Bishnu Pokharel

Tweet साढे दुई वर्षपछि भएको नेपाल–भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय अन्तर सरकारी समिति (आईजीसी) बैठकमा प्रस्तुत अधिकांश नेपाली मुद्दामा भारत असहमत देखिएको छ । मंगलबार र बुधबार नयाँदिल्लीमा भएको बैठकमा भारतीय पक्षले धेरै नेपाली मुद्दामा असहमति जनाएको हो । ‘हामीले छलफलमा राखेका अधिकांश कुरामा भारतीय पक्ष सकारात्मक हुन सकेन,’ बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले बुधबार साँझ कान्तिपुरसँग भने, ‘भारतीय विमतिले गर्दा बैठक लम्बिँदै गएको छ ।’ बुधबार अपराह्न सकिने भनिएको बैठक भारतीय पक्ष कडा रूपमा प्रस्तुत हुँदा यो समाचार तयार पार्दासम्म सम्पन्न भएको छैन । नेपाली उत्पादनमा लगाएको गैरभन्सार अवरोध हटाउन नेपाली टोलीले आग्रह गरेपछि भारतीय पक्ष बिच्किएको थियो । ‘हामी गुणस्तरमा कुनै सम्झौता गर्दैनौं,’ बैठकमा भारतीय अधिकारीले भनेको उद्धृत गर्दै नेपाली सहभागीले भने, ‘हाम्रो गुणस्तर मापदण्ड अपनाउन बरु सहयोग गर्न तयार छौं ।’ भारतले केही महिनादेखि नेपालबाट निर्यात हुने चिया र छालामा गैरभन्सार अवरोध सिर्जना गरेको छ । उसले नेपाली उत्पादनलाई भारत निर्यातमा निरुत्साहित गर्न गुणस्तर परीक्षण जटिल बनाउँदै लगेको छ । दुई पक्ष

Tweet द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता र दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) को नीति विपरीत नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुमा भारतले गैरभन्सार अवरोध बढाउन थालेको छ।  चालू वर्षका लागि गत फागुनमा बजेट ल्याएको भारतले त्यसपछि नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुमा गैरभन्सार अवरोध सुरु गरेको नेपाली निर्यातकर्ता बताउँछन्। चिया र छाला निर्यातमा अप्रत्यक्ष अवरोध भएपछि व्यवसायीले वाणिज्य मन्त्रालयसँग समस्या फुकाइदिन आग्रह गरेका छन्। भारतले गैरभन्सार अवरोधको विभिन्न रूपमध्ये बढी प्रचलित गुणस्तर परीक्षणको प्रक्रियालाई जटिल बनाएको छ।  एकपटक परीक्षण सफल भएको नेपाली कम्पनीको चिया सबै भारतीय आयातकर्ताले किन्न पाउने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरिएको छ। व्यवसायीका अनुसार यस्तो परीक्षण ६ महिनाका लागि मान्य हुन्थ्यो। तर, नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब भने प्रत्येक आयातकर्ताका लागि छुट्टाछुट्टै परीक्षण गराउनुपर्ने भएको छ। ‘भारतका १० वटा कम्पनीलाई चिया बिक्री गर्ने भयौं भने १० पटक नै परीक्षण गराएर प्रमाणपत्र बनाउनुपर्छ,’ नेपाल चिया उत्पादक संघका कार्यवाहक अध्यक्ष सुरेश मित्तलले भने, ‘पहिले निर्यातकर्ताले पर

Tweet सुनचाँदी र कपडा व्यवसायी अरूभन्दा कर छलीमा अगाडि देखिएका छन् । राजस्व अनुसन्धान विभागले सामान बरामद गरी कारबाही अघि बढाएको तथ्यांकका आधारमा सुनचाँदी र कपडा व्यापारीले बढी कर छल्ने गरेका हुन् । विभागले चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्म बरामद गरेका सामान र तिनको कारोबार विवरण हेर्दा सबैभन्दा धेरै कपडा व्यवसायीले कर छलेको देखिएको छ । त्यसपछि बढी कर छल्नेमा सुनचाँदी व्यवसायी छन् । ‘राजस्व चुहावटको आशंकामा पक्राउ परेका व्यवसायीको विवरणका आधारमा कपडा र सुनचाँदीमा बढी गडबडी देखिएको छ,’ विभागका महानिर्देशक निर्मलहरि अधिकारीले भने, ‘हामीले विभिन्न क्षेत्रमा गरेका अनुसन्धानमा यिनै व्यवसायीको संलग्नता बढी देखियो ।’ विभागले चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्ममा विभिन्न अभियोगमा ३० व्यवसायीलाई कारबाही अघि बढाएको छ । त्यसमध्ये सुनचाँदी र कपडासम्बन्धी मात्र २१ वटा रहेका छन् । विभागले जेठसम्ममा राजस्व छली गरेको आशंकामा ३५ किलो एक सय ग्राम सुन र २३ किलो तीन सय ७५ ग्राम चाँदी बरामद गरेको छ । फरक–फरक स्थानबाट १० व्यवसायीले आयात गरेको सुनचाँदी र त्यसबाट बनेका गहना जाँच गर्दा राजस्व छलेको पाइएको हो । व्यवसा

