नेपाली उपभोक्ताले अबको तीन महिनाभित्र चौथो पुस्ताको (फोरजी) दूरसञ्चार सेवा चलाउन पाउने भएका छन्। दुई ठूला दूरसञ्चार सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकम र एनसेलले आगामी तीन महिनाभित्रै व्यावसायिक रूपमा सेवा सुरु गर्ने तयारी थालेकाले उपभोक्ताले यस्तो सुविधा पाउने भएका हुन्। दुवै सेवा प्रदायकले नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमति पाएको दुई महिनाभित्र सेवा सुरु गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। उनीहरूले प्राधिकरणबाट सबैखाले प्रक्रिया पूरा गरी अनुमति पाउन ढिलोमा एक महिना लाग्नेछ।
गत साता फ्रिक्वेन्सी नीति संशोधन भए पनि ‘फोरजी’ सम्बन्धी नीतिगत अन्योल हटिसकेकाले दुवै कम्पनीले चाँडै अनुमति पाउने सम्भावना छ। संशोधित नीतिले सेवाप्रदायकले पहिले नै पाएको फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डमा नयाँ प्रविधिको सेवा सुरु गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। प्राविधिक भाषामा यसलाई प्रविधि तटस्थता भन्ने गरिन्छ।
अब, टेलिकम र एनसेलले पहिले नै पाएर मोबाइल सेवा सञ्चालन गरिरहेको १ हजार ८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा ‘फोरजी’ सुरु गर्न सक्ने छन्। टेलिकमले यो ब्यान्डमा १५ र एनसेलले ११ मेगाहर्ज अपलिंक एवं डाउनलिंक फ्रिक्वेन्सी पाइसकेका छन्। एनसेलले यो ब्यान्डमा टेलिकमले पाएकै जति फ्रिक्वेन्सी दिन पटकपटक माग गर्दै आएको छ।
‘अनुमति पाएलगत्तै केही प्राविधिक कुरा मिलाएर हामी फोरजीमा जान सक्छौं,’ टेलिकमका सहप्रवक्ता डिल्लीराम अधिकारीले भने, ‘त्यसका लागि धेरै लामो समय लाग्दैन, सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रावधान पूरा गरेर जानुपर्ने भएमा भने कम्तीमा दुई महिना लाग्ने छ।’ उनका अनुसार टेलिकमले पछिल्लोपटक जडान गरेका मोबाइल टावर (बीटीएस) मा सामान्य अपग्रेट गरेर ‘फोरजी’ सेवा सुरु गर्न सकिन्छ।
निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलका कर्पोरेट संवाद विज्ञ मिलनमणि शर्माका अनुसार कम्पनीले अनुमति पाएको दुई महिनाभित्रै सेवा सुरु गर्न सक्ने छ।
‘हाम्रा प्रबन्ध निर्देशकले नियामक निकायबाट अनुमति पाएको दुई महिनाभित्र फोरजी चलाउन सक्ने जानकारी दिँदै आउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘हामी नियामकको अनुमति पर्खेर बसिरहेका छौं, पाउनेबित्तिकै सेवा सुरु हुन्छ।’
प्राधिकरणका अध्यक्ष दीगम्बर झाले आगामी तीन महिनाभित्र कुनै न कुनै कम्पनीले सेवा सुरु गरिसक्ने जानकारी दिए। ‘हामीले कम्पनीहरूसँग छलफल गर्दा उनीहरूलाई उपकरण खरिद गरेर ल्याउन केही समय लाग्ने रहेछ,’ उनले भने, ‘हामीले गर्नुपर्ने नीतिगत कामसमेत जोडेर हेर्दा आगामी तीन महिनामा सेवा सुरु हुन्छ।’
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री अध्यक्ष रहने रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिले गत साता पारित गरेको नीतिको तेस्रो संशोधनमा प्रविधि तटस्थतामा जान चाहने सेवाप्रदायकले प्राधिकरणबाट अनुमति पाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
अनुमति पाएपछि सेवाप्रदायक कम्पनीले प्राधिकरणमा सेवा विस्तारसम्बन्धी कार्ययोजना पेस गर्नुपर्नेछ। यस्तो कार्यायोजना पेस भएपछि प्राधिकरणले निश्चित अवधि र सर्त तोकी तयारीका लागि समय प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था नीतिमा छ।
के हो फोरजी?
