Skip to main content

Posts

Showing posts from 2012

प्रमुख खाद्यान्न बालीको उत्पादन घट्यो

काठमाडौं-सरकारले यसवर्ष प्रमुख खाद्यान्न बालीको उत्पादन घट्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ।  कृषि मन्त्रालयले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरि धान, मकै, कोदो र फापरको उत्पादन घट्ने जनाएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रभाकर पाठकले गँहु र जौको उत्पादन स्थितीको अहिले अनुमान गरिनसकिएको बताए। 'गत वर्षको तुलनामा मुख्य खाद्यान्न बालीको उत्पादनमा कमी आएपनि यसपाली खाद्यान्न अभावको स्थिती भने आउने छैन,' उनले भने, 'गत वर्ष धान र मकैको उत्पादन बढी भएको र हिउँदे बालीको उत्पादन बढ्ने देखिएकाले खाद्यान्न अभावको स्थिती सृजना हुनेछैन।'  सरकारले धान, मकै, कोदो, फापर, गँहु र जौलाई मुख्य खाद्यान्न बालीमा समेटेको छ। मन्त्रालयले संकलन गरेको प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार यसवर्ष धानको उत्पादन गत वर्षको तुलनामा करिब ११ प्रतिशतले घट्नेछ। यसवर्ष करिब ४५ लाख ४ हजार टन धान उत्पादन हुने अनुमान छ। यो गतवर्षभन्दा करिब ५ लाख ६७ हजार टनले कम हो। गत वर्ष नेपालमा सबैभन्दा बढी धानको उत्पादन भएको थियो। यसले राष्ट्रिय आयमा कृषि क्षेत्रको योगदान समेत बढेको थियो।   ढिलो गरि सुरु भएको र कमजोर मनसुनका कारण धानको उत्प

सयको रिचार्ज गर्दा रुपैयाँ हाल्दा ७८ रुपैयाँ मात्रै स्वामित्व शुल्क हटाउन सुझाव

मंसिर २६ -नेपाली दुरसञ्चार कम्पनीहरुले प्रि-पेड मोबाइलको रिचार्ज कार्डमा लगाउँदै आएको स्वामित्व शुल्क हटाउन वाणिज्य विभागले सरकारलाई सुझाव दिने भएको छ। रेडियो नेपालबाट प्रसारण हुने 'जनतासँग प्रधानमन्त्री' कार्यक्रममार्फत उपभोक्ताले रिचार्ज कार्डमा लगाइएको सेवा शुल्कबारे गुनासो गरेपछि  विभागले अध्ययन गरी यस्तो सुझाव दिने भएको हो। सिमकार्ड किन्दा एकपटक लिनुपर्ने स्वामित्व शुल्क रिचार्ज गर्दा बारम्बार लिइएको पाइएपछि विभागले यस्तो सुझाव सहितको पत्र वाणिज्य मन्त्रालयमा पठाउन लागेको छ।   'हामीले दुरसञ्चार प्राधिकरणसँग बुझिसकेका छौ, प्राधिकरणले पठाएको जवाफ सहित मन्त्रालयलाई स्वामित्व शुल्क नलिने गरि कानुनी व्यवस्था गर्न पत्र पठाउदै छौ,' विभागका निर्देशक प्रेमप्रसाद पौडेलले भने, 'मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई आग्रह गर्न सक्नेछ।' विभागले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीको समेत चासो भएकाले प्राधिकरणसँग बुझेको थियो।  प्राधिकरणले सबै दुरसञ्चार सेवा प्रदायकसँग स्वामित्व शुल्कका विषयमा जानकारी लिएर विभागलाई पत्राचार गरेको हो। प्राधिकरणले विभागलाई पठाएको पत्र अनुसार

उपभोक्ताले कहिलो चलाउन पाउलान् वाइम्याक्स?

