Bishnu Pokharel

Tweet १६ औ शताब्दीको अन्त्यतिर मुगलले कश्मिरमा कब्जा जमाए । तिनले श्रीनगरको पहाडमा किल्ला बनाए । कश्मीरमा एउटा किंवदन्ती प्रचलित छ– ‘जब मुगल सैनिक चुचुरोबाट तलतिर झर्थे तिनले आक्रोशित कश्मीरी युवाका हातबाट ढुङ्गाको स्वागत पाउथे । भिन्न–भिन्न समूहमा छरिएका युवाले ढुङ्गा वर्षाउदै मुगल सेनालाई हायलकायल पार्थे । त्यसैले ती युवाले उपाधी पाएका थिए–दिलवार अर्थात बहादुर ।’  चार शताब्दीपछि त्यही आदिम ढुङ्गे हतियार अर्को पुस्ताका आक्रोशित कश्मीरी युवाको रोजाई र जीवनको अभिन्न अंग बनेको छ । तिनीहरु भन्छन्– उनीहरु ढुङ्गे हतियारमार्फत स्वतन्त्रताको झिल्का बालिरहेका छन् । संयोग नै मान्नुपर्छ ४ सय ३० वर्षपछि पनि नवहट्टा ढुङ्गे हतियार प्रदर्शनको केन्द्र बनिरहेको छ, जहाँ इतिहासको कुनै कालखण्डमा युवा कश्मीरीले मुगल सेनालाई ढुङ्गा हान्दै धपाउथे ।  ढुङ्गामुढाको श्रृङ्खला श्रीनगरको डाउनटाउनमा सीमित छैन । गाँउ–सहर हुदै यो मुसलमान बहुल जम्मुको चेनाव उपत्यकासम्म फैलिएको छ । सन् २००८ को अमरनाथ गुठीमा वनक्षेत्र सार्ने निर्णयपछि बढ्न थालेको ढुङ्गामुढा श्रृङ्खला २०१० को आन्दोलनपछि अझै बढ्यो । त्यसपछिका

Tweet राजधानी नजिकै चोभारमा सुख्खा बन्दरगाह र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी स्थल बनाउन विश्व बैंकले लगानी गर्ने भएको छ। पहिले हिमाल सिमेन्ट कारखाना रहेको जग्गामा एकीकृत रूपमा सुख्खा बन्दरगाह र प्रदर्शनी स्थल बनाउन विश्व बैंक तयार भएको हो। ‘विश्व बैंकले सहुलियत दरको ऋण दिने सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ,’ नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मणबहादुर बस्नेतले भने, ‘लगानी निश्चित भएपछि हामीले गुरुयोजना बनाउन परामर्शदातालाई जिम्मा दिएका छौं।’ विश्व बैंकले सुख्खा बन्दरगाहका लागि करिब १ अर्ब ५० करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको रकम दिइसकेको छ भने प्रदर्शनी स्थल निर्माणको लागत पनि बेहोर्ने सहमति जनाएको छ।  विश्व बैंकले लगानी गर्ने निश्चित भएपछि बोलपत्रमार्फत छानिएको फुलब्राइट कन्सल्टेन्सी प्रालिले दुवै परियोजनाको गुरुयोजना बनाइरहेको छ। ‘गुरुयोजना बनाएपछि हामी बैंकसँग थप छलफल गरी प्रदर्शनी स्थलका लागि समेत रकम प्रस्ताव गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछि विस्तृत अध्ययन गराएर निर्माण सुरु गरिनेछ।’  समितिले आगामी पुस सम्ममा गुरुयोजना तयार भइसक्ने अनुमान गरेको छ। ‘सुख्खा

Tweet इन्टरनेट सेवाप्रदायकबीच विभिन्न प्रविधिमा चल्ने टेलिभिजन सहितका ‘प्याकेज’ बिक्रीमा प्रतिस्पर्धा बढ्न थालेको छ। केही वर्षअघिसम्म इन्टरनेट मात्र बिक्री गरिरहेका कम्पनीहरू अहिले केबल, डिजिटल तथा इन्टरनेट प्रोटोकल (आईपी) टीभीका प्याकेजसहितका सेवा बिक्रीमा प्रतिस्पर्धा गर्न थालेका हुन्। इन्टरनेट सेवाप्रदायक वल्र्डलिंक, सुबिसु, ब्रोडलिंक, वेबसर्फर, भायनेटलगायतले यस्ता प्याकेज बिक्री सुरु गरेका हुन्।  राजधानीमा जारी सूचना प्रविधि मेला ‘क्यान कमटेक–२०१६’ मा समेत इन्टरनेट सेवाप्रदायकले विशेष छुटसहित यस्तै प्याकेज बिक्री गरिरहेका छन्। मेलामार्फत ब्रोडलिंक, वर्डलिंक र भायनेटले इन्टरनेट प्रोटोकलमा आधारित टेलिभिजनका छुट प्याकेज ल्याएका छन्। वेबसर्फरले केबल टेलिभिजनसँग मिलेर प्याकेज ल्याएको छ भने सुबिसुले डिजिटल टेलिभिजन र इन्टरनेटसहितको प्याकेजमा विशेष छुट दिएका छन्। ‘अहिले ग्राहकले छुट्टाछुट्टैभन्दा एकीकृत सेवा मन पराउँछन््,’ ‘क्यान कमटेक–२०१६’ आयोजक कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल महासंघका अध्यक्ष विनोद ढकालले भने, ‘त्यसैले कम्पनीहरूले पनि इन्टरनेट र टीभीका प्याकेज ल्याएका हुन्।’ उनले

