Bishnu Pokharel

काठमाडौं-सरकारले खाद्य वस्तुको अनियमित मूल्यवृद्धि रोक्न दर्जनौ कानुन बनाए पनि कार्यान्वयन अभावमा यसको औचित्य देखिएको छैन।   स्केच साभार :  द हिन्दु   सरकारी बेवास्ता, समन्वय अभाव, उपभोक्ता सचेतनामा कमी र व्यापारीक संगठनको दबाबका कारण सरकारले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने कानुन कार्यान्वयन गर्न नसकेको हो।सरकारले उपभोक्ता अधिकार संरक्षण र मूल्य नियमनका लागि आधा दर्जन कानुन बनाएको छ। तर, यसको कार्यान्वयन नहुँदा वर्षेनी उपभोक्ताले कृत्रिम मूल्यवृद्धि र कालोबजारीको सामना गर्नु परिरहेको छ। चाडपर्व नजिकिदै जादा बजारमा मूल्यवृद्धि, मिसावटलगायतका उपभोक्ता हित विपरितका कार्य अझ बढ्ने गरेका छन्। उपभोक्ता ठगी नियन्त्रणका लागि सरकारले २०३२ सालमा बनाएको कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐनदेखि तीनवर्ष अघि बनाएका कानुन समेत प्रभावकारीरुमा कार्यान्वयन भएका छैनन्। यसले गर्दा नेपाली बजारमा धेरैजसो कृत्रिम मूल्यवृद्धिको समस्या देखिने गरेको छ। कानुन व्यवसायीहरुका अनुसार सरकारले मूल्य नियन्त्रण गर्न चाहेमा करिब आधा दर्जन ऐनलाई कार्यन्वयन गर्न सक्छ। महँगी नियन्त्रणका लागि सरकारले

राजधानीलगायतका सहरी क्षेत्रमा प्रशोधित पिउने पानीको उपभोग बढिरहेका बेला यसको गुणस्तर भने खस्कँदो छ। बोतल र जारका पानीमा गुणस्तर समस्यासँगै शरिरलाई हानी गर्ने किटाणुको मात्रा पनि बढिरहेको छ। पिउने पानीको आवश्यकता पूर्ति गर्न राजधानीसहित सहरी क्षेत्रमा खुलेका दर्जनौ उद्योगले पखाला लगाउने जीवाणु  'कोलिफार्म'सहितको पानी बेचिरहेका छन्। उपभोग्य खाद्यान्न र पेयको गुणस्तर निमयमन गर्ने खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको पछिल्लो परीक्षण अध्ययनले प्रशोधित पानीको गुणस्तर सबैभन्दा कमजोर देखाएको हो। विभागले गएको वर्ष गरेको परीक्षणले प्रशोधित पानीका संकलित नमुनामध्ये सबैभन्दा धेरै झण्डै ६६ प्रतिशत गुणस्तरहीन देखाएको छ। तोकिएको गुणस्तर नपुगेका पानीमध्ये धेरैमा अधिकमात्रामा 'कोलिफार्म' भेटिएको छ। 'गुणस्तर नपुगेका पानीमध्ये धेरैमा अधिक कोलिफार्म र पिएच नपुगेको पाइएको छ,' विभागका खाद्य अनुशन्धान अधिकृत मदन कुमार चापागाईले भने, 'परीक्षणले पानीको गुणस्तर निक्कै कमजोर नै देखाएको छ।' विभागको प्रतिवेदन अनुसार गएको वर्षभन्दा यसपाली गुणस्तरहीन पानीको दर बढेको छ।

