इन्टरनेटलाई छुट्याएको फ्रिक्वेन्सी बढाबढ अलपत्र

Tweet

आधार मूल्य (बेस प्राइस) कम भएको कारण देखाएर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले निर्णय नगर्दा इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) का लागि छुट्याइएको फ्रिक्वेन्सी बढाबढ प्रक्रिया अलपत्र परेको छ । नीतिगत अन्योल देखाउँदै प्राधिकरणले चार वर्षदेखि आईएसपीका लागि दिने तयारी गरिएको फ्रिक्वेन्सी बढाबढ प्रक्रियामा नलगेको हो ।
दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्य) सम्बन्धी नीति २०६९ ले २ हजार ३ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा ३० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी आईएसपीलाई दिने व्यवस्था गरेको छ । आईएसपीका लागि बिक्री गरिने फ्रिक्वेन्सीको मूल्य प्रतिमेगाहर्ज प्रतिवर्ष ४ लाख रुपैयाँ मात्र तोकिएको छ ।

नीतिअनुसार यो ब्यान्डमा उपलब्ध १ सय मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीमध्ये ३०–३० मेगाहर्जका तीन प्याकेज बनाई लिलाम बढाबढमा बिक्री गर्ने उल्लेख छ । तीनवटा प्याकेजमध्ये एउटा नेपाल टेलिकमलाई र अर्को एउटा प्याकेज आईएसपीलाई दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै तेस्रो प्याकेज भने टेलिकम बाहेकको अर्को टेलिफोन सेवा प्रदायकलाई दिने नीतिमा उल्लेख छ ।
टेलिकमले भने यो ब्यान्डमा ३० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी पाइसकेको छ । त्यसमा उसले वाइम्याक्स प्रविधिको इन्टरनेट चलाइरहेको छ । एनसेलले पनि पटकपटक यो ब्यान्डमा फ्रिक्वेन्सी दिन माग गरिरहेको छ । आईएसपीले नीतिको व्यवस्थाअनुसार आफूहरूलाई फ्रिक्वेन्सी दिन माग गरिरहेका छन् । तर, प्राधिकरणले भने लिलाम बढाबढका लागि हालसम्म प्रक्रिया थालेको छैन ।

‘हामीले धेरै पटक नीतिले व्यवस्था गरेको फ्रिक्वेन्सी बढाबढका लागि खुला गर्न माग गरिसक्यौं,’ इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आइस्प्यान) का अध्यक्ष सुमनलाल प्रधानले भने, ‘प्राधिकरणले नीतिको व्यवस्थामा तोकेर अहिलेसम्म बढाबढका लागि सूचनासमेत निकालेको छैन ।’
उनले प्राधिकरणले बढाबढका लागि सूचना निकाले इन्टरनेट कम्पनीहरू फ्रिक्वेन्सी किन्न इन्छुक रहेको जानकारी दिए । ‘बोलकबोल खुला गरे कम्पनीहरू प्राधिकरणले तोकेको आधार मूल्यभन्दा बढी तिर्न पनि तयार हुन सक्छन्,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले अनेक वहाना बनाएर फ्रिक्वेन्सीलाई बोलकबोलमा नलग्ने नियत राखेको देखिन्छ ।’
प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले फ्रिक्वेन्सीको मूल्य एकदमै कम राखिएकाले बढाबढमा लान नसकिएको बताए । ‘अरू ब्यान्डका फ्रिक्वेन्सीको तुलनामा यो ब्यान्डमा एकदमै कम मूल्य राखिएको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा हामी कसरी बोलकबोलमा जान सक्छौं, पहिले मूल्य संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
झाले पछिल्लो पटक नीति संशोधन हुँदा मूल्य वृद्धिको प्रस्ताव पेस गरिए पनि सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहेको रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिले पारित नगरेको जानकारी दिए ।
‘हामीले आईएसपीलाई दिने फ्रिक्वेन्सीका लागि १५–१५ मेगाहर्जका दुई प्याकेज बनाउने प्रस्ताव गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘फ्रिक्वेन्सीको मूल्य पनि ११ गुणा बढाउने प्रस्ताव थियो, त्यो पारित भएर आएन ।’ गत असार अन्तिम साता भएको नीतिको संशोधनमा यो विषय उल्लेख छैन ।
तर, संशोधनमा उल्लेख नभएका विषयमा पुरानै नीतिअनुसार हुने व्यवस्था रहेकाले पुरानै दर कायम हुन्छ । प्राधिकरणले आईएसपीका लागि फ्रिक्वेन्सी मूल्य प्रतिमेगाहर्ज प्रतिवर्ष ४५ लाख रुपैयाँ र सोही ब्यान्डमा टेलिफोन सेवा प्रदायकका लागि भने ९० लाख प्रतिमेगाहर्ज प्रतिवर्ष प्रस्ताव गरेको थियो ।
‘नीतिमा संशोधन भएर नआएकाले मैले गत सोमबार मन्त्रालयलाई लेखेर पठाएको छु,’ झाले भने, ‘अब मन्त्रालयले पुरानै दरमा दिनु भन्ने निर्णय गर्‍यो भने हामीलाई दिन समस्या छैन ।’