Bishnu Pokharel

Tweet नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पूर्वमुमाबडामहारानी रत्न राज्यलक्ष्मी शाह बस्ने महेन्द्र मञ्जीलको विद्युत लाइन सोमबार जोडिदिएको छ । प्राधिकरणले लामो समयदेखि बक्यौता नबुझाएको भन्दै आइतबार महेन्द्र मञ्जीलको लाइन काटेको थियो । सोमबार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्रालयको अनुरोधमा ऊर्जा मन्त्रालयले पत्राचार गरेपछि प्राधिकरणले लाइन जोडिदिएको हो । ऊर्जा मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा बक्यौता रकम नेपाल सरकारले अर्थ मन्त्रालयमार्फत भुक्तान गर्ने उल्लेख छ । ‘मन्त्रालयबाट पत्र आएपछि हामीले लाइन जोडिदिएका हौं,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले महसुल भुक्तानी गर्ने भनिएको छ ।’ लामो समयदेखि विद्युत महसुल नबुझाउँदा महेन्द्र मञ्जीलको बक्यौता ३७ लाख पुगेको छ । गणतन्त्र स्थापनापछि राजपरिवारका अन्य सदस्यले नारायणहिटी दरबार छाडे पनि रत्नले भने त्यहि बस्ने इच्छा जनाएपछि उनलाई बस्न दिइएको थियो । तर, महेन्द्र मञ्जीलको स्वामित्व भने सरकारकै नाममा रहेको छ । काफ्लेले सोमबार पनि महसुल नतिर्ने ग्राहकको लाइन काट्ने अभियान जारी रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार स

Tweet नेपाल टेलिकमले मुलुकका सबै जिल्ला सदरमुकाममा सामान्य गतिको इन्टरनेट समेत चलाउन मिल्ने टेलिफोन सेवा पुर्‍याएको छ । गत शनिबार हुम्ला सदरमुकाम सिमिकोटलाई माइक्रोवेभ रेडियोलिंक सञ्जालमा जोड्दै टेलिकमले सबै जिल्लामा इन्टरनेट सहितको टेलिफोन सेवा विस्तार गरेको हो । यसअघि कर्णालीका जिल्लाहरुमा भू-उपग्रह (स्याटलाइट)मार्फत मात्र दूरसञ्चार सेवा चलिरहेको थियो । स्याटलाइटबाट चलेको सेवामा भने मोबाइल र इन्टरनेट चलाउन समस्या हुने गरेको थियो । सिमिकोटलाई माइक्रोवेभ सञ्जालमा जोडेपछि अब भने त्यहाका उपभोक्ताले ल्यान्डलाइन फोनमा एडिएसल इन्टरनेट चलाउन सक्नेछन् । यसैगरी मोबाइलमा दोस्रो पुस्ताको (टुजी) इन्टरनेट सेवा जिपिआरएस चल्नेछ । यो जिएसएम र सिडिएमए दुवै नेटवर्कमा उपलब्ध हुने टेलिकमकी प्रवक्ता प्रतिभा वैंद्यले जानकारी दिइन् । टेलिकमले सिमिकोटलमा १ सय ७० मेगाबाइटस् प्रति सेकेन्ड (एमबीपीएस) गतिको माइक्रोवेभ लिंक स्थापना गरेको हो । यसले सबैखाले टेलिफोन सेवाको गुणस्तर सुधार गर्नेछ । कम्पनीले विस्तार गर्न सकिने स्थानमा अप्टिकल फाइबर र दुर्गममा फाइबरकै गुणस्तरयुक्त माइक्रोवेभ प्रविधिको सञ्जाल व