तस्विर : – नेपाली विकिपेडिया चरिअमिलोको सस र चट्नी अनि सिन्कीको तयारी सुप। यो कल्पना हैन, तपाइले चाहनु भयो भने अब मात्रा मिलाएर बनाउन सक्नुहुनेछ। लगानी गरेर चरिअमिलोको सस, चट्नी र सिन्कीको तयारी सुप उद्योग पनि खोल्न सक्नुहुनेछ।  गाँउघरमा खेर गइरहेको चरिअमिलोबाट सस र चट्नी अनि सिन्कीको तयारी सुप बनाउने प्रविधि विकास भएकाले यो सम्भव हुने भएको हो। एक वर्ष लगाएर खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले अध्ययन गरेर यी खाद्य वस्तुको प्रविधि विकास गरेको हो।  अहिले बजारमा गोलभेडा र खुर्सानीको सस बढी प्रचलनमा छ। यीनै सस जसरी चरिअमिलोबाट बनेको पनि प्रयोग गर्न सकिने विभागले जनाएको छ। 'खाद्य वस्तुको गुणस्तर नियमनसँगै हामीले नयाँ प्रविधि पनि विकास गरिरहेका छौ,' विभागकी महानिर्देशक जीवनप्रभा लामाले भनिन्, 'गएको आर्थिक वर्षमा हामीले चरिअमिलोको सस, चट्नी र सिन्की पाउडरको प्रविधि विकास गरेका हौ।'  विभागले विकास गरेको प्रविधि प्रयोग गरेर उद्योगीहरुले उत्पादन बजारमा ल्याउन सक्नेछन्। केही वर्षअघि विभागले विकास गरेको सिस्नो पाउडरको प्रविधिकै आधारमा अहिले मुलुकका विभिन्न स्थानमा

काठमाडौं, असोज १०- बानेश्वरस्थित राजेन्द्र स्टोरका सञ्चालक राजेन्द्र श्रेष्ठलाई सरकारले कुन वस्तुमा कति अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) तोकेको छ भन्ने जानकारी छैन। उनले थोक बिक्रेतासँग किनेको भाउमा नाफा जोडेर उपभोग्य वस्तु बिक्री गरिरहेका छन्। 'कसैले यत्ति तोकिएको छ भनेको छैन,' उनले भने, 'गोरखापत्रमा निस्केको छ भन्ने सुनेको, हेर्न पाएको छैन।' श्रेष्ठले थोक बिक्रेताले पहिलेकै भाउ लिइरहेकाले आफूले मूल्य कम नगरेको जानकारी दिए।   भोटेबहालस्थित जगत स्टोरका सुनील महर्जनलाई पनि कुन वस्तुमा कति भाउ तोकिएको छ भन्ने जानकारी छैन। महर्जनलाई कुनै व्यवसायीका संस्था वा सरकारी निकायले मूल्यबारे जानकारी दिएका छैनन्। न त उनी आफैले मूल्य कति हो भनेर पत्ता लगाउने कोसिस नै गरेका छन्।  यी दुई व्यापारीमध्ये श्रेष्ठ खुद्रा व्यापार संघमा र महर्जन चेम्बर अफ कमर्समा आवद्ध छन्। श्रेष्ठ र महर्जनमात्र होइन, राजधानीका धेरै पसलेलाई सरकारले असोज १ देखि लागु गरेको एमआरपीबारे जानकारी छैन। राजपत्र र पत्रिकामा सूचना निकालेर लागु गरिएको १५ वस्तुको एमआरपीबारे व्यापारीलाई जानकारी नभएपछि उपभोक्ताले सस्

काठमाडौं, असोज ९ - ललितपुरका दुइटा डेरी उद्योगले सोडा मिसिएको दूध उत्पादन गरिरहेको भेटिएको छ। सरकारी टोलीले अनुगमनका क्रममा सोमबार ललितपुरको चापागाउँस्थित नवप्रभात र राजधानी डेरीले सोडा मिसिएको दूध उत्पादन गरेको भेटेको हो।  बजार अनुगमनमा गएको टोलीले नवप्रभात डेरीमा प्रयोग गर्न राखिएको कच्चा दूध र राजधानी डेरीमा कच्चासँगै उत्पादित दूध परीक्षण गर्दा सोडाको मात्रा भेटेको हो।  'हामीले टेस्ट किट लिएरै गएका थियौं,' टोलीमा सहभागी खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका खाद्य निरीक्षक ईश्वर सुवेदीले भने, 'किटमा कच्चा र उत्पादित दूध राखेर हेर्दा सोडाको मात्रा पाइयो।' यसअघिका अनुगमनमा सरकारी टोलीले यसरी स्थलगत रुपमै दूधको परीक्षण गर्ने गरेको थिएन।   दूधमा सोडा मिसाइएको गुनासो आएपछि टोली 'टेस्ट किट' बोकेर डेरी पुगेको थियो। टोलीमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुर, प्रहरी र उपभोक्ता अधिकारकर्मी थिए। सुरुमा नवप्रभात डेरीमा पुगेको टोलीले काभ्रे र चितवनबाट ल्याइएको कच्चा दूधको परीक्षण गरेको थियो। परीक्षणका क्रममा चितवनबाट ल्याइएको

