निकृष्ट निजी क्षेत्र, लाचार सरकार

–विभिन्न माग राखेर खानेपानी सम्बद्ध चार संस्थाले गत विहिबारदेखि उपत्यकामा सबैखाले पानीको आपूर्ति बन्द गरे।  युद्धका बेलामा समेत आपूर्ति बन्द गर्न नमिल्ने पानी नबेचेर गम्भिर अपराध गर्नेलाई सरकारले आइतबार वार्तामा बोलाएर ज्वाई सम्मान दिई सबै माग पुरा गर्ने सहमती गर्‍यो। अत्यावश्यक सेवा ऐन लगाएर सामुहिक इजाजत खारिज गरि कानुनी कारबाही गर्नुपर्नेमा सरकारले ठगी गर्न माग गर्ने पानी उत्पादकका सबै माग सम्बोधन गरिदियो।
–अनुगमन गर्दा सुनको तौल र गुणस्तरमा उपभोक्ता ठगेको पाइपछि एक महिनाअघि वाणिज्य विभागले राजधानीका तीन गहना पसललाई मुद्दा चलाउने तयारी गर्‍यो। गणपति ज्वैलर्स, तेजविन ज्वेलर्स र आरबी डायमन्डविरुद्ध मुद्दाको तयारी भएपछि सुन पसलेले ठगी गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै व्यवसाय बन्द गरे। जेठ २९ गतेदेखि व्यवसाय बन्द गरेका सुन पसलेले असार ७ गते सरकारले ठगी गर्नेलाई कारबाही नगर्ने भद्र सहमती गरेपछि आन्दोलन फिर्ता लिए।
 

–कमिसन बढाउन माग गर्दै ग्यास उद्योगीले एक महिनाअघि आन्दोलन गरे। उनीहरुले जेठ २१ गतेदेखि खाना पकाउने ग्यास बिक्री नगर्ने चेतावनी दिएर आन्दोलन थालेपछि सरकारले असार १ देखि रातो र निलो सिलिन्डर कार्यान्वयनमा ल्याउने र त्यससँगै कमिसन बढाइदिने सहमति गर्‍यो। त्यही सहमती अनुसार गत आइतबार बसेको आयल निगम सञ्चालक समितिले उपभोक्ताको थाप्लोमा ३० करोड भार पर्नेगरि कमिसन बढाउने निर्णय गरेको छ। उद्योगीले ग्यास नबेच्ने धम्की दिएर कमिसन बढाएपनि त्यसमा असहमती जनाउदै ग्यास बिक्रेताहरुले आन्दोलनको धम्की दिइरहेका छन्। उनीहरुले असार २५ गतेभित्र माग पुरा नभए बिक्री बन्द गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन्। 

–गत महिना राजधानीभित्र गरिएको अनुगमनका क्रममा संकलित नमुना परीक्षणबाट उपत्यकाका पाँच डेरी उद्योगका उत्पादनमा अत्यधिक कोलिफर्म भेटियो। झाडापखाला, हैजा, टाइफाइड, जण्डिसजस्ता रोग लगाउनसक्ने कोलिफर्म अत्यधिक भेटिएका आधुनिक, खरिपाटी, सैंजू, भक्तपुर र सञ्जीवनी डेरी डेरीको उत्पादनमा असार पहिलो साता विभागले रोक लगायो। यी डेरीका उत्पादन प्रयोग नगर्न सार्वजनिक सूचना समेत जारी गर्‍यो। विभागको कारबाही पछि तिल्मिलाएर डेरी सञ्चालकहरु सरकारी उच्च अधिकारीहरु र गृहमन्त्रीकहासम्म दबाब दिन पुगे। उनीहरुको दबाबकै कारण विभागले कोलिफर्म अत्यधिक भेटिएका डेरीलाई कारबाही नगरि उन्मुक्ति दियो।

