दूरसञ्चारले आफ्ना लागि मात्र टावर बनाउन नपाउने

Tweet

दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले अब आफ्नो कम्पनीका लागि मात्र टावर निर्माण गर्न नपाउने भएका छन्। सरकारले यही वैशाखदेखि नयाँ निर्देशिका लागू गर्दै कुनै पनि कम्पनीले एकलौटी प्रयोगका लागि टावर निर्माण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो। दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई एकलौटी पूर्वाधार निर्माणमा कडाइ गरिएको यो पहिलो पटक हो।

दूरसञ्चार सेवाको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जारी गरेको पूर्वाधार साझेदारीसम्बन्धी निर्देशिकाले एकलौटी प्रयोगका लागि टावर निर्माणमा रोक लगाएको हो।

‘दूरसञ्चार पूर्वाधार सहप्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका २०७२’ अनुसार अब कुनैपनि सेवा प्रदायकले कम्तीमा तीन कम्पनीले प्रयोग गर्न सक्ने गरी मात्र टावर निर्माण गर्न पाउने छन्।

निर्देशिकाको दफा ६ मा ‘निर्देशिका लागू भएपछि कुनै पनि सेवा प्रदायकले दूरसञ्चारका टावर निर्माण गर्दा कम्तीमा तीन सेवा प्रदायकहरूले सोको सहप्रयोग गर्न सक्ने गरी निर्माण गर्नुपर्छ,’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।

टावरसहित अप्टिकल फाइबर, एन्टेना, रेडियो एक्सचेन्ज लगायतका पूर्वाधारसमेत सेवा प्रदायकले साझेदारीमा प्रयोग गर्नुपर्ने छ।

अन्य मुलुकमा दूरसञ्चार पूर्वाधार साझेदारी हुने गरेको भए पनि यहाँ भने सेवा प्रदायकले आफ्नो आवश्यकताअनुसार बनाउँदै आएका छन्। कम्पनीहरूले छुट्टाछुट्टै पूर्वाधार निर्माण गर्दा एकै क्षेत्रमा दोहोरो लगानी हुनुका साथै सहरी क्षेत्रमा जोखिमसमेत बढेको विज्ञले बताउँदै आएका थिए।

प्राधिकरणले ल्याएको निर्देशिका गत वैशाख १ गतेबाटै लागू भइसकेको छ। ‘निर्देशिका लागू भइसकेकाले अब सबै सेवा प्रदायकले यसलाई पालन गर्नुपर्छ,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद आर्यालले भने, ‘निर्देशिका पालन नगरे कारबाही हुन्छ।’

व्यावसायिक वा प्राविधिक रूपमा सहप्रयोग हुन नसक्ने अवस्थामा भने निर्देशिकाले कम्पनीहरूलाई छुट्टाछुट्टै पूर्वाधार विकासमा बन्देज लगाएको छैन। निर्देशिकाले पहिले नै सहप्रयोग गर्न सक्ने गरी पूर्वाधार विकास गरिएको स्थानमा कुनै पनि कम्पनीलाई थप पूर्वाधार थप्न नदिने व्यवस्थासमेत गरेको छ। तर, पूर्वाधार सहप्रयोग गर्दा सेवाग्राहीलाई प्रतिस्पर्धात्मक तवरले सेवा छनोटको अवसर प्राप्त हुनुपर्ने छ।

सरकारले २०६९ सालमै ‘दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माण तथा सहप्रयोगसम्बन्धी आदेश’ जारी गरेको थियो।

आदेशले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्राधिकरणले निर्देशिका लागू गरेको हो। आदेश जारी हुुनुपूर्व सरकारले सहप्रयोगसम्बन्धी अध्ययनसमेत गराएको थियो।

निर्देशिकाले प्राविधिक रूपमा सम्भव भएमा यसअघि निर्माण भइसकेका पूर्वाधारसमेत सहप्रयोगमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। दूरसञ्चार सेवा प्रदायकमध्ये सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले सबैभन्दा धेरै पूर्वाधार विकास गरेको छ।

अन्य सेवा प्रदायकले पूर्वाधार साझेदारीमा नेपाल टेलिकमले आनाकानी गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। निर्देशिका जारी भएपछि भने अब सबै कम्पनीले आफ्ना पूर्वाधार अन्य कम्पनीलाई प्रयोग गर्न दिन बाध्य हुने छन्।