मोटरसाइकलमा कला देखाउने र बाइक कुदाएर रमाइलो गर्न चाहनेलाई लक्षित गर्दै विभिन्न कम्पनीले नेपाली बजामा पनि 'बिग बाइक'हरु भित्र्याउन थालेका छन्।  नेपाली बजारमा यस्ता बाइकको संख्या बढ्दो छ। केही वर्षदेखि विभिन्न कम्पनीले नेपाली बजारमा बढी इन्जिन क्षमताका यस्ता बाइक ल्याइरहेका छन्। राजधानीमा अहिले चलिरहेको नाडा अटो सोमा पनि यस्ता बाइक ग्राहकले हेर्न सक्नेछन्।  नाडा अटो सोमार्फत नै केही कम्पनीले ठूला मोटरसाइकल बजारमा ल्याएका छन्। बढी क्षमता मात्र होइन, उच्च मूल्य भएका यस्ता बाइक सहरिया एलिट वर्गका शौखिन युवाको नजरमा पर्न थालेका छन्। बाइक चलाउने शौख पाल्नेका लागि बजारमा उपलब्ध गराइदिएर मोटरसाइकल बिक्रेताहरुले पनि उनीहरुको रुची पुरा गर्न थालेका छन्।  'यस्ता मोटरसाइकल बिक्रीका लागि भन्दापनि बढी ग्राहकलाई जानकारी दिन ल्याइएको हुन्छ,' नाडा सोमा तीनवटा ठूला बाइक राखेको सुजुकीको बिक्रेता गणेश इन्टरप्राइजेजकी बिक्री प्रबन्धक प्रमिला खत्रीले भनिन्। उनले नाडामा राखेका आफ्ना ठूला बाइकको बारेमा जिज्ञासा राख्ने धेरै भएपनि बिक्री भने नभएको बनाइन्। 'ग्राहकको जिज्ञासाले बिक्र

केही वर्षअघिसम्म आम्दानी बढेपछि सहरियाले सबैभन्दा पहिले घडेरी जोड्ने सोच बनाउथे। घडेरी पछि घर अनि गाडी। उपभोगवादी उत्तरआधुनिक समाजमा नेपालीको यो सोचमा पनि परिवर्तन आएको छ। अब आम्दानी बढ्ने बित्तिकै नेपाली घडेरी सोच्दैन, पहिलो सोचाई र रोजाई बनेको छ–कार। राजधानी सहित सहरी क्षेत्रको व्यस्त जीवनमा सार्वजनिक यातायातको अव्यवस्थाले सबैभन्दा पिरोलेको छ, कामकाजीलाई। यही बाध्यताले पनि हुनसक्छ, अहिलेको पुस्ता घर–घडेरी भन्दा पहिले रोज्छ कारलाई। यस्तो पुस्ताको जनसंख्या वृद्धिसँगै फस्टाउदो छ, साना, छरिता र सस्ता कारको व्यापार पनि। नेपाली बजारमा ५० भन्दा बढी कम्पनीले कार बेच्छन्। तर, त्यसमध्ये २० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका कार बेच्ने कम्पनी भने चार–पाँच मात्र छन्। थोरै ब्रान्ड भएपछि सस्ता र साना भएकै कारण यीनै कम्पनीको चम्कदो छ व्यापार।  'मोटरसाइकलबाट कारमा जान चाहने र कम आय हुनेले सुरुवाती भाउका गाडी खोज्छन्,' कोरियाली ब्रान्ड हुन्डाईको बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलका वरिष्ठ प्रबन्धक रुपेश शर्मा भट्टले भने, 'सहरी क्षेत्रको सडकको अवस्थाले पनि साना गाडी रोजाइमा परेका हुन्।

