सरकारले ल्याउन लागेको टेलिफोन, मोबाइल र इन्टरनेटजस्ता सेवाको गुणस्तर तोक्ने मापदण्ड सेवा प्रदायकको दबाबमा अलपत्र परेको छ । दूरसञ्चार सेवाको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मस्यौदा बनाई सुझाव संकलन गरिसक्दा पनि सेवा प्रदायकको दबाबमा मापदण्ड अलपत्र परेको हो । प्राधिकरणले गत वर्ष नै ‘दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर (सम्बन्धी) विनियमावली–२०७२’ को मस्यौदा तयार पारेको थियो । तर, दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूको दबाबमा विनियमावली पारित हुन सकेको छैन । ‘सेवा प्रदायकले जरिवाना रकम ठूलो भयो भनेर विनियमावलीमा आपत्ति जनाए,’ प्राधिकरणका उच्च अधिकारीले भने, ‘उनीहरूको दबाब थेक्न सक्ने अवस्था भएन, विनियमावली नै अलपत्र पर्यो ।’ विनियमावलीमा दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर मापदण्ड तोकिएको छ । यस्तो मापदण्ड पूरा नगर्नेलाई पहिलो चरणमा तीन महिनाको समयभित्र गुणस्तर सुधार गर्न दिइन्छ । तीन महिनाभित्र पनि गुणस्तर सुधार नभए जरिवाना गर्ने प्रावधान विनियमावलीको मस्यौदामा राखिएको छ ।
न्यूनतम जरिवाना रकम नै १ करोड रुपैयाँ राखिएको भन्दै सेवा प्रदायकले आपत्ति जनाउँदै आएका हुन् । तीन महिनामा पनि सेवा सुधार नगर्ने कम्पनीलाई प्राधिकरणले ४ महिनादेखि ६ महिनाभित्र १ करोड जरिवाना गर्न सक्ने छ । ६ महिनाभित्र पनि सेवा सुधार नगरे ७ महिनादेखि ९ महिना सम्मका लागि ५ करोड र त्यस अवधिमा पनि सुधार नगरे एक वर्षसम्मका लागि १० करोड जरिवाना रकम तोएिको छ । दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार प्राधिकरणले सेवा सुविधा सर्वसुलभ र भरपर्दो बनाउन एवं गुणस्तर निर्धारण र सेवाको स्तर तोक्न सक्ने छ । त्यही अधिकारलाई प्रयोग गरी प्राधिकरणले विनियमावलीको मस्यौदा बनाएको हो ।
विनियावलीको मस्यौदामा तारयुक्त एवं ताररहित टेलिफोन र इन्टरनेटका लागि मापदण्ड तोकिएको छ । यी मापदण्ड पूरा गर्नलाई सुरुका दुई वर्षसम्म सहुलियत दिइएको भए पनि त्यसपछि भने मापदण्ड तोकिएकै हुनुपर्ने छ । आधारभूत टेलिफोनमा फोन नलाग्ने, फोन काटिने एवं बिग्रिएको फोन सुधार नहुने लगायतका समस्यामा ग्राहकको गुनासो धेरै हुने गरेकाले त्यसै अनुसारको मापदण्ड तोकिएको छ ।
मस्यौदामा आधारभूत टेलिफोन सेवाका लागि विभिन्न ६ वटा सेवा सूचक तोकिएको छ । यी सेवा सूचकका लागि तोकिएको न्यूनतम मापदण्ड सेवा प्रदायकले पूरा गर्नुपर्छ । यस्तो सेवाका लागि नेटवर्क प्रदान गर्न नसकेको समय अवधि, कल स्थापित हुन लाग्ने समय, सम्पर्क विच्छेद हुने दर, आवजको गुणस्तर, आन्तरिक र अन्य सेवामा सम्पर्क हुँदा कल असफल हुने दरलगायत मापदण्ड तोकिएको छ । त्यस्तै मोबाइल सेवाका लागि नेटवर्कमा पहुँच र सेवाको स्तरको मापदण्ड तोकिएको छ ।
इन्टरनेटका लागि भने सेवा सुरु गर्ने लाग्ने समय, डाटा प्राप्ति दर, टाडा पठाउने दर, डाटाको गति लगायतका विषयको मापदण्ड तोकिएको छ । यसैगरी बिलिङ र त्यसमा देखिएको समस्याको उजुरी व्यवस्थापनका लागि समेत विनियमावलीमा स्पष्ट मापदण्ड तय गरिएको छ ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले भने सेवा प्रदायकको दबाबमा नभई सरोकारवालाका सुझाव समेट्दा विनियमावली आउन ढिलाइ भएको दाबी गरे । ‘सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्र विनियमावली ल्याउने विश्वव्यापी अभ्यास हो, यो जरुरी पनि हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामीले यो विनियमावलीमा पछि सरोकारवालाको सुझाव संकलन गरिरहेका छौं ।’ उनले प्राधिकरणले गुणस्तर विनियमावलीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेकाले चाँडै नै पारित हुने बताए । ‘गुणस्तर कायम गराउने कुरामा सेवा प्रदायक पनि सरोकारवाला भएकाले उनीहरूको सुझाव आवश्यक नै हुन्छ,’ अर्यालले भने, ‘तर, उनीहरूकै दबाबमा ढिलो भएको भन्ने हैन, हामी जतिसक्दो चाँडो विनियमावली ल्याउने
तयारीमा छौं ।’
Comments
Post a Comment