Tweet चउरमा सवारी साधन राख्न बनाइएको ‘प्याभेलियन’ हटाइएकै थिएन । हलभित्र टाँसिएका विभिन्न गाडी र बाइकका पोस्टर यत्रतत्र टाँसिएकै थिए । बिहीबार बिहानसम्म सवारी मेलाको छनक दिने दृश्य दिउँसोसम्ममा एकाएक बदलिएर सूचना प्रविधि प्रदर्शनी केन्द्र बन्यो । भृकुटीमण्डपस्थित प्रदर्शनी केन्द्रको व्यस्तता देखाउने दृश्य हो यो । बहुसंख्यक नेपालीले मनाउने ठूला चाडपर्व दसैंतिहार, छठ नजिकिँदा भृकुटीमण्डप बर्सेनि व्यस्त हुने गर्छ । पोहोर–परार जसरी व्यस्त थियो यसपालि पनि त्यही क्रम दोहोरिँदै छ । ‘आइतबारसम्म क्यान कमटेक, बुधबारदेखि हाउस अफ राजकर्णिकारको मेला अनि असोज ५ गतेदेखि चेम्बरको,’ मेलास्थल खाली नभएको जानकारी दिँदै बुकिङ शाखाका कर्मचारी रामप्रसाद ढकालले एकै सासमा भने, ‘तिहारअघिसम्म पूरै प्याक छ, न हल खाली छ न चौर ।’ ठूला चाडपर्व नजिकिँदै जाँदा उपभोक्ता मनोविज्ञान खरिदमैत्री हुन्छ । कामकाजीहरूले दसैं बोनसलगायत अतिरिक्त कमाइ गर्छन् । विदेशबाट दसैंतिहार ताकेर आउनेहरू पनि निकै हुन्छन् । उपभोक्ताको यही मनोविज्ञानलाई ‘क्यास’ गर्न चाहन्छन् व्यवसायी पनि । उपभोक्ताको किनमेल गर्ने र व्यापारीको सकेसम्म

Tweet कुरियर कम्पनीको जागिर । हातमुख जोड्नै समस्या । मोरङका अर्जुन श्रेष्ठले निर्णय गरे, ‘विदेश नगई सुख छैन ।’ वैदेशिक रोजगारीको लडहले उनलाई पुर्‍यायो– कोरियाली भाषा केन्द्रसम्म ।  भाषा सिक्न किनेको किताबमा श्रेष्ठले एउटा वाक्यांश भेटे ‘इसाचिङ सेन्थ’ । जसको नेपाली अर्थ दिइएको थियो ‘घर सार्ने कार्यालय’ । उनको दिमागमा बारम्बार त्यही शब्द घुम्न थाल्यो । ‘घर सार्ने पनि अफिस हुन्छ र ? जस्तो लाग्यो,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘मैले यो कस्तो अफिस होला, भनेर खोजबिन गर्न थालें ।’  आफैं कुरियरका कर्मचारी, उनलाई थाहा थियो तिनको अफिसले घर सार्दैन । न त फेडेक्स, डीएचएल जस्ता कार्गो कम्पनीले वा कुनै ट्रान्सपोर्ट एजेन्सीले । पछि उनले थाहा पाए–घर सार्ने अफिस भनेको त घर वा डेरा सर्न लागेकाको सामान सारिदिने कम्पनी पो रै’छ । ‘डेरा सर्नेका सामान सार्ने कम्पनी नै हुन्छ भन्ने थाहा पाएपछि कोरियाको भूत उत्रियो,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अनि मैले किन सुरु नगर्ने भनेर त्यही काम थालें ।’ अर्जुन उनको तीन वर्ष अघिको ‘अर्जुन दृष्टि’ सुनाउँदै थिए । जसले कोरियाको लहड छाडेर ऋण गरी एउटा पुरानो ‘टाटा भीआर’ जोडे । अनि छरछिमेक र च

Tweet मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत पूर्वको पाँचथरदेखि गोरखासम्म अप्टिकल फाइबर  बिछ्याउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकमलाई साढे ४ अर्ब रुपैयाँ दिने प्रस्ताव गरेको छ।  प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा जम्मा भएको करिब १३ अर्ब रुपैयाँमध्येबाट यो रकम दिने प्रस्ताव गरेको हो। टेलिकम र प्राधिकरणबीच गत असार १५ मा भएको प्रारम्भिक सम्झौताअनुसार प्राधिकरणले रकम प्रस्ताव गरेको अध्यक्ष दिगम्बर झाले बताए। उनका अनुसार टेलिकमले प्राधिकरणको प्रस्तावबारे हालसम्म कुनै निर्णय गरिसकेको छैन। ‘हामीले आफ्नो प्राविधिक अध्ययनका आधारमा यो रकम प्रस्ताव गरेका हौं,’ झाले भने, ‘टेलिकमले यसमा जवाफ पठाएको छैन, उसले पनि ठेक्काबाट काम गराउनुपर्ने भएकाले लागत घटबढ हुन सक्छ।’ झाका अनुसार प्राधिकरणले प्रस्ताव पठाएको एक महिना हुन लाग्दा पनि टेलिकमले कुनै जवाफ दिएको छैन। ‘टेलिकमको सञ्चालक समितिले निर्णय गरेकै छैन भन्ने सुनेको छु,’ उनले भने, ‘सायद निर्णय गरेर जानकारी गराउलान्।’  टेलिकमकी प्रवक्ता प्रतिभा वैद्यले कोषको रकम खर्च गरेर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने विषयमा अन्तिम निर्णयको तयारी भइरहेको जानकारी दिइन्।

Tweet सरकारले प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति नगर्दा नेपाल टेलिकम सोमबारदेखि नेतृत्व विहीन बनेको छ । प्रबन्ध निर्देशक बुद्धिप्रसाद आचार्यको पदावधि आइतबार सकिएपछि नेपाल टेलिकम नेतृत्वविहीन बनेको हो ।  टेलिकम अब निमित्त प्रबन्ध निर्देशकको भरमा सञ्चालन हुने छ । टेलिकम विनियमावली अनुसार प्रमुख नियुक्त हुन नसकेको अवस्थामा कम्पनीमा कार्यरत वरिष्ठतम नायब प्रबन्ध निर्देशकले स्वत: निमित्त प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारी पाउँछन् ।  विनियमावली अनुसार सोमबारदेखि टेलिकमका प्रमुख वित्तीय अधिकृत सूर्यभक्त पोखरेलले निमित्त प्रबन्ध निर्देशक हुने छन् । सरकारले प्रतिस्पर्धाका आधारमा टेलिकम प्रमुख छनोट गर्न गत असार २५ मा प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । अघिल्लो सरकारका बेला सुरु गरिएको प्रक्रिया अघि नबढाउन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्की (राम कार्की) ले निर्देशन दिएपछि प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति प्रक्रिया अलपत्र परेको हो ।  गत वर्ष निर्देशिका बनाएर सरकारले प्रतिस्पर्धाका आधारमा टेलिकम प्रमुख छनोट गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सोही व्यवस्थाअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइएको भए पनि सञ्चार मन्त्री कार

