Bishnu Pokharel

Tweet आधार मूल्य (बेस प्राइस) कम भएको कारण देखाएर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले निर्णय नगर्दा इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) का लागि छुट्याइएको फ्रिक्वेन्सी बढाबढ प्रक्रिया अलपत्र परेको छ । नीतिगत अन्योल देखाउँदै प्राधिकरणले चार वर्षदेखि आईएसपीका लागि दिने तयारी गरिएको फ्रिक्वेन्सी बढाबढ प्रक्रियामा नलगेको हो । दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्य) सम्बन्धी नीति २०६९ ले २ हजार ३ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा ३० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी आईएसपीलाई दिने व्यवस्था गरेको छ । आईएसपीका लागि बिक्री गरिने फ्रिक्वेन्सीको मूल्य प्रतिमेगाहर्ज प्रतिवर्ष ४ लाख रुपैयाँ मात्र तोकिएको छ । नीतिअनुसार यो ब्यान्डमा उपलब्ध १ सय मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीमध्ये ३०–३० मेगाहर्जका तीन प्याकेज बनाई लिलाम बढाबढमा बिक्री गर्ने उल्लेख छ । तीनवटा प्याकेजमध्ये एउटा नेपाल टेलिकमलाई र अर्को एउटा प्याकेज आईएसपीलाई दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै तेस्रो प्याकेज भने टेलिकम बाहेकको अर्को टेलिफोन सेवा प्रदायकलाई दिने नीतिमा उल्लेख छ । टेलिकमले भने यो ब्यान्डमा ३० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी पाइसकेको छ । त्

Tweet सरकारले फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसन (एफएम) रेडियोका लागि बढीमा १८ वर्षसम्मका लागि मात्र फ्रिक्वेन्सी दिने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । गत शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्बाट पारित ‘राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३’ ले एफएम रेडियोका लागि वितरित फ्रिक्वेन्सीको समय सीमा तोकेको हो । यसका लागि आवश्यक कानुन बनाइने नीतिमा उल्लेख छ । सरकारले पहिलो पटक एफएमका लागि वितरण गर्ने फ्रिक्वेन्सी सीमित अवधिका लागि मात्र हुने व्यवस्था गरेको हो । ‘एफएम रेडियोलाई प्रदान गरिएका फ्रिक्वेन्सीको अवधि १८ वर्षसम्म कायम हुने गरी कानुनी व्यवस्था गरिने छ,’ नीतिमा भनिएको छ, ‘यो प्रावधान लागू हुनुभन्दा अगाडि प्रदान गरिएका फ्रिक्वेन्सीहरूमा नेपाल सरकारले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी फ्रिक्वेन्सी अवधि लागू भएको जानकारी दिएको मितिदेखि फ्रिक्वेन्सी अवधि गणना गरिने छ ।’

Tweet बिग्रिएको साधारण टेलिफोन (ल्यान्डलाइन) र इन्टरनेट लाइन (एडीएसएल) बनाइदिन कल गर्दा मर्मत सेवामा फोन उठेन ? वा लामो समयसम्म व्यस्त रह्यो ? चिन्ता नगर्नुस्, अब उतैबाट कल आउने छ र त्यसैमा गुनासो टिपाउन सक्नुहुने छ । तर, यो सेवा पाउन तपाईले अझै केही महिना कुर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल टेलिकमले मर्मत सेवालाई व्यवस्थित गर्न ‘कल ब्याक’ सहितको सेवा दिने तयारी गरेकाले उपभोक्ताले यस्तो सुविधा पाउने भएका हुन् । ‘कल ब्याक’ सेवा साधारण टेलिफोन, तारयुक्त इन्टरनेट सेवा एडीएसएल र फाइबर टु होम एवं भिस्याट टेलिफोनका ग्राहकले पाउने भएका हुन् । यी सेवाको मर्मत गर्न कल गर्नुपर्ने नम्बर १९८ को प्रणाली सुधार र अपग्रेड सकिएपछि उपभोक्तालाई यस्तो सुविधा हुने छ । टेलिकमले हाल यो नम्बरको प्रणाली सुधार गरिरहेको छ भने सोधपुछ सेवालाई जस्तै आउटसोर्सिङ गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । कम्पनीले यसअघि नै साधारण फोनको सोधपुछ नम्बर १९७, जीएसएम मोबाइलको सोधपुछ नम्बर १४९८ र सीडीएमएको सोधपुछ नम्बर १९१ लाई आउटसोर्सिङबाट चलाइरहेको छ । ‘हामीले मर्मत सेवालाई अहिले आईभीआर प्रणालीमा चलाइरहेका छौं,’ टेलिकमका सहप्रवक्ता

