अब जथाभावी टावर निर्माण गर्न नपाइने

Tweet

सूचना प्रविधि सेवा सञ्चालकले अब जहा पायो त्यहि टावर राख्न नपाउने भएका छन्।
टेलिफोन, मोबाइल, रेडियो, इन्टरनेट, टेलिभिजनलगायतका टावर नियमनका लागि सरकारले छुट्टै नीति ल्याउन लागेकाले सेवाप्रदायकले यस्तो छुट नपाउने भएका हुन्।
टावर नियमन गर्नका लागि नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणले छुट्टै मापदण्ड बनाउन थालेको हो। ‘हामीले टावर सम्बन्धि मापदण्डको मस्यौदा तयार पारिसकेका छौ’, प्राधिकरणका प्रवक्ता कैलासप्रसाद न्यौपानेले भने, ‘सर्वसाधारणबाट सुझाव संकलनका लागि चाडै सार्वजनिक गर्दैछौ।’ प्राधिकरणले आगामी साताभित्र मापदण्डको मस्यौदा सर्वसाधारणको सुझाव संकलनका लागि सार्वजनिक गर्ने उनले जानकारी दिए।
जथाभावी टावर राख्दा स्वास्थ्य समस्या, दुर्घटना र दैवि प्रकोपका बेला जोखिम बढ्ने भएकाले त्यसलाई न्यूनिकरण गर्न मापदण्ड बनाउन लागिएको हो। मापदण्ड लागू भएपछि अहिले जस्तो सेवाप्रदायकले जहा पायो त्यहि टावर राख्न पाउने छैनन्।
प्राधिकरणले टावरको जोखिम कम गर्ने र टावरको डिजाइन बारे दुईथरी मापदण्ड तय गरेको छ। यी मापदण्डका आधारमा टावर निर्माण गर्न र राख्न सेव प्रदायकलाई अनिवार्य गरिनेछ।
मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि राखिने टावरले जनस्वास्थमा पार्ने नकारात्मक असर कम गर्न पनि यस्तो मापदण्ड बनाउन लागिएको हो। प्राधिकरणले परामर्शदाता नियुक्त गरि टावरले पार्ने असर बारे अध्ययन समेत गराइसकेको छ।

मापदण्ड टावरबाट उत्पन्न विकिरणले स्वास्थ्यमा पार्ने असरका विषयमा गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनलाई समेत आधार मानेर बनाइएको हो। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले मोबाइल टावर सहित ताररहित सञ्चार उपकरणले निकाल्ने विद्युत चुम्बकिय विकिरण(इलेक्ट्रो म्याग्नेटिक रेडिएसन)ले मानव स्वास्थ्यमा विभिन्न खाले असर गर्ने देखाएका छन्।
यस्ता असरलाई न्यूनिकरण गर्ने गरि उपयुक्त स्थान र डिजाइनमा टावर निर्माण गर्नुपर्ने बिज्ञहरुले बताउदै आएका छन्। यस्तो विकिरणले थकाइ लाग्ने, टाउको दुख्ने, एकाग्र हुन नसक्ने, स्मरण शक्ति ह्रास हुनेलगायत समस्या उत्पन्न हुने अध्ययनहरुको निश्कर्ष छ। विकिरणले मुटु र छालाको समस्याका साथै आँखा एवं कानमा समेत समस्या आउन सक्छ।
नेपालमा निर्माण हुने टावरले धेरैभन्दा धेरैलाई यस्तो असर पार्ने देखिन्छ। सहरी क्षेत्रमा अधिकांश टावर घरमाथि राखिएका छन्। यसले विकिरणको प्रभावसँगै जोखिम समेत निम्त्याएको छ। विकिरण प्रभावका विषयमा नेपालीहरु जानकार नहुदा कुनै खालको सावधानी र सुरक्षात्मक उपया अपनाउने गरेका छैनन्।
दूरसञ्चार ऐन–२०५३ र नियमावली–२०५४ ले प्राधिकरणलाई दूरसञ्चार सेवा र दूरसञ्चारसम्बन्धी यन्त्र तथा उपकरणको स्तर तोक्ने, गुणस्तर निर्धारण एवं स्वीकृत गर्ने अधिकार दिएको छ। प्राधिकरणले यही अधिकार प्रयोग गरी मापदण्ड बनाउन लागेको हो।
मापदण्डमा सेवा प्रदायकले स्वास्थ्यमा न्यूनतम असर गर्ने खालको उपकरण प्रयोग गर्नुपर्ने, विद्युत चुम्बकीय विकिरणको मापन गरी स्वास्थमा प्रतिकूल नहुने गरी उपकरण जडान गर्नुपर्नेलगायत प्रावधान राखिनेछ।
विकिरणको प्राधिकरणले मापन गर्ने विधि विकास गर्ने र त्यसलाई सबै सेवा प्रदायकलाई कार्यान्वयन गर्न लगाउने व्यवस्था मापदण्डमा गरिनेछ। विभिन्न मुलुकमा तोकिएको जस्तै यस्तो विकिरणको मात्रा प्राधिकरणले मापदण्डमा तोक्नेछ।
मापदण्ड लागू भएपछि अहिले सञ्चालनमा रहेका टावरको समेत अनुमगन गरेर मापदण्ड अनुरुप बनाउन लगाउने प्राधिकरणको योजना छ। नेपालमा हाल टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरेनट, रेडियो, टेलिभिजनलगायतका सेवा प्रदायकले ६ हजारभन्दा बढी टावर राखिसकेको अनुमान छ।
अहिले सेवा प्रदायकले छुट्टा–छुट्टै टावर निर्माण गरिरहेका छन्। यसले गर्दा टावरको संख्या बढिरहेको छ। प्राधिकरणले टावर सहित पूर्वाधार निर्माण गर्ने छुट्टै कम्पनी खडा गर्नका लागि पनि नीती ल्याउन लागेको छ। यस्तो नीति आएमा भने टावर निर्माण कम हुने र एउटै टावरबाट धेरैले सेवा दिन सक्ने व्यवस्था हुन्छ।