डेढ दशक अघिदेखि खर्च हुन नसकिरहेको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको एक तिहाइ रकम नेपाल टेलिकमले पाउने भएको छ । ताप्लेजुङको चिवाभञ्ज्याङदेखि काभ्रेको पाँचखालसम्म अप्टिकल फाइबर विस्तारमा कोषको ४ अर्ब खर्च हुने छ ।
कोषमा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ । टेलिकमले पूर्वी क्षेत्रमा मध्यपहाडी लोकमार्गमार्फत अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्न यो रकम पाउने छ । सेवा प्रदायकबाट उठाएर कोषमा राखिएको रकम लामो समयदेखि खर्च हुन नसक्दा सरकार र दूरसञ्चार प्राधिकरण आलोचित बनेका थिए । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यो कोष खडा गरेको हो ।
‘लामो समयदेखि कोषको रकम खर्च गर्न सकिएको थिएन,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले भने, ‘त्यसमध्ये केही रकम भने टेलिकममार्फत खर्च गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ ।’ उनका अनुसार प्राधिकरणमा पूर्वी क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गर्न टेलिकमले प्रस्ताव पेस गरिसकेको छ ।
टेलिकमको प्रस्तावमा ६ सय ९१ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्न ४ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।
टेलिकमको प्रस्तावलाई अघि बढाउने जनाउ दिँदै प्राधिकरणले विस्तृत प्रस्ताव पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।
‘विस्तृत प्रस्ताव पेस भएपछि प्रक्रिया अघि बढ्ने छ,’ उनले भने । टेलिकमकी प्रवक्ता प्रतिभा वैद्यले कोषको रकम खर्च गरेर मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्न लागिएको पुष्टि गरिन् । ‘हामीले विस्तृत प्रस्तावका विषयमा प्राधिकरणसँग छलफल अघि बढाएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘चाँडै नै यस विषयमा टुंगो लाग्ने छ ।’
प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई अनुमति दिन सुरु गर्दाकै बखतदेखि कोषमा रकम जम्मा गर्न थालेको हो । प्राधिकरणले हालसम्म करिब साढे दुई प्रतिशत रकम मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।
यसअघि पनि प्राधिकरण पटक–पटक कोषको रकम प्रयोग गर्ने बताउँदै आएको थियो । तर, हालसम्म कुनै पनि दुर्गम क्षेत्रमा सेवा विस्तारका लागि रकम सदुपयोग हुन सकेको छैन ।
टेलिकम प्रवक्ता वैद्यले अप्टिकल फाइबरसँगै सडक नबनेको स्थानमा माइक्रोवेब प्रणालीसमेत जोडिने जानकारी दिइन् । ‘मध्यपहाडी लोकमार्ग बन्ने भनिएको सबै स्थानमा सडक बनिकसकेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘त्यस्ता क्षेत्रमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन समस्या पर्ने हुँदा माइक्रोवेब प्रणाली जोड्नुपर्ने हुन्छ ।’
माइक्रोवेब प्रणालीमा ताररहित प्रविधिबाट सूचना प्रवाह गर्न सकिन्छ । टेलिकमले कतिपय स्थानमा भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सहकार्य गरेर पोलमार्फत फाइबर विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ ।
दूरसञ्चार ऐनमा प्राधिकरणले ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार र सञ्चालनका लागि एक कोष खडा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । कोषमा अनुमतिप्राप्त सबै सेवा प्रदायकले आफ्नो वार्षिक आयको दुई प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्छ ।
यसरी जम्मा भएको रकम प्राधिकरणले ऐनको अधीनमा रहेर अनुमतिप्राप्त सेवा प्रदायकमार्फत ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विकास, विस्तार र सञ्चालनमा खर्च गर्न सक्ने छ । करिब १७ वर्षदेखि प्राधिकरणको कोषमा जम्मा भएको रकम खर्च हुन सकिरहेको छैन ।
संसदको विकास समितिले समेत प्राधिकरणलाई कोषको रकम खर्च गर्न र सबै जिल्ला सदरमुकामलाई अप्टिकल फाइबरमार्फत जोड्न निर्देशन दिएको थियो ।
केही रकम भूकम्प प्रभावित जिल्लामा प्राधिकरणले कोषमा जम्मा भएकोमध्ये केही रकम भने भूकम्प प्रभावित जिल्लामा पनि खर्च गर्ने भएको छ । भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा अप्टिकल फाइबर विस्तार, ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा, टेलिफोन टावर स्थापना लगायतमा यो रकम खर्च गरिने छ ।
‘भूकम्प प्रभावित जिल्लाका लागि हामीले सेवा प्रदायकसँग प्रस्ताव मागिसकेका छौं,’ प्रवक्ता अर्यालले भने, ‘कहाँ कति खर्च लाग्छ भनेर सर्भे गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ ।’ भूकम्पले क्षति पुगेका दूरसञ्चार संरचनाको पुनर्निर्माण गर्न पनि यो रकम खर्च हुने छ ।
यसैगरी ७५ वटै जिल्लामा एक–एकवटा नमुना ‘ई–भिजेल’ बनाउन र पाँच सयभन्दा बढी ग्रामीण विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्नसमेत यो रकम खर्च गर्ने प्राधिकरणको योजना छ ।
Comments
Post a Comment