सरकार आफैले गर्छ कालोबजारी

व्यापारीहरुले उपभोक्ता ठगी गरेमा कारबाही गर्नुपर्ने सरकार आफैले ऐनले तोकेकोभन्दा बढी नाफा लिएर कालोबाजारी गरेको छ।
उपभोक्ता कानुन कार्यान्वयन गर्ने वाणिज्य विभागको तालुक मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहेको सरकारी स्वामित्वको नेपाल आयल निगमले ऐन विपरित कालोबजारी गरेको हो। निगमले कालो बजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन–२०३२ विपरित २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिइरहेको छ।
मंगलबार साँझ निगम संचालक समितिका अध्यक्ष एवं वाणिज्य सचिव जनार्दन नेपालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ऐन विपरित हवाई इन्धनको मूल्य बढाउने निर्णय गरेको छ। बैठकले पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र हवाई इन्धनमा भाउ बढाउने निर्णय गरेको थियो। बढाइएको मूल्यको अनुपात हेर्दा हवाई इन्धनको मूल्य भने ऐनले दिएको २० प्रतिशतको सिमाभन्दा बढी रहेको छ।

निगम सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय अनुसार आन्तरिक हवाई इन्धनमा २५.१२ र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनमा २३.९७ प्रतिशत नाफा देखिएको छ। यो निगमले सबैखाले लागत जोडेर तय गरेको परल मूल्य र बिक्री मूल्यमा देखिएको अन्तरका आधारमा निकालिएको नाफा हो।
निगमले भारतसँग खरिद गर्दाको मूल्यमा सबैखाले सरकारी राजस्व, मूल्य अभिवृद्धि कर, ऋणको ब्याज खर्च, ढुवानी भाडा, बिमा खर्च, प्रशासनिक खर्च, प्राविधिक नोक्सानी, डिलर कमिसन, डिलर खर्चलगायतका लागत जोडेर परल मूल्य निकाल्ने गरेको छ। यसरी निकालेको परल मूल्यमा हिसाब गर्दा हवाई इन्धनमा निगमले ऐन विपरित नाफा राखेको देखिन्छ।
ऐनको दफा–३ मा अत्यावश्यक वस्तुमा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा राख्न नपाइने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। यातायातमा प्रयोग हुने इन्धन अत्यावश्यक वस्तुभित्र पर्छ। यसरी बढी नाफा लिने व्यापारी वा संस्थालाई ऐनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पाँच वर्षसम्म कैद गर्न सक्ने समेत गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
‘माल वस्तु र व्यापारको प्रचलन अनुसार सामान्यतया सयकडा २० भन्दा बढी मुनाफा लिएको अवस्था वा अभावको लाभ उठाई सो माल वस्तुको अनुचित नाफा लिई बिक्री गरेमा निजलाई ५ वर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै हुनसक्नेछ,’ ऐनमा भनिएको छ। ऐनले २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन नपाइने गरि गरेको व्यवस्थालाई लत्याउदै निगमले सञ्चालक समितिले भाउ बढाएको हो।
भाउ बढाउने निर्णय गर्ने समितिमा उपभोक्ता कानुन कार्यान्वयन गर्ने मुख्य सरकारी निकाय वाणिज्य विभागका महानिर्देशक समेत सदस्य रहने गरेका छन्। निगमका प्रबन्ध निर्देशक एवं समितिका सदस्य सचिव सुरेसकुमार अग्रवालले बृहत जनताको हितलाई मध्यनजर गरेर ऐनले तोकेको सीमा नाँघेर भाउ बढाउनु परेको दाबी गरे।
‘हवाई इन्धनको प्रयोग कम हुन्छ, हवाई जहाज चढ्ने यात्रु पनि सामान्य नागरिक हुदैनन्,’ उनले भने, ‘यसमा अलि बढी मूल्य तोकेर सामान्य नागरिकलाई राहत दिन यस्तो गरेका हौ।’ उनले वृहत्तर हितको लागि हवाई इन्धनमा केही बढी नाफा राखिएको बताए।
उनले अहिले पनि निगमले ग्यास र डिजेलमा घाटा खाएर बिक्री गरिरहकाले मासिक घाटा धेरै रहेको जानकारी दिए। मंगलबार मूल्य समायोजन गर्नुअघि निगमको मासिक घाटा १ अर्ब ६२ करोड रहेकोमा अब घटेर १ अर्ब ३३ करोड पुगेको उनले जानकारी दिए। ‘हमीले घाटा खाएर ग्यास बिक्री गरेको विषयमा चाही कसैले आवाज उठाउदैन,’ उनले भने, ‘यस्ता कुरालाई इस्यु बनाएर मात्र हुदैन जनतालाई राहत दिन थोरैलाई भार परेमा केही फरक पर्दैन।’
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव ज्योती बानियाँले सरकारी संस्थानले नै कालोबजारी गरेपछि अरु व्यापारीलाई ठगी गर्न थप बल पुग्ने बताए। ‘सरकार आफैले कानुन विपरित भाउ बढाएपछि जनताले अरु व्यापारी गर्ने ठगीबाट कसरी राहत पाउछन्?’ उनले भने, ‘सरकारले कालाबजारीलाई साथ दिने गरि यस्तो निर्णय गर्नु एकदमै गलत हो।’

निगमको परल मूल्य र नाफा अनुपात
    

           परल मूल्य    बिक्री मूल्य     नाफा प्रतिशत
 

पेट्रोल     १२६.६०    १३०    २.६८
डिजेल    ११४.२६    १०३    –९.८५
मट्टितेल    ९७.९२    १०३    ५.१८
आन्तरिक
हवाई इन्धन    १०९.४९    १३७    २५.१२
अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धन    ९१.५२    ११३.१०    २३.९७