अधिकतम मूल्य कागजमा मात्रै, लागू हुने कहिले?

काठमाडौं, असोज १०- बानेश्वरस्थित राजेन्द्र स्टोरका सञ्चालक राजेन्द्र श्रेष्ठलाई सरकारले कुन वस्तुमा कति अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) तोकेको छ भन्ने जानकारी छैन। उनले थोक बिक्रेतासँग किनेको भाउमा नाफा जोडेर उपभोग्य वस्तु बिक्री गरिरहेका छन्। 'कसैले यत्ति तोकिएको छ भनेको छैन,' उनले भने, 'गोरखापत्रमा निस्केको छ भन्ने सुनेको, हेर्न पाएको छैन।' श्रेष्ठले थोक बिक्रेताले पहिलेकै भाउ लिइरहेकाले आफूले मूल्य कम नगरेको जानकारी दिए। 

भोटेबहालस्थित जगत स्टोरका सुनील महर्जनलाई पनि कुन वस्तुमा कति भाउ तोकिएको छ भन्ने जानकारी छैन। महर्जनलाई कुनै व्यवसायीका संस्था वा सरकारी निकायले मूल्यबारे जानकारी दिएका छैनन्। न त उनी आफैले मूल्य कति हो भनेर पत्ता लगाउने कोसिस नै गरेका छन्। 

यी दुई व्यापारीमध्ये श्रेष्ठ खुद्रा व्यापार संघमा र महर्जन चेम्बर अफ कमर्समा आवद्ध छन्। श्रेष्ठ र महर्जनमात्र होइन, राजधानीका धेरै पसलेलाई सरकारले असोज १ देखि लागु गरेको एमआरपीबारे जानकारी छैन। राजपत्र र पत्रिकामा सूचना निकालेर लागु गरिएको १५ वस्तुको एमआरपीबारे व्यापारीलाई जानकारी नभएपछि उपभोक्ताले सस्तोमा सामान पाउन सक्ने कुरै भएन। एमआरपी कार्यान्वयन केवल सूचनामा सीमित भएको छ। 

'एमआरपी तोकेरमात्र हुँदैन, थोक बिक्रेताले नघटाई हामीले कसरी घटाउनु?' श्रेष्ठले भने, 'हामीलाई एमआरपीमा बेच्न दिन थोक बिक्रेताका लागि पनि भाउ तोकिनुपर्‍यो।' थोक बिक्रेताले नै नघटाए पछि एमआरपी खुद्राले लागु गर्न नसक्ने उनले बताए। महर्जनले पनि थोक बिक्रेताले कम नगरी भाउ घटाउन नसकिने बताए। 'साँउ नै घाटा खाएर बेच्न सकिँदैन,' उनले भने, 'थोक बिक्रेताले घटाए हामी कम गरिहाल्छौं।' 

खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष पवित्र वज्राचार्यका अनुसार अहिले केही थोक बिक्रेताले सरकारले लागु गरेको एमआरपीमा सामान बेच्न थालेका छन्। 'एमआरपी खुद्रा पसलमा लागु हुने हो,' उनले भने, 'यसका लागि थोक व्यापारीले एमआरपीभन्दा केही मूल्य घटाएर हामीलाई बेच्नुपर्छ। तर पहिलेको भाउ घटाउनुपर्नेमा उल्टै एमआरपीमा बेचिरहेका छन्।' वज्राचार्यले यसले खुद्रा व्यापारीलाई समस्या परेको बताए। 

'साल्ट ट्रेडिङले ७६ रुपैयाँ किलो बेचेको चिनी थोक बिक्रेताले ७९ रुपैयाँमा बेचेपछि हामीले कसरी ८० मा बेच्नु?' उनले भने, 'किलोमा १ रुपैयाँ ढुवानी भाडा नै लाग्छ, अनि कसरी ८० रुपैयाँमा बेच्नु?' 

सरकारले असोज १ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर एमआरपी तोके पनि थोक बिक्रेताले पुरानै भाउमा बेचेपछि कार्यान्वयनमा समस्या आएको हो। 'अनुगमन खुद्रामा गएर हुँदैन,' वज्राचार्यले भने, 'थोक बिक्रेताले भाउ कम गर्न सकेमात्र लागु गर्न सकिन्छ।' उनले ठूला व्यापारीले एमआरपी निर्णय नमान्ने बताएकाले पनि समस्या भएको जानकारी दिए। 

सरकारी पक्षले भने एमआरपी कार्यान्वयन भइरहेको दाबी गरेको छ। 'हामीले सूचना निकाली सकेका छौं,' वाणिज्य विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद बिडारीले भने, 'अनुगमन भइरहेको छ, कार्यान्वयन हुँदैछ।' उनले अनुगमनका क्रममा एमआरपी लागु नभएको फेला नपरेको बताए। 

आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण(अधिकार) ऐन- २०१७ अनुसार लागु भएको एमआरपी कार्यान्वयन नभए प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर, हालसम्म उजुरी नआएकाले कसैलाई कारबाही नगरिएको काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चूडामणि शर्माले बताए। 'हालसम्म कसैले उजुरी गरेको छैन,' उनले भने, 'एमआरपी मूल्यभन्दा बढीमा कसैले बेचेको उजुरी आए हामी कारबाही गर्छौं।' 

सरकारले चामल, दाल, पिठोलगायत १५ उपभोग्य वस्तुको एमआरपी तोकेको छ। खुद्रा र थोक बिक्रेता, उत्पादक र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको सहमतिमा सरकारले भाउ तोकेको हो। 

उपभोक्ता अधिकारकर्मीले भने सरकारले तोकेको भाउ कागजमा मात्र सीमित भएको आरोप लगाएका छन्। 'यो सरकारले ल्याएको जस्तो मात्र गर्‍यो,' उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँले भने, 'यसलाई कार्यान्वयन गर्न केही गरेजस्तो देखिएको छैन।'