Tweet आधार मूल्य (बेस प्राइस) कम भएको कारण देखाएर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले निर्णय नगर्दा इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) का लागि छुट्याइएको फ्रिक्वेन्सी बढाबढ प्रक्रिया अलपत्र परेको छ । नीतिगत अन्योल देखाउँदै प्राधिकरणले चार वर्षदेखि आईएसपीका लागि दिने तयारी गरिएको फ्रिक्वेन्सी बढाबढ प्रक्रियामा नलगेको हो । दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्य) सम्बन्धी नीति २०६९ ले २ हजार ३ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा ३० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी आईएसपीलाई दिने व्यवस्था गरेको छ । आईएसपीका लागि बिक्री गरिने फ्रिक्वेन्सीको मूल्य प्रतिमेगाहर्ज प्रतिवर्ष ४ लाख रुपैयाँ मात्र तोकिएको छ । नीतिअनुसार यो ब्यान्डमा उपलब्ध १ सय मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीमध्ये ३०–३० मेगाहर्जका तीन प्याकेज बनाई लिलाम बढाबढमा बिक्री गर्ने उल्लेख छ । तीनवटा प्याकेजमध्ये एउटा नेपाल टेलिकमलाई र अर्को एउटा प्याकेज आईएसपीलाई दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै तेस्रो प्याकेज भने टेलिकम बाहेकको अर्को टेलिफोन सेवा प्रदायकलाई दिने नीतिमा उल्लेख छ । टेलिकमले भने यो ब्यान्डमा ३० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी पाइसकेको छ । त्
This is a personal blog