Skip to main content

Posts

Showing posts from December, 2012

प्रमुख खाद्यान्न बालीको उत्पादन घट्यो

काठमाडौं-सरकारले यसवर्ष प्रमुख खाद्यान्न बालीको उत्पादन घट्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ।  कृषि मन्त्रालयले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरि धान, मकै, कोदो र फापरको उत्पादन घट्ने जनाएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रभाकर पाठकले गँहु र जौको उत्पादन स्थितीको अहिले अनुमान गरिनसकिएको बताए। 'गत वर्षको तुलनामा मुख्य खाद्यान्न बालीको उत्पादनमा कमी आएपनि यसपाली खाद्यान्न अभावको स्थिती भने आउने छैन,' उनले भने, 'गत वर्ष धान र मकैको उत्पादन बढी भएको र हिउँदे बालीको उत्पादन बढ्ने देखिएकाले खाद्यान्न अभावको स्थिती सृजना हुनेछैन।'  सरकारले धान, मकै, कोदो, फापर, गँहु र जौलाई मुख्य खाद्यान्न बालीमा समेटेको छ। मन्त्रालयले संकलन गरेको प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार यसवर्ष धानको उत्पादन गत वर्षको तुलनामा करिब ११ प्रतिशतले घट्नेछ। यसवर्ष करिब ४५ लाख ४ हजार टन धान उत्पादन हुने अनुमान छ। यो गतवर्षभन्दा करिब ५ लाख ६७ हजार टनले कम हो। गत वर्ष नेपालमा सबैभन्दा बढी धानको उत्पादन भएको थियो। यसले राष्ट्रिय आयमा कृषि क्षेत्रको योगदान समेत बढेको थियो।   ढिलो गरि सुरु भएको र कमजोर मनसुनका कारण धानको उत्प

सयको रिचार्ज गर्दा रुपैयाँ हाल्दा ७८ रुपैयाँ मात्रै स्वामित्व शुल्क हटाउन सुझाव

मंसिर २६ -नेपाली दुरसञ्चार कम्पनीहरुले प्रि-पेड मोबाइलको रिचार्ज कार्डमा लगाउँदै आएको स्वामित्व शुल्क हटाउन वाणिज्य विभागले सरकारलाई सुझाव दिने भएको छ। रेडियो नेपालबाट प्रसारण हुने 'जनतासँग प्रधानमन्त्री' कार्यक्रममार्फत उपभोक्ताले रिचार्ज कार्डमा लगाइएको सेवा शुल्कबारे गुनासो गरेपछि  विभागले अध्ययन गरी यस्तो सुझाव दिने भएको हो। सिमकार्ड किन्दा एकपटक लिनुपर्ने स्वामित्व शुल्क रिचार्ज गर्दा बारम्बार लिइएको पाइएपछि विभागले यस्तो सुझाव सहितको पत्र वाणिज्य मन्त्रालयमा पठाउन लागेको छ।   'हामीले दुरसञ्चार प्राधिकरणसँग बुझिसकेका छौ, प्राधिकरणले पठाएको जवाफ सहित मन्त्रालयलाई स्वामित्व शुल्क नलिने गरि कानुनी व्यवस्था गर्न पत्र पठाउदै छौ,' विभागका निर्देशक प्रेमप्रसाद पौडेलले भने, 'मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई आग्रह गर्न सक्नेछ।' विभागले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीको समेत चासो भएकाले प्राधिकरणसँग बुझेको थियो।  प्राधिकरणले सबै दुरसञ्चार सेवा प्रदायकसँग स्वामित्व शुल्कका विषयमा जानकारी लिएर विभागलाई पत्राचार गरेको हो। प्राधिकरणले विभागलाई पठाएको पत्र अनुसार

उपभोक्ताले कहिलो चलाउन पाउलान् वाइम्याक्स?

काठमाडौं, मंसिर २५ - मोबाइल बोक्ने धेरैले हिजो नेपाल टेलिकमबाट एउटा म्यासेज पाए। वाइम्याक्स वायरलेस ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट चलाउने एक वर्षे योजना लिनेहरुका लागि सीपीई निःशुल्क दिने अफरको यो म्यासेले दुरसंचार कम्पनीमाथि नै ब्यङ्ग्य गरिरहेको थियो। सीपीई नै अभाव देखाएर सर्वसाधारणलाई वितरण नगरिएको यो सेवाबारे सर्वसाधारणकै मोबाइल इनबक्समा म्यासेज आउनु अनौठो थियो। एक महिनाअघिदेखि व्यवसायिक संस्थालाई उच्चगतिको बेतारे इन्टरनेट सेवा वाइम्याक्स दिन सुरु गरेको नेपाल टेलिकमले सर्वसाधारण ग्राहकलाई भने हालसम्म वितरण गर्न सकेको छैन। व्यवसायिक संस्थालाई वितरण सुरु गरेपछि एक महिनाभित्र सर्वसाधारणलाई पनि वितरण गर्ने घोषणा गरेको कम्पनीले अझै केही समय वितरण नगर्ने भएको छ। वाइम्याक्स सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कस्टमर प्रिमिसेस इक्युपमेन्ट (सिपिई) आउन ढिलो भएकाले सर्वसाधारण ग्राहकलाई वाइम्याक्स सेवा दिने समय पछि सरेको हो। 'सर्वसाधारणलाई वितरण गर्न सिपिई ल्याउँदै गरेकाले वाइम्याक्स योजना पछि सरेको छ,' टेलिकमकी प्रवक्ता गुणकेशरी प्रधानले भनिन्, 'कर्पोरेट ग्राहकका लागि भने पर्याप्त सिप