काठमाडौं, मंसिर २५ - मोबाइल बोक्ने धेरैले हिजो नेपाल टेलिकमबाट एउटा म्यासेज पाए। वाइम्याक्स वायरलेस ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट चलाउने एक वर्षे योजना लिनेहरुका लागि सीपीई निःशुल्क दिने अफरको यो म्यासेले दुरसंचार कम्पनीमाथि नै ब्यङ्ग्य गरिरहेको थियो। सीपीई नै अभाव देखाएर सर्वसाधारणलाई वितरण नगरिएको यो सेवाबारे सर्वसाधारणकै मोबाइल इनबक्समा म्यासेज आउनु अनौठो थियो। एक महिनाअघिदेखि व्यवसायिक संस्थालाई उच्चगतिको बेतारे इन्टरनेट सेवा वाइम्याक्स दिन सुरु गरेको नेपाल टेलिकमले सर्वसाधारण ग्राहकलाई भने हालसम्म वितरण गर्न सकेको छैन। व्यवसायिक संस्थालाई वितरण सुरु गरेपछि एक महिनाभित्र सर्वसाधारणलाई पनि वितरण गर्ने घोषणा गरेको कम्पनीले अझै केही समय वितरण नगर्ने भएको छ। वाइम्याक्स सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कस्टमर प्रिमिसेस इक्युपमेन्ट (सिपिई) आउन ढिलो भएकाले सर्वसाधारण ग्राहकलाई वाइम्याक्स सेवा दिने समय पछि सरेको हो। 'सर्वसाधारणलाई वितरण गर्न सिपिई ल्याउँदै गरेकाले वाइम्याक्स योजना पछि सरेको छ,' टेलिकमकी प्रवक्ता गुणकेशरी प्रधानले भनिन्, 'कर्पोरेट ग्राहकका लागि भने पर्याप्त सिप

युरोप-अमेरिकामा नेपाली गहना

काठमाडौं, मंसिर १३- नेपाली परम्परागत गहना अमेरिका र बेलायतमा बस्ने एसियाली नागरिकबीच लोकप्रिय बनेपछि नेपाली व्यवसायीले व्यवसाय सुरु गरेका छन्। नेपाली व्यवसायीले तेस्रो मुलुकमा गहना पसल खोलेको यो पहिलोपटक हो।   न्युयोर्कस्थित ज्याक्सन हाइटमा छ वर्षअघि नेपाली गहनाको पहिलो सोरुम खोलेको क्लासिक डाइमन्ड समूहले अहिलेसम्म अमेरिकामा तीनवटा पसल सञ्चालन गरेको छ।  उपत्यकाको पुल्चोकमा ज्वलरी चलाइरहेको यो पारिवारिक समूहले नेपालमा डिजाइन गरिएका गहनाको माग विदेशमा बढेपछि छ वर्षयता न्युयोर्क, अलास्का र मेरिल्यान्डमा शाखा खोलेको हो। पछिल्लोपटक एक महिनाअघि मेरिल्यान्डमा नयाँ सोरुम सञ्चालनमा ल्याइएको छ।  'निर्यात गर्दा गहनाको माग राम्रै हुन थालेपछि हामीले एसियाली बसोबास धेरै भएको ज्याक्सन हाइटमा पहिलो सोरुम खोलेका हौं,' क्लासिक डाइमन्डका कार्यकारी निर्देशक अमीर महर्जनले भने, 'न्युयोर्कको सफलताले हामीलाई शाखा विस्तार गर्न हौस्यायो।' न्युयोर्कमा आफ्ना गहना लोकप्रिय भएपछि उनीहरुले चार वर्षअघि अलास्कामा अर्को सोरुम खोलेका थिए।  नेपालमा क्लासिक डाइमन्ड नाम रहे पनि उनीहरुको गहना पसलक