यी चार घटना व्यवसायीक आवरणमा हुने ठगीलाई सरकारले संस्थागत र मलजल गरिदिएका गतिला उदाहरण हुन्। पछिल्लो दुई महिनाभित्र भएका यस्ता घटनाले निजी क्षेत्रको आवरणमा ठगी गर्नेलाई सरकारले समेत मलजल गरिरहेको देखाएका छन्।


निर्दलिय पूर्व प्रशासकको सरकार रहेका बेला व्यवसायीक हितको नाममा खुलेका ‘ठग संस्था’हरुले उपभोक्तालाई बन्धक बनाउदै माग पुरा गराउन थालेका छन्। यस्ता नाजायज मागलाई जस्ताको तस्तै पुरा गरिदिएर सरकारले समेत लाजमर्दो निरिहता देखाएको छ।
‘इतिहासमा अहिलसम्मको नालायक सरकारले कहिल्यै पनि थिएन होला,’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका सचिव रामचन्द्र सिंखडाले भने, ‘पानी जस्तो कुरामा समेत हड्ताल गर्नेलाई कारबाही गर्नुको साटो सरकारले टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्छ?’ उनले अत्यावश्यक सेवा ऐन लगाएर ठगी गर्न माग गर्दै व्यवसाय बन्द गर्नेको सामुहिक इजाजत खारेज गर्न सकिने बताए। ‘नियम कानुन हुदाहुदै सरकारले केही नगर्नु र ठगहरुले जे भन्छन् त्यहि पुरा गर्नु भनेको जनतामाथि ठूलो अन्याय गर्नु हो,’ उनले भने, ‘अहिले त सरकार नै छैन जस्तो अवस्था आयो।’
नियामक निकायका अधिकारीहरु समेत पछिल्लो समयमा आन्दोलनको धम्की र व्यवसाय बन्द गरेर अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति बन्द गर्ने परिपाटी बढेको स्वीकार्छन्। ‘हामीले कारबाही गर्न थालेपछि दबाब दिने र कारबाही रोक्ने प्रयस हुने गर्छ,’ खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागकी महानिर्देशक जीवनप्रभा लामाले भनिन्, ‘पछिल्लो समयमा यस्ता गतिविधि बढेका छन्, तर सरकारले कारबाही रोक्दैन।’ महानिर्देशक लामाले कारबाही गर्ने बताएपनि डेरी सञ्चालकको दबाबका कारण विभागले लगाएको सिल विना कारबाही खोल्नु परेको थियो।
उता सुन व्यापारीको दबाबका कारण वाणिज्य विभागले तीनवटा गहना पसलविरुद्ध हाल्न लागेको मुद्दा अहिलेसम्म दर्ता गर्न सकेको छैन। विभागका महानिर्देशक नारायाणप्रसाद विडारीले कारबाही नरोकिने बताएपनि असार ७ गते कारबाही नगर्ने भद्र सहमति भएर सुन पसल खुलेकाले कारबाही अघि नबढ्ने पक्कापक्की छ।
आइतबार पानी उत्पादकसँग वार्ता गरेका शहरी विकास मन्त्री छविराज पन्त सरकारले व्यवसायीको नाजायज माग पुरा गर्न सहमति गरेको स्वीकार्न तयार छैनन्। ‘हामीले समितिहरु बनाएर मागको विषयमा सम्बोधन गर्ने भनेको मात्र हो,’ उनले आइतबार अन्नपूर्णसँग भने, ‘यो कुरालाई व्यापारीलाई पुरस्कृत गरेको भन्न मिल्दैन।’
व्यापारीक आवरणमा हुने ठगीलाई निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरुले समेत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरुपमा साथ दिने गरेका छन्। सुन र दूध व्यापारीको गलत कार्यलाई समर्थन गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीहरुले समेत सरकारी अधिकारीहरुलाई दबाब दिएका थिए। महासंघका उपाध्यक्ष पशुपति मुरारका भने व्यवसायीको जायज मागका लागि मात्र आफुहरुले पहल गर्ने दाबी गर्छन्। उनले व्यवसाय बन्द गरेर उपभोक्तालाई दु:ख दिने कार्यमा भने महासंघले समर्थन नगर्ने बताए।

