Bishnu Pokharel

Tweet कप्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल (क्यान) महासंघको महासचिव भइसकेका अमृत पन्तले करिब एक वर्षअघि नेपाल छाडे । सूचना(प्रविधि कन्सल्ट्यान्सी नामक कम्पनी चलाएर एक दर्जन प्राविधिकलाई रोजगारी दिइरहेका उनी न्यूजिल्यान्डमा छन् । श्रीमतीसहित विदेसिएका पन्त तत्कालै फर्कने सोचमा छैनन् । ‘नेपालमा अवसरै नभएर यता आएको त हैन,’ शुक्रबार फोनमा उनले भने, ‘पारिवारिक कारणसँगै नयाँ अवसरका लागि पनि आइयो ।’ अध्ययन सकेर उतै आफ्नै व्यवसाय गर्ने वा जागिर खाने सोच बनाएका पन्त आगामी पाँच/सात वर्ष यता आउने छैनन् । क्यानकै द्वितिय उपाध्यक्ष भइसकेका नारायण न्यौपानेले पनि गत साता नेपाल छाडेका छन् । उनले राजधानीका विभिन्न सूचना(प्रविधि सम्बन्धी कम्पनीमा काम गरेका थिए । केही सफ्टवेयर कम्पनीमा लगानीसमेत थियो उनको । उनी अमेरिकामा स्थायी बसोबासका लागि गएका हुन् । अमेरिकामै बस्ने उद्देश्यले गएका हुँदा उनको नेपाल फर्कने सम्भावन एकदमै न्यून रहेको निकट व्यवसायीहरु बताउछन् । सूचना प्रविधिलाई बढ्ता अवसर भएको क्षेत्र मानिन्छ । कमाइ पनि यसमा राम्रो छ । तर, यही क्षेत्रका अग्रणीहरू क्रमश: विदेश पलायन भइरहेका छन् । त्यो

Tweet दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले अब आफ्नो कम्पनीका लागि मात्र टावर निर्माण गर्न नपाउने भएका छन्। सरकारले यही वैशाखदेखि नयाँ निर्देशिका लागू गर्दै कुनै पनि कम्पनीले एकलौटी प्रयोगका लागि टावर निर्माण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो। दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई एकलौटी पूर्वाधार निर्माणमा कडाइ गरिएको यो पहिलो पटक हो। दूरसञ्चार सेवाको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जारी गरेको पूर्वाधार साझेदारीसम्बन्धी निर्देशिकाले एकलौटी प्रयोगका लागि टावर निर्माणमा रोक लगाएको हो। ‘दूरसञ्चार पूर्वाधार सहप्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका २०७२’ अनुसार अब कुनैपनि सेवा प्रदायकले कम्तीमा तीन कम्पनीले प्रयोग गर्न सक्ने गरी मात्र टावर निर्माण गर्न पाउने छन्। निर्देशिकाको दफा ६ मा ‘निर्देशिका लागू भएपछि कुनै पनि सेवा प्रदायकले दूरसञ्चारका टावर निर्माण गर्दा कम्तीमा तीन सेवा प्रदायकहरूले सोको सहप्रयोग गर्न सक्ने गरी निर्माण गर्नुपर्छ,’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। टावरसहित अप्टिकल फाइबर, एन्टेना, रेडियो एक्सचेन्ज लगायतका पूर्वाधारसमेत सेवा प्रदायकले साझेदारीमा प्रयोग गर्नुपर्ने छ।

Tweet डेढ दशक अघिदेखि खर्च हुन नसकिरहेको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको एक तिहाइ रकम नेपाल टेलिकमले पाउने भएको छ । ताप्लेजुङको चिवाभञ्ज्याङदेखि काभ्रेको पाँचखालसम्म अप्टिकल फाइबर विस्तारमा कोषको ४ अर्ब खर्च हुने छ । कोषमा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ । टेलिकमले पूर्वी क्षेत्रमा मध्यपहाडी लोकमार्गमार्फत अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्न यो रकम पाउने छ । सेवा प्रदायकबाट उठाएर कोषमा राखिएको रकम लामो समयदेखि खर्च हुन नसक्दा सरकार र दूरसञ्चार प्राधिकरण आलोचित बनेका थिए । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यो कोष खडा गरेको हो । ‘लामो समयदेखि कोषको रकम खर्च गर्न सकिएको थिएन,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले भने, ‘त्यसमध्ये केही रकम भने टेलिकममार्फत खर्च गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ ।’ उनका अनुसार प्राधिकरणमा पूर्वी क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गर्न टेलिकमले प्रस्ताव पेस गरिसकेको छ ।  टेलिकमको प्रस्तावमा ६ सय ९१ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्न ४ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रस्ताव गरेको हो । टेलिकमको प्रस्तावलाई अघि बढाउने जनाउ दिँदै प्राधिकरणले व