विष्णु पोखरेल, काठमाडौं, भदौ २६- दैनिक उपभोग्य वस्तुको अधिकतम खुद्रा मूल्य(एमआरपी) तोक्ने विषयमा व्यापारी र सरकारबिच विवाद देखिएको छ। सरकारले अहिलेको भाउलाई कृत्रिम भनिरहेका बेला व्यापारीहरुले चल्तिकै मूल्य कायम राख्नुपर्ने बताएपछि विवाद देखिएको हो। सोमबार मूल्य तोक्ने विषयमा मुख्य सचिव लिलामणी पौडेलको संयोजकत्वमा बसेको सरोकारवालाहरुको बैठकमा विवाद नसुल्भि्कएपछि एमआरपीको निर्णय हुन सकेन।
यो बैठकले एमआरपीको निर्णय गरी मन्त्रीपरिषद् पठाउने अपेक्षा गरिएको थियो। व्यापारीको मिलेमतोमा उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम मूल्यवृद्धि भएका शंका गर्दै एमआरपी तोक्न लागेको सरकारी पक्षले व्यापारीका प्रतिनिधीको मूल्य प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि विवाद देखिएको हो।
'व्यापारीका प्रतिनिधीहरुले पेश गरेको मूल्य धेरै देखियो,' बैठकमा सहभागी वाणिज्य विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद बिडारीले भने, 'यसले गर्दा निर्णय हुन सकेन, हामीले उहाहरुलाई थप वर्कआउट गरेर ल्याउनुस् भनेका छौ।' व्यापारीहरुले ल्याएको मूल्य विभागले प्रस्ताव गरेको भन्दा निक्कै बढी रहेको उनले बताए।
व्यापारीहरुले अहिलेकै भाउलाई कायम राख्ने खालको मूल्य प्रस्ताव गरेपछि मुख्य सचिव पौडेलले उनीहरुलाई दुइदिनको म्याद दिदै कम गर्न सकिने भाउ लिएर आउन भनेका छन्। उनले विहिबारसम्म भाउ नघटाए सरकारले आफ्नै तर्फबाट भाउ तोकिदिने चेतावनी समेत दिएका छन्।
वैठकमा सहभागी व्यापारीहरुले चल्तिको भाउलाई उत्पादकबाट सिधै उपभोक्तालाई बिक्री गर्ने पसलेकहाँ उपभोग्य वस्तु पुर्याउने व्यवस्था गर्न सके १० देखि १५ प्रतिशत भाउ घटाउन सकिने बताएका थिए। 'बीचका माध्यमहरु कम गर्न सकिएमा भाउ केही घट्छ,' बैठकमा सहभागी चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष सुरेश वस्नेतले भने, 'हामीले थप वर्कआउट गरेर विहिबार अर्को प्रस्ताव लान्छौ।'
बस्नेतका अनुसार विहिबार प्रस्ताव लगेपछि निर्णय हुनेछ। विभागले भने अहिलेको बजारका तहहरु घटाएर वास्तविक मूल्य तोक्दा २० देखि ३० प्रतिशत भाउ घट्ने बताएको छ। यसैलाई आधार मान्दै विभागले अहिले चल्तिको भाउभन्दा कम गरि प्रस्ताव पठाएको हो।
विडारीका अनुसार अहिलेको भाउभन्दा कम्तिमा किलोमा ५ रुपैयाँ कम हुने गरि प्रस्ताव गरिएको छ। गत विहिबार विभागले अत्यावश्यक आठ खाद्य वस्तुको अधिकतम मूल्य(एमआरपी) तोक्न सरकारलाई प्रस्ताव गरेको हो। विभागले चामल, दाल, पिठो, तेल, गेडागुडी, नुन, चिनी र चिउराको भाउ तोक्न प्रस्ताव गरेको हो।
चेम्बर अफ कमर्सले पनि यीनै वस्तुको भाउ सोमबारको बैठकमा प्रस्ताव गरेको छ। दुवै पक्षबाट आएका प्रस्तावलाई विश्लेषण गरि एमआरपी तय गरेपछि मन्त्रीपरिषद् पठाइने छ। मन्त्रीपरिषद्बाट पारित भएपछि मात्र यो लागू हुनेछ। विभागले व्यापारीहरुले सुझाव नदिएपछि आफैले गरेको मूल्य विश्लेषणका आधारमा विहिबार प्रस्ताव गरेको थियो। सरकारले यस्तो भाउ पहिलो पटक तोक्न लागेको हो।
सोमबारको बैठकमा मुख्य सचिवले विभागलाई सुचना केन्द्र स्थापना गर्न निर्देशन दिएका छन्। सूचना केन्द्रमा दैनिक भाउको विश्लेषण गरि वृद्धि भएमा त्यसको कारण खोजिहाल्ने व्यवस्था मिलाउन उनले निर्देशन दिएको सहभागीहरुले बताए।