काठमाडौं–नेपालीले पैसा हालेर पेट्रोल, डिजेल किन्न पनि बाह्रैमास जस्तो सास्ती खेप्नुपर्छ। पेट्रोल पम्पमा लाग्ने लामो लाइन नेपालीलाई नौलो हुन छाडिसक्यो।  आफ्नै पेट्रोलियम स्रोत नभएको नेपालले मागजति इन्धन आपूर्ति गर्न नसक्दा सधैं समस्या आउने गरेको छ। पेट्रोलियम इन्धन स्रोत नभएको नेपालमात्र हैन, रित्तिँदो इन्धन स्रोत अहिले संसारभरको टाउको दुखाइ भएको छ।  रित्तिदो इन्धन स्रोतको चिन्ताले सवारी निर्मातालाई भने नयाँ–नयाँ अन्वेषण र खोज गर्न हौस्याएको छ। सवारी निर्माता इन्धन कम खाने र वातावरणमैत्री उत्पादनको अनुसन्धान र विकासमा जुटिरहेका छन्। यस्तै अन्वेषणमध्येको एक सफल प्रयोग 'हाइब्रिड कार' अहिले विश्व बजारमा फैलँदो छ, जसले नेपाली बजारमा पनि भर्खरै मात्र प्रवेश पाएको छ। इन्धन किफायती र वातावरणमैत्री भनी चिनिएका हाइब्रिड कार नेपालका लागि मितव्ययी सवारी सावित हुन सक्नेछन्। पेट्रोल वा डिजेल र ब्याट्री दुबैबाट चल्ने यस्ता सवारी प्रयोगले इन्धनका लागि वर्षेनि विदेशिने अर्बौं  रकमसमेत कम गर्न सकिने बिक्रेता बताउँछन्।  सरकारले सवारीसाधनमा लगाएको कर नघटाएसम्म यस्ता कार सस्तो मूल्यमा

काठमाडौं, असोज २- सरकारले तोकेको उपभोग्य वस्तुको अधिकतम खुद्रा मूल्य(एमआरपी) सोमबारदेखि लागु भएको छ। सरकारले सोमबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेपछि निर्णय लागू भएको हो। 'आज राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भयो,' वाणिज्य सचिव लालमणि जोशीले सोमबार भने, 'आजैबाट यो लागू भइसक्यो।'  उपभोग्य वस्तुको मूल्य तोक्ने निर्णय लागु गर्न सूचना जारी गर्नुपर्ने कानुनमै बाध्यकारी नियम भएकाले सरकारले सूचना निकालेको हो। सरकारले आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण(अधिकार) ऐन- २०१७ अनुसार पहिलोपटक बिहीबार एमआरपी तोक्ने निर्णय गरेको थियो।   यो ऐनको दफा १ ले सूचना जारी भएपछि मात्र आदेश कार्यान्वयनमा आउने व्यवस्था गरेको छ। अब सरकाले एमआरपी तोकेका १५ वस्तुको भाउ व्यापारीले महँगोमा बेच्न पाउने छैनन्। 'सूचनाविपरीत काम गर्नेलाई अब कानुनअनुसार कारबाही हुनेछ,' सचिव जोशीले भने।  सरकारले तोकेको भाउ खुद्रा बिक्रेताले पनि लागू गर्ने बताएका छन्। 'हामी त जतिसक्दो चाँडो एमआरपी कार्यान्वयन गर्न तयार छौं,' खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष पवित्र वज्राचार्यले भने, 'हामीले सदस्यहरुलाई पनि जानकारी गराइरहेका

काठमाडौं, असोज १–खाजा खान जादा मिठो मानेर मिठाई खाने गर्नुभएको छ भने विचार गर्नुहोस्। तपाइले खाने मिठाई फोहोर भान्सामा पनि बनेको हुनसक्छ। राजधानीको एउटा यस्तो मिठाई पसललाई सोमबार सरकारी अनुगमन टोलीले बन्द गराएको छ। टोलीले राजधानीको महाराजगञ्जस्थित रुवी स्विट्स एन्ड मिठाइ पसल बन्द गराएको हो। समोसाको साथमा दिइने अचारमा साङ्लै साङ्ला भेटिएपछि टोलीले पसल बन्द गराएको हो। 'पसल हेनै नहुने फोहोर रहेछ, खानेकुरा अस्वस्थकररुपले उत्पादन भइरहेको भेटिएकाले बन्द गराएका हौ,' टोलीमा सहभागी खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका खाद्य अनुशन्धान अधिकृत योगेन्द्र ढुङ्गेलले भने, 'सञ्चालक प्रदीप बोगटीलाई तीनदिने स्पष्टिकरण सोधिएको छ।'

अहिले मासिक १० वटा गाडी बिक्री भइरहेका छन्, प्रधानमन्त्रीले चढ्नुअघि मासिक २–३ वटा गाडी पनि बिक्दैन थिए।  काठमाडौं–गत वर्ष भदौ दोस्रो सातातिर हेर्दा 'मिनि ट्रक' जस्तो देखिने, आकर्षणविहिन एउटा गाडीको चर्चा चुलियो। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा त्यहि गाडीका तस्विर देखिए।  प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकै दिन बाबुराम भट्टराईले चढ्ने घोषणा गरेपछि  'हुलास मुस्ताङ म्याक्स'को चर्चा चुलिएको थियो। कमै मात्र नेपालीले चाल पाएको स्वदेशी गाडी 'मुस्ताङ म्याक्स'को चर्चा त्यसपछिका केही महिनासम्म पनि चलिरह्यो।  प्रधानमन्त्रीले चढेपछि 'मुस्ताङ म्याक्स'को चर्चा मात्र भएन, व्यापार पनि बढ्यो। भट्टराईले प्रयोग गर्न थालेको १ वर्षभित्र यो गाडीको बिक्री र उत्पादन ह्वात्तै बढेको छ। बिक्री बढ्ने क्रम रोकिएको छैन। यसले थप गति लिदैछ।  'मुस्ताङ म्याक्स' उत्पादन गोल्छा समुहको हुलास मोटर्सका अनुसार अहिले गाडीको माग पहिलेको भन्दा दोब्बर भएको छ। उत्पादन सुरु भएको केही वर्षपछि राम्रो व्यपार गर्न नसकेको यो कम्पनीले माग बढेपछि उत्पादन क्षमता नै बढाएको

काठमाडौं, भदौ ३१–सरकारले तोकेको भाउमा उपभोग्य वस्तु कारोबार नगर्नेलाई ५ वर्ष जेल हाल्न सक्नेगरि सरकारले सोमबार सूचना जारी गर्ने भएको छ। १५ दैनिक उपभोग्य वस्तुको अधिकतम खुद्रा मूल्य(एमआरपी) लागू गरेको सुचना जारी गर्दै सरकारले सोमबारदेखि निर्णय कार्यान्वयन गर्ने भएको हो। यो निर्णय विपरित कारोबार गर्नेलाई कानुन अनुसार ५ वर्षसम्म जेल सजाय समेत हुनसक्ने छ।  सोमबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर सरकारले एमआरपी निर्णय कार्यान्वयन गर्न लागेको हो। 'मन्त्रीस्तरिय निर्णय भइसकेको छ,' वाणिज्य मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक सुवेदीले भने, 'आइतबार कानुन मन्त्रालय पठाउदै छौ, कानुनको स्वीकृती लिएर सोमबार सूचना जारी गर्छौ।'  उपभोग्य वस्तुको मूल्य तोक्ने निर्णय लागू गर्न सूचना जारी गर्नुपर्ने कानुनमै बाध्यकारी नियम भएकाले सोमबारपछि मात्र एमआरपी कार्यान्वयनमा आउने भएको हो। सरकारले आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण(अधिकार) ऐन- २०१७ अनुसार पहिलो पटक विहिबार एमआरपी तोक्ने निर्णय गरेको हो।   यो ऐनको दफा १ ले सूचना जारी भएपछि मात्र आदेश कार्यान्वयनमा आउने व्यवस्था गरेको छ। सूचना जारी भएपछि सरकाले एमआर

काठमाडौं, भदौ ३०–सरकारले पहिलो पटक १५ दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ तोकेको भोलिपल्ट निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ(एफएनसिसआई)ले सरकारी कदमको विरोध गर्‍यो। यो खुल्ला बजार अर्थतन्त्र विपरित भयो भनेर। यसो बिचार गर्दा हो जस्तै लाग्न सक्छ। तर भित्री कुरा अकै छ। किन विरोध गर्‍यो त एफएनसिसिआईले? सरकारले भाउ तोक्दा आफुखुशी तोकेको होइन। व्यापारीका प्रतिनिधी समेत सहभागी बैठकले उनीहरुकै सहमतीमा भाउ तोकेको हो। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले व्यापारीक संगठनहरुको नेतृत्व गरेको थियो। तैपनि किन एफएनसिसिआईले विरोध गर्दैछ त? त्यसको एउटै कारण छ–ठूला व्यापारीले भाउ घटाउनु पर्ने भयो। सरकारले साना व्यापारीको राय लिएर भाउ घटायो। तर, भाउ बढ्नुमा दोष साना व्यापारीको हैन, ठूलाको बढी छ। नेपाली बजारमा चामल, दाल, तेललगायतका उपभोग्य वस्तु आपूर्ति गर्ने ठूला व्यापारी भनेका गोल्छा र दुगड हुन्। उनीहरुको वर्चश्व एफएनसिसिआईमा नहुने कुरै भएन। नेपाली बजारमा उत्पादन गरेर वा आयात गरेर उपभोग्य वस्तु आपूर्ति गर्ने करिब आधा दर्जन ठूला कम्पनीहरु यीनै व्यापारीका छन्। अहिले सरकारले तोकेको भाउ अनुसार आपूर्ति गर्न

