विवादित लाइसेन्सलाई सर्वोच्चको लालमोहोर

युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड(युटिएल) र स्मार्ट टेलिकमलाई एकिकृत अनुमतिपत्र दिने गरि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत चैतमा गरेको विवादित निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरिदिएको छ।
एकिृत अनुमतिपत्रसँग जोडिएका पाँचवटा रिट मंगबार खारेज गर्दै सर्वोच्च अदालतले अनुमतिपत्रलाई वैधता प्रदान गरेको हो। प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले गत चैत २९ गते दुवै कम्पनीलाई एकिकृत अनुमतिपत्र दिने निर्णय गरेपछि त्यस विरुद्ध अदालतमा रिट दायर भएको थियो। रिटमा यसअघि एकिकृत लाइसेन्स रोक्न सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो। चर्को बहस र विवादमा फसेको यो निर्णय विरुद्ध परेका सबै रिट खारेज भएपछि प्राधिकरणलाई यस्तै खाले अन्य निर्णय गर्न पनि अब बाटो खुलेको छ।

कायम मुकायम प्रधानन्यायाधिस दामोदरप्रसाद शर्मा र सर्वोच्चका न्यायाधिस तर्कराज भट्टको संयुक्त इजलासले एकिकृत अनुमतिपत्रसँग जोडिएका सबै रिट खारेज गरेको हो। सर्वोच्चले मंगलबार प्राधिकरणको एकिकृत अनुमतिपत्र सम्बन्धि निर्णय, फ्रिक्वेन्सी नीति कार्यान्वयन सम्बन्धि सूचना, आधारभुत टेलिफोन खुल्ला गरिएको सूचना, बाधा अड्काउ फुकाउ सम्बन्धि सरकारको निर्णय र अनुमति पाउने दुई कम्पनी विरुद्ध एसटिएम टेलिकमले दायर गरेको रिट एकसाथ खारेज गरेको हो।

प्राधिकरणले २०६९ जेठ १ गते आधारभुत टेलिफोन सेवा खुल्ला गरेको सूचना प्रकाशित गरेको थियो। यसका आधारमा युटिएल, स्मार्ट र एसटिएमले एकिकृत लाइसेन्सका लागि निवेदन दिएका थिए। यसैगरी २०६९ कात्तिक १९ गते सञ्चार मन्त्रलायले फ्रिक्वेन्सी नीति सार्वजनिक गरेको थियो।

अध्यक्ष दिगम्बर झा विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेर उनलाई काम नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भएपछि प्राधिकरणको सिफारिसमा सरकारले गत माघमा बाधाअड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरेको थियो। यी तीनवटै निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा छुट्टा–छुट्टै रिट दायर भएको थियो।

बाधाअड्काउ फुकाउ आदेशका आधारमा वरिष्ठ सदस्य गिरेन्द्रराज अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकारण सञ्चालक समितिको बैठकले गत चैत २९ गते युटिएल र स्मार्टलाई एकिकृत लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको थियो। त्यस विरुद्ध पनि अर्को रिट दायर भएको थियो। त्यसपछि एकिकृत लाइसेन्सका लागि निवेदन दिएको एसटिएम टेलिकमले आफुलाई पक्षपात गरिएको दाबी सहित अर्को रिट दायर गरेको थियो।

रिट खारेजीको माग गर्दै स्मार्ट टेलिकमका तर्फबाट बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेतीले प्राधिकरणलाई अब लाइसेन्स दिन मार्ग प्रसस्त भएको बताए। ‘आजैबाट पुरानो अनुमति पाएकालाई कार्यान्वयन गर्न बाटो खुल्यो,’ उनले भने, ‘रिट खारेज भएपछि फैसलाको पूर्णपाठ कुर्नुपर्दैन, लाइसेन्स रोक्न यसअघि दिइएको अन्तरिम आदेशको पनि औचित्य समाप्त भएको छ।’

एकिकृत लाइसेन्स पाएको युटिएलले करिब साढे १० अर्ब रुपैयाँ तत्काल लगानी थपेर देशव्यापी सेवा विस्तार गर्ने तयारी गरेको थियो। सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि लगानी रोकिएको कम्पनीहरुले बताउदै आएका थिए। यसैगरी स्मार्ट टेलिकमले पनि करिब ३० अर्ब लगानी थप्ने तयारी गरेको थियो। अदालतको मंगलबारको निर्णयले लगानीका लागि बाटो खोलेको स्मार्ट टेलिकमका प्रवक्ता प्रविनकेशर श्रेष्ठले बताए। ‘यसले ग्राहकलाई छनोटको अधिकार र कम्पनीहरुलाई प्रतिष्पर्धाको वातावरण सृजना गर्छ,’ उनले भने, ‘लगानी बढाउन हामीलाई सजिलो हुनेछ।’

अहिले युटिएलले लिमिटेड मोबिलिटी(निश्चित स्थानमा मात्र सेवा सञ्चाल गर्न पाइने) सेवा र स्मार्टले ग्रामिण क्षेत्रमा मात्र सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन्। दुवै कम्पनीमा विदेशी साझेदार र नेपालीको लगानी रहेको छ। युटिएलमा भारतीयको ८० र नेपालीको २० प्रतिशत सेयर रहेको छ।

अनुमतिपत्र लिन दुवै कम्पनैले अनुमति पत्र दस्तुर ३७ करोड ७५ लाख तिर्नुपर्ने तिर्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। यसैगरी फ्रिक्वेन्सी नविकरण शुल्कको पहिलो किस्ता पनि बुझाउनु पर्छ। प्राधिकरणले २०६४ सालमा विभिन्न प्रकृतिका सेवा सञ्चालन गर्ने र फरक सर्तसाथ अनिमुतिपत्र पाएका ६ कम्पनीलाई समान व्यवहार गर्न यस्तो लाइसेन्स अवधारणा ल्याएको थियो। यस्तो लाइसेन्स दिने व्यवस्था फ्रिक्वेन्सी नीति २०६९ मा व्यवस्था गरिएको छ। 

प्राधिकरणले दिएको एकिकृत लाइसेन्स दूरसञ्चार कम्पनीहरुले २५ वर्ष सेवा सञ्चालन गर्न पाउछन्। यी कम्पनीले पहिलो १० वर्ष र त्यसपछि ५–५ वर्षमा अनुमतिपत्र नविकरण गर्नुपर्छ। प्रधिकारणले दिएको अनुमतिपत्र फ्रिक्वेन्सी नीतिले निर्धारण गरेको मापदण्ड विपरित भएको भन्दै विवाद सृजना भएको थियो।