अनावश्यक मागमा झुक्यो सरकार

पानी उत्पादकका नाजायज मागमा झुक्दै सरकारले आइतबार सम्झौता गरेको छ। पानी उत्पादक र सरकारी प्रतिनिधिबिच आइतबार शहरी विकास मन्त्रालयमा भएको वार्तामा सरकारले व्यवसायीका सबै माग पुरा गर्ने सम्झौता गरेको हो।
चारदिनदेखि बोतल, जार र ट्याङ्करको पानी आपूर्ति बन्द गरिरहेका चार संस्थाले सम्झौतापछि आइतबारदेखि नै आपूर्ति सुरु गरेका छन्। ‘वार्तामा सरकारले सबै माग पुरा गर्ने सहमती गरेकाले सेवा सुरु गरेका हौ,’ वार्तापछि पत्रकार सम्मेलन गरि संघर्ष समितिका संयोजक विष्णु दाहालले भने, ‘हामीले अभुतपूर्व सफलता हासिल गरेका छौ।’
पत्रकार सम्मेलनमा पानी उत्पादकहरुले आफुहरुले गरेको पानी वितरण बन्दलाई गर्वकोरुपमा प्रस्तुत गरेका थिए। उनीहरुले नालापानीपछि पहिलो पटक २१ औ शताब्दीमा पानी बन्द गरेर सफलता पाएको बताए। ‘२१ शताब्दी भनेको पानीको युद्धको शताब्दी हो, २० औ शताब्दी खाद्यान्नको थियो,’ संयुक्त संघर्ष समितिका सदस्य सत्यनारायण प्रजापतीले भने, ‘यो लडाइमा हाम्रो जित सुरु भएको छ।’
वार्तामा शहरी विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित माग तत्काल पुरा गर्ने र अन्य मन्त्रालयसँ सम्बन्धित माग एक महिनाभित्र पुरा गर्ने सहमती भएको हो। कर छुट र उद्योगको मापदण्ड बनाउने विषयमा भने दुई वटा छुट्टा–छुट्टै कार्यदल बनाउने सहमति भएको छ। कर छुटका विषयमा अर्थ, स्थानिय विकास, वाणिज्य, गृह, भौतिक, उद्योग मन्त्रालयका प्रतिनिधि र उत्पादकहरुका प्रनितिधि सहितको कार्यदल बनाउने सहमतीपत्रमा उल्लेख छ।
यसैगरी मापदण्डका विषयमा उद्योग, शहरी विकास मन्त्रालय, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड र उत्पादकका प्रतिनिधि सहितको कार्यदल बनाउने सहमती भएको छ।
पानी उत्पादकहरुले विभिन्न २० सुत्रिय माग राखेर आन्दोलन गरिरहेका थिए। उनीहरुले आन्दोलनको सुनुवाई नभएको भन्दै विहिबारदेखि आपूर्ति नै ठप्प पारेका हुन्। आपूर्ति ठप्प पार्ने व्यवसायीका विषयमा सबैतिरबाट विरोध गरिएपनि सरकारले भने सहमती गरेर पुरस्कृत गरेको उपभोक्तावादीले बताएका छन्। ‘आपूर्ति नै बन्द गरेर हड्तालमा उत्रने व्यवसायीलाई सरकारले कानुन अनुसार कारबाही गर्नुपर्छ,’ उपभोक्त हित संरक्षण मञ्चका सचिव रामचन्द्र सिंखडाले भने, ‘यस्ता कार्यले सरकारलाई नै कमजोर बनाउनछ।’
शहरी विकास मन्त्री छविराज पन्तले भने सरकारले व्यवसायीलाई पुरस्कृत नगरेको बताए। उनले पानी उत्पादकले गल्ती महसुस गरेकाले मागहरु सम्बोधन गर्ने सम्झौता भएको जानकारी दिए। पन्तले अहिले सबै माग पुरा नभइसको दाबी गरे।