काठमाडौं, भदौ २८ –सरकाले पहिलो पटक दैनिक उपभोग्य वस्तुको अधिकतम खुद्रा मूल्य(एमआरपी) तोकेको छ। मुख्य सचिव लिलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा बसेको सरकारवालाको बैठकले उपभोग्य वस्तुको एमआरपी तोकेको हो। व्यवसायीका प्रतिनिधी समेत सहभागी बैठकले उनीहरुको सहमतीमा भाउ तोकेको हो। सरकारले चामल, दाल, गेडागुडी र पिठोको भाउ तोकेको छ।

विष्णु पोखरेल, काठमाडौं, भदौ २८ - -बजार अनुगमनमा गएको वाणिज्य विभागको टोलीले बिहीबार सितापाइलास्थित तारापुञ्ज ट्रेडलिंकको सटरमा 'तीन दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुनु' भन्ने व्यहोराको पत्र टाँसेर हिँड्यो। फोन गर्दा सम्पर्कमा आएका पसले टोली पुग्दा पसलमा नभेटिएपछि यस्तो पत्र टासिएको हो।  -करिब एक महिना अघि विभागकै नेतृत्वमा कुलेश्वरस्थित खाद्य किराना पसलहरुको अनुगमनमा गएको थियो। टोली पुग्दा त्यहाँका धेरैजसो पसल बन्द थिए। सञ्चालकको खोजी गर्दा नभेटिएपछि केही पसलमा यस्तै पत्र टाँसेर टोली हिँडेको थियो।  -गत वर्ष वाणिज्य मन्त्री भएको केही दिनभित्र लेखराज भट्ट आफंै अनुगमनका लागि कुलेश्वर पुगे। त्यसबेला पनि व्यापारीहरु पसल छाडेर भागिसकेका थिए। भाग्ने पसलेलाई कडा कारबाही गर्ने भेर मन्त्रीले भाषण पनि ठोके। तर, व्यापारीहरुले दबाब दिएपछि भाग्नेलाई केही कारबाही भएन।  -दुई वर्षअघि अनुगमनमा विभागको टोली पुग्दा पनि कुलेश्वरका व्यापारी यसरी नै भागेका थिए। त्यसबेला विभागले तीनदिने स्पष्टिकरण सोध्यो। व्यापारीको समूह नै विभाग पुगेर उच्च अधिकारीलाई कारबाही नगर्न दबाब दिए। विभागले खासै कारबाही नगरि

सरकारले पहिलोपटक नेपाली रेगुलेटरलाई गुणस्तर प्रमाण चिह्न(एनएस)दिँदै मापदण्डभित्र ल्याएको हो।   काठमाडौं, भदौ २६ –खाना पकाउने ग्यासमा प्रयोग हुने रेगुलेटर नक्कली र मापदण्डविपरीत भेटिन थालेपछि मापदण्ड बनाएको सरकारले स्वदेशी २ कम्पनीलाई नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिह्न(एनएस) दिएको छ।  नेपालमा ६ वटा उद्योगले उत्पादन गरिरहेका भए पनि मापदण्ड पूरा गर्ने दुई उद्योगका उत्पादनलाई यस्तो चिह्न दिइएको हो। सरकारले ग्यासमा प्रयोग हुने रेगुलेटरलाई एनएस चिह्न दिएको यो पहिलोपटक हो।   'मापदण्ड पूरा गरेका  उद्योगलाई हालै गुणस्तर चिह्न दिएका हौं,' गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक रामआधार साहले भने, 'अरु केही उद्योगले पनि एनएस लिन निवेदन दिएका छन्।' विभागले पशुपति फिल्टर क्यान्डल उद्योग र पेन्टस् रेगुलेटर उद्योगलाई एनएस दिएको हो। साहले विराटनगरको एक उद्योगलाई पनि एनएस दिन लागिएको बताए।  पशुपतिका प्रबन्धक सन्तोष अग्रवालले एनएस पाएपछि आफूहरुको उद्योग वैधानिक हुनुका साथै गुणस्तरमा सरकारी मान्यता पाएको बताए। उनले स्वदेशी उद्योगको उत्पादनले गुणस्तर चिह्न पाएपछि विदेशीलाई प्रत