Tweet नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पूर्वमुमाबडामहारानी रत्न राज्यलक्ष्मी शाह बस्ने महेन्द्र मञ्जीलको विद्युत लाइन सोमबार जोडिदिएको छ । प्राधिकरणले लामो समयदेखि बक्यौता नबुझाएको भन्दै आइतबार महेन्द्र मञ्जीलको लाइन काटेको थियो । सोमबार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्रालयको अनुरोधमा ऊर्जा मन्त्रालयले पत्राचार गरेपछि प्राधिकरणले लाइन जोडिदिएको हो । ऊर्जा मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा बक्यौता रकम नेपाल सरकारले अर्थ मन्त्रालयमार्फत भुक्तान गर्ने उल्लेख छ । ‘मन्त्रालयबाट पत्र आएपछि हामीले लाइन जोडिदिएका हौं,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले महसुल भुक्तानी गर्ने भनिएको छ ।’ लामो समयदेखि विद्युत महसुल नबुझाउँदा महेन्द्र मञ्जीलको बक्यौता ३७ लाख पुगेको छ । गणतन्त्र स्थापनापछि राजपरिवारका अन्य सदस्यले नारायणहिटी दरबार छाडे पनि रत्नले भने त्यहि बस्ने इच्छा जनाएपछि उनलाई बस्न दिइएको थियो । तर, महेन्द्र मञ्जीलको स्वामित्व भने सरकारकै नाममा रहेको छ । काफ्लेले सोमबार पनि महसुल नतिर्ने ग्राहकको लाइन काट्ने अभियान जारी रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार स

Tweet नेपाल टेलिकमले मुलुकका सबै जिल्ला सदरमुकाममा सामान्य गतिको इन्टरनेट समेत चलाउन मिल्ने टेलिफोन सेवा पुर्‍याएको छ । गत शनिबार हुम्ला सदरमुकाम सिमिकोटलाई माइक्रोवेभ रेडियोलिंक सञ्जालमा जोड्दै टेलिकमले सबै जिल्लामा इन्टरनेट सहितको टेलिफोन सेवा विस्तार गरेको हो । यसअघि कर्णालीका जिल्लाहरुमा भू-उपग्रह (स्याटलाइट)मार्फत मात्र दूरसञ्चार सेवा चलिरहेको थियो । स्याटलाइटबाट चलेको सेवामा भने मोबाइल र इन्टरनेट चलाउन समस्या हुने गरेको थियो । सिमिकोटलाई माइक्रोवेभ सञ्जालमा जोडेपछि अब भने त्यहाका उपभोक्ताले ल्यान्डलाइन फोनमा एडिएसल इन्टरनेट चलाउन सक्नेछन् । यसैगरी मोबाइलमा दोस्रो पुस्ताको (टुजी) इन्टरनेट सेवा जिपिआरएस चल्नेछ । यो जिएसएम र सिडिएमए दुवै नेटवर्कमा उपलब्ध हुने टेलिकमकी प्रवक्ता प्रतिभा वैंद्यले जानकारी दिइन् । टेलिकमले सिमिकोटलमा १ सय ७० मेगाबाइटस् प्रति सेकेन्ड (एमबीपीएस) गतिको माइक्रोवेभ लिंक स्थापना गरेको हो । यसले सबैखाले टेलिफोन सेवाको गुणस्तर सुधार गर्नेछ । कम्पनीले विस्तार गर्न सकिने स्थानमा अप्टिकल फाइबर र दुर्गममा फाइबरकै गुणस्तरयुक्त माइक्रोवेभ प्रविधिको सञ्जाल व

Tweet गत सोमबार नयाँदिल्लीस्थित लालकिल्ला भारतीय झन्डाले झकिझकाउ भयो । कडा सुरक्षा घेराभित्र सेनाको सलामी खादै नरेन्द्र मोदीले ठीक उसैगरी झन्डोत्तोलन र देशबासीलाई सम्बोधन गरे, जसरी अघिल्लो वर्ष गरेका थिए । मोदी लाल किल्लामा सेनाको सलामी खादै गर्दा दिल्लीबाट हजार किलोमिटर पर कश्मीरको बटमालुमा १६ वर्षीय यासिर शेखको कलिलो छातीले सुरक्षा फौजको गोली खायो । कक्षा १० का विद्यार्थी शेख पाँच सातायता कश्मीरमा भारतीय सुरक्षा फौजद्वारा मारिने ६० औ निहत्था युवा हुन पुगे । जो ३८ दिनदेखिको लगातार कफ्र्यु खेप्न नसकेर घरबाहिर निस्किए र बन्दुके ज्वालामुखीमा परी कब्रस्थानमा दफन भए ।   लालकिल्लामा उभिएर मोदीले मुलुकलाई ‘स्वराज’बाट ‘सु–राज’मा बदल्ने कर्तव्यको पाठ पढाउँदै गर्दा दक्षिण भारतको बेंगलुरुमा भने प्रहरी अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसनललाई कथित ‘देशद्रोह’को मुद्दा लगाउँदै थियो । कारण–उसले ‘राज्य आतंक’ पीडित केही कश्मीरी परिवारलाई सेनाको अत्याचारविरुद्ध बोल्ने अवसर दियो । संस्थालाई त्यही आरोप लगाइएको छ, जुन गत फेब्रुअरीमा दिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय विद्

Tweet संसद्को अर्थ समितिले सम्पूर्ण कर असुलपछि मात्र व्यावसायिक योजना/प्रस्तावहरू अघि बढाउनु भन्ने निर्देशन दिए पनि जानकारी नभएको भन्दै एनसेललाई दूरसञ्चार प्राधिकरणले चौथो पुस्ताको (फोरजी) सेवा चलाउन थप फ्रिक्वेन्सी दिने तयारी थालेको छ । पुँजीगत लाभकर विवादमा मुछिएपछि अर्थ समितिले गत जेठ २१ गते एनसेलबाट सम्पूर्ण कर असुल गरिसकेपछि मात्र व्यावसायिक योजना/प्रस्तावहरू अघि बढाउन उद्योग र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । तर, निर्णयबारे हालसम्म औपचारिक पत्र नआएको भन्दै प्राधिकरणले एनसेललाई फोरजी चलाउन थप फ्रिक्वेन्सीसहित अनुमति दिने तयारी थालेको हो । ‘हामीकहाँ हालसम्म संसदीय समितिको निर्णयबारे कुनै पत्र आएको छैन,’ प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले भने, ‘पत्र प्राप्त नभएकाले हामीलाई व्यावसायिक प्रस्ताव अघि नबढाउनु भन्ने विषयमा जानकारी भएन ।’ उनले एनसेलले फोरजी चलाउनका लागि माग गरेको फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने विषयमा अहिले अध्ययन भइरहेको र नयाँ सञ्चारमन्त्री नियुक्त भएपछि मात्र निर्णय हुने बताए । झाले नयाँ मन्त्रीको नियुक्ति भएपछि मात्र फ्रिक्वेन्सी दिने ब

