मूल्य निर्धारणमा चर्को कार्टेलिङ

विष्णु पोखरेल

काठमाडौं, साउन २७

प्रतिस्पर्धी बजारको मान्यता र कानुन विपरित व्यापारीक संगठनहरुले सामानको उपभोक्ता मूल्य तोक्ने गरेका छन्।
व्यावसायीहरुका संगठनले तोकेको भाउमा हुने कारोबारले उपभोक्ता चर्को मूल्य तिर्न बाध्य छन्। फलफूल, जुस, मासु, दुध जस्ता उपभोग्य वस्तु बिक्रेता एवं यातायात, सैलुन, रेष्टुरेन्टलगायत सेवा प्रदायकका छाता संगठनले सामानको भाउ तोकेका हुन्। तोकिएको भाउ अनिवार्य रुपमा लागू गर्न आवद्ध व्यवसायीलाई उनीहरुले उर्दी समेत जारी गरेका छन्।

मुलुकले अपनाएको प्रतिस्पर्धात्मक बजार प्रणालीमा व्यापारीका संगठनले मूल्य तोक्न मिल्दैन। सरकारले ल्याएको प्रतिपर्ष्धा तथा बजार संरक्षण ऐन एवं नियमावलीले पनि यस्ता कार्यलाई दण्डनीय मानेको छ। 'कानुन हुँदा हँुदै पनि व्यापारीहरुले संगठनका नाममा सिन्डिकेट र कार्टेलिङ जारी राखेका छन्,' उपभोक्त हित संरक्षण मञ्चका सचिव रामचन्द्र सिम्खडाले भने, 'सरकारले कारवाही गरेको छैन।'

उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्नुको मुख्य कारण व्यापारीक संगठनका नाममा हुने मूल्य मिलेमतो(कार्टेलिङ) भएको उनले बताए। 'खुल्ला बजार भनिए पनि व्यापारीका संगठनबाट बजारलाई नियन्त्रण गरिएको छ,' सिम्खडाले भने।

हालैमात्र राष्ट्रिय कुखुरा बिक्री व्यवसाय संघले मासु, नेपाल फलफूल तथा जुस खुद्रा व्यवसायी संघले फलफूल जुस तथा सैलुन संचालक संम्वद्ध तीनवटा संघले कपाल काटेको मूल्य बढाएका छन्। उनीहरुले आवद्ध व्यवसायीलाई संघले तोकेको मूल्य कार्यान्वयन गर्न निर्देशन समेत दिएका छन्।

नाई सम्वद्ध संघहरुले वृद्धि मूल्य कार्यान्वयन नगर्ने सैलुन संचालकलाई १५ हजार जरिवाना र तीन दिन पसल बन्दको चेतावनी समेत दिएका छन्। रेष्टुरेन्ट एण्ड बार एसोसिएसन अफ नेपाल(रेबान) ले पनि उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेको भन्दै मेनु बढाउन लागेको छ। 'सबैथोकको मूल्य बढेकाले हामी पनि बढाउन लागेका छौ,' रेबान अध्यक्ष तेजेन्द्र श्रेष्ठले भने।

सरकारले २०६३ मा बनाएको प्रतिष्पर्धा तथा बजार संरक्षण ऐनमा यस्ता कार्य गर्न नपाइने उल्लेख छ। ऐनको दफा ७ ले यसरी संघ संस्थाले मूल्य तोक्नुलाई एकलौटी कारोबार गर्ने कार्यकारुपमा लिदै यसलाई गैरकानुनी मानेको छ। ऐनमा एकलौटी कारोबार गर्नेलाई १ लाखसम्म जरिवाना र कारोबार नियन्त्रण गर्न खोज्नेलाई ५० हजार जरिवाना गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ।
'ऐन बनाए पनि त्यसको कार्यन्वयन नहुँदा कार्टेलिङ भइरहेको हो,' सिम्खडाले भने, 'सरकारले कार्टेलिङ भएको थाहा पाएर पनि कारवाही गरेको छैन।'

मूल्य तोक्ने संघ संस्थाले भने व्यवसायलाई मर्यादित बनाउन र उपभोक्ता ठगि रोक्न यस्तो गरेको दाबी गर्छन्। 'हामीले मूल्य तोकेपछि बढिमा बेच्नेस"ग ग्राहकले बार्गेनिङ गर्न पाउँछन्,' कुखुरा बिक्री व्यवसाय संघका अध्यक्ष जंगबहादुर बिसीले भने, 'यो कार्टेलिङ होइन, उपभोक्तालाई सजिलो होस् भनेर तोकिएको हो।'

नेपाल राष्ट्रिय नाई संघका अध्यक्ष पल्टन ठाकुरले व्यवसाय मर्यादित बनाउन शुल्क तोकेर कार्यन्वयन गर्न निर्देशन दिएको दाबी गरे। 'हामीले सबैथोकको भाउ बढेपछि सेवा शुल्क बढाएका हौ,' उनले भने, 'एकैखालको भाउ राखे अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा रोकिन्छ भनेर निर्देशन दिएका छौ।' उनका अनुसार, उपत्याकामा अब सैलुन संचालन गर्न चाहनेले नाई सम्वद्ध तीनवटा संघ मध्यै कुनै एकको अनुमति लिनुपर्ने छ।

हालै दर्ता भएर फलफूल जुसको मूल्य निर्धारण गरेको फलफूल तथा जुस संघका उपाध्यक्ष कामेश्वर चौधरीले भने जुस व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न मूल्य तोकिएको बताए । 'जुसको नाममा चिनी पानी मिलाएर नबेचुन भनेर मूल्य तोकेका हौ,' उनले भने 'बरु बढि लिएर भए पनि फलफूलकै जुस बेचाउन यस्तो गरिएको हो।'

रेवान अध्यक्ष श्रेष्ठले संघले मूल्य तोक्नु नहुने भए पनि पर्यटक आउने क्षेत्रका रेष्टुरेन्टलाई मापदण्ड पुरा गरेर गुणस्तर कायम गराउन संघले पहल गरेको बताए। 'हामीले न्यूनतम भनेर मात्र मूल्य तोकेका छौ,' उनले भने, 'आफ्नो गुणस्तर अनुसार संचालकले मूल्य लिन सक्छन्।'

ऐनमा संघले मूल्य तोक्न नपाउने व्यवस्था भए पनि हालसम्म सरकारले कसैलाई कारवाही गरेको छैन। नियमावली नहुँदा कारवाही गर्न समस्या भएको बताउँदै आएको सरकारले गतबर्ष नियमावली बनेपछि पनि कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। 'ऐनको व्यवस्था अनुसार बजार संरक्षण अधिकृतको नियुक्ति नहुँदा पूर्ण कायन्वयन हुन नसकेको हो,' वाणिज्य विभागका महानिर्देशक अनिल ठाकुरले भने, 'चाँडै अधिकृत नियुक्त हुन लागेकाले अब कार्यान्वयन हुन्छ।' उनले ऐन कार्यान्वयन भएपछि बजारमा रहेको कार्टेलिङ हट्ने बताए।