Tweet नेपाल टेलिकम र एनसेलले पुरानै फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डमा चौथो पुस्ताको मोबाइल सेवा (फोरजी) चलाउने अनुमति माग्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणमा आवेदन दिएका छन् । सरकारले असार अन्तिम साता फ्रिक्वेन्सी नीति संशोधन गर्दै पुरानै ब्यान्डमा फोरजी चलाउन पाउने बाटो खुला गरेपछि टेलिकम र एनसेलले यस्तो आवेदन दिएका हुन् ।  दुवै कम्पनीले ग्लोबल सिस्टम फर मोबाइल (जीएसएम) सेवा चलाउनका लागि यसअघि नै पाएको १ हजार ८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा फोरजी चलाउने अनुमति माग गरेका छन् । एनसेलले आइतबार र टेलिकमले सोमबार प्राधिकरणमा फोरजीका लागि आवेदन दिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए ।उनका अनुसार दुवै कम्पनीले १ हजार ८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा ब्यान्डविथ थप गरिदिन पनि माग गरेका छन् । हाल नेपाल टेलिकमसँग यो ब्यान्डमा १५ मेगाहर्ज अपलिंक एवं डाउनलिंक ब्यान्डविथ छ भने एनसेलसँग ११ मेगाहर्ज अपलिंक एवं डाउनलिंक ब्यान्डविथ छ । संशोधित नीतिले यो ब्यान्डमा एक सेवा प्रदायकलाई बढीमा २० मेगाहर्ज अपलिंक एवं डाउनलिंक ब्यान्डविथ दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थालाई आधार मानी दुवै कम्पनीले ब्यान्डविथ २० मेगाहर्ज

Tweet मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र नवीकरणबापत टेलिफोन कम्पनीहरूले हाल तिरिरहेको शुल्क घट्ने गरी नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रस्ताव अघि बढाएको छ । प्रस्ताव पारित भएमा सरकारले नेपाल टेलिकम र एनसेलबाट मात्र पाँच वर्षमा करिब २० अर्ब रुपैयाँ गुमाउने छ । प्राधिकरणले आम्दानी साझेदारी (रेभेन्यु सेयरिङ) अवधारणमा रकम लिने भन्दै नवीकरण दस्तुरका विषयमा नीतिगत स्पष्टता गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको हो । प्रस्तावमा कम्पनीहरूले गरेको वार्षिक आम्दानीको ४ प्रतिशत रकम नवीकरण शुल्क बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ । प्राधिकरणले निकालेको आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लिखित कम्पनीहरूको आम्दानी विवरण हिसाब गर्ने हो भने प्रस्तावित रकम हाल कम्पनीहरूले ५ वर्षका लागि तिर्दै आएको २० अर्बको आधा मात्र हुन आउँछ । प्रधिरणले नवीकरण दस्तुर परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा पठाएको हो । गत महिना नै प्राधिकरणले मन्त्रालय पठाएको प्रस्ताव हाल सञ्चार सचिव दिनेश थपलियाको संयोजकत्वमा गठित दूरसञ्चार क्षेत्र सुधारसम्बन्धी कार्यादलमा विचाराधीन छ । कार्यदलले प्रस्ताव पारित गरे सञ्चारमन्त्रीमार्फत