एमआरपीबारे सरकार–व्यवसायी विवाद

काठमाडौं, मंसिर ९ -चाडपर्व लक्ष्य गर्दै गत भदौमा तोकिएको दैनिक उपभोग्य वस्तुको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) लाई निरन्तरता दिने–नदिने विषयमा सरकार र व्यवसायीबीच विवाद देखिएको छ।  सरकारी पक्षले दसैं, तिहार र छठका लागि भन्दै तोकेको एमआरपी वर्षभर लागु गर्ने तयारी गरेको छ। व्यवसायीले छठपछि लागु नहुने बताएका छन्। सरकार र व्यापारीको साझेदारीमा तोकिएको एमआरपी वर्षभर नै लागु नहुने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष सुरेशकुमार बस्नेतले बताए।  सरकारले आफूहरुको सहमतिबिना मूल्य तोक्न नसक्ने बताउँदै उनले चाडपर्वका लागि सहुलियत दिनमात्र एमआरपी तोकिएको बताए। 'एकपटकका लागि जनतालाई सहुलियत दिन सरकारको आग्रह हामीले मानेका हौं,' उनले शनिबार नागरिकसँग भने, 'सधैंभर एउटै मूल्य कायम हुँदैन, हाम्रो सहमतिबिना तोक्ने कुरा पनि आउँदैन।' सरकारले भदौ २८ मा एमआरी तोक्नुपूर्व चेम्बरसँगको छलफलबाट मूल्य तय गरेको थियो।  चेम्बरले सिफारिस गरेको मूल्यका आधारमा तोकिएको एमआरपी त्यसपछि भाउको घटबढसँगै दुईपटक पुनरावलोकन भइसकेको छ। एमआरपी कार्यान्वयन गर्ने वाणिज्य विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद बिडारीले भन

दुई महिनापछि पोखरामा डिडिसीका उत्पादन

काठमाडौं, मंसिर २ -सरकारी स्वामित्वको दूग्ध विकास संस्थान(डिडिसी)ले पोखराबाट दूध र दूग्धजन्य पदार्थ उत्पादन र बिक्री सुरु गर्ने भएको छ।  अहिले निजी क्षेत्रबाट मात्र दूध आपूर्ति भइरहेको पोखरामा संस्थानले आगामी दुई महिनाभित्र आफ्नो उत्पादन बिक्री सुरु गर्ने भएको हो। संस्थानका महाप्रबन्धक सियारामप्रसाद सिंहले पोखराबाट दूध उत्पादन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताए।  'हामीले निजी क्षेत्रकै कारखानालाई प्रयोग गरेर दूध उत्पादनको तयारी गरेका छौ,' उनले भने, 'उत्पादन सुरु गर्न कारखाना छनोट गर्दैछौ।' आगामी दुई महिनाभित्र पोखराबाट संस्थानले आफ्नो ब्रान्डको दूध उत्पादन गरिसक्ने उनले जानकारी दिए।  सरकारले केही वर्ष अघि पोखरास्थित संस्थानको दूध प्रशोधन कारखाना निजी क्षेत्रको सुजल डेरीलाई बिक्री गरेपछि त्यहा डिडिसीका उत्पादन उपलब्ध छैनन्। सिंहले पोखराबाट दूध, दही र पनिरको उत्पादन सुरु गरिने जानकारी दिए। यसबाहेकका उत्पादन भने अन्यत्रका कारखानाबाट लगेर बिक्री गरिने छ।  'पोखरामा हाम्रो दूधको माग धेरै रहेकाले निजी क्षेत्रको सहकार्यमा उत्पादन सुरु गर्न लागेका हौ,' सिंह

अनुगमन हजार, मुद्दा दर्ता पाँच

काठमाडौं–वर्षभरी अनुगमन गरिएका व्यवासायको संख्या, हजारभन्दा बढी। त्यसमध्ये धेरै दोषी, तर मुद्दा दर्ता मात्र पाँच। यो तथ्याङ्क हो, बजार अनुगमनको मुख्य जिम्मेवारी पाएको वाणिज्य विभागको।  गएको वर्ष विभागले तामाझामका साथ अनुगमन गर्‍यो। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा समेत विभागको अनुगमनले चर्चा पायो। तर, अनुगमनको क्रममा दोषी देखिएका धेरै व्यवसायीविरुद्ध विभागले कानुन अनुसार कारबाही अघि बढाउन सकेन।  विभागले तयार गरेको वार्षिक प्रगती विवरणले नै विभागले दोषीलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन अनुसार मुद्दा हाल्न नसकेको देखाएको छ। विभागका अधिकारीहरु पनि यसलाई अस्वीकार गर्दैनन्। 'जनशक्ति अभावमा विगतमा हामीले कानुन अनुसार मुद्दा अघि बढाउन नसकेको हो,' महानिर्देशक नारायणप्रसाद बिडारीले भने, 'हालैमात्र कानुन अधिकृतको दरबन्दी स्वीकृत भएर आउनु भएको छ, अब थाति मुद्दाहरु अघि बढ्छन्।' विभागमा छुट्टै कानुन अधिकृत नहुदा निरिक्षण अधिकृतले नै मुद्दाको काम गनुपर्थ्यो। 'निरिक्षण अधिकृत अनुगमनमा जानुपर्ने, अन्य काम पनि गर्नुपर्ने अनि मुद्दा हेर्नुपर्ने भएपछि कम मुद्दा दर्ता भएका हुन्,