Tweet नवउदारवादी प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरलाई ‘आइरन लेडी’को उपमा दिने रसियाली पत्रकार क्याप्टिन युरी गाभ्रिलोभले एकपटकको अन्तर्वार्तामा सोधेकी थिइन्, ‘तपाई किन बेलायतीलाई अरुभन्दा उत्कृष्ट मानवको संज्ञा दिनुहुन्छ ? कुनै देशको मान्छे महामानव र अर्को देशको मान्छे मानव मात्र हुनसक्छ ?’ युरीको प्रश्नमा थ्याचरले उत्तर फर्काइन्– ‘हो हामी विश्वकै उत्कृष्ट मानव हौं, कस्ले भन्नसक्छ बेलायतीहरु महामानव हैनन् भनेर ? विश्वमा कसैसँग युद्ध नहारेको मुलुक कुनै छ भने त्यो बेलायत हो । तपाई जर्मनलाई वा फ्रेन्चलाई महामानव भन्न सक्नुहुन्छ ? सक्नुहुन्न, किनकी उनीहरुले बेहोरेको हार सबैलाई थाहा छ ।’ थ्याचरको यो अभिव्यक्तिले बेलायतीको ‘सुपर हुमन साइकी’लाई प्रतिनिधित्व गर्छ । तिनै थ्याचर बारेको अर्को स्मृति भारतीय लेखक एवं पत्रकार कुललिप नायरले गत वर्षको साउनमा भारत प्रशासित कस्मिरको राजधानी श्रीनगरमा आयोजित ‘मिडिया समिट’मा सुनाएका थिए । सन् १९९० ताका उनी बेलायतमा भारतीय उच्च आयुक्त थिए । सोभियत संघको विघटनलगत्तै एक कार्यक्रममा थ्याचरसँग नायरको भेट भयो । नायरले थ्याच्चरलाई सोभियत संघ विघटन गराउन सफल भ

Tweet तेस्रो मुलुकहरूसँगको व्यापारका लागि नेपालले प्रयोग गर्दै आएको कलकत्ता र हल्दियाभन्दा कम लागत पर्ने विशाखापटनम बन्दरगाहबाट आयात–निर्यातको सांकेतिक सुरुवात गरिएको छ । शुक्रबार नेपाली र भारतीय उच्च अधिकारीहरुले विशाखापटनम बन्दरगाहबाट सांकेतिक आयात–निर्यात सुरुवात गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा भएको सहमतिअनुसार चीनको बन्दरगाह सहर लान्चाउबाट नेपालतर्फ सामान बोक्ने रेल सेवाको सांकेतिक सुरुआत भएपछि भारतिय अधिकारीले नेपाललाई विशाखापटनम बन्दरगाह प्रयोगमा ल्याउन अनौपचारिक रुपमा दबाब दिन थालेको हो । त्यसैको परिणाम स्वरूप यो बन्दरगाहबाट आयात निर्यातको सांकेतिक सुरुआत भएको हो । झन्डोत्तोलन गरि सांकेतिक आयात–निर्यात घोषणा गरिए पनि यो बन्दरगाहबाट व्यवसायीक आयात निर्यात सुरु गर्न भने केही समय लाग्नेछ । भारतीय बन्दरगाह, पूर्वी तटिय रेल सेवा, कन्टेनर निगम, भन्सार, वाणिज्य अधिकारी सहित नेपालका मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले बन्दरगाहबाट आयत–निर्यातको सांकेतिक सुरुवात गरेका हुन् । कार्यक्रममा मुख्यसचिव सुवेदीले यो बन्दरगाहको प्रयोगले नेपालको आयात–निर्यातमा सहज हुने बताए