Tweet केही महिनाअघि काभ्रे जिल्लाका बनेपा, धुलिखेल, पनौतीलगायत बजार क्षेत्रका व्यावसायिक फर्ममा राजस्व अनुसन्धान विभागले छापा मार्‍यो। विभागका अधिकारीहरूले व्यापारीका खातापाता, बिलबिजकसहित कम्प्युटरसमेत उठाएर लगे। खुद्रा मूल्य ७ हजार रुपैयाँ पर्ने कपडा र २ हजार पर्ने कपडाको खरिद मूल्य ६ सय रुपैयाँ भेटियो। त्यति मात्रै होइन जतिसुकै मूल्यमा बिक्ने सारी भए पनि खरिद मूल्य ७ सय र कुर्ता सलवारको ६ सय रुपैयाँ। बिक्री मूल्य भने ३ हजारदेखि माथि थियो। अझ ३ सय रुपैयाँ किलोमा बिक्री भइरहेको जिराको खरिद मूल्य सय रुपैयाँ मात्रै थियो। यसको अर्थ व्यापारीले धेरै नाफा खाएको बुझिन्छ। सोहीअनुसार आयकर बुझाउनुपर्ने भए पनि बुझाइएको थिएन। तर, चलखेल बेग्लै छ। व्यापारीले खरिद बिलमा उल्लेख भएको रकम पनि वास्तविक खरिद भाउ होइन। २ हजारमा बिक्ने सामानको बिल ६ सय भए पनि ती थोक बिक्रेताले आयातकर्ताबाट वास्तवमा १५ सयमा किनेका थिए। धुलिखेलतिर मात्रै हैन यो मुलुक भरिकै समस्या हो। व्यापारीहरू ३ तहमा कर छल्ने चलखेल गरिरहेका छन्। पहिलो आयातकर्ता वा उत्पादक छन्। उनीहरूले थोक बिक्रेतालाई सामान बेच्दा वास्तविक मूल्यभन

Tweet नेपाली उपभोक्ताले अबको तीन महिनाभित्र चौथो पुस्ताको (फोरजी) दूरसञ्चार सेवा चलाउन पाउने भएका छन्। दुई ठूला दूरसञ्चार सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकम र एनसेलले आगामी तीन महिनाभित्रै व्यावसायिक रूपमा सेवा सुरु गर्ने तयारी थालेकाले उपभोक्ताले यस्तो सुविधा पाउने भएका हुन्। दुवै सेवा प्रदायकले नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमति पाएको दुई महिनाभित्र सेवा सुरु गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। उनीहरूले प्राधिकरणबाट सबैखाले प्रक्रिया पूरा गरी अनुमति पाउन ढिलोमा एक महिना लाग्नेछ। गत साता फ्रिक्वेन्सी नीति संशोधन भए पनि ‘फोरजी’ सम्बन्धी नीतिगत अन्योल हटिसकेकाले दुवै कम्पनीले चाँडै अनुमति पाउने सम्भावना छ। संशोधित नीतिले सेवाप्रदायकले पहिले नै पाएको फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डमा नयाँ प्रविधिको सेवा सुरु गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। प्राविधिक भाषामा यसलाई प्रविधि तटस्थता भन्ने गरिन्छ। अब, टेलिकम र एनसेलले पहिले नै पाएर मोबाइल सेवा सञ्चालन गरिरहेको १ हजार ८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा ‘फोरजी’ सुरु गर्न सक्ने छन्। टेलिकमले यो ब्यान्डमा १५ र एनसेलले ११ मेगाहर्ज अपलिंक एवं डाउनलिंक फ्रिक्वेन्सी पाइसकेका छन

Tweet सरकारले ल्याउन लागेको टेलिफोन, मोबाइल र इन्टरनेटजस्ता सेवाको गुणस्तर तोक्ने मापदण्ड सेवा प्रदायकको दबाबमा अलपत्र परेको छ । दूरसञ्चार सेवाको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मस्यौदा बनाई सुझाव संकलन गरिसक्दा पनि सेवा प्रदायकको दबाबमा मापदण्ड अलपत्र परेको हो । प्राधिकरणले गत वर्ष नै ‘दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर (सम्बन्धी) विनियमावली–२०७२’ को मस्यौदा तयार पारेको थियो । तर, दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूको  दबाबमा विनियमावली पारित हुन सकेको छैन । ‘सेवा प्रदायकले जरिवाना रकम ठूलो भयो भनेर विनियमावलीमा आपत्ति जनाए,’ प्राधिकरणका उच्च अधिकारीले भने, ‘उनीहरूको दबाब थेक्न सक्ने अवस्था भएन, विनियमावली नै अलपत्र पर्‍यो ।’ विनियमावलीमा दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर मापदण्ड तोकिएको छ । यस्तो मापदण्ड पूरा नगर्नेलाई पहिलो चरणमा तीन महिनाको समयभित्र गुणस्तर सुधार गर्न दिइन्छ । तीन महिनाभित्र पनि गुणस्तर सुधार नभए जरिवाना गर्ने प्रावधान विनियमावलीको मस्यौदामा  राखिएको छ ।  न्यूनतम जरिवाना रकम नै १ करोड रुपैयाँ राखिएको भन्दै सेवा प्रदायकले आपत्ति जनाउँदै आएका हुन् । तीन महिनामा पनि सेवा सुधार नगर्ने कम