विष्णु पोखरेल, काठमाडौं, भदौ २६- दैनिक उपभोग्य वस्तुको अधिकतम खुद्रा मूल्य(एमआरपी) तोक्ने विषयमा व्यापारी र सरकारबिच विवाद देखिएको छ। सरकारले अहिलेको भाउलाई कृत्रिम भनिरहेका बेला व्यापारीहरुले चल्तिकै मूल्य कायम राख्नुपर्ने बताएपछि विवाद देखिएको हो। सोमबार मूल्य तोक्ने विषयमा मुख्य सचिव लिलामणी पौडेलको संयोजकत्वमा बसेको सरोकारवालाहरुको बैठकमा विवाद नसुल्भि्कएपछि एमआरपीको निर्णय हुन सकेन।  यो बैठकले एमआरपीको निर्णय गरी मन्त्रीपरिषद् पठाउने अपेक्षा गरिएको थियो। व्यापारीको मिलेमतोमा उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम मूल्यवृद्धि भएका शंका गर्दै एमआरपी तोक्न लागेको सरकारी पक्षले व्यापारीका प्रतिनिधीको मूल्य प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि विवाद देखिएको हो। 'व्यापारीका प्रतिनिधीहरुले पेश गरेको मूल्य धेरै देखियो,' बैठकमा सहभागी वाणिज्य विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद बिडारीले भने, 'यसले गर्दा निर्णय हुन सकेन, हामीले उहाहरुलाई थप वर्कआउट गरेर ल्याउनुस् भनेका छौ।' व्यापारीहरुले ल्याएको मूल्य विभागले प्रस्ताव गरेको भन्दा निक्कै बढी रहेको उनले बताए।  व्यापारीहरुले अहिलेकै भाउलाई कायम राख्ने खा

विष्णु पोखरेल, काठमाडौं, भदौ २२- केही व्यापारीको मिलेमतोमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य अस्वभाविक रुपमा बढिरहेका बेला वाणिज्य विभागले अत्यावश्यक आठ खाद्य वस्तुको अधिकतम मूल्य (एमआरपी) तोक्न सरकारलाई प्रस्ताव गरेको छ।  वाणिज्यमन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले उपभोग्य वस्तुको अधिकतम खुद्रा मूल्य तोक्न दुई साताअघि विभागलाई निर्देशन दिएका थिए। विभागले सोही निर्देशनअनुसार बजार मूल्यको विश्लेषण गरेर सर्वसाधारणलाई अति आवश्यक आठ वस्तुको भाउ तोक्न वाणिज्य मन्त्रालयलाई बिहीबार प्रस्ताव गरेको हो। सरकारले यसरी भाउ तोक्न लागेको यो पहिलोपटक हो। विभाग महानिर्देशक नारायणप्रसाद बिडारीका अनुसार चामल, दाल, पिठो, तेल, गेडागुडी, नुन, चिनी र चिउराको भाउ तोक्न मन्त्रालयमा प्रस्ताव छलफलबाट मन्त्रिपरिषदले पारित गरेपछि लागू हुनेछ। 'हामीले विभिन्न खाले तथ्य-तथ्यांक विश्लेषण गरी आठ वस्तुको मूल्य प्रस्ताव गरेका हांै,' बिडारीले भने, 'हामीले व्यापारीका संस्थाहरुको सुझाव मागेका थियौं, उहाँहरुले नदिएपछि सुझावबिनै प्रस्ताव पठाएका छौं।' विभागले चेम्बर अफ कमर्स, खुद्रा व्यापार संघ, किराना व्