Tweet खाडी मुलुक साउदी अरेबियामा कच्चा तेलको भाउ घटेर आर्थिक संकट भएपछि त्यसको असर नेपाली अर्थतन्त्रमा समेत पर्ने भएको छ । साउदीमा कार्यरत नेपाली कामदारले रोजगारी गुमाउँदा यहाँको विप्रेषण (रेमिट्यान्स) आयमा असर पर्ने भएको हो । त्यहाँका कम्पनीहरूले हाल ठूलो मात्रामा विदेशी कामदार कटौती गरिरहेका छन् । पूर्वाधार लगायतका आयोजनाको काम ठप्प हुँदा नेपालीसँगै भारतीय, पाकिस्तानी, बंगालादेशी, फिलिपिनोलगायत कामदार कटौतीमा पर्न थालेका छन् । नेपालको विप्रेषण आयमा साउदी अरेबिया दोस्रो ठूलो योगदानकर्ता हो । त्यहाँ कार्यरत नेपालीले रोजगारी गुमाउने क्रम बढ्दै गएकाले यसको असर प्रत्यक्ष रूपमा अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने छ । अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार कामदार कटौतीले नेपालको रेमिट्यान्स आयमा कमी आउने छ । यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई घटाउने छ भने नेपाली कामदारको माग कम हुँदा बेरोजगारको संख्या वृद्धि हुन सक्ने छ । हाल साउदीमा औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा करिब ५ लाख नेपाली कामदार रहेको अनुमान छ । वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएर गत आर्थिक वर्षमा मात्र १ लाख ३८ हजार नेपाली रोजगारीका लागि साउदी गए

Tweet गत शनिबार र आइतबार नेपाल टेलिकमका उपभोक्ताले मोबाइलमा रिचार्ज गर्न पाएनन् । टेलिकमका अधिकारीहरूकै भनाइमा यो समस्याबाट करोडभन्दा बढी ग्राहक प्रभावित भए । बिनासूचना दुई दिनसम्म सेवा अवरुद्ध हुँदासमेत टेलिफोन सेवाको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा एउटा पनि उजुरी भने परेन । धेरैले सामाजिक सञ्जालमा टेलिकमलाई गाली गरे । केहीले हेल्लो सरकार र प्रहरीलाई फोन गरेर यो समस्या जानकारी गराए । तर, टेलिकम क्षेत्रकै नियमन गर्ने निकाय प्राधिकरणमा भने कसैले उजुरी गरेनन् । यो त पछिल्लो उदाहरण मात्र हो, मोबाइल, इन्टरनेट, टेलिफोनलगायत सेवाको गुणस्तर खस्किँदा होस् या सेवा प्रदायकले ठगी गर्दा, उपभोक्ता उजुरी गर्न जरुरी ठान्दैनन् न त प्राधिकरणले नै उपभोक्तालाई उजुरी गर्न प्रोत्साहित गरिरहेको छ । ‘धेरै उपभोक्तालाई हामी उजुरी लिन्छौं भन्ने जानकारी नै छैन,’ प्राधिकरणकै अधिकारीहरू स्विकार्छन्, ‘दूरसञ्चारको नियमन गर्ने निकाय छ भन्ने हामीले अहिलेसम्म जनतालाई बुझाउन सकेका छैनांै ।’ प्राधिकरणबारे बेखबर उभोक्ता कुनै पनि माध्यमबाट उजुरी गर्दैनन् । प्राधिकरणसमेत अन्य माध्यमबाट आएका उजुरीलाई उचित सम्बोधन

Tweet कुनै उल्झन आइनपरे केही महिनाभित्रै सहरी क्षेत्रका नेपालीले चौथो पुस्ताको ताररहित दूरसञ्चार सेवा (फोरजी) प्रयोग गर्न पाउनेछन् । विगत केही वर्षदेखि चर्चामा रहेको फोरजी सेवाको अनुमति दिन अब कानुनी अन्यौल छैन । नीतिगत अन्यौल हटाउँदै सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीको संयोजकत्वमा रहने फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिले पुरानै फ्रिक्वेन्सीमा फोरजी चलाउन पाउने गरि नीति संसोधन गरिसको छ ।   नीति संशोधनलगत्तै नेपाल टेलिकम, एनसेल र स्मार्ट टेलिकमले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा फोरजी चलाउने फ्रिक्वेन्सी माग्दै निवेदन दिइसकेका छन् । फ्रिक्वेन्सी विना टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेटलागयतका सेवा चलाउन सकिंदैन । त्यसैले फ्रिक्वेन्सी पाउने बित्तिकै उनीहरु फोरजी चलाउने तरखरमा छन् । टेलिकम र एनसेलले अनुमति पाएको दुई महिनाभित्रै राजधानी र अन्य केही सहरमा फोरजी चलाउने घोषणा गरिसकेका छन् ।   दूरसञ्चार कम्पनीहरुले फोरजी सुरु गर्ने घोषणा गरिरहेका बेला धेरै उपभोक्तालाई फोरजी के हो? यसले के फाइदा हुन्छ ? भन्ने जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ । धेरैले फोरजी सुरु भएपछि उपभोक्ताले कस्तो सेवा सुविधा पाउँछन् भनेर प्रश

