सरकारले फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसन (एफएम) रेडियोका लागि बढीमा १८ वर्षसम्मका लागि मात्र फ्रिक्वेन्सी दिने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । गत शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्बाट पारित ‘राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३’ ले एफएम रेडियोका लागि वितरित फ्रिक्वेन्सीको समय सीमा तोकेको हो । यसका लागि आवश्यक कानुन बनाइने नीतिमा उल्लेख छ । सरकारले पहिलो पटक एफएमका लागि वितरण गर्ने फ्रिक्वेन्सी सीमित अवधिका लागि मात्र हुने व्यवस्था गरेको हो ।
‘एफएम रेडियोलाई प्रदान गरिएका फ्रिक्वेन्सीको अवधि १८ वर्षसम्म कायम हुने गरी कानुनी व्यवस्था गरिने छ,’ नीतिमा भनिएको छ, ‘यो प्रावधान लागू हुनुभन्दा अगाडि प्रदान गरिएका फ्रिक्वेन्सीहरूमा नेपाल सरकारले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी फ्रिक्वेन्सी अवधि लागू भएको जानकारी दिएको मितिदेखि फ्रिक्वेन्सी अवधि गणना गरिने छ ।’
एफएम रेडियो र टेलिभिजन प्रसारणका लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सी खुला प्रतिस्पर्धा गराएर मात्र वितरण गर्ने व्यवस्था नीतिमा छ । यसका लागि सरकारले पहिले रेडियो र टेलिभिजनका लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सीलाई सार्वजनिक, सामुदायिक र व्यापारिक गरी तीन खाले वर्गीकरण गर्ने छ । रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनजस्ता सरकारी संस्थाले उपयोग गर्ने फ्रिक्वेन्सीलाई सार्वजनिक प्रसारणअन्तर्गत राखिने छ । यस्तो फ्रिक्वेन्सीका लागि भने खुला प्रतिस्पर्धा हुने छैन ।
सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले नाफा आर्जन नगर्ने उद्देश्यका साथ सञ्चालन गरेका रेडियो र टेलिभिजनलाई आवश्यक पर्ने फ्रिक्वेन्सीलाई सामुदायिक प्रसारणअन्तर्गत राखिने छ । निजी क्षेत्रले चलाउने रेडियो र टेलिभिजनलाई भने व्यापारिक प्रसारणअन्तर्गत राखिएको छ ।
नीतिमा सामुदायिक र व्यापारिक प्रसारणमा प्रयोग हुने फ्रिक्वेन्सीलाई भने खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा बिक्री गरिने उल्लेख छ ।
‘हामीले फ्रिक्वेन्सीजस्तो राज्यको महत्त्वपूर्ण स्रोतलाई कुनै अवधि नतोकी प्रयोग गर्न दिइरहेका थियौं,’ सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन तथा प्रविधि विश्लेषण महाशाखाका प्रमुख अनुप नेपालले भने, ‘संसारका कुनै पनि मुलुकमा यस्तो प्रचलन नभएकाले नयाँ नीतिमा १८ वर्षसम्मका लागि दिने व्यवस्था गरिएको हो ।’
उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ (आईटीयू) को मापदण्डमा रहेर सरकारले यस्तो नीतिगत व्यवस्था गरेको हो । रेडियो तथा टेलिभिजन सञ्चालकहरूसँग छलफल गरेर सहमतिमै यो व्यवस्था गरेको नेपालले जानकारी दिए ।
रेडियो सञ्चालकहरूले भने सरकारले समय अवधि घटाएर ल्याएकामा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । ‘हामीले कम्तीमा २५ वर्षका लागि फ्रिक्वेन्सी दिनुपर्छ भन्ने सुझाव दिएका थियौं,’ सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ नेपाल (एकोर्याब) का अध्यक्ष मोहन चापागाईले भने, ‘सरकारले बढीमा १८ वर्ष मात्र दिने भनेर ल्यायो ।’
उनले ग्रामीण क्षेत्रमा सीमित स्रोतबाट सञ्चालित सामुदायिक रेडियोहरूलाई सरकारले विशेष व्यवस्थासहित सुविधा दिएमा फ्रिक्वेन्सीलाई खुला प्रतिस्पर्धामा बिक्री गर्दा कुनै समस्या नहुने बताए ।
ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल (बान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुमार भट्टराईले भने नयाँ नीति लागू भएमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित धेरै एफएम रेडियो समस्यामा पर्ने बताए । ‘यो व्यवस्थाले सीमा क्षेत्रमा सञ्चालित धेरै रेडियो बन्द हुने अवस्थामा पुग्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘त्यस क्षेत्रमा हामीले भारतीय रेडियोसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ, रेडियोलाई कस्दै लगेपछि समस्या आउने छ ।’
हाल नेपाली एफएम रेडियो तथा टेलिभिजनले विना प्रतिस्पर्धा फ्रिक्वेन्सी पाउँदै आएका छन् भने उनीहरूलाई दिइएको फ्रिक्वेन्सीको समय सीमा पनि तोकिएको छैन । सञ्चार मन्त्रालयको पछिल्लो अभिलेखअनुसार हालसम्म कुल ६ सय ५२ वटा रेडियोले प्रसारण इजाजत पाएका छन् । यसैगरी राष्ट्रिय र स्थानीय गरी कुल ८५ वटा टेलिभिजनले प्रसारण अनुमति लिएका छन् ।
Comments
Post a Comment