Tweet ‘टावर राख्ने सर्भे भएको धेरै भइसक्यो, अहिलेसम्म बनेको छैन,’ गत सोमबार डोल्पाका सांसद धनबहादुर बुढा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईको कार्यकक्षमा गुनासो गर्दै थिए, ‘मुलुकभर टेलिफोन पुग्यो भनिन्छ, हाम्रो जिल्लाका धेरै स्थानमा अझै छैन ।’ उनी उपल्लो डोल्पाका सात र अन्य दुई गाविसमा जतिसक्दो चाँडो दूरसञ्चार सेवाका लागि टावर बनाइदिन माग गर्दै थिए । ‘जनसंख्या थोरै छ, जिल्ला विकट हो तर सञ्चार सुविधा पुर्‍याइदिनुपर्‍यो नि मन्त्रीज्यू,’ उनले राईलाई भने । बुढाको गुनासो सुनिसकेपछि सञ्चारमन्त्रीले चाँडै सेवा पुर्‍याउन पहल गर्ने आश्वासन दिए । तर, कहिले डोल्पाको विकट क्षेत्रको ९ गाविसका जनताले टेलिफोन सेवा पाउने हुन् भन्ने न सञ्चारमन्त्रीले भन्न सक्छन्, न त सांसद बुढाले । ‘मैले यी ९ गाविसमा सेवा पुग्ने गरी टावर राखिदिन माग गरेको दुई वर्ष भइसक्यो,’ बुढाले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर, अहिलेसम्म सुनुवाइ हुन सकेन ।’ उनले विकट क्षेत्रमा प्राकृतिक प्रकोप आएर आपत् परे फोन गरेर प्रहरीलाई बोलाउने अवस्थासमेत नभएको बताए । ‘कराएर बोलाउँदा सुन्न सक्ने ठाउँमा घर छैनन्,’ उनले भने, ‘फोन गरेर बोलाउनुपर्‍यो भने सेवा छ

Tweet निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले विभिन्न चार ब्यान्डमा थप ४० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी माग गरेको छ । पटकपटक गरेर थप फ्रिक्वेन्सी माग्दै आएको एनसेलले फेरि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई ताकेता पत्र पठाएको हो । ‘एनसेलले विभिन्न ब्यान्डमा फ्रिक्वेन्सी बढाइदिन माग गरिरहेकै हो,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘यसपालि भने आफूले मागेका सबैखाले फ्रिक्वेन्सी दिन आग्रह गरी एउटा ताकेता पत्र पठाएको छ ।’ प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले एनसेलले थप फ्रिक्वेन्सी माग गरेको पुष्टि गरे । यसअघि ४ विभिन्न ब्यान्डमा २९ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी पाइसकेको छ । ‘उसले थप फ्रिक्वेन्सी माग गरेको हो,’ उनले भने, ‘फ्रिक्वेन्सी नीति पारित भएर आएपछि उसको प्रस्ताव नियमसम्मत भएमा पाउने छ ।’ प्राधिकरणले गत मंगलबार मात्र फ्रिक्वेन्सी नीति संशोधनका लागि सञ्चार मन्त्रालयमा पठासकेको छ । मुख्य लगानीकर्ता रेनोल्ड होल्डिङको सेयर बिक्री पश्चातको पुँजीगत लाभ करका विषयमा विवाद कायमै रहँदा कम्पनीले थप फ्रिक्वेन्सी माग गरेको हो । एनसेलले सबैभन्दा आकर्षक मानिएको ९ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा नेपाल टेलिकमलाई दिएकै