Tweet प्रस्तावित र निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना क्षेत्रलाई छलेर मात्र मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माण गरिने भएको छ। प्रस्तावित जलविद्युत् आयोजना क्षेत्रबाट लोकमार्ग अघि बढाउँदा कतिपय स्थानमा सडक र पुल डुबानमा पर्ने भएपछि सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो। सडक विभागले अघिल्लो मंगलबार मध्यपहाडी लोकमार्गका पूर्वी र पश्चिम खण्ड आयोजनालाई पत्राचार गर्दै प्रस्तावित एवं निर्माणधीन जलविद्युत् आयोजनाले नडुबाउने गरी लोकमार्ग अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो। ‘जलविद्युत् विकासका लागि निर्माणाधीन/प्रस्तावित आयोजनाहरूका कारणले सडकको कुनै खण्ड डुबानमा पर्ने/नपर्ने यकिन गर्नुपर्ने भएकाले,’ विभागको योजना तथा डिजाइन महाशाखाले आयोजनाहरूलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘सम्बन्धित निकायहरूसँग आवश्यक समन्वयसमेत गरी तहाँ आयोजनाअन्तर्गत सडकखण्ड डुबानमा पर्ने नपर्नेबारे यकिन गरी यस महाशाखालाई जानकारी गराउनका लागि परामर्शदाताबाट प्राप्त प्रतिवेदन यसै साथ संलग्न राखी पठाइएको बेहोरा अनुरोध छ।’ गत वर्ष पूर्वाधार र विकाससम्बन्धी मन्त्रालयका सचिवहरूको बैठकले प्रस्तावित जलविद्युत् आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने सडक निर्माण

Tweet समयभित्र दस्तुर नतिर्नेको फ्रिक्वेन्सी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नखोस्दा निजी क्षेत्रका तीन वटा टेलिफोन कम्पनीले वर्षौंदेखि दस्तुर नबुझाई काम गरिरहेका छन्। प्राधिकरणको वेवास्ताका कारण स्मार्ट टेलिकम, नेपाल स्याटलाइट टेलिकम र ग्रामीण टेल (पहिलेको एसटीएम) ले दस्तुर नबुझाई फ्रिक्वेन्सी चलाइरहेका हुन्। नियामकले कारबाही अघि नबढाउँदा यी कम्पनीले बुझाउनुपर्ने ७० करोडभन्दा बढी रकम उठ्न सकिरहेको छैन। दस्तुर नबुझाउनेलाई ताकेता पत्र काटे पनि प्राधिकरणले हालसम्म फ्रिक्वेन्सी खोस्ने निर्णय गरेको छैन। कानुनले म्याद गुज्रेपछि दस्तुर नतिर्नेको फ्रिक्वेन्सी खोस्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, प्राधिकरणले कानुनी व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै ती कम्पनीलाई फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्न दिइरहेको छ।   महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दस्तुर नबुझाउने र नियमअनुसार दस्तुर तिर्ने समय सकिएका कम्पनीको फ्रिक्वेन्सी खोस्न सुझाव दिँदै आएको छ। तर, प्राधिकरणका अधिकारीहरूले भने यसलाई बेवास्ता गर्दै फ्रिक्वेन्सी फिर्ता गर्न आनाकानी गर्दै आएका छन्। ‘फ्रिक्वेन्सी दस्तुर नबुझाए पनि उनीहरूलाई जरिवाना लागिरहेको छ, फिर्ता लिए

Tweet नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकका लागि कम्पनी भित्रका ९ सहित १३ जनाले आवेदन दिएका छन्। प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीबाट टेलिकम प्रमुख छनोट गर्न प्रस्ताव आह्वान गरिएको आइतबार अन्तिम दिन हो। ‘अन्तिम दिनसम्ममा कुल १३ जनाको आवेदन परेको छ,’ पहिलो पटक प्रतिस्पर्धाबाट टेलिकम प्रमुख छनोटका लागि बनेको सिफारिस समितिका संयोजक एवं सूचना तथा सञ्चारसचिव दिनेशकुमार थपलियाले भने, ‘आवेदकको प्रस्ताव हेरेर हामी ६ जनाको छोटो सूची प्रकाशित गर्ने छौं।’ छोटो सूचीमा परेकासँग भने समितिले अन्तर्वार्ता लिने छ। त्यसपछि तीन जनाको नाम समितिले मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने छ। समितिसमक्ष आवेदन दिनेमा हालका प्रबन्ध निर्देशक बुद्ध्रिप्रसाद आचार्यसहित टेलिकमकी नायब प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारी, कम्पनी सचिव गोकर्णप्रसाद सिटौला, मानव संसाधन प्रमुख रवीन्द्र झा, प्रबन्धकहरू मचुतानन्द वैद्य, सुनिलकुमार पोखरेल, प्रतिमा प्रधान, राजुबाबु अर्याल र गुणकेशरी प्रधान रहेका छन्। यसैगरी दीपकराज जोशी, अनिलकुमार झा, मदन खरेल र नगेन्द्र झाले पनि टेलिकम प्रमुखका लागि आवेदन दिएका छन्। टेलिकमबाट आवेदन दिनेमा राजभण्डारी, झा, वैद

Tweet आधार मूल्य (बेस प्राइस) कम भएको कारण देखाएर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले निर्णय नगर्दा इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) का लागि छुट्याइएको फ्रिक्वेन्सी बढाबढ प्रक्रिया अलपत्र परेको छ । नीतिगत अन्योल देखाउँदै प्राधिकरणले चार वर्षदेखि आईएसपीका लागि दिने तयारी गरिएको फ्रिक्वेन्सी बढाबढ प्रक्रियामा नलगेको हो । दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्य) सम्बन्धी नीति २०६९ ले २ हजार ३ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा ३० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी आईएसपीलाई दिने व्यवस्था गरेको छ । आईएसपीका लागि बिक्री गरिने फ्रिक्वेन्सीको मूल्य प्रतिमेगाहर्ज प्रतिवर्ष ४ लाख रुपैयाँ मात्र तोकिएको छ । नीतिअनुसार यो ब्यान्डमा उपलब्ध १ सय मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीमध्ये ३०–३० मेगाहर्जका तीन प्याकेज बनाई लिलाम बढाबढमा बिक्री गर्ने उल्लेख छ । तीनवटा प्याकेजमध्ये एउटा नेपाल टेलिकमलाई र अर्को एउटा प्याकेज आईएसपीलाई दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै तेस्रो प्याकेज भने टेलिकम बाहेकको अर्को टेलिफोन सेवा प्रदायकलाई दिने नीतिमा उल्लेख छ । टेलिकमले भने यो ब्यान्डमा ३० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी पाइसकेको छ । त्