फोरजी ताररहित दूरसञ्चार सेवामा चौथो पुस्ताको प्रविधि हो। यसलाई तेस्रो पुस्ताको (थ्रीजी) प्रविधिको विकसित रूप मानिन्छ। फोरजी प्रविधिमा उपभोक्ताले उच्च गतिको इन्टरनेट चलाउन सक्नेछन्। यसबाट इन्टरनेटमा आधारित टेलिफोन अर्थात आईपी टेलिफोन सेवा चलाउन सकिन्छ। यसमा अरू मोबाइल फोन सेवामा नपाइने गेमिङ सुविधा, उच्च डेफिनेसनको भिडियो सेवा, भिडियो कन्फ्रेरेन्सिङ लगायतका सेवासमेत चलाउन सकिन्छ। विभिन्न मुलुकमा सेवाप्रदायकले फोरजी प्रविधिलाई डाटा मोडेमका माध्यमबाट उच्च गतिको इन्टरनेट वितरणमा प्रयोग गर्ने गरेका छन्।
फोरजी प्रविधिमा उच्च गतिको इन्टरनेट चलाउन पाइने भएकाले डाटा उपभोक्ताको आकर्षण यसमा रहेको छ। भारतमा यो प्रविधिमा आधारित सेवामा कम्तीमा ४० मेगाबिट्स प्रतिसेकेन्ड गतिको इन्टरनेट सेवा दिने कम्पनीहरूले घोषणा गरेका छन्। नेपालमा भने अनुमति पाइनसकेकाले कम्पनीहरूले कति गतिसम्मको इन्टरनेट सेवा पाइन्छ भन्ने सार्वजनिक गरेका छैनन्।
‘सरकारले फ्रिक्वेन्सी जाम गर्दैन’
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले सरकार फ्रिक्वेन्सी जाम गराएर नबस्ने बताएका छन्। फ्रिक्वेन्सी नीतिको संशोधनबारे जानकारी दिन सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले नयाँ ब्यान्डका फ्रिक्वेसी खुला गर्दै जाने बताएका हुन्। ‘हामी प्रयोग नभएको फ्रिक्वेन्सी जाम गराएर राख्ने पक्षमा छैनौं,’ राईले भने, ‘नयाँ ब्यान्डका फ्रिक्वेन्सीलाई खुला गरेर बोलकबोलबाट बिक्री गरिनेछ।’
उनले नयाँ ब्यान्डलाई खुला गर्ने नीतिअनुरूप नै फ्रिक्वेन्सी नीतिको संशोधनमा ७ सय मेगाहर्ज र २ हजार ६ सय मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सीका लागि नयाँ प्रतिस्पर्धीसमेत आउन सक्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए। तर, उनले नयाँ कम्पनी आउन सक्ने सम्भावना भने नभएको दाबी गरे।
‘२० अर्ब रकम तिर्ने गरी कुनै नयाँ कम्पनी त आउन सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘तर हामीले नयाँ आउन चाहन्छन् भने त्यसको बाटो बन्द गर्नु हुँदैन भनेर यस्तो व्यवस्था गरेका हौं।’ उनले पहिलै वितरण भइसकेको ब्यान्डमा प्रविधि तटस्थता अपनाइएकाले बोलकबोल गर्न नसकिएको बताए। तर, नयाँ ब्यान्डका फ्रिक्वेन्सीमा भने बोलकबोल गरिने जानकारी दिए।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक आनन्दराज खनालले नेपालमा भ्वाइस सेवा प्रयोग गर्ने उपभोक्ता धेरै भएको र ९० प्रतिशत आम्दानी यसैबाट हुने भएकाले फ्रिक्वेन्सी नीतिमा भ्वाइस सेवा चल्ने ब्यान्डका लागि बढी शुल्क तोकिएको जानकारी दिए। उनले नयाँ नीतिले पुरानामा देखिएका नीतिगत अस्पष्टतालाई स्पष्ट पार्नुका साथै नयाँ प्रविधि भित्र्याउन बाटो खोलेको बताए।
Comments
Post a Comment