Bishnu Pokharel

Tweet    सर्वसाधारणको अर्बौ रकम ठगेर भागेका व्यवसायीको दबाब र आर्थिक प्रलोभनमा सरकारले फेरि नेटवर्किङ व्यवसायलाई वैधानिकता दिने तयारी थालेको छ। सर्वसाधारणको ६ अर्बभन्दा बढी रकम ठगी गर्ने युनिटी लाइफ एस्योरेन्स र दुई अर्बभन्दा बढी ठग्ने हर्बो इन्टरनेसनलका सञ्चालकको दबाबमा सरकारले यस्तो व्यवसायलाई वैधानिकता दिने तयारी थालेको हो। वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाको पहलमा नाम फेरेर नेटवर्किङ व्यवसायलाई वैधानिकता दिने तयारी थालेको छ। मन्त्रालयले नेटवर्किङ व्यवसायलाई वैधानिकता दिनका लागि ‘प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसाय प्रणाली नियमावली’ ल्याउने तयारी थालेको हो। नेटवर्किङ व्यवसाय भन्ने शब्द कतै नराखी ‘प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसाय प्रणाली नियमावली’ जारी गर्ने तयारीमा मन्त्रालय लागेको छ। नेटवर्किङ व्यवसाय नभनिएपनि त्यस्तै खालका व्यवसायलाई नियमन गर्न नियमावली ल्याउन लागिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरुले पनि स्वीकार गरेका छन्। ‘सर्वोच्च अदालतले कानुन बनाउनु भनेकाले हामीले नियमावली ल्याउन मस्यौदाको तयारी गरेका हौ’, मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक सुवेदीले भने, ‘यो त्यत्तिकै आउदैन व्यापक छल

Tweet संसदीय समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोगको निर्देशन एवं अर्थ मन्त्रालयको अडान विपरित नेपाल टेलिकमले दामासाहीमा कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता बाड्ने निर्णय गरेको छ। गत मंगलबार बसेको टेलिकम सञ्चालक समितिको बैठकले विवादित प्रोत्साहन भत्ता वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो। संसदको अर्थ तथा श्रम सम्बन्ध समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोगले तीन वर्षअघि कार्य क्षमता मूल्याङ्कनका आधारमा मात्र भत्ता वितरण गर्न निर्देशन दिएका थिए। अर्थ मन्त्रालयले पनि यही अडान राखेर तीन वर्षदेखि भत्ता वितरण रोकेको थियो। अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट सञ्चालक रहेका सहसचिव बैकुण्ठ अर्यालले पटक–पटकका बैठकमा प्रोत्साहन भत्ता वितरण नगर्न अडान राख्दै आएका थिए। उनले कर्मचारीको कार्य क्षमताको मूल्याङ्कनका आधारमा मात्र प्रोत्साहन भत्ता वितरण गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए। अहिलेसम्म टेलिकमले कार्य क्षमता मूल्याङ्कनलाई आधार नमानी दामासाहीमा कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता वितरण गर्दै आएको छ।

Tweet प्रबन्ध निर्देशक भट्टराई अनुपरञ्जन भट्टराई सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक नेपाल टेलिकमका नवनियुक्त प्रबन्ध निर्देशक हुन्। ताररहित टेलिफोन सेवामा दख्खल राख्ने भट्टराईले टेलिकम प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेपछि कम्पनीलाई अग्रगति दिने विभिन्न योजना अघि सारेका छन्। कतिपय योजना संचालक समितिबाट पारित भएर कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् भने केही योजना पारित हुन बाकि छन्। नेपाल टेलिकमका आगामी योजना, सेवाको गुणस्तर एवं समस्याका विषयमा केन्द्रित रहेर भट्टराईसँग गरेको कुराकानीको सार। सरकारी कम्पनी भएकाले टेलिकम अन्य प्रतिष्पर्धीको तुलनामा सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको देखिन्छ। कम्पनीलाई प्रतिष्पर्धी बनाउन तपाईको योजना के छ? मैले केही समयदेखि भन्दै आएको छु, अब हामी डाटा व्यापारमा केन्द्रित हुन्छौ। जस्तो ग्राहकको माग र इन्छा हुन्छ त्यसलाई पुरा गर्न हामी लाग्नुपर्छ। जसरी भएपनि ग्राहको इन्छा पुरा गर्नु हाम्रो लक्ष्य हो। अहिले ग्राहकको मुख्य आवश्यकता भनेको उच्च गतिको डाटा सेवा हो, जसबाट भिडियो सहितका स्काइप, भाइबरजस्ता सेवा चलाउन पाइयोस्। ग्राहकलाई चाहिने नै भिडियो चल्ने खालको ड

Tweet जिएसएम मोबाइल सेवाको लाइसेन्स शुल्कका विषयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमबिच विवाद देखिएको छ। प्राधिकरणले सोमबार टेलिकमलाई पत्राचार गरेर पाँच वर्षका लागि २० अर्ब रुपैयाँ लाइसेन्स शुल्क बुझाउन ताकेता गरेपछि विवाद देखिएको हो। यसअघि गत शुक्रबार टेलिकमले मोबाइल अनुमतिपत्र दस्तुरको ९० प्रतिशत रकम(१८ करोड ९० लाख रुपैयाँ) सहित प्राधिकरणमा निवेदन दिएको थियो। टेलिकमले निवेदन दिएपछि सोमबार बसेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले मोबाइल लाइसेन्स शुल्क बापत २० अर्ब रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने निर्णय गरेको थियो। निर्णय अनुसार प्राधिकरणले पत्राचार गरेपछि मंगलबार टेलिकमले पुरानै अडान राखेर अनुमतिपत्र दस्तुर २१ करोड रुपैयाँको ९० प्रतिशतले हुन आउने १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ बुझाउने जनाउदै पत्राचार गरेको छ। ‘टेलिकमले पुरानै अडान कायम राखेको छ, यस विषयमा अब अन्तिम निर्णय सञ्चार मन्त्रालय र सरकारको हुनेछ’, प्राधिकरणका निर्देशक आनन्दराज खनालले भने, , प्राधिकरणका निर्देशक आनन्दराज खनालले भने, ‘सरकारले निर्णय नगर्दासम्म अन्यौल कायमै छ।’

Tweet ‘किन चलाउनुहुन्छ फेसबुक?’ सातदोबाटोमा डेरागरी बस्ने सुनसरीकी सरस्वती केसी ‘सरु’(३०)को सहज उत्तर छ–‘बुढोसँग गफ गर्न।’ आजभोली सरु र रोजगारीको सिलसिलामा जर्मनी पुगेका नरेन्द्र खत्रीबिच संवाद–सुत्रको काम गरिहरेको छ, सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले। दुई वर्षअघिसम्म साइबर र पीसीओमा पुगेर इन्टरनेट फोनमा झुन्डिने सरुलाई अहिले यस्तो गर्नु परेको छैन। ‘सामान्य हालखबरदेखि घरायसी निर्णयका कुरा पनि फेसबुकबाटै सल्टाउछौ’, सरु भन्छिन्, ‘उता साँझ पर्न लाग्दा यता आफ्नो सुत्ने बेला भएको हुन्छ, त्यै पनि च्याट गर्न थालेपछि रात बितेको थाहै हुन्न।’ नरेन्द्रकै सुझाउमा सरुले दुई वर्षअघि फेसबुक एकाउन्ट खोलेकी हुन्। ‘मलाई फेसबुक भनेको के हो? भन्ने थाहा थिएन’, सरु भन्छिन्, ‘साइबरको मान्छेलाई भनेर उसैले खोलिदिएको, पासवर्ड समेत उसैले राखिदिएको थियो।’ खर्चिलो फोनभन्दा फेसबुकले सरु–नरेन्द्र जोडीलाई अझै नजिक जोडेको छ।६ वर्षदेखि जर्मनीमा रहेका श्रीमान् बारे सरुका मनमा कुरा खेल्थ्यो। ‘बुढाले खाए खाएनन्? कस्ता भए भन्ने चिन्ता परिरहन्थ्यो’, केसीले भनिन्, ‘अहिले त फोटो हेर्न पनि पाइन्छ, कहिलेकाही भिडियो च्याट नै गर्छौ।’

Tweet तस्विर साभार : अन्नपूर्ण पोस्ट गिट्टी–बालुवा निकासी सम्बन्धि विवाद संसदीय समितिमा पुगेपछि चार वर्षअघि राष्ट्रपति रामवरण यादवले समेत चासो देखाए। यादवकै सक्रियताका कारण सरकारले ‘चुरे क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रम’को नाममा ठूलो रकम बजेटमै छुट्टयायो। तर यो कार्यक्रम सफल हुन सकेन। संरक्षणका नाममा गएको रकममा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएका उदाहरण सहितका कैयौ मुद्दा अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोगमा पुग्न थालेका छन्। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म चुरे क्षेत्रबाट अन्धाधुन्द उत्खनन् भई भारततर्फ गइरहेको गिट्टी–बालुवाका कारण प्राकृतिक सम्पदाको दोहन भइरहेको छ। जसले वातावरण विनास मात्र गरेको छैन, केही समयअघि कास्कीको अर्मलामा देखएको जस्ता प्राकृतिक विपत्ति समेत निम्तिरहेको छ। अर्मलामा नजिकैको सेती नदीमा गरिएको अनधिकृत उत्खनन्ले जमिन भासिने समस्या आएको थियो।

Tweet सूचना प्रविधि सेवा सञ्चालकले अब जहा पायो त्यहि टावर राख्न नपाउने भएका छन्। टेलिफोन, मोबाइल, रेडियो, इन्टरनेट, टेलिभिजनलगायतका टावर नियमनका लागि सरकारले छुट्टै नीति ल्याउन लागेकाले सेवाप्रदायकले यस्तो छुट नपाउने भएका हुन्। टावर नियमन गर्नका लागि नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणले छुट्टै मापदण्ड बनाउन थालेको हो। ‘हामीले टावर सम्बन्धि मापदण्डको मस्यौदा तयार पारिसकेका छौ’, प्राधिकरणका प्रवक्ता कैलासप्रसाद न्यौपानेले भने, ‘सर्वसाधारणबाट सुझाव संकलनका लागि चाडै सार्वजनिक गर्दैछौ।’ प्राधिकरणले आगामी साताभित्र मापदण्डको मस्यौदा सर्वसाधारणको सुझाव संकलनका लागि सार्वजनिक गर्ने उनले जानकारी दिए। जथाभावी टावर राख्दा स्वास्थ्य समस्या, दुर्घटना र दैवि प्रकोपका बेला जोखिम बढ्ने भएकाले त्यसलाई न्यूनिकरण गर्न मापदण्ड बनाउन लागिएको हो। मापदण्ड लागू भएपछि अहिले जस्तो सेवाप्रदायकले जहा पायो त्यहि टावर राख्न पाउने छैनन्। प्राधिकरणले टावरको जोखिम कम गर्ने र टावरको डिजाइन बारे दुईथरी मापदण्ड तय गरेको छ। यी मापदण्डका आधारमा टावर निर्माण गर्न र राख्न सेव प्रदायकलाई अनिवार्य गरिनेछ। मोबाइल सेवा सञ्चालनका

Tweet प्रमुख विहिन हुदा दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अस्तव्यस्त भएको छ। करिब डेढ वर्षदेखि प्राधिकरण प्रमुख विहिन अवस्थामा चलिरहेको छ। तत्कालित अध्इक्ष भेषराज कँडेलले राजिनामा दिएपछि नियुक्त भएका दिगम्बर झाका विरुद्ध परेको मुद्दा किनारा नलाग्दा प्राधिकरण अस्तव्यस्त भएको हो। ‘अध्यक्षको विषयमा टुङ्गो नलाग्दा हामीले दैनिक काम बाहेक कुनै पनि महत्वपूर्ण निर्णय गर्न सकेका छैनौ’, प्राधिकरणका प्रवक्त कैलाशप्रसाद न्यौपानेले भने, ‘अध्यक्षका विषयमा टुङ्गो नलाग्दा धेरै कामहरु रोकिएका छन्।’ अध्यक्षको अभावमा प्राधिकरणले दिर्घकालिन महत्व राख्ने निर्णय गर्न नसकेको उनले बताए। यसले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको न्यौपानेले बताए। प्राधिकरणका तत्कालिन अध्यक्ष कँडेलले २०६९ साउन १७ गते राजिनामा दिएका थिए। त्यसपछि सरकारले दिगम्बर झालाई २०६९ मंसिर २१ गते अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो।

Tweet नेपाल टेलिकमले सीडीएमए प्रविधिमा आधारित डाटा सेवा विस्तार गर्न ग्राहकलाई प्रति महिना एक हजार रुपैयाँ बराबरको निःशुल्क इन्टरनेट प्याकेज सुरु गर्ने भएको छ। चिनियाँ कम्पनी हुवावेसँगको सहकार्यमा टेलिकमले यस्तो प्याकेज सुरु गर्न लागेको हो। हुवावेको स्मार्टफोन किन्ने ग्राहकले सीडीएमए प्रविधिमा आधारित इभोलुसन डाटा वल्ली(इभीडीओ) सेवा लिदा योे सुविधा पाउनेछन्। ‘हामीले हुवावेसँगको सहकार्यमा मासिक एक हजारका दरले एक वर्षसम्म सित्तैमा डाटाको सुविधा दिन लागेका हौ’, नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक अनुपरञ्जन भट्टराईले भने, ‘ग्राहकलाई धेरैभन्दा धेरै फाइदा पुगोस् भनेर यस्तो सुविधा दिन लागेका हौ।’टेलिकमले हुवावेको बिक्रेता कल मोबिलिटी प्रालिसँगको सहकार्यमा मासिक एक हजारको निःशुल्क डाटा प्याकेज सहितको बन्डलिंङ सेवा सुरु गर्न लागेको हो। मंगलबार यो सेवाको औपचारिक सुरुवात हुदैछ। मासिक सित्तैमा एक हजार रुपैयाँको प्याकेज दिने टेलिकम नै पहिलो कम्पनी भएको भट्टराईले बताए।

Tweet  सरकारले कार्टेलिङ र सिन्डिकेट गर्नेलाई कारबाही अघि बढाउने अधिकारी नियुक्त नहुदा मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा व्यापारीले अनुचित क्रियाकलाप गरिरहेका छन्। प्रतिष्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन अनुसार बजार संरक्षण अधिकृत नियुक्त नहुँदा व्यापारीले अनुचित गतिविधि गर्ने छुट पाएका हुन्। कार्टेलिङ र सिन्डिकेट जस्ता अनुचित व्यापारीक गतिविधि निरुत्साहित गर्न सरकारले ऐन ल्याएको हो। ऐन कार्यान्वयनका गर्न प्रत्येक जिल्लामा बजार संरक्षण अधिकृत नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, सरकारले हालसम्म जम्मा तीन जिल्लामा मात्र यस्ता अधिकृत नियुक्त गरेको छ। अन्य २७ जिल्लामा भने यस्ता अधिकृत नियुक्त नहुन्जेलका लागि सहायक प्रमुख जिल्ला अघिकारीलाई जिम्मेवारी तोएिको छ। २०६३ सालमा आएको ऐन कार्यान्वयनका लागि बजार संरक्षण अधिकृत नतोकिदा उपभोक्ता ठगी भने बढिरहेको छ। व्यापारीले मूल्य, वस्तु, सेवालगायतमा एक्लै वा मिलेर एकाधिकार कायम नगरुन भनेर सरकारले ऐन जारी गरेको हो। ऐन अनुसार आवश्यक परेका जिल्लामा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरि बजार संरक्षण अधिकृत तोक्नुपर्ने हुन्छ।