Tweet सरकारले फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसन (एफएम) रेडियोका लागि बढीमा १८ वर्षसम्मका लागि मात्र फ्रिक्वेन्सी दिने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । गत शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्बाट पारित ‘राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३’ ले एफएम रेडियोका लागि वितरित फ्रिक्वेन्सीको समय सीमा तोकेको हो । यसका लागि आवश्यक कानुन बनाइने नीतिमा उल्लेख छ । सरकारले पहिलो पटक एफएमका लागि वितरण गर्ने फ्रिक्वेन्सी सीमित अवधिका लागि मात्र हुने व्यवस्था गरेको हो । ‘एफएम रेडियोलाई प्रदान गरिएका फ्रिक्वेन्सीको अवधि १८ वर्षसम्म कायम हुने गरी कानुनी व्यवस्था गरिने छ,’ नीतिमा भनिएको छ, ‘यो प्रावधान लागू हुनुभन्दा अगाडि प्रदान गरिएका फ्रिक्वेन्सीहरूमा नेपाल सरकारले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी फ्रिक्वेन्सी अवधि लागू भएको जानकारी दिएको मितिदेखि फ्रिक्वेन्सी अवधि गणना गरिने छ ।’

Tweet बिग्रिएको साधारण टेलिफोन (ल्यान्डलाइन) र इन्टरनेट लाइन (एडीएसएल) बनाइदिन कल गर्दा मर्मत सेवामा फोन उठेन ? वा लामो समयसम्म व्यस्त रह्यो ? चिन्ता नगर्नुस्, अब उतैबाट कल आउने छ र त्यसैमा गुनासो टिपाउन सक्नुहुने छ । तर, यो सेवा पाउन तपाईले अझै केही महिना कुर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल टेलिकमले मर्मत सेवालाई व्यवस्थित गर्न ‘कल ब्याक’ सहितको सेवा दिने तयारी गरेकाले उपभोक्ताले यस्तो सुविधा पाउने भएका हुन् । ‘कल ब्याक’ सेवा साधारण टेलिफोन, तारयुक्त इन्टरनेट सेवा एडीएसएल र फाइबर टु होम एवं भिस्याट टेलिफोनका ग्राहकले पाउने भएका हुन् । यी सेवाको मर्मत गर्न कल गर्नुपर्ने नम्बर १९८ को प्रणाली सुधार र अपग्रेड सकिएपछि उपभोक्तालाई यस्तो सुविधा हुने छ । टेलिकमले हाल यो नम्बरको प्रणाली सुधार गरिरहेको छ भने सोधपुछ सेवालाई जस्तै आउटसोर्सिङ गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । कम्पनीले यसअघि नै साधारण फोनको सोधपुछ नम्बर १९७, जीएसएम मोबाइलको सोधपुछ नम्बर १४९८ र सीडीएमएको सोधपुछ नम्बर १९१ लाई आउटसोर्सिङबाट चलाइरहेको छ । ‘हामीले मर्मत सेवालाई अहिले आईभीआर प्रणालीमा चलाइरहेका छौं,’ टेलिकमका सहप्रवक्ता

Tweet नेपाल टेलिकम र एनसेलले पुरानै फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डमा चौथो पुस्ताको मोबाइल सेवा (फोरजी) चलाउने अनुमति माग्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणमा आवेदन दिएका छन् । सरकारले असार अन्तिम साता फ्रिक्वेन्सी नीति संशोधन गर्दै पुरानै ब्यान्डमा फोरजी चलाउन पाउने बाटो खुला गरेपछि टेलिकम र एनसेलले यस्तो आवेदन दिएका हुन् ।  दुवै कम्पनीले ग्लोबल सिस्टम फर मोबाइल (जीएसएम) सेवा चलाउनका लागि यसअघि नै पाएको १ हजार ८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा फोरजी चलाउने अनुमति माग गरेका छन् । एनसेलले आइतबार र टेलिकमले सोमबार प्राधिकरणमा फोरजीका लागि आवेदन दिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए ।उनका अनुसार दुवै कम्पनीले १ हजार ८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा ब्यान्डविथ थप गरिदिन पनि माग गरेका छन् । हाल नेपाल टेलिकमसँग यो ब्यान्डमा १५ मेगाहर्ज अपलिंक एवं डाउनलिंक ब्यान्डविथ छ भने एनसेलसँग ११ मेगाहर्ज अपलिंक एवं डाउनलिंक ब्यान्डविथ छ । संशोधित नीतिले यो ब्यान्डमा एक सेवा प्रदायकलाई बढीमा २० मेगाहर्ज अपलिंक एवं डाउनलिंक ब्यान्डविथ दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थालाई आधार मानी दुवै कम्पनीले ब्यान्डविथ २० मेगाहर्ज

Tweet मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र नवीकरणबापत टेलिफोन कम्पनीहरूले हाल तिरिरहेको शुल्क घट्ने गरी नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रस्ताव अघि बढाएको छ । प्रस्ताव पारित भएमा सरकारले नेपाल टेलिकम र एनसेलबाट मात्र पाँच वर्षमा करिब २० अर्ब रुपैयाँ गुमाउने छ । प्राधिकरणले आम्दानी साझेदारी (रेभेन्यु सेयरिङ) अवधारणमा रकम लिने भन्दै नवीकरण दस्तुरका विषयमा नीतिगत स्पष्टता गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको हो । प्रस्तावमा कम्पनीहरूले गरेको वार्षिक आम्दानीको ४ प्रतिशत रकम नवीकरण शुल्क बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ । प्राधिकरणले निकालेको आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लिखित कम्पनीहरूको आम्दानी विवरण हिसाब गर्ने हो भने प्रस्तावित रकम हाल कम्पनीहरूले ५ वर्षका लागि तिर्दै आएको २० अर्बको आधा मात्र हुन आउँछ । प्रधिरणले नवीकरण दस्तुर परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा पठाएको हो । गत महिना नै प्राधिकरणले मन्त्रालय पठाएको प्रस्ताव हाल सञ्चार सचिव दिनेश थपलियाको संयोजकत्वमा गठित दूरसञ्चार क्षेत्र सुधारसम्बन्धी कार्यादलमा विचाराधीन छ । कार्यदलले प्रस्ताव पारित गरे सञ्चारमन्त्रीमार्फत