Tweet मुख्यतया व्यापार प्रवर्द्धनका लागि भनेर दिइने राजस्व छुटको रकम वाषिर्क निर्यातको ६० प्रतिशत बराबर पुगेको छ । गत वर्षको कुल निर्यात रकम एवं दिइएको राजस्व तुलना गर्दा यस्तो तथ्य बाहिर आएको हो । व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ८६ अर्ब ६४ करोड ४ लाख रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको छ । सोही वर्ष सरकारले विभिन्न उद्योग, व्यवसाय, सेवा, कूटनीतिक नियोग र गैरसरकारी संस्थालाई उपलब्ध गराएको राजस्व छुट भने ४९ अर्ब १ करोड ९ लाख रहेको छ । यो कुल निर्यात रकमको ५७ प्रतिशत हो ।  सरकारले बर्सेनि बजेटमार्फत विभिन्न खाले व्यवसायमा छुट दिने गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सरकारले विद्युतीय सवारी, सोलारमा प्रयोग हुने ब्याट्री लगायतमा भन्सार, अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर -भ्याट) जस्ता कर छुट दिने घोषणा गरेको छ । विद्युतीय सवारीमा सडक करलगायत यातायातसम्बन्धी करसमेत छुट दिइएको छ ।  भन्सार विभागको अभिलेखअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा सरकारले विभिन्न २८ शीर्षकमा राजस्व छुट दिएको छ । गत वर्ष औषधिको कच्चा पदार्थ, औषधि, कीटनाशक औषधि, एम्बुलेन्स, शववाह

Tweet सरकारले यसै महिनादेखि चौथो पुस्ताको दूरसञ्चार सेवा (फोरजी) सञ्चालनमा ल्याउने तयारी थालेको छ । सेवा प्रदायकले फोरजीका लागि फ्रिक्वेन्सी मागे पनि नीतिगत अन्योलका कारण हालसम्म पाउन सकेका छैनन् । करिब पाँच वर्षअघिदेखि नेपाल टेलिकम र एनसेलले फोरजी सेवा सञ्चालनका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग फ्रिक्वेन्सी माग गर्दै आएका छन् । प्राधिकरणले नीतिगत अन्योल भएको भन्दै फ्रिक्वेन्सी वितरण गरेको छैन । ‘प्रविधि अगाडि बढिसकेको अवस्थामा फोरजीमा जानुको विकल्प छैन,’ सञ्चार सचिव दिनेश थपलियाले भने, ‘त्यसलाई मध्यनजर गरेर सरकारले समयसीमा नै निर्धारण गरेर फोरजी लगायतका नीतिगत सुधार गर्न लागेको हो ।’ सञ्चार मन्त्रालयले नीतिगत सुधार गर्नका लागि भन्दै केही दिनदेखि सेवा प्रदायक, विज्ञ एवं प्राविधिकसँग छलफल अघि बढाएको छ । बुधबार सञ्चारमन्त्री शेरधन राई, सचिव थपलिया र सहसचिव सुरेश आचार्यसहित मन्त्रालयको टोली दूरसञ्चार प्राधिकरणमा गएर फोरजी सेवा विस्तारलगायत सेवा सुधारका लागि निर्देशन दिएको छ । ‘हामीले फोरजी मात्र होइन सबैखाले सुधारका लागि प्राधिकरणलाई कार्ययोजना बनाउन भनेका छौं,’ थपलियाले भने,

Tweet कोदो र फापरसमेत आयात  अर्थतन्त्र धरापमा पर्न सक्छ : आचार्य धान, चामल, मकै, गहुँजस्ता अन्न किन्नका लागि १० महिनामै ३१ अर्ब रुपैयाँ बिदेसिएको छ । भन्सार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा ३१ अर्ब ६ करोड १३ लाख रुपैयाँको अन्न आयात भएको छ । यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा झन्डै १० प्रतिशत बढी हो ।  गत वर्ष यसै अवधिमा २८ अर्ब ४३ करोड १२ लाख ९५ हजार रुपैयाँको मात्र अन्न आयात भएको थियो । अन्नमा सबैभन्दा बढी चामल आयात हुने गरेको छ । अहिले चामलसँगै गहुँ, मकै, कोदो, फापर, जुनेलोजस्ता अन्नसमेत आयात हुन थालेका छन् । यस वर्षको १० महिनामा धान र चामल सबैभन्दा बढी आयात भएको छ । यस अवधिमा करिब साढे ४ लाख टन धान–चामल आयात भएको छ । विभागका अनुसार भारतबाट मात्र १८ अर्ब १८ करोड ३ लाख रुपैयाँ बराबरको धान र चामल आयात भएको छ । यसैगरी चीन, थाइल्यान्ड, बहराइन, अमेरिका, कोरिया, मलेसिया, जापान, इटाली, सिंगापुरलगायत मुलुकबाट समेत धान र चामल आएको विभागको तथ्यांकमा देखिन्छ ।  धान–चामलपछि सबैभन्दा धेरै आयात भएको अन्नमा मकै पर्छ । दाना उद्योगको कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने भ