Tweet गत सोमबार नयाँदिल्लीस्थित लालकिल्ला भारतीय झन्डाले झकिझकाउ भयो । कडा सुरक्षा घेराभित्र सेनाको सलामी खादै नरेन्द्र मोदीले ठीक उसैगरी झन्डोत्तोलन र देशबासीलाई सम्बोधन गरे, जसरी अघिल्लो वर्ष गरेका थिए । मोदी लाल किल्लामा सेनाको सलामी खादै गर्दा दिल्लीबाट हजार किलोमिटर पर कश्मीरको बटमालुमा १६ वर्षीय यासिर शेखको कलिलो छातीले सुरक्षा फौजको गोली खायो । कक्षा १० का विद्यार्थी शेख पाँच सातायता कश्मीरमा भारतीय सुरक्षा फौजद्वारा मारिने ६० औ निहत्था युवा हुन पुगे । जो ३८ दिनदेखिको लगातार कफ्र्यु खेप्न नसकेर घरबाहिर निस्किए र बन्दुके ज्वालामुखीमा परी कब्रस्थानमा दफन भए ।   लालकिल्लामा उभिएर मोदीले मुलुकलाई ‘स्वराज’बाट ‘सु–राज’मा बदल्ने कर्तव्यको पाठ पढाउँदै गर्दा दक्षिण भारतको बेंगलुरुमा भने प्रहरी अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसनललाई कथित ‘देशद्रोह’को मुद्दा लगाउँदै थियो । कारण–उसले ‘राज्य आतंक’ पीडित केही कश्मीरी परिवारलाई सेनाको अत्याचारविरुद्ध बोल्ने अवसर दियो । संस्थालाई त्यही आरोप लगाइएको छ, जुन गत फेब्रुअरीमा दिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय विद्

Tweet संसद्को अर्थ समितिले सम्पूर्ण कर असुलपछि मात्र व्यावसायिक योजना/प्रस्तावहरू अघि बढाउनु भन्ने निर्देशन दिए पनि जानकारी नभएको भन्दै एनसेललाई दूरसञ्चार प्राधिकरणले चौथो पुस्ताको (फोरजी) सेवा चलाउन थप फ्रिक्वेन्सी दिने तयारी थालेको छ । पुँजीगत लाभकर विवादमा मुछिएपछि अर्थ समितिले गत जेठ २१ गते एनसेलबाट सम्पूर्ण कर असुल गरिसकेपछि मात्र व्यावसायिक योजना/प्रस्तावहरू अघि बढाउन उद्योग र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । तर, निर्णयबारे हालसम्म औपचारिक पत्र नआएको भन्दै प्राधिकरणले एनसेललाई फोरजी चलाउन थप फ्रिक्वेन्सीसहित अनुमति दिने तयारी थालेको हो । ‘हामीकहाँ हालसम्म संसदीय समितिको निर्णयबारे कुनै पत्र आएको छैन,’ प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले भने, ‘पत्र प्राप्त नभएकाले हामीलाई व्यावसायिक प्रस्ताव अघि नबढाउनु भन्ने विषयमा जानकारी भएन ।’ उनले एनसेलले फोरजी चलाउनका लागि माग गरेको फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने विषयमा अहिले अध्ययन भइरहेको र नयाँ सञ्चारमन्त्री नियुक्त भएपछि मात्र निर्णय हुने बताए । झाले नयाँ मन्त्रीको नियुक्ति भएपछि मात्र फ्रिक्वेन्सी दिने ब

Tweet खाडी मुलुक साउदी अरेबियामा कच्चा तेलको भाउ घटेर आर्थिक संकट भएपछि त्यसको असर नेपाली अर्थतन्त्रमा समेत पर्ने भएको छ । साउदीमा कार्यरत नेपाली कामदारले रोजगारी गुमाउँदा यहाँको विप्रेषण (रेमिट्यान्स) आयमा असर पर्ने भएको हो । त्यहाँका कम्पनीहरूले हाल ठूलो मात्रामा विदेशी कामदार कटौती गरिरहेका छन् । पूर्वाधार लगायतका आयोजनाको काम ठप्प हुँदा नेपालीसँगै भारतीय, पाकिस्तानी, बंगालादेशी, फिलिपिनोलगायत कामदार कटौतीमा पर्न थालेका छन् । नेपालको विप्रेषण आयमा साउदी अरेबिया दोस्रो ठूलो योगदानकर्ता हो । त्यहाँ कार्यरत नेपालीले रोजगारी गुमाउने क्रम बढ्दै गएकाले यसको असर प्रत्यक्ष रूपमा अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने छ । अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार कामदार कटौतीले नेपालको रेमिट्यान्स आयमा कमी आउने छ । यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई घटाउने छ भने नेपाली कामदारको माग कम हुँदा बेरोजगारको संख्या वृद्धि हुन सक्ने छ । हाल साउदीमा औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा करिब ५ लाख नेपाली कामदार रहेको अनुमान छ । वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएर गत आर्थिक वर्षमा मात्र १ लाख ३८ हजार नेपाली रोजगारीका लागि साउदी गए