Tweet केही महिनाअघि काभ्रे जिल्लाका बनेपा, धुलिखेल, पनौतीलगायत बजार क्षेत्रका व्यावसायिक फर्ममा राजस्व अनुसन्धान विभागले छापा मार्‍यो। विभागका अधिकारीहरूले व्यापारीका खातापाता, बिलबिजकसहित कम्प्युटरसमेत उठाएर लगे। खुद्रा मूल्य ७ हजार रुपैयाँ पर्ने कपडा र २ हजार पर्ने कपडाको खरिद मूल्य ६ सय रुपैयाँ भेटियो। त्यति मात्रै होइन जतिसुकै मूल्यमा बिक्ने सारी भए पनि खरिद मूल्य ७ सय र कुर्ता सलवारको ६ सय रुपैयाँ। बिक्री मूल्य भने ३ हजारदेखि माथि थियो। अझ ३ सय रुपैयाँ किलोमा बिक्री भइरहेको जिराको खरिद मूल्य सय रुपैयाँ मात्रै थियो। यसको अर्थ व्यापारीले धेरै नाफा खाएको बुझिन्छ। सोहीअनुसार आयकर बुझाउनुपर्ने भए पनि बुझाइएको थिएन। तर, चलखेल बेग्लै छ। व्यापारीले खरिद बिलमा उल्लेख भएको रकम पनि वास्तविक खरिद भाउ होइन। २ हजारमा बिक्ने सामानको बिल ६ सय भए पनि ती थोक बिक्रेताले आयातकर्ताबाट वास्तवमा १५ सयमा किनेका थिए। धुलिखेलतिर मात्रै हैन यो मुलुक भरिकै समस्या हो। व्यापारीहरू ३ तहमा कर छल्ने चलखेल गरिरहेका छन्। पहिलो आयातकर्ता वा उत्पादक छन्। उनीहरूले थोक बिक्रेतालाई सामान बेच्दा वास्तविक मूल्यभन

Tweet नेपाली उपभोक्ताले अबको तीन महिनाभित्र चौथो पुस्ताको (फोरजी) दूरसञ्चार सेवा चलाउन पाउने भएका छन्। दुई ठूला दूरसञ्चार सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकम र एनसेलले आगामी तीन महिनाभित्रै व्यावसायिक रूपमा सेवा सुरु गर्ने तयारी थालेकाले उपभोक्ताले यस्तो सुविधा पाउने भएका हुन्। दुवै सेवा प्रदायकले नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमति पाएको दुई महिनाभित्र सेवा सुरु गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। उनीहरूले प्राधिकरणबाट सबैखाले प्रक्रिया पूरा गरी अनुमति पाउन ढिलोमा एक महिना लाग्नेछ। गत साता फ्रिक्वेन्सी नीति संशोधन भए पनि ‘फोरजी’ सम्बन्धी नीतिगत अन्योल हटिसकेकाले दुवै कम्पनीले चाँडै अनुमति पाउने सम्भावना छ। संशोधित नीतिले सेवाप्रदायकले पहिले नै पाएको फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डमा नयाँ प्रविधिको सेवा सुरु गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। प्राविधिक भाषामा यसलाई प्रविधि तटस्थता भन्ने गरिन्छ। अब, टेलिकम र एनसेलले पहिले नै पाएर मोबाइल सेवा सञ्चालन गरिरहेको १ हजार ८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा ‘फोरजी’ सुरु गर्न सक्ने छन्। टेलिकमले यो ब्यान्डमा १५ र एनसेलले ११ मेगाहर्ज अपलिंक एवं डाउनलिंक फ्रिक्वेन्सी पाइसकेका छन

Tweet सरकारले ल्याउन लागेको टेलिफोन, मोबाइल र इन्टरनेटजस्ता सेवाको गुणस्तर तोक्ने मापदण्ड सेवा प्रदायकको दबाबमा अलपत्र परेको छ । दूरसञ्चार सेवाको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मस्यौदा बनाई सुझाव संकलन गरिसक्दा पनि सेवा प्रदायकको दबाबमा मापदण्ड अलपत्र परेको हो । प्राधिकरणले गत वर्ष नै ‘दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर (सम्बन्धी) विनियमावली–२०७२’ को मस्यौदा तयार पारेको थियो । तर, दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूको  दबाबमा विनियमावली पारित हुन सकेको छैन । ‘सेवा प्रदायकले जरिवाना रकम ठूलो भयो भनेर विनियमावलीमा आपत्ति जनाए,’ प्राधिकरणका उच्च अधिकारीले भने, ‘उनीहरूको दबाब थेक्न सक्ने अवस्था भएन, विनियमावली नै अलपत्र पर्‍यो ।’ विनियमावलीमा दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर मापदण्ड तोकिएको छ । यस्तो मापदण्ड पूरा नगर्नेलाई पहिलो चरणमा तीन महिनाको समयभित्र गुणस्तर सुधार गर्न दिइन्छ । तीन महिनाभित्र पनि गुणस्तर सुधार नभए जरिवाना गर्ने प्रावधान विनियमावलीको मस्यौदामा  राखिएको छ ।  न्यूनतम जरिवाना रकम नै १ करोड रुपैयाँ राखिएको भन्दै सेवा प्रदायकले आपत्ति जनाउँदै आएका हुन् । तीन महिनामा पनि सेवा सुधार नगर्ने कम