Tweet दूरसञ्चार सेवाका लागि तारयुक्त प्रविधिबाट विश्व सन्जालमा जोडिन भारतको मात्रै भर पर्दै आएको नेपालले अब चिनियाँ बाटो प्रयोग गर्न सक्ने भएको छ । गत साता जमिनमार्गबाट चीनसँग अप्टिकल फाइबर जोडिएपछि नेपालको सूचना प्रविधिमा भारतीय एकाधिकार अन्त्य भएको हो । ‘रसुवागढी नाकाबाट हामी चीनसँग अप्टिकल फाइबरमा जोडियौं,’ नेपाल टेलिकमका सहप्रवक्ता डिल्लीराम अधिकारीले भने, ‘त्यसको सफल परीक्षण पनि भइसक्यो, अब चाँडै व्यावसायिक प्रयोग सुरु हुन्छ ।’ रसुवागढी नाका हुँदै फाइबरमार्फत नेपाल टेलिकम र सरकारी स्वामित्वको चिनियाँ कम्पनी ‘चाइना टेलिकम्युनिकेसन कर्पोरेसन’ एकआपसमा जोडिएका हुन् । दुवै मुलुकका प्राविधिक टोलीले गत साता फाइबर परीक्षण गरिसकेको छ । परीक्षण क्रममा रसुवागढी नाकाबाट काठमाडौं र बेइजिङ दुवैतर्फ ब्यान्डविथ आदानप्रदान गर्दा सफल भएको थियो । पहिरोको जोखिमका कारण रसुवागढीमा जडान गरिएका उपकरण रसुवाको टिम्मुरेमा सार्नुपर्ने भएकाले यसको व्यावसायिक प्रयोगका लागि भने केही समय लाग्ने अधिकारीले बताए । ‘रसुवागढीका अरू सरकारी कार्यालय पनि टिम्मुरेमा सारिएका छन्, त्यहाँ पहिरोको जोखिम छ,’ उनले भ

Tweet कर नतिरी एनसेललाई पुँजीबृद्धि तथा व्यवसाय विस्तार गर्न नदिन व्यवस्थापिका–संसदको अर्थ समितिले निर्देशन दिएको छ । समितिको कार्यालय सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको बैठकले एनसेलको सेयर बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत कर र लाभ कर असुल उपर गरि समितितलाई जानकारी गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । यसैगरी समितिले पुरानो कारोबारमा कर असुल उपर नगराउने कर्मचारी तथा सम्बन्धित निकायलाई छानविन गरि कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकालाई निर्देशन दिएको छ । समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले भने, 'एनसेलाई पुरानो कारोबारमा कर असुल नगराउने को-को हन् ? सम्बन्धित निकायका कर्मचारीमाथि छानविन गरेर कारबाही गर्न निर्देशन दिएका छौं ।' यस्तै समितिले एनसेलको सबै कर असुल उपर नभइकन पुँजी बृद्धि गर्न तथा व्यवसाय विस्तारका सबै कार्यहरु रोक्न समेत उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हाे । समितिमा एनसेलका प्रबन्ध निर्देशक सिमोन पार्किसलाई बोलाएर सांसदहरुले कारोबारबारे सोधपुछ गरेका थिए । समितिले आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्मा, राजश्व सचिव राजन खनाल, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा

Tweet दूरसञ्चार सेवामा नयाँ प्रविधि सुरु गर्ने भन्दै सरकारले पाँच वर्षमा तेस्रोपटक फ्रिक्वेन्सी नीति परिमार्जन गर्ने भएको छ । चौथो पुस्ताको दूरसञ्चार सेवा (फोरजी) सञ्चालनका गर्न परिमार्जनको आवश्यकता औंल्याउँदै सरकारले नीति संशोधन गर्न लागेको बताए पनि यसको भित्री उद्देश्य भने फरक छ । ‘नयाँ प्रविधि अपनाउन नीति संशोधन आवश्यक पर्ने भएकाले परिमार्जन गर्न लागिएको हो,’ रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिका सदस्य एवं नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले भने, ‘अहिलेको नीतिमा देखिएका कमी कमजोरीलाई पनि सच्याउनुपर्ने छ ।’ झाले नयाँ सेवा विस्तारका लागि नीति संशोधन प्रक्रिया थालेको बताए पनि प्राधिकरणकै अन्य अधिकारीले भने, ‘दूरसञ्चार ऐन २०५३’ को संशोधन छल्न नीति परिमार्जन अघि बढाइएको बताएका छन् । ‘फोरजी सेवा र अरूको हकमा पनि बोलकबोलबाट फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिनुपर्नेमा सजिलोका लागि नीति मात्र परिमार्जन गर्न लागिएको छ,’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘नीति संशोधन गरेर सीमित सेवा प्रदायकलाई फाइदा पुर्‍याउन लागिएको हो ।’ ती अधिकारीले ऐनमै बोलकबोलमार्फत मा