भारतमै विवादित छ आइएल एन्ड एफएस

Tweet

अघिल्लो सरकारका बेला काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको जिम्मा दिने तयारी गरिएको इन्फ्रास्टक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेज (आइएल एन्ड एफएस) भारतमै ठूलो घोटालामा सामेल र विवादित कम्पनी हो । उत्तरपूर्वी राज्य नागाल्याण्डमा राजमार्ग बनाउदा कम मूल्यमा ठेक्का कबुल गरि अढाई गुणा लागत वृद्धि गरेर यो कम्पनी विवादमा तानिएको थियो । यसबाहेक नोयडामा नियम विपरित आफ्नै ‘सिस्टर कम्पनी’ लाई ‘टोल’ शुल्क उठाउन दिनुका साथै जम्मु तथा कस्मिरमा निर्माणाधिन सुरुङमा ‘ओभर बिलिङ’ एवं ढिलासुस्ती गरेर विवादमा परेको थियो । 

केही भारतीय सञ्चारमाध्यमले पटक–पटक यो कम्पनीको घोटला बारे समाचार समेत बनाइसकेका छन् । आइएल एन्ड एफएसको सबैभन्दा ठूलो घोटलाकोरुपमा चिनिएको ‘नागाल्यान्ड हाइवे विवाद’का विषयमा गत वर्ष मार्चमै टाएम्स अफ इन्डियाले सरकारद्वारा सम्झौता रद्द गर्न लागिएको भन्दै समाचार प्रकाशित गरेको थियो । टाएम्स अफ इन्डियाले समाचारमा भने आइएल एन्ड एफएसको नाम उल्लेख गरेको छैन । तर, समाचारमा उल्लेखिच मेटास इन्फ्रा नै नागाल्यान्ड हाइवेको ठेक्का पाएको नौ महिनापछि आइएल एन्ड एफएसमा परिणत भएको थियो ।

त्यसको लगत्तै जी न्यूजले आइएल एन्ड एफएसले नागाल्यान्डमा गरेको घोटला विरुद्ध लगातार तीनदिनसम्म टेलिभिजन रिपोट प्रसारण गर्यो । जी न्यूजको तीनदिने टेलिभिजन रिपोर्टिङ पछि भारतको केन्द्रीय अनुशन्धान ब्यूरोले समेत यसमा चासो देखाएको थियो । नागाल्यान्ड हाइवेको मुद्दामा स्थानीय सरकार र केन्द्रिय पारवहन मन्त्रालयबिच समेत लामो घम्साघम्सी चल्यो ।

केन्द्रिय पारवहन मन्त्रालयले सडक निर्माणमा ठेक्का दिदा कबुल रकमभन्दा अढाई गुणा लागत वृद्धि गरिएको यो नै पहिलो घटना भएको बताएको थियो । नागाल्यान्डको पब्लिक वक्र्स डिपार्टमेन्ट (पिडब्लुडी) ले रकम बढाउन केन्द्रीय पारवहन मन्त्रालयलाई गरेको सिफारिसको मुद्दा अदालतसम्म पुग्यो । अन्ततः गत वर्ष गुवहाटी उच्च अदालतले लागत वृद्धिलाई नै उपयुक्त ठहर गरिदिएपछि विवाद केही सुल्झेको देखिन्छ । अझैपनि कतिपयले भने अदालत समेत राजनीतिक र आर्थिक प्रलोभनमा परेको आरोप लगाइरहेकै छन् ।

यसैगरी आइएल एन्ड एफएस कम्पनीले विना प्रतिपर्धा आफ्नै ‘सिस्टर कम्पनी’लाई नोयडामा ‘टोल’ शुल्क उठाउन दिएपनि पछि विवाद भएको थियो । जी न्यूजले नागाल्यान्डको समाचार प्रसारण गरे लगत्तै ‘डेली न्यूज एन्ड एनलाइसिस’ (डिएनए) ले आफ्नै ‘सिस्टर कम्पनी’लाई ‘टोल’ शुल्क उठाउन दिएको समाचार प्रकाशित गरेको थियो । आइएल एन्ड एफएसले यसकै ‘सिस्टर कम्पनी’ नोयडा टोल ब्रिज कम्पनी (एनटिबीएल)लाई विना प्रतिष्पर्धा आफ्नै कम्पनीलाई ठेक्का दिएको समाचारमा उल्लेख छ ।

उता जम्मुबाट कस्मिर जोड्ने सुरुङ बनाइरहेको यो कम्पनीले ‘ओभर बिलिङ’ विवादका कारण काम ढिलो गरेको भन्दै भारतको राष्ट्रिय राजमार्ग प्रधिकरण (एनएचएआई) ले स्पष्टिकरण  सोधेको थियो । आइएल एन्ड एफएसले विशेषगरी आयोजना विकासका लागि सम्झौता गर्ने गरेको छ । आयोजना विकास सम्झौता पछि यसले निर्माण कम्पनीहरुलाई पूर्वाधार विकासको जिम्मा दिने गर्छ । काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग निर्माणका लागि पनि आइएल एन्ड एफएसले सम्झौता गरेर निर्माणका लागि अर्कै कम्पनीले ल्याउने तयारी गरेको थियो ।  

के हो नागाल्यान्ड काण्ड?

 भारतीय सञ्चारमाध्यकमा चर्चा पाएको र विवाद अदालतसम्म पुगेको नागाल्यान्ड घोटलामा आइएल एन्ड एफएस सन् २०११ देखि जोडिएको हो । नागाल्यान्डमा सरकारले त्यहाका चार जिल्लामा रहेका सडक जोडेर एक गरि हाइवे बनाउने निर्णय गरेपछि हालको आइएल एन्ड एफएस यसमा जोडिन पुगेको थियो ।

नागाल्यान्डको पब्लिक वक्र्स डिपार्टमेन्ट (पिडब्लुडी) ले यो सडकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । त्यसै आधारमा यसको लागत अनुमान गरियो करिब एक हजार तीन सय करोड भारतीय रुपैयाँ । यत्ति ठूलो रकम खर्च गरेर सडक निर्माण गर्ने क्षमता नागाल्यान्ड सरकारसँग थिएन । यसका अतिरिक्त राष्ट्रिय राजमार्ग बनाउने जिम्मेवारी केन्द्र सरकारसँग थियो । पिडब्लुडीले आफ्नो प्रतिवेदन सहित केन्द्रिय परिवहन मन्त्रालयलाई राजमार्ग बनाउन प्रस्ताव गर्यो । केन्द्रकै अनुमतिमा पिडब्लुडीले बोलपत्र आह्वान गर्दा मेटास इन्फ्रा र गायत्री प्रोजेक्ट नामका दुई कम्पनीले संयुक्तरुपमा (ज्वाइन्ड भेन्चर) सडक निर्माण गर्ने आवेदन हाले । उनीहरुले बोलपत्रमा हालिएका आवेदनमध्ये सबैभन्दा कम मूल्य कबोल गरेका थिए ।

सबैभन्दा कम लागत कबुल गरेकाले मेटास इन्फ्रा र गायत्रीलाई सडक निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय भयो । केन्द्रीय पारवहन मन्त्रालयले ९ डिसेम्बर २०१० मा यी कम्पनीलाई सडक निर्माण गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । नागाल्यान्ड पिडब्लुडीले ३ फेब्रुअरी २०११ मेटास इन्फ्रा र गायत्रीलाई परियोजना सुम्पियो । एक हजार दुई सय ९६ करोड भारतीय रुपैयाँमा मेटास र गायत्रीले परियोजना निर्माण गर्ने ठेक्का पाए । 

चार जिल्लाका सडक एक गरेर हाइवे बनाउने सम्झौतामा कुल ३ सय २९ किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने सम्झौता थियो । लङलेङ–चान्टोन्ग्या, मोन–ताम्लु–मेरेङकोङ, फेक–फुटजिरो र जुन्हेप्तो–चाकाबामालाई जोडेर सडक निर्माण गर्ने योजना थियो । यी सडक जोडेर फेब्रुअरी २०१४ भित्र सडक निर्माण गसिसक्ने सम्झौता गरियो ।

मेटास भारतको हालसम्मकै चर्चित र ठूलोमध्येको एक ‘सत्यम् घोटला काण्ड’का मुख्य योजनाकार मानिएका बी रामालिङ्गन राजुले स्थापना गरेको कम्पनी थियो । २००९ मा ठगी र घोटालाको अभियोगमा राजु पक्राउ परेपछि सञ्चालक समितिले आइएल एन्ड एफएसलाई कम्पनी सकार्न कानुनीरुपमा बाटो खुला गरिदियो । त्यसपछि यो कम्पनीलाई २०११ मा आइएल एन्ड एफएसले सकारेको हो । अहिले यो कम्पनीमा आइएल एन्ड एफएसको ८० प्रतिशत सेयर रहेको छ भने पुराना लगानीकर्ताको २० प्रतिशत सेयर छ । आइएल एन्ड एफएसले यसको नाम परिवर्तन गरेर ‘हिल कन्ट्री प्रोपर्टिज’ बनाएको थियो । सत्यम् घोटलामा मुछिएका राजुलाई भने गत वर्षमात्र ठगी र जालसाजीको मूद्दामा सात वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ । उनीमाथि सात हजार एक सय ३६ करोड रुपैयाँको ‘स्क्याम’ मा संम्लग्न रहेको आरोप छ । 

मेटास आइएल एन्ड एफएसको स्वामित्वमा गइसकेपछि नागाल्यान्ड सडक निर्माणको लागत एकाएक वृद्धि गरियो । सुरुमा ३ सय २९ किलोमिटरसडक एक हजार २ सय ९६ करोड भारतीय रुपैयाँमा निर्माण गर्ने कबुल गरेको कम्पनीले एक वर्षभित्र एक किलोमिटर सडक समेत निर्माण नगरि लागत साढे दुई गुणा बनायो । बढेको लागत नदिए काम गर्न नसक्ने जनाउदिदै कम्पनीले केन्द्रिय पारवहन मन्त्रालयलाई पत्र लेख्यो ।

लागत बढेको दाबी गरेको कम्पनीले सडकको कुल लम्बाइ भने ३ सय २९ किलोमिटरबाट घटेर ३ सय १३ किलोमिटर मात्र हुने प्रस्ताव दिएको थियो । सडक पारवहन मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीको हवाला दिदै गत वर्ष जी न्यूजले यसको पुष्टी गरेको थियो । लागत बढेपछि एक हजार दुई सय ९६ करोड भारतीय रुपैयाँमा बन्ने भनेको सडकको लागत दुई हजार नौ सय ७८ करोड पुग्यो । नागाल्यान्ड पिडब्लुडीले डिपिआरमा प्रतिकिलोमिटर लागत तीन करोड ६० लाख अनुमान गरेकोमा आइएल एन्ड एफएसले प्रस्ताव गरेको पछिल्लो मूल्य अनुसार प्रति किलोमिटर ८ करोड ३० लाख रुपैयाँ पुग्यो ।

गत वर्ष जी न्यूजले तयार पारेको समाचारमा आएल एन्ड एफएसले सडक निर्माणका क्रममा धेरै जमिन खन्नु पर्ने भएकाले लागत बढेको दाबी गरेको छ । उसले नागाल्याण्डमा पहाडी भूभाग भएकाले लगात बढेको दाबी गरेको हो । यसैगरी डिपिआरका क्रममा लागत अनुमान गर्दा कमजोरी भएको आरोप लगाएको छ । तर, लागत बढी लाग्ने अनुमान भएमा कम्पनीले ‘प्रि बिड मिटिङ’मै कुरा उठाउन सक्ने प्रावधानलाई कम्पनीले वेवास्ता गरेको थियो ।

गत वर्ष अक्टोबरमा गुवहाटी उच्च अदालतले भने कम्पनीले बढाएको रकम उपयुक्त ठहर गर्दै १८ महिनाभित्र काम सक्न आदेश दिएको छ । अदालतले गठन गरेको एक स्वतन्त्र आयोगले नागाल्यान्डको भौगोलिक अवस्थाका कारण रकम बढ्न गएको सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसका आधारमा अदालतले यस्तो निर्णय गरेको हो । अदालतको निर्णपछि पनि धेरैले समयमै काम समेत सुरु नगर्ने कम्पनीलाई अढाई गुणा लागत बढाउनु उपयुक्त नभएको भन्दै कडा आलोचना गरिरहेका छन् ।

आइएल एन्ड एफएस

इन्फ्रास्टक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेज (आइएल एन्ड एफएस) सुरुमा भारतीय केन्द्रीय बैंक (सिबिआई), आवास विकास फाइनान्स निगम लिमिटेड (एचडीएफएस) र युनियन ट्रस्ट अफ इन्डिया (युटिआई)ले प्रबद्र्धन गरेको कम्पनी हो । अहिले भने यसमा अरु सेयरधनी थपिएका छन् । पूर्वाधार विकासमा रकम जुटाउने कम्पनीकोरुपमा सुरु भएको यसले अहिले पनि पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा काम गर्छ ।

कम्पनीको आधिकारीका वेवसाइटमा राखिएको जानकारी अनुसार हाल कम्पनीमा लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन अफ इन्डियाको सबैभन्दा बढी २५.३४ प्रतिशत सेयर रहेको छ । यसैगरी ओआरआइएक्स कर्पोरेसन जापानको २३.५४, अबुधाबी इन्भेष्टमेन्ट अथ्योरेटीको १२.५६, एचडिएफएसको ९.०२, सिबिआईको ७.६७, स्टेट बैंक अफ इन्डियाको ६.४२, युटिआईको ०.८२ र आइएल एन्ड एफएस इम्प्लोइज् वेलफेयर ट्रस्ट र अन्यको १३.७७ प्रतिशत सेयर रहेको छ । २०११ सम्ममै यसका २ स्य ५६ वटा ग्रुप अफ कम्पनी रहेका थिए ।