साढे दुई वर्षपछि भएको नेपाल–भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय अन्तर सरकारी समिति (आईजीसी) बैठकमा प्रस्तुत अधिकांश नेपाली मुद्दामा भारत असहमत देखिएको छ । मंगलबार र बुधबार नयाँदिल्लीमा भएको बैठकमा भारतीय पक्षले धेरै नेपाली मुद्दामा असहमति जनाएको हो । ‘हामीले छलफलमा राखेका अधिकांश कुरामा भारतीय पक्ष सकारात्मक हुन सकेन,’ बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले बुधबार साँझ कान्तिपुरसँग भने, ‘भारतीय विमतिले गर्दा बैठक लम्बिँदै गएको छ ।’ बुधबार अपराह्न सकिने भनिएको बैठक भारतीय पक्ष कडा रूपमा प्रस्तुत हुँदा यो समाचार तयार पार्दासम्म सम्पन्न भएको छैन ।
नेपाली उत्पादनमा लगाएको गैरभन्सार अवरोध हटाउन नेपाली टोलीले आग्रह गरेपछि भारतीय पक्ष बिच्किएको थियो । ‘हामी गुणस्तरमा कुनै सम्झौता गर्दैनौं,’ बैठकमा भारतीय अधिकारीले भनेको उद्धृत गर्दै नेपाली सहभागीले भने, ‘हाम्रो गुणस्तर मापदण्ड अपनाउन बरु सहयोग गर्न तयार छौं ।’ भारतले केही महिनादेखि नेपालबाट निर्यात हुने चिया र छालामा गैरभन्सार अवरोध सिर्जना गरेको छ । उसले नेपाली उत्पादनलाई भारत निर्यातमा निरुत्साहित गर्न गुणस्तर परीक्षण जटिल बनाउँदै लगेको छ ।
दुई पक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) कार्यान्वयन नभएकामा पनि भारतीय पक्षले कडा प्रतिक्रिया दिएको थियो । ‘पाँच वर्षअघि भएको बिप्पा किन कार्यान्वयन भएन ?’ बैठकमा भारतीय अधिकारीले नेपालीलाई प्रश्न गरेका थिए, ‘नेपालमा भारतीय लगानीको सुरक्षा छैन, यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी लगानी गर्ने ?’ उनीहरूले नेपालले कडा खालको श्रम कानुन नबनाएको भन्दै बैठकमा आलोचना गरेका थिए । नेपाली पक्षले भारतसँग व्यापार घाटा बढदै गएकाले त्यसलाई कम गर्न नेपाली उत्पादनलाई सहुलियतपूर्ण प्रवेश दिनुपर्ने माग गरेका थिए ।
नेपाली पक्षले बैठकमा भारतले नेपालतर्फ निर्यातमा लगाउँदै आएको सेवा कर हटाउन माग गरेको थियो । भारतीय पक्षले यो कर हटाउन नसक्ने बताएको बैठकमा सहभागी ती अधिकारीले जानकारी दिए । विभिन्न सीमा नाकास्थित भारतीय पूर्वाधारको स्तरोन्नति गर्ने विषयमा भने भारतीय पक्ष सहमत भएको छ । नेपाली पक्षले विभिन्न नाकाका सडकलगायत पूर्वाधार विकास गरिदिन माग गरेको थियो ।
बैठकमा सहभागी नेपाली अधिकारीका अनुसार भारत निर्यातमा लगाइएको कोटा घटाउन पनि सहमत भएन । नेपाली टोलीले नेपालबाट निर्यात हुने वनस्पती घिउ, याक्रेलिक यार्न, जिंक अक्साइड र तामाका उत्पादनमा लगाइएको कोटा प्रणाली हटाउन माग गरेको थियो । भारतले हाल वनस्पती घिउमा वार्षिक एक लाख टन, याक्रेलिक यार्न र तामाका वस्तुमा १० हजार एवं जिंक अक्साइडमा २ हजार ५ सय टन कोटा लगाएको छ । यो कोटा पनि नेपाली व्यवसायीले भारतका सरकारी संस्थान वा तिनबाट स्वीकृति प्राप्त व्यवसायीलाई मात्र निर्यात गर्न पाउँछन् ।
नेपाली कामदारले भारतबाट बैंकिङ माध्यममार्फत नेपाल पठाउन पाउने रकमको सीमा बढाउन माग गरेको थियो । यसमा पनि भारत सहमत भएन । त्यस्तै भारतमा नेपालीले बैंक खाता खोल्नलाई सहज बनाइदिन नेपालले गरेको प्रस्तावमा पनि भारतले पुरानै प्रणाली परिवर्तन नगर्ने अडान राखेको ती अधिकारीले बताए । हाल नेपाली कामदारले वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ भारु मात्र बैंकमार्फत पठाउन पाउँछन् ।
नेपाल–भारत मैत्री सन्धिअनुसार नेपाली नागरिकले पनि भारतीय नागरिककै जस्तो सुविधा पाउनुपर्नेमा नेपाली कामदारले बैंक खाता खोल्न सहज छैन । भारतमा कार्यरत नेपालीले ठूलो रकम बैंकिङ माध्यमबाट पठाउन नपाउँदा आफैंले बोकेर ल्याउने गरेका छन् । साथमा रकम बोकेर ल्याउँदा बर्सेनि सीमा क्षेत्रमा नेपाली लुटिने गर्छन् ।
नेपाल र भारतबीच वाणिज्य तथा पारवहन एवं रेल्वे सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि यो समिति बनेको हो । सन्धिअनुसार हरेक ६/६ महिनामा हुनुपर्ने बैठक पछिल्लो पल्ट २०७० पुसमा काठमाडौंमा भएको थियो । यस्तो बैठक वर्षमा एक पल्ट नयाँदिल्ली र एकपल्ट काठमाडौंमा हुनुपर्ने प्रावधान छ । यसअघि एक–एक वर्षमा यस्तो बैठक हुँदै आएको थियो ।
दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) सम्मेलन, भूकम्प र नाकाबन्दीलगायतका कारणले गर्दा बैठक पछि धकेलिँदै आएको थियो । अढाइ वर्षको अन्तरालमा भएको बैठकमा वाणिज्य सचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्यायले टोलीको नेतृत्व गरेर भारत गएका हुन् ।
Comments
Post a Comment