दूरसञ्चार कम्पनीहरूले अब सहप्रयोग गर्न सकिने आफ्ना पूर्वाधारको विवरण पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको छ। उनीहरूले मासिक रूपमा यस्तो विवरण आफ्नो वेबसाइटमा राख्नुपर्ने छ। सेवा प्रदायकले पहिले नै विकास गरिसकेका पूर्वाधारको विवरणसमेत निर्देशिका लागू भएको तीन महिनाभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

निर्देशिकाले साझेदारी गर्न सकिने स्थानमा दोहोरो अप्टिकल फाइबार बिछ्याउन पनि रोक लगाएको छ। यसअघि टेलिकम कम्पनीसहित इन्टरनेट सेवा प्रदायकले समेत एकै स्थानमा छुट्टाछुट्टै अप्टिकल फाइबर बिछ्याउँदै आएका थिए।

निर्देशिकाले अनिवार्य रूपमा सेवा प्रदायकहरूले एक–अर्कालाई सहप्रयोग गर्न दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। कुनै कम्पनीले अर्काको पूर्वाधार प्रयोग सम्झौता गरेर ६ महिनाभित्र प्रयोग नगरेमा भने पूर्वाधार विकास गर्ने कम्पनीले सम्झौता भंग गर्न सक्ने छ।

कुनै कम्पनीको सेवा प्राविधिक रूपमा अमिल्दो भएमा उसले अरूलाई सहप्रयोग गर्न नदिन सक्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ। तर, यस्तो अवस्थामा सहप्रयोग गर्न माग गर्ने कम्पनीले चित्त नबुझे सञ्चार मन्त्रालयमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सक्ने छ।

यस्तो उजुरीका विषयमा मन्त्रालयले प्राविधिक समिति बनाएर जाँचबुझ गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। पूर्वाधार स्वामित्वकर्ता र सहप्रयोगकर्ताबीच विवाद भए समाधानका लागि उजुरी गर्न सकिने छ।

निर्देशिकाले दूरसञ्चार पूर्वाधारलाई प्यासिभ, एक्टिभ र ब्याकहलका रूपमा वर्गीकरणसमेत गरेको छ। प्यासिभअन्तर्गत भौतिक स्थल, भवन, टावर, मास्ट, बीटीएस सेल्टर, इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई, ब्याट्री ब्याकअप, जेनेरेटर, ग्राउन्डिङ, अर्थिङ, एयर कन्डिसनर, अग्निनिरोधक लगायतका पूर्वाधार पर्छन्।

एक्टिभ पूर्वाधार अन्तर्गत बेस ट्रान्सिमिटर स्टेसन, नोड वी, रेडियो स्पेक्ट्रम, एन्टेना, फिडर केबल, रेडियो एक्सेस नेटवर्क, माइक्रोवेब रेडियो यन्त्र, बिलिङ प्लेटफार्म, स्विचिङ सेन्टर, राउटरलगायत पर्छन्।

निर्देशिकाले सेवा प्रदायकसँगै नियामक प्राधिकरणलाई पूर्वाधार साझेदारीसम्बन्धी जिम्मेवारी तोकेको छ। प्राधिकरणले २०६९ को आदेशअनुसार सञ्चारमन्त्रीको अध्यक्षतामा बन्ने दूरसञ्चार पूर्वाधार प्रवर्द्धन समितिलाई मुलुकभर उपलब्ध पूर्वाधारलाई एउटै सञ्जालमा आबद्ध गराउने गुरुयोजना पेस गर्नुपर्ने छ।

गुरुयोजनाका आधारमा सबै पूर्वाधारलाई एकीकृत गरिने छ। निर्देशिकाअनुसार प्यासिभ पूर्वाधार मात्र सहप्रयोग गर्न सकिने छ। एक्टिभ पूर्वाधार भने सहप्रयोग गर्न पाइने छैन।

पूर्वाधार सहप्रयोगसम्बन्धी विवादका कारण केही वर्षअघि नेपाल टेलिकमले निजी क्षेत्रको एनसेललाई पूर्व–पश्चिम राजमार्गका केही भागमा अप्टिकल फाइबार साझेदारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो।