जिएसएम मोबाइल सेवाको लाइसेन्स शुल्कका विषयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमबिच विवाद देखिएको छ। प्राधिकरणले सोमबार टेलिकमलाई पत्राचार गरेर पाँच वर्षका लागि २० अर्ब रुपैयाँ लाइसेन्स शुल्क बुझाउन ताकेता गरेपछि विवाद देखिएको हो। यसअघि गत शुक्रबार टेलिकमले मोबाइल अनुमतिपत्र दस्तुरको ९० प्रतिशत रकम(१८ करोड ९० लाख रुपैयाँ) सहित प्राधिकरणमा निवेदन दिएको थियो।
टेलिकमले निवेदन दिएपछि सोमबार बसेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले मोबाइल लाइसेन्स शुल्क बापत २० अर्ब रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने निर्णय गरेको थियो। निर्णय अनुसार प्राधिकरणले पत्राचार गरेपछि मंगलबार टेलिकमले पुरानै अडान राखेर अनुमतिपत्र दस्तुर २१ करोड रुपैयाँको ९० प्रतिशतले हुन आउने १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ बुझाउने जनाउदै पत्राचार गरेको छ।
‘टेलिकमले पुरानै अडान कायम राखेको छ, यस विषयमा अब अन्तिम निर्णय सञ्चार मन्त्रालय र सरकारको हुनेछ’, प्राधिकरणका निर्देशक आनन्दराज खनालले भने, , प्राधिकरणका निर्देशक आनन्दराज खनालले भने, ‘सरकारले निर्णय नगर्दासम्म अन्यौल कायमै छ।’
सोमबार प्राधिकरणले ताकेता गरेपछि मंगलबार टेलिकमले प्राधिकरण र सञ्चार मन्त्रालयलाई छुट्टाछुट्टै पत्राचार गरेको छ। टेलिकमले प्राधिकरणलाई पुरानै अडान राखेर र सञ्चार मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्देशन दिन माग गर्दै पत्र लेखेको हो।
प्राधिकरणले पनि मोबाइल लाइसेन्स बारे आवश्यक जानकारी गराइदिन माग गर्दै सञ्चार मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ। ‘पहिले पनि सञ्चार मन्त्रालय र सरकारले नै निर्णय गरेको हो’, खनालले भने, ‘सरकारले आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ।’
नेपाल टेलिकमले २०५६ सालमा पछि आउने कम्पनीले कबुल गरे अनुसारको नविकरण शुल्क तिर्ने गरि मोबाइलको लाइसेन्स लिएको थियो। २०६१ सालमा आएको निजी क्षेत्रको कम्पनी मेरो मोबाइल(हालको एनसेल)ले मोबाइल सेवाका लागि २० अर्ब रुपैयाँ तिर्ने सर्त मानेकाले टेलिकमले पनि २० अर्ब नै तिर्नुपर्ने भएको हो।
टेलिकमले यसअघि पनि लाइसेन्स शुल्क तिर्ने बेलामा विवाद भएको थियो। त्यसबेला भने सरकारले मन्त्रीपरिषद्बाटै पारित गराएर आठ किस्तामा शुल्क बुझाउन पाउने व्यवस्था गरेको थियो। २०६८ सालमा सरकारले आठ किस्तामा शुल्क बुझाउन पाउने निर्णय गरेको हो। त्यसै अनुसार पहिलो किस्ता बापत टेलिकमले दुई अर्ब रुपैयाँ भने बुझाई सकेको छ।
बाकी रहेको सात किस्ता भने बुझाएको छैन। २०५६ वैशाख २८ गते टेलिकमले जीएसएम मोबाइलको लाइसेन्स लिएको हो। टेलिकमले २०६६ वैशाखमा भने १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ तिरेर नविकरण गरेको थियो। दोस्रो कम्पनीले बुझाएको तीन महिनाभित्र शुल्क बुझाउने सर्तमा टेलिकमले पहिलो पटक नविकरण शुल्क बुझाएको थियो। दूरसञ्चार कम्पनीले मोबाइल लाइसेन्स लिएको पहिलो पटक १० वर्ष र त्यसपछि पाँच–पाँच वर्षमा शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। नेपालमा टेलिकम र एनसेलले हालसम्म जीएसएम मोबाइल सेवा चलाइरहेका छन्। टेलिकमको मुख्य आम्दानीको स्रोतकोरुपमा रहेको जीएसएम मोबाइलका ग्राहक हाल ८७ लाखभन्दा बढी छन्।
टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक अनुपरञ्जन भट्टराईले भने मोबाइल लाइसेन्स शुल्क बारे केही बताउन चाहेनन्। ‘अहिले यस विषयमा म केही भन्न चाहन्न’, उनले भने, ‘लाइसेन्सको विषयमा अहिले बोल्नु जरुरी छैन।’
Comments
Post a Comment