Tweet खुल्ला प्रतिष्पर्धाका आधारमा कार्यकारी प्रमुख चयन गरि संस्थान सुधार गर्न गठन गरिएको सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड आफै संस्थानहरुको हालतमा पुगेको छ। कानुनी जटिलता र अनावश्यक हस्तक्षेपका कारण बोर्ड कुनै पनि निर्णय गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो। संस्थानहरुमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्नका निम्ति गठन गरिएको बोर्ड आफै कानुनी जटिलता र अर्थमन्त्रालयको हस्तक्षेपमा फसेको छ। ‘सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन आदेश’विरुद्ध परेको रिटमा गत भदौ २० गते सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि बोर्डले काम गर्न पाएको छैन। अधिवक्ता विनितकुमार सिंहले हालेको रिटमा अदालतले ‘अर्को आदेश नहुन्जेलसम्म कुनै काम कारबाही नगर्नु’ भन्ने अन्तरिम आदेश दिएको छ। यो आदेशका कारण बोर्डले प्रमुख नभएका संस्थानमा समेत कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गर्न पाएको छैन। गठन आदेश विरुद्ध बाहेक पनि विभिन्न संस्थानमा थालिएका नियुक्ती प्रकृयाका विषयलाई लिई बोर्ड विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेका छन्। यी सबै मुद्दालाई एकै स्थानमा राखेर हेर्नका लागि आगामी फागून २२ गतेलाई तोकिएको छ।

Tweet सार्कका वाणिज्य मन्त्री र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि यस क्षेत्रका व्यवसायीले पाउदै आएको ‘बिजनेस स्टिकर भिसा’को कोटा बढाउन सैदान्तिकरुपमा सहमत भएका छन्। यो सहमतीले सार्क राष्ट्रका निजी क्षेत्रबिचको सम्बन्ध अफ फराकिलो भई क्षेत्रीय लगानी र व्यवासयीक वातावरण अभिवृद्धि हुनेछ। भारतको नयाँदिल्लीमा शनिबार सम्पन्न पाँचौ ‘सार्क व्यावसायिक सम्मेलन’मा सहभागी आठ राष्ट्रका वाणिज्य मन्त्री र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि भिसा स्टिकर कोटा बढाउन सहमत भएका हुन्। वाणिज्य मन्त्रीहरु सहमत भएपनि यस्तो भिसाको कोटा बढाउन भने सार्क राष्ट्रका गृह मन्त्रालय र अध्यागमन विभागका अधिकारीको बैठकले निर्णय गर्नुपर्नेछ। २०६७ माघमा भुटानमा भएको सार्कको मन्त्रीस्तरिय बैठकले स्टिकर भिसाको अवधारणा ल्याएपछि सम्बन्धित मुलुकको परराष्ट्र मन्त्रालयले यस्तो भिसा जारी गर्दै आएको छ। व्यवसायी सहित, सांसद, कुटनीतिज्ञ, पत्रकारलगायत १९ समूहका व्यक्तिलाई यस्तो भिसा सुविधा छ। त्यसमध्ये व्यवसायीलाई भने प्रत्येक मुलुकले दुई सयको कोटा लगाएका छन्। यो संख्यालाई बढाएर पाँच सय पु¥याउन भारतीय वाणिज्य मन्त्री आनन्द शर्माले सम्मेलनमा प्रस्त

Tweet वाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गतका तिन संस्थान लामो समयदेखि प्रमुख विहिन अवस्थामा चलिरहेका छन्। सरकारले प्रमुख नियुक्त गर्न नसक्दा मन्त्रालय अन्तर्गतका नेपाल आयल निगम, नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड र पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन लिमिटेड प्रमुख विहिन अवस्थामा चलेका हुन्। प्रमुख नहुदा यी संस्थानले कतिपय अत्यावश्यक निर्णय समेत गर्न पाइरहेका छैनन्। कानुनी जटिलतालाई देखाउदै प्रमुख नभएका संस्थानमा मन्त्रालयले नयाँ नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छैन। सवोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण सार्वजनिक संस्थान निर्देशक बोर्डले नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्दा संस्थान प्रमुखका विषयमा थप अन्यौल सिर्जना भएको छ। आयल निगममा दुई वर्ष अघिदेखि प्रमुख रहेका छैनन्। निगम दुई वर्षदेखि निमित्तको भरमा चल्दै आएको हो। तत्कालिन निगमका कार्यकारी निर्देशक दिगम्बर झाको पदावधि सकिएपछि निगम निमित्तको भरमा चलेको हो। झा पछि निमित्त प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेका सुरेशकुमार अग्रवालको पदावधि सकिएपछि हाल जयराज आचार्यले निमित्त प्रबन्ध निर्देशककोरुपमा काम गरिरहेका छन्।