मोबाइल अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्क घटाउन प्रस्ताव

Tweet

मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र नवीकरणबापत टेलिफोन कम्पनीहरूले हाल तिरिरहेको शुल्क घट्ने गरी नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रस्ताव अघि बढाएको छ । प्रस्ताव पारित भएमा सरकारले नेपाल टेलिकम र एनसेलबाट मात्र पाँच वर्षमा करिब २० अर्ब रुपैयाँ गुमाउने छ ।

प्राधिकरणले आम्दानी साझेदारी (रेभेन्यु सेयरिङ) अवधारणमा रकम लिने भन्दै नवीकरण दस्तुरका विषयमा नीतिगत स्पष्टता गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको हो । प्रस्तावमा कम्पनीहरूले गरेको वार्षिक आम्दानीको ४ प्रतिशत रकम नवीकरण शुल्क बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ । प्राधिकरणले निकालेको आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लिखित कम्पनीहरूको आम्दानी विवरण हिसाब गर्ने हो भने प्रस्तावित रकम हाल कम्पनीहरूले ५ वर्षका लागि तिर्दै आएको २० अर्बको आधा मात्र हुन आउँछ ।

प्रधिरणले नवीकरण दस्तुर परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा पठाएको हो । गत महिना नै प्राधिकरणले मन्त्रालय पठाएको प्रस्ताव हाल सञ्चार सचिव दिनेश थपलियाको संयोजकत्वमा गठित दूरसञ्चार क्षेत्र सुधारसम्बन्धी कार्यादलमा विचाराधीन छ । कार्यदलले प्रस्ताव पारित गरे सञ्चारमन्त्रीमार्फत मन्त्रिपरिषद् लगेर पारित गराइने छ ।

प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदनमा नेपाल टेलिकमले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ४१ अर्ब १८ करोड १५ लाख ६८ हजार ९८ रुपैयाँ कुल आम्दानी गरेको उल्लेख छ । त्यसको ४ प्रतिशत रकम १ अर्ब ६४ करोड ७२ लाख ६२ हजार ७ सय २३ मात्र हुन आउँछ । प्रत्येक वर्ष टेलिकमले सोही रकम आम्दानी गरेमा ४ प्रातिशतका हिसाबले पाँच वर्षमा कुल ८ अर्ब २३ करोड ६३ लाख १३ हजार ६ सय १५ रुपैयाँ मात्र बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यो हाल टेलिकमले ५ वर्षे नवीकरणका लागि बुझाउन तय भएको २० अर्बको तुलनामा आधाभन्दा कम हो ।

टेलिकमभन्दा बढी आम्दानी गरेको एनसेललाई पनि आम्दानीको ४ प्रतिशतका दरले मात्र नवीकरण शुल्क बुझाउन दिँदा हालका २० अर्बभन्दा झन्डै आधा हुन आउने देखिन्छ । प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदनमा नेपाल टेलिकमले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा कुल ५५ अर्ब ५५ अर्ब ५६ करोड ९३ लाख ९४ हजार ९ सय ५३ रुपैयाँ आम्दानी गरेको उल्लेख छ । त्यसको ४ प्रतिशत हिसाब निकाल्दा २ अर्ब २२ करोड १७ लाख ७५ हजार ७ सय ९८ रुपैयाँ हुन आउँछ । यस हिसाबले एनसेलले ५ वर्षमा ११ अर्ब ११ करोड ३८ लाख ७८ हजार ९ सय ९० रुपैयाँ मात्र हुन आउँछ । अहिलेको व्यवस्थाअनुसार एनसेलले पनि ५ वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ नै नवीकरण शुल्क बुझाउनुपर्छ ।

दूरसञ्चार ऐन अनुसार मोबाइल सेवाको अनुमति २५ वर्षका लागि दिन सक्ने व्यवस्था छ । तर एक पटकमा १० वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि अनुमतिपत्र दिन मिल्दैन ।

१० वर्षपछि कम्पनीहरूले प्रत्येक ५–५ वर्षमा तोकिएको शुल्क तिरी नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सरकारले नेपाल टेलिकमलाई २०५६ सालमा वार्षिक आम्दानीको ४ प्रतिशत वा पछि आउने कम्पनीले कबुल गरेको रकममध्ये जुन बढी हुन्छ सोही नवीकरण शुल्क कायम हुने गरी मोबाइल सेवाको अनुमति दिएको थियो । २०६१ सालमा मोबाइल सेवाको अनुमति पाएको तत्कालीन स्पाइस नेपाल (हालको एनसेल) ले २० अर्ब रुपैयाँ तिर्ने कबुल गरेपछि त्यसैलाई नवीकरण शुल्क कायम गरिएको हो ।

२० अर्ब रुपैयाँ नवीकरण शुल्क कामय भएपछि पनि नेपाल टेलिकम र एनसेलले पहिलो १० वर्षे अवधि सकिएपछि नवीकरण रकम तिर्न आनाकानी गरेका थिए । कसले पहिले रकम तिर्ने भन्ने विषयमा विवाद भएपछि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार बेला २०६९ साल असोज १४ गते मन्त्रिपरिषद्ले कम्पनीहरूलाई २० अर्ब रकम ८ किस्तामा बुझाउने अनुमति दिएको थियो । सोही निर्णयअनुसार हाल कम्पनीहरूले हरेक वर्ष किस्तामा साढे २ अर्ब रकम बुझाउँदै आएका छन् ।

ऐनअनुसार अब नेपाल टेलिकमले २०७७ साल र एनसेलले २०७६ पछि दोस्रो पटक मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । प्राधिकरणले अघि बढाएको प्रस्तावमा एनसेललाई २०७६ सालभित्रै आठ किस्तामा बुझाउन बाँकी सबै रकम बुझाउन लगाइसक्ने र टेलिकमलाई २०७७ सालभित्र बुझाउन लगाइसक्ने उल्लेख छ । त्यस पछिको नवीकरणका लागि भने आम्दानी साझोदारीमा वार्षिक ४ प्रतिशत अघि बढाइने छ ।

सञ्चारसचिव एवं कार्यदलका संयोजक दिनेश थपलियाले वार्षिक आम्दानीका आधारमा नवीकरण शुल्क तोक्नुपर्ने गरी प्रस्ताव आएको बताए । ‘प्रस्ताव आएको सत्य हो,’ उनले भने, ‘त्यस उपर हाम्रो कार्यदलले छलफल गरिरहेको छ ।’ उनले पहिलेको दर नघट्ने गरी निर्णय हुने दाबी गरे । ‘हामी पहिले कम्पनीहरूले तिरिआएको रकम घट्ने गरी निर्णय गर्ने पक्षमा छैनौं,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले प्रस्ताव गर्‍यो भन्दैमा त्यही पास हुन्छ भन्ने हैन ।’