Tweet ‘टावर राख्ने सर्भे भएको धेरै भइसक्यो, अहिलेसम्म बनेको छैन,’ गत सोमबार डोल्पाका सांसद धनबहादुर बुढा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईको कार्यकक्षमा गुनासो गर्दै थिए, ‘मुलुकभर टेलिफोन पुग्यो भनिन्छ, हाम्रो जिल्लाका धेरै स्थानमा अझै छैन ।’ उनी उपल्लो डोल्पाका सात र अन्य दुई गाविसमा जतिसक्दो चाँडो दूरसञ्चार सेवाका लागि टावर बनाइदिन माग गर्दै थिए । ‘जनसंख्या थोरै छ, जिल्ला विकट हो तर सञ्चार सुविधा पुर्‍याइदिनुपर्‍यो नि मन्त्रीज्यू,’ उनले राईलाई भने । बुढाको गुनासो सुनिसकेपछि सञ्चारमन्त्रीले चाँडै सेवा पुर्‍याउन पहल गर्ने आश्वासन दिए । तर, कहिले डोल्पाको विकट क्षेत्रको ९ गाविसका जनताले टेलिफोन सेवा पाउने हुन् भन्ने न सञ्चारमन्त्रीले भन्न सक्छन्, न त सांसद बुढाले । ‘मैले यी ९ गाविसमा सेवा पुग्ने गरी टावर राखिदिन माग गरेको दुई वर्ष भइसक्यो,’ बुढाले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर, अहिलेसम्म सुनुवाइ हुन सकेन ।’ उनले विकट क्षेत्रमा प्राकृतिक प्रकोप आएर आपत् परे फोन गरेर प्रहरीलाई बोलाउने अवस्थासमेत नभएको बताए । ‘कराएर बोलाउँदा सुन्न सक्ने ठाउँमा घर छैनन्,’ उनले भने, ‘फोन गरेर बोलाउनुपर्‍यो भने सेवा छ

Tweet निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले विभिन्न चार ब्यान्डमा थप ४० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी माग गरेको छ । पटकपटक गरेर थप फ्रिक्वेन्सी माग्दै आएको एनसेलले फेरि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई ताकेता पत्र पठाएको हो । ‘एनसेलले विभिन्न ब्यान्डमा फ्रिक्वेन्सी बढाइदिन माग गरिरहेकै हो,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘यसपालि भने आफूले मागेका सबैखाले फ्रिक्वेन्सी दिन आग्रह गरी एउटा ताकेता पत्र पठाएको छ ।’ प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले एनसेलले थप फ्रिक्वेन्सी माग गरेको पुष्टि गरे । यसअघि ४ विभिन्न ब्यान्डमा २९ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी पाइसकेको छ । ‘उसले थप फ्रिक्वेन्सी माग गरेको हो,’ उनले भने, ‘फ्रिक्वेन्सी नीति पारित भएर आएपछि उसको प्रस्ताव नियमसम्मत भएमा पाउने छ ।’ प्राधिकरणले गत मंगलबार मात्र फ्रिक्वेन्सी नीति संशोधनका लागि सञ्चार मन्त्रालयमा पठासकेको छ । मुख्य लगानीकर्ता रेनोल्ड होल्डिङको सेयर बिक्री पश्चातको पुँजीगत लाभ करका विषयमा विवाद कायमै रहँदा कम्पनीले थप फ्रिक्वेन्सी माग गरेको हो । एनसेलले सबैभन्दा आकर्षक मानिएको ९ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा नेपाल टेलिकमलाई दिएकै

Tweet फ्रिक्वेन्सी दस्तुर दोब्बर तिर्नुपर्ने प्रविधि तटस्थता अपनाइयो सरकारले दूरसञ्चार कम्पनीलाई दोब्बर फिक्वेन्सी शुल्क तिरेर पहिलेकै ब्यान्डमा चौथो पुस्ताको (फोरजी) सेवा चलाउन दिने भएको छ। नयाँ नियमअनुसार अहिले तेस्रो पुस्ताको (थ्रिजी) सेवा चलाइरहेका कम्पनीले दोब्बर फ्रिक्वेन्सी रकम तिरेर फोरजी सेवा सुरु गर्न सक्ने छन्। फ्रिक्वेन्सी नीति परिमार्जन गरेर सरकारले सेवा प्रदायकलाई यस्तो सुविधा दिने भएको हो। नीति परिमार्जनको मस्यौदा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण सञ्चालक समितिले मंगलबार पारित गरेको छ। पारित मस्यौदा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा पठाइसकेको प्राधिकरण प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए। उनका अनुसार मन्त्रालयमा रहेको प्राविधिक समितिले प्रस्ताव स्वीकृत गरे रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्य) निर्धारण समितिमा पेस हुने छ। समितिले पारित गरेपछि नीति लागू हुन्छ। परिमार्जित नीतिले प्रविधि तटस्थता (टेक्नोलोजी न्युट्रल) अपनाउन बाटो खुला गरिदिएको छ। प्रविधि तटस्थतामा जाँदा पुरानै ब्यान्डमा नयाँ प्रविधि चलाउन सकिन्छ। प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको मस्यौदाअनुसार प्रविधि तटस्थातामा ज

Tweet जनकपुरस्थित निशान्त सप्लायर्सका सञ्चालक विजयकुमार पञ्जियारले गत साता तीन दिनमै टेलिकमका पाँच हजार सिमकार्ड वितरण गरे । उनले तीन दिनमा टेलिकमको यत्ति धेरै सिमकार्ड वितरण गरेको हालसम्मकै उच्च हो । ‘असार १५ देखि तीन दिनमै टेलिकमले उपलब्ध गराएको सबै सिमकार्ड सकियो,’ पञ्जियारले टेलिफोनमा कान्तिपुरसँग भने, ‘ग्राहकले माग गरिरहेका छन्, हामीसँग दिने सिमकार्ड छैन ।’ उनले तीन दिनमै सबै सिमकार्ड सकिएपछि थप माग गरेको बताए । पञ्जियार मात्र होइन, अहिले धनुषा र सर्लाही जिल्लामा टेलिकमको सिमकार्ड बिक्रीको जिम्मा पाएका व्यवसायीलाई भ्याइनभ्याई छ । उनीहरूलाई त्यत्तिकै भ्याइनभ्याई भएको भने हैन । टेलिकमले वैदेशिक रोजगारीमा जानेका परिवारलाई सित्तैमा वितरण गर्ने नीति लिएपछि सिमकार्ड बेच्नेलाई समेत फुर्सद मिल्न छाडेको हो । वैदेशिक रोजागरीमा जाने कामदारका परिवारलाई लक्षित गर्दै टेलिकमले गत बुधबारदेखि सित्तैमा सिमकार्ड बिक्री थालेको छ । यो योजना अहिले परीक्षणका रूपमा दुई जिल्लामा सुरु गरिएको हो । पहिलो चरणका लागि टेलिकमले १०/१० हजार सिमकार्ड वितरणका लागि पठाएको थियो । पहिलो चरणमा पठाएको सिमक