Tweet फ्रिक्वेन्सी दस्तुर दोब्बर तिर्नुपर्ने प्रविधि तटस्थता अपनाइयो सरकारले दूरसञ्चार कम्पनीलाई दोब्बर फिक्वेन्सी शुल्क तिरेर पहिलेकै ब्यान्डमा चौथो पुस्ताको (फोरजी) सेवा चलाउन दिने भएको छ। नयाँ नियमअनुसार अहिले तेस्रो पुस्ताको (थ्रिजी) सेवा चलाइरहेका कम्पनीले दोब्बर फ्रिक्वेन्सी रकम तिरेर फोरजी सेवा सुरु गर्न सक्ने छन्। फ्रिक्वेन्सी नीति परिमार्जन गरेर सरकारले सेवा प्रदायकलाई यस्तो सुविधा दिने भएको हो। नीति परिमार्जनको मस्यौदा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण सञ्चालक समितिले मंगलबार पारित गरेको छ। पारित मस्यौदा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा पठाइसकेको प्राधिकरण प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए। उनका अनुसार मन्त्रालयमा रहेको प्राविधिक समितिले प्रस्ताव स्वीकृत गरे रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्य) निर्धारण समितिमा पेस हुने छ। समितिले पारित गरेपछि नीति लागू हुन्छ। परिमार्जित नीतिले प्रविधि तटस्थता (टेक्नोलोजी न्युट्रल) अपनाउन बाटो खुला गरिदिएको छ। प्रविधि तटस्थतामा जाँदा पुरानै ब्यान्डमा नयाँ प्रविधि चलाउन सकिन्छ। प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको मस्यौदाअनुसार प्रविधि तटस्थातामा ज

Tweet जनकपुरस्थित निशान्त सप्लायर्सका सञ्चालक विजयकुमार पञ्जियारले गत साता तीन दिनमै टेलिकमका पाँच हजार सिमकार्ड वितरण गरे । उनले तीन दिनमा टेलिकमको यत्ति धेरै सिमकार्ड वितरण गरेको हालसम्मकै उच्च हो । ‘असार १५ देखि तीन दिनमै टेलिकमले उपलब्ध गराएको सबै सिमकार्ड सकियो,’ पञ्जियारले टेलिफोनमा कान्तिपुरसँग भने, ‘ग्राहकले माग गरिरहेका छन्, हामीसँग दिने सिमकार्ड छैन ।’ उनले तीन दिनमै सबै सिमकार्ड सकिएपछि थप माग गरेको बताए । पञ्जियार मात्र होइन, अहिले धनुषा र सर्लाही जिल्लामा टेलिकमको सिमकार्ड बिक्रीको जिम्मा पाएका व्यवसायीलाई भ्याइनभ्याई छ । उनीहरूलाई त्यत्तिकै भ्याइनभ्याई भएको भने हैन । टेलिकमले वैदेशिक रोजगारीमा जानेका परिवारलाई सित्तैमा वितरण गर्ने नीति लिएपछि सिमकार्ड बेच्नेलाई समेत फुर्सद मिल्न छाडेको हो । वैदेशिक रोजागरीमा जाने कामदारका परिवारलाई लक्षित गर्दै टेलिकमले गत बुधबारदेखि सित्तैमा सिमकार्ड बिक्री थालेको छ । यो योजना अहिले परीक्षणका रूपमा दुई जिल्लामा सुरु गरिएको हो । पहिलो चरणका लागि टेलिकमले १०/१० हजार सिमकार्ड वितरणका लागि पठाएको थियो । पहिलो चरणमा पठाएको सिमक

Tweet नपत्याउनुहोला, हाम्रो भान्सामा मगमगाउने धनियाँ रुसबाट आइरहेको छ । फूल उठाएर खाने मुरली मकै अर्जेन्टिनाबाट । लसुन कोरियाबाट । च्याउ फ्रान्सबाट । बेल्जियमबाट बटर । केन्याबाट कफी । चिलीको  ट्राउट माछा ।  यी त थोरै उदाहरण मात्र हुन्, नेपालमा ठूलै मात्रामा खाद्यवस्तु आयात गरिन्छ । तीमध्ये धेरै वस्तु भारत, चीनजस्ता छिमेकीबाट मात्र होइन, निकै परका मुलुकबाट समेत ल्याइने गरेको छ ।  बेल्जियम, कोरिया, चिलीलगायतबाट मात्र होइन, तान्जानिया, मदगास्करजस्ता मुलुकबाट समेत नेपालमा खाद्यवस्तु आयात हुन्छन् । हामीले कमै नाम सुनेका केही सूक्ष्म मुलुक (माइक्रो नेसन) बाट समेत नेपालमा खानेकुरा भित्रिन्छन् । इथियोपियाको सिमी हाम्रो भान्सामा पाकेको हामीले पत्तै पाउँदैनौं । हिन्द महासागरको सानो टापु मुलुक कोमोरोस, आयरल्यान्ड र बेलायतको बीचमा पर्ने आइल अफ म्यान मात्र होइन, दक्षिण पश्चिम युरोपेली सूक्ष्म मुलुक एन्डोराबाट पनि नेपालमा खानेकुरा भित्रिएका छन् । भन्सार विभागले निकालेको चालु आर्थिक वर्षको  ११ महिने आयात–निर्यात विवरणअनुसार विश्वका कमै मुलुक छन्, जहाँबाट नेपालमा खानेकुरा भित्रिएको