यसैगरी बैठकले गत वर्ष नेपालमा सबैभन्दा बढी धान फलेको भएपनि नेपालमा चामलकै मूल्यवृद्धि भएको विषयमा अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपालमा सबैभन्दाबढी धान उत्पादन भएकै वर्ष चामलको भाउ बढ्नुको कारण खोज्न पौडेलले निर्देशन दिएका हुन्।
यो बैठकले एमआरपीको निर्णय गरी मन्त्रीपरिषद् पठाउने अपेक्षा गरिएको थियो। व्यापारीको मिलेमतोमा उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम मूल्यवृद्धि भएका शंका गर्दै एमआरपी तोक्न लागेको सरकारी पक्षले व्यापारीका प्रतिनिधीको मूल्य प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि विवाद देखिएको हो।
'व्यापारीका प्रतिनिधीहरुले पेश गरेको मूल्य धेरै देखियो,' बैठकमा सहभागी वाणिज्य विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद बिडारीले भने, 'यसले गर्दा निर्णय हुन सकेन, हामीले उहाहरुलाई थप वर्कआउट गरेर ल्याउनुस् भनेका छौ।' व्यापारीहरुले ल्याएको मूल्य विभागले प्रस्ताव गरेको भन्दा निक्कै बढी रहेको उनले बताए।
व्यापारीहरुले अहिलेकै भाउलाई कायम राख्ने खालको मूल्य प्रस्ताव गरेपछि मुख्य सचिव पौडेलले उनीहरुलाई दुइदिनको म्याद दिदै कम गर्न सकिने भाउ लिएर आउन भनेका छन्। उनले विहिबारसम्म भाउ नघटाए सरकारले आफ्नै तर्फबाट भाउ तोकिदिने चेतावनी समेत दिएका छन्।
वैठकमा सहभागी व्यापारीहरुले चल्तिको भाउलाई उत्पादकबाट सिधै उपभोक्तालाई बिक्री गर्ने पसलेकहाँ उपभोग्य वस्तु पुर्याउने व्यवस्था गर्न सके १० देखि १५ प्रतिशत भाउ घटाउन सकिने बताएका थिए। 'बीचका माध्यमहरु कम गर्न सकिएमा भाउ केही घट्छ,' बैठकमा सहभागी चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष सुरेश वस्नेतले भने, 'हामीले थप वर्कआउट गरेर विहिबार अर्को प्रस्ताव लान्छौ।'
बस्नेतका अनुसार विहिबार प्रस्ताव लगेपछि निर्णय हुनेछ। विभागले भने अहिलेको बजारका तहहरु घटाएर वास्तविक मूल्य तोक्दा २० देखि ३० प्रतिशत भाउ घट्ने बताएको छ। यसैलाई आधार मान्दै विभागले अहिले चल्तिको भाउभन्दा कम गरि प्रस्ताव पठाएको हो।
विडारीका अनुसार अहिलेको भाउभन्दा कम्तिमा किलोमा ५ रुपैयाँ कम हुने गरि प्रस्ताव गरिएको छ। गत विहिबार विभागले अत्यावश्यक आठ खाद्य वस्तुको अधिकतम मूल्य(एमआरपी) तोक्न सरकारलाई प्रस्ताव गरेको हो। विभागले चामल, दाल, पिठो, तेल, गेडागुडी, नुन, चिनी र चिउराको भाउ तोक्न प्रस्ताव गरेको हो।
चेम्बर अफ कमर्सले पनि यीनै वस्तुको भाउ सोमबारको बैठकमा प्रस्ताव गरेको छ। दुवै पक्षबाट आएका प्रस्तावलाई विश्लेषण गरि एमआरपी तय गरेपछि मन्त्रीपरिषद् पठाइने छ। मन्त्रीपरिषद्बाट पारित भएपछि मात्र यो लागू हुनेछ। विभागले व्यापारीहरुले सुझाव नदिएपछि आफैले गरेको मूल्य विश्लेषणका आधारमा विहिबार प्रस्ताव गरेको थियो। सरकारले यस्तो भाउ पहिलो पटक तोक्न लागेको हो।
सोमबारको बैठकमा मुख्य सचिवले विभागलाई सुचना केन्द्र स्थापना गर्न निर्देशन दिएका छन्। सूचना केन्द्रमा दैनिक भाउको विश्लेषण गरि वृद्धि भएमा त्यसको कारण खोजिहाल्ने व्यवस्था मिलाउन उनले निर्देशन दिएको सहभागीहरुले बताए।
यसैगरी बैठकले गत वर्ष नेपालमा सबैभन्दा बढी धान फलेको भएपनि नेपालमा चामलकै मूल्यवृद्धि भएको विषयमा अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपालमा सबैभन्दाबढी धान उत्पादन भएकै वर्ष चामलको भाउ बढ्नुको कारण खोज्न पौडेलले निर्देशन दिएका हुन्।
Comments
Post a Comment