Tweet गत शनिबार र आइतबार नेपाल टेलिकमका उपभोक्ताले मोबाइलमा रिचार्ज गर्न पाएनन् । टेलिकमका अधिकारीहरूकै भनाइमा यो समस्याबाट करोडभन्दा बढी ग्राहक प्रभावित भए । बिनासूचना दुई दिनसम्म सेवा अवरुद्ध हुँदासमेत टेलिफोन सेवाको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा एउटा पनि उजुरी भने परेन । धेरैले सामाजिक सञ्जालमा टेलिकमलाई गाली गरे । केहीले हेल्लो सरकार र प्रहरीलाई फोन गरेर यो समस्या जानकारी गराए । तर, टेलिकम क्षेत्रकै नियमन गर्ने निकाय प्राधिकरणमा भने कसैले उजुरी गरेनन् । यो त पछिल्लो उदाहरण मात्र हो, मोबाइल, इन्टरनेट, टेलिफोनलगायत सेवाको गुणस्तर खस्किँदा होस् या सेवा प्रदायकले ठगी गर्दा, उपभोक्ता उजुरी गर्न जरुरी ठान्दैनन् न त प्राधिकरणले नै उपभोक्तालाई उजुरी गर्न प्रोत्साहित गरिरहेको छ । ‘धेरै उपभोक्तालाई हामी उजुरी लिन्छौं भन्ने जानकारी नै छैन,’ प्राधिकरणकै अधिकारीहरू स्विकार्छन्, ‘दूरसञ्चारको नियमन गर्ने निकाय छ भन्ने हामीले अहिलेसम्म जनतालाई बुझाउन सकेका छैनांै ।’ प्राधिकरणबारे बेखबर उभोक्ता कुनै पनि माध्यमबाट उजुरी गर्दैनन् । प्राधिकरणसमेत अन्य माध्यमबाट आएका उजुरीलाई उचित सम्बोधन

Tweet कुनै उल्झन आइनपरे केही महिनाभित्रै सहरी क्षेत्रका नेपालीले चौथो पुस्ताको ताररहित दूरसञ्चार सेवा (फोरजी) प्रयोग गर्न पाउनेछन् । विगत केही वर्षदेखि चर्चामा रहेको फोरजी सेवाको अनुमति दिन अब कानुनी अन्यौल छैन । नीतिगत अन्यौल हटाउँदै सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीको संयोजकत्वमा रहने फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिले पुरानै फ्रिक्वेन्सीमा फोरजी चलाउन पाउने गरि नीति संसोधन गरिसको छ ।   नीति संशोधनलगत्तै नेपाल टेलिकम, एनसेल र स्मार्ट टेलिकमले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा फोरजी चलाउने फ्रिक्वेन्सी माग्दै निवेदन दिइसकेका छन् । फ्रिक्वेन्सी विना टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेटलागयतका सेवा चलाउन सकिंदैन । त्यसैले फ्रिक्वेन्सी पाउने बित्तिकै उनीहरु फोरजी चलाउने तरखरमा छन् । टेलिकम र एनसेलले अनुमति पाएको दुई महिनाभित्रै राजधानी र अन्य केही सहरमा फोरजी चलाउने घोषणा गरिसकेका छन् ।   दूरसञ्चार कम्पनीहरुले फोरजी सुरु गर्ने घोषणा गरिरहेका बेला धेरै उपभोक्तालाई फोरजी के हो? यसले के फाइदा हुन्छ ? भन्ने जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ । धेरैले फोरजी सुरु भएपछि उपभोक्ताले कस्तो सेवा सुविधा पाउँछन् भनेर प्रश