Tweet २०७० चैत २३ गते ‘गो एयर’ को उडान नम्बर ‘जी–८–२०१’ बाट श्रीनगर विमानस्थल पुग्दा आकाश धुम्म थियो । सिमसिम पानी पर्दै थियो ।  विमानका चक्का धावनमार्गमा थामिए । परिचारिकाले ढोका खोल्ने सूचना दिनुपूर्व डुले मेरा आँखा झ्यालबाहिर । धुम्म आकाशमुनि भुइँको ओछ्यान लगाएर सुतिरहेका थिए एक हूल भारतीय सैनिक । तिनका हातमा थिए अत्याधुनिक हतियार । ‘ एयरपोर्टमै यत्रा आर्मी ?’ सँगै सिटमा बसेकी नेपाली साथीले कान फुकिन्, ‘लौ गाह्रो हुन्छ जस्तो छ, दुई वर्ष कसरी टिक्नु ?’ ‘डराउनु पर्दैन त्यस्तो खास केही हुँदैन,’ मेरो मुखबाट यस्ता शब्द निस्किए पनि मन भने डराइरहेको थियो । डरले मुटु थर्कियो । कामेको शरीर कसैले देख्लान् भनेर जोगाउन खोज्दै थिएँ, धावनमार्गबाट विमानस्थल कक्षमा पस्ने ढोकैमा एक यात्रुले भनिहाले, ‘निकै जाडो भएजस्तो छ, पहिलोपल्ट कश्मीर आउनुभएको हो ?’ मैले उत्तर नफर्काउँदै सुरक्षाकर्मीले ‘तलासी’ लिन थाले । धन्य, डरले कामेको शरीरलाई जाडोले भन्ने बहाना त मिल्यो । मनमनै धन्यवाद दिएँ– कश्मीरको चिसोलाई ।  विमानस्थल कक्षमा पर्यटक होइन, कश्मीरीकै भीड थियो । कमिलाको ताँतीझैं लगेज लिन लाइन ल

Tweet निर्धारित समयभन्दा एक दिन लम्बिए पनि नेपाल–भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय अन्तर सरकारी समिति (आईजीसी) बैठकमा ठोस सहमति हुन सकेन । नेपाली पक्षले राखेका अधिकांश मुद्दामा भारतले ‘हामी विचार गर्छौं’ भन्ने खालको प्रतिक्रिया दिएकाले धेरै मुद्दामा सहमति जुट्न नसकेको हो । मंगलबार र बुधबार हुने भनिएको बैठक नेपाली पक्षले राखेका मागमा भारतीय पक्ष कडा हुँदा बिहीबार साँझ मात्र सकिएको छ । ‘भारतीय पक्षले धेरै कुरामा हामी हेर्छौं भन्ने खालको जवाफ दिँदा सोचेको जत्ति उपलब्धि हुन सकेन,’ बैठकमा सहभागी एक नेपाली अधिकारीले भने, ‘भारतले धेरै मुद्दालाई सहज रूपमा लिन सकेन ।’ नेपाली उत्पादनमा लगाएको गैरभन्सार अवरोध हटाउने मुद्दामा भारतले असहमति जनाएको छ । भारतले गुणस्तर परीक्षणमा सम्झौता नगर्ने भन्दै नेपालको गुणस्तर परीक्षणको पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । ‘गुणस्तरका लागि हार्मोनाइज गरेर अघि बढ्ने सहमति भएको छ,’ बैठकमपछि वाणिज्यसचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्यायले भने, ‘गुणस्तरका साथै व्यापार घाटा कम गराउने विषयमा उपलब्धिमूलक सहमति भएको छ ।’ भारतले केही महिनादेखि नेपालबाट निर्यात हुने चिया