विद्युतीय सामान जथाभावी फाले जरिवाना

Tweet

मोबाइल फोन, रेडियो वा इन्भर्टरको ब्याट्री काम नलाग्ने भयो भने के गर्नुहुन्छ ? सायद फोहोर फाल्ने स्थानमा लगेर मिल्काउनुहुन्छ । तर, अब जथाभावी नमिल्काउनुस् । मिल्काउनुभयो भने जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

सरकारले ब्याट्रीजस्तै विद्युतीय फोहोर जथाभावी मिल्काउनेलाई जरिवाना गर्ने गरी कानुन बनाउन थालेको छ । कानुन आएपछि यस्ता फोहोर मिल्काउनेलाई मात्र होइन, वातावरण बिगार्ने विद्युतीय उपकारण आयाकर्तालाई समेत कारबाही हुने छ ।

बर्सेनि विद्युतीय उपकरण प्रयोग उच्च हुँदै जाँदा यसबाट उत्सर्जित फोहोरको मात्रा बढिरहेको छ । जसबाट मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने रासायनिक वस्तुसमेत अव्यवस्थित रूपमा जताततै छरिएका छन् । विद्युतीय फोहोरको मात्रा बढ्न थालेपछि व्यवस्थित गर्न दूरसञ्चार सेवा नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियम बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

‘विकसित मुलुकमा विद्युतीय फोहोरलाई एकदमै गम्भीर रूपमा लिने गरिन्छ,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले भने, ‘हाम्रोमा चाहिँ कानुनकै अभाव रहेकाले त्यसलाई पूर्ति गर्न नियम बनाउन लागिएको हो ।’ विद्युतीय उपकरणबाट उत्सर्जित हुने फोहोरलाई व्यवस्थित गर्न प्राधिकरणले परामर्शदाताको सहयोगमा नियमको खाका कोरिसकेको छ । त्यसलाई सम्बन्धित सरकारी निकाय र सरोकारवालासँग छलफल गरेर नियमका रूपमा अघि बढाइने छ ।

‘हामीले नेपालमा उत्सर्जित हुने विद्युतीय फोहोरको अध्ययनसमेत गरेर नियमको खाका कोरेका हौं,’ उनले भने, ‘यसलाई वातावरण मन्त्रालयको सहकार्यमा अघि बढाइने छ ।’ नेपालमा हालसम्म विद्युतीय फोहोरलाई नियमन गर्ने छुट्टै नियम/कानुन छैन । यो नियम कार्यान्वयनमा आएपछि भने विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापन सजिलो हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

परामर्शदाताले तयार पारेको प्रारम्भिक मस्यौदामा यस्तो फोहोर व्यवस्थापनका लागि उपकरण आयातकै क्रममा नियमन गर्ने उल्लेख छ । ‘विद्युतीय उपकरण आयात/निर्यात गर्दा आधिकारिक दर्ता गर्ने व्यवस्था गरी मपदण्ड पूरा गरेका उपकरण मात्र आयात गर्न दिइने छ,’ मस्यौदामा भनिएको छ ।

मस्यौदाको यो व्यवस्थाले कमसल र मानव स्वास्थ्य एव वातावरणमा बढी असर पार्ने उपकरण आयातलाई निरुत्साहित गर्ने छ । मस्यौदामा सार्वजनिक खरिदका क्रममा विद्युतीय उपकरणको परीक्षण र प्रमाणीकरणलाई अनिवार्य व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।

यसले कमसल र वातावरणीय हिसाबले अनुपयुक्त विद्युतीय उपकरणको खरिदलाई निरुत्साहित गर्ने प्राधिकरणको दाबी छ । यसैगरी विद्युतीय फोहोर उत्सर्जनको नियमन गर्नका लागि फोहोरको ‘डाटाबेस’ बनाउने व्यवस्था गरिने छ । नियममा विद्युतीय फोहोर संकलन, पुनप्र्रयोग र व्यवस्थापनका लागि विभिन्न सरकारी निकाय र सरोकारवालाको जिम्मेवारी पनि तोकिने छ । मस्यौदाले ‘प्रदूषण गर्नेले तिर्नुपर्छ’ भन्ने अवधारणा अपनाउँदै फोहोर जथाभावी मिल्काउनेलाई जरिवानाको प्रस्ताव गरेको छ । मस्यौदामा विद्युतीय फोहोरलाई तीन चरणमा व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । फोहोर संकलन, त्यसको उपचार र नष्ट गर्न अपनाउनुपर्ने विधिको व्यवस्था नियममा गरिने छ ।

अहिले कतिपय विद्युतीय फोहोर कवाडीले खरिद गर्ने गरेका छन् । तर, नियम आएपछि भने कवाडी व्यवसायीले पनि विद्युतीय फोहोर संकलनको लाइसेन्स लिनुपर्ने छ । ‘संकलनकर्ताले पनि लाइसेन्स लिएर मात्र यस्तो फोहोर किन्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो,’ अर्यालले भने, ‘अरू मुलुकमा पनि यस्तैखाले प्रावधान राख्ने गरिएको छ ।’

नियम बनेपछि विद्युतीय उपकरण निर्माता, आयातकर्ता, बिक्रेता, उपभोक्ता लगायतले तोकिएको उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने छ । मस्यौदामा निर्मातादेखि उपभोक्तासम्मका लागि विभिन्न उत्तरदायित्वसमेत तोकिएको छ ।

प्राधिकरणले परामर्शदातामार्फत विद्युतीय उपकरणमा कस्ता हानिकारक रसायन पाइन्छ भनेर अध्ययनसमेत गराएको थियो । अध्ययनबाट यस्ता उपकरणमा लिड, पारो, क्यडमियम, हेक्साभालेन्ट क्रोमियम लगायतका हानिकारक रसायन पाइएको छ ।

‘मानव स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने विभिन्न रसायन पाइने भएकाले पनि यस्ता फोहोरको व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्थाको जरुरी भएकाले नियम बनाउन लागिएको हो,’ अर्यालले भने ।

प्राधिकरणले मस्यौदालाई सञ्चार मन्त्रालयमार्फत अघि बढाउने छ । अर्यालले चाँडै नै नियमलाई मन्त्रालयमार्फत अरू सरकारवालाबीच छलफलमा लगिने बताए । उनले सरोकारवालासँग छलफलपछि नियमलाई अन्तिम रूप दिने जानकारी दिए ।