Tweet प्रस्तावित र निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना क्षेत्रलाई छलेर मात्र मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माण गरिने भएको छ। प्रस्तावित जलविद्युत् आयोजना क्षेत्रबाट लोकमार्ग अघि बढाउँदा कतिपय स्थानमा सडक र पुल डुबानमा पर्ने भएपछि सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो। सडक विभागले अघिल्लो मंगलबार मध्यपहाडी लोकमार्गका पूर्वी र पश्चिम खण्ड आयोजनालाई पत्राचार गर्दै प्रस्तावित एवं निर्माणधीन जलविद्युत् आयोजनाले नडुबाउने गरी लोकमार्ग अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो। ‘जलविद्युत् विकासका लागि निर्माणाधीन/प्रस्तावित आयोजनाहरूका कारणले सडकको कुनै खण्ड डुबानमा पर्ने/नपर्ने यकिन गर्नुपर्ने भएकाले,’ विभागको योजना तथा डिजाइन महाशाखाले आयोजनाहरूलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘सम्बन्धित निकायहरूसँग आवश्यक समन्वयसमेत गरी तहाँ आयोजनाअन्तर्गत सडकखण्ड डुबानमा पर्ने नपर्नेबारे यकिन गरी यस महाशाखालाई जानकारी गराउनका लागि परामर्शदाताबाट प्राप्त प्रतिवेदन यसै साथ संलग्न राखी पठाइएको बेहोरा अनुरोध छ।’ गत वर्ष पूर्वाधार र विकाससम्बन्धी मन्त्रालयका सचिवहरूको बैठकले प्रस्तावित जलविद्युत् आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने सडक निर्माण

Tweet समयभित्र दस्तुर नतिर्नेको फ्रिक्वेन्सी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नखोस्दा निजी क्षेत्रका तीन वटा टेलिफोन कम्पनीले वर्षौंदेखि दस्तुर नबुझाई काम गरिरहेका छन्। प्राधिकरणको वेवास्ताका कारण स्मार्ट टेलिकम, नेपाल स्याटलाइट टेलिकम र ग्रामीण टेल (पहिलेको एसटीएम) ले दस्तुर नबुझाई फ्रिक्वेन्सी चलाइरहेका हुन्। नियामकले कारबाही अघि नबढाउँदा यी कम्पनीले बुझाउनुपर्ने ७० करोडभन्दा बढी रकम उठ्न सकिरहेको छैन। दस्तुर नबुझाउनेलाई ताकेता पत्र काटे पनि प्राधिकरणले हालसम्म फ्रिक्वेन्सी खोस्ने निर्णय गरेको छैन। कानुनले म्याद गुज्रेपछि दस्तुर नतिर्नेको फ्रिक्वेन्सी खोस्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, प्राधिकरणले कानुनी व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै ती कम्पनीलाई फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्न दिइरहेको छ।   महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दस्तुर नबुझाउने र नियमअनुसार दस्तुर तिर्ने समय सकिएका कम्पनीको फ्रिक्वेन्सी खोस्न सुझाव दिँदै आएको छ। तर, प्राधिकरणका अधिकारीहरूले भने यसलाई बेवास्ता गर्दै फ्रिक्वेन्सी फिर्ता गर्न आनाकानी गर्दै आएका छन्। ‘फ्रिक्वेन्सी दस्तुर नबुझाए पनि उनीहरूलाई जरिवाना लागिरहेको छ, फिर्ता लिए

Tweet नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकका लागि कम्पनी भित्रका ९ सहित १३ जनाले आवेदन दिएका छन्। प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीबाट टेलिकम प्रमुख छनोट गर्न प्रस्ताव आह्वान गरिएको आइतबार अन्तिम दिन हो। ‘अन्तिम दिनसम्ममा कुल १३ जनाको आवेदन परेको छ,’ पहिलो पटक प्रतिस्पर्धाबाट टेलिकम प्रमुख छनोटका लागि बनेको सिफारिस समितिका संयोजक एवं सूचना तथा सञ्चारसचिव दिनेशकुमार थपलियाले भने, ‘आवेदकको प्रस्ताव हेरेर हामी ६ जनाको छोटो सूची प्रकाशित गर्ने छौं।’ छोटो सूचीमा परेकासँग भने समितिले अन्तर्वार्ता लिने छ। त्यसपछि तीन जनाको नाम समितिले मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने छ। समितिसमक्ष आवेदन दिनेमा हालका प्रबन्ध निर्देशक बुद्ध्रिप्रसाद आचार्यसहित टेलिकमकी नायब प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारी, कम्पनी सचिव गोकर्णप्रसाद सिटौला, मानव संसाधन प्रमुख रवीन्द्र झा, प्रबन्धकहरू मचुतानन्द वैद्य, सुनिलकुमार पोखरेल, प्रतिमा प्रधान, राजुबाबु अर्याल र गुणकेशरी प्रधान रहेका छन्। यसैगरी दीपकराज जोशी, अनिलकुमार झा, मदन खरेल र नगेन्द्र झाले पनि टेलिकम प्रमुखका लागि आवेदन दिएका छन्। टेलिकमबाट आवेदन दिनेमा राजभण्डारी, झा, वैद