कस्ता छन् राजनीतिक दलका आइटी योजाना?

Tweet

आफ्ना दस्तावेजहरुमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास बारे खासै उल्लेख नगर्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरुले यसपटकको चुनावी घोषणापत्रमा भने यस क्षेत्रको विकास सम्बन्धि महत्वकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेका छन्। 

प्रमुख तीन दल एकिकृत माओवादी, नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेले आफ्ना घोषणापत्रमा सूचना प्रविधिका विषयमा विभिन्न योजना सार्वजनिक गरेका हुन्। उनीहरुले सूचना प्रविधि क्षेत्रमै केन्द्रीत रहेका योजनाहरु सार्वजनिक गरेका हुन्।

माओवादीले आफ्नो घोषणापत्रमा प्रविधि विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने उल्लेख गरेको छ। माओवादीले सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि अनुशन्धान तथा विकास(आरएन्डडी)मा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको कम्तिमा एक प्रतिशत लगानी गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ। ‘पछिल्ला वैज्ञानिक आविष्कार र विकसित प्रविधिको प्रयोग विना उन्नत आधुनिक राष्ट्र निर्माण हुन सक्दैन’ माओवादीको घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘विज्ञान तथा प्रविधिको विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिइने छ।’ 

माओवादीले अनुसन्धान, प्रविधि आयात, मानव संसाधनको विकास र पूर्वाधारको विकासमा विशेष जोड दिएको छ। विभिन्न निकाय अन्तर्गत सेवा प्रदान गर्दै आएका प्रयोगशालालाई सुदृढ गरी राष्ट्रिय स्तरका अनुसन्धानशाला बनाइने, हालको संस्थागत संरचनामा सुधार गरी अनुसन्धानशालालाई स्वायत्त र प्राज्ञिक संस्था अन्तर्गत व्यवस्था गर्नेलगायतका घोषणा माओवादीले गरेको छ।

माओवादीको घोषणापत्रमा वैज्ञानिकहरुको स्वतन्त्र चिन्तन र आविष्कार क्षमतालाई प्रवद्र्धन र प्रस्फुटित गर्न स्वायत्त आविष्कार केन्द्र(इनोभेसन सेन्टर)को स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ। प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनको निम्ति प्रत्येक सङ्घीय प्रदेश र देशैभरी विभिन्न प्रकृतिका प्राविधिक अध्ययन केन्द्रहरुको सञ्जाल निर्माण गर्ने र विज्ञान तथा प्रविधि शिक्षालाई प्राथमिक तहदेखि विश्वविद्यालय स्तरसम्म विशेष प्राथमिकता दिने माओवादीको घोषणा छ।

नेपाली काङ्ग्रेसले पनि सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको घोषणा गरेको छ। सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास सम्बन्धि अन्यन दलले भन्दा धेरै बुँदा उल्लेख गरेको काङ्ग्रेसले आगामी १० वर्षभित्र कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा यस क्षेत्रको योगदान तीन प्रतिशत पुर्‍याउने महत्वकांक्षी योजना अघि सारेको छ।

बढ्दो युवा बेरोजगारी र विश्वव्यापाी सेवा उद्योगको विकासलाई पछ्याउन सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राखेको काङ्ग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ। अनुशन्धान र विकासमा जोड दिने घोषणा गरेको काङ्ग्रेसले कृषि, खाद्य, उद्योग, सञ्चार, अर्थशास्त्र, समाज विज्ञान, सामरिक विज्ञान, जलवायु परिवर्तनलगायतका विषयमा स्वदेशी अनुसन्धान क्षमता विस्तार गर्न प्रत्येक वर्ष कुल गार्हस्थ उत्पादनको एक प्रतिशत बराबरको बजेट रकम खर्च नीति लिने योजना अघि सारेको छ। हरेक जिल्लामा विज्ञान केन्द्र, अनुशन्धान केन्द्रलाई कर छुट, विशेषज्ञ समितिको व्यवस्था, स्वदेशी विश्वविद्यालयबाट प्रविधि विशेषज्ञ विकास, विदेशमा रहेका विशेषज्ञलाई स्वदेश आउन अभिप्रेरित गर्नेलगायतका घोषणा काङ्ग्रेसले गरेको छ।

विद्युतिय सुशासनलाई जोड दिइएको काङ्ग्रेसको घोषणपत्रमा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सन् २०१७ सम्म मुलुकभर विस्तार गरिसक्ने उल्लेख छ। यसैगरी ब्रोडब्यान्ड पहँच र प्रयोगलाई व्यापक बनाउन पूर्वाधार  मुलुभर पुर्‍याउने, ब्रोडब्यान्ड एप्लिकेसन विकास गर्ने, ग्रमिण दूरसञ्चार कोषको रकम परिचालन गर्ने, वेतारे सेवाका लागि फ्रिक्वेन्सी व्यवस्था गर्नेजस्ता घोषणा काङ्ग्रेसले गरेको छ। 

काङ्ग्रेसको घोषणापत्रमा माध्यमिक स्तरका विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षा प्रदान गर्नुका साथै सूचना सञ्चार प्रविधिको प्रभावकारी उपयोगद्धारा शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

नेकपा एमालेले पनि सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विकास गर्ने घोषणा गरेको छ। एमालेले विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रको विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गरेको छ। एमालेले प्रविधिलाई आर्थिक उत्पादनसँग आबद्ध गर्ने घोषणा गरेको छ। 

एमालेले सूचना प्रविधिमा आधारित जनशक्ति उत्पादन, सूचना प्रविधिमा आधारित युवा उद्यमशीलताको विकासमा जोड दिने आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख छ। यसैगरी राष्ट्रव्यापीरूपमा इन्टरनेटको पहुँच विस्तार गर्ने, दु्रत गतिको नेटवर्क सेवा विकास गरी सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा ग्रामिण क्षेत्रसम्म पुर्‍याउने योजना एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

पहिले–पहिले दलका दस्तावेजहरुमा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई वेवास्ता गर्ने गरिएकोमा यसपटक प्राथमिकता दिनु सकारात्मक भएको सूचना प्रविधि व्यवसायीहरुले बताएका छन्। ‘यसपालीका घोषणापत्रमा आएका आइसिटी सम्बन्धि प्रतिबद्धताहरु सकारात्मक छन्,’ कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपालका पूर्व अध्यक्ष विप्लपमान सिंहले भने, ‘यी प्रतिबद्धता दलहरुले कत्तिको पुरा गर्छन् हेर्नुपर्नेछ।’