उभोक्ता ठगी राजधानी बाहिर धेरै

काठमाडौं, कात्तिक १२-सरकारी अनुगमन र सचेतना कार्यक्रम राजधानी केन्द्रित हँदा उपत्याका बाहिर उपभोक्ता ठगी बढी हुने गरेको छ। पछिल्ला वर्षहरुमा राजधानीभित्र अनुगमन निक्कै बढेकाले उपभोक्ता ठगीमा केही कमी आएपनि बाहिर भने अवस्था सुधार हुन सकेको छैन। बजार अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको सरकारी निकाय वाणिज्य विभागले गरेको पछिल्लो अनुगमले पनि राजधानी बाहिर उपभोक्ता ठगी बढी हुने गरेको देखाएको छ।  दसैंका बेलामा विभागको टोलीले चितवन र रुपन्देहीमा गरेको अनुगमनबाट यस्तो नतिजा आएको हो। विभागले अनुगमन गरेका चितवन र रुपन्देहीका सबै पसलमा कुनै न कुनै उपभोक्ता ठगीका कैफियत भेटिएका छन् । 'राजधानीमा अनुगमन गर्दा अहिले सबै पसलमा यसरी कैफियत भेटिने गरेको छैन,' अनुगमनको नेतृत्व गरेका विभागका निर्देशक शंकरप्रसाद पौडेलले भने, 'उतातिरका प्रायः सबै पसलमा कैफियत भेटियो।'  टोलीले अघिल्लो शनिबारदेखि दसैंको महानवमीका दिनसम्म अनुगमन गरेको थियो। त्यसक्रममा सबैजसो पसललेले उपभोक्तालाई ठगी गरेको र उपभोक्ता कानुन उल्लंघन गरेको भेटियो। पसल दर्ता नगर्ने, दर्ता गरेर नविकरण नगर्ने, दर्ता नभएका र तौल नपुग्ने

दसैंमा ३० करोडका खसीबोका कारोबार

काठमाडौं, कात्तिक -मासुको सबैभन्दा बढी खपत हुने दसैंका बेला राजधानीमा ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको खसीबोकाको कारोबार भएको छ। राजधानीका दसैंका लागि निजी र सरकारी क्षेत्रले ल्याएका ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढीका खसीबोका बिक्री भएका हुन्। राजधानीका हुने माग पुरा गर्न निजी क्षेत्रले दसैंका बेला ठूलो संख्यामा खसीबोका भित्र्याउने गरेका छन्। यसैगरी खसीबोकाको बजार भाउ अस्वभाविकरुपमा नबढोस् भनेर वर्षेनी सरकारी स्वमित्वको खाद्य संस्थानले पनि दसैंका बेला खसीबोकाको कारोबार गर्दै आएको छ।  यसपालीको दसैंमा निजी क्षेत्रले मात्र करिब ५० हजार खसीबोका कारोबार गरेको नेपाल चौपाया खरिद बिक्री सेवा संघका निवर्तमान अध्यक्ष दीपक थापाले बताए। उनका अनुसार राजधानीका लागि ५० हजार खसीबोका र करिब ५ हजार भेडा–च्याङ्ग्रा ल्याइएको हो। यी खसीबोकाको औसत तौल १५ किलो मानेर हिसाब गर्दा पनि २५ करोड बढीको कारोबार हुने देखिन्छ।  निजी क्षेत्रसँगै खाद्य संस्थानले ल्याएका खसीबोका र भेडा–च्याङ्ग्राको हिसाब गर्दा ३० करोडभन्दा बढीको कारोबार पुग्ने व्यवसायीहरुले बताए। तर, सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रसँग यसको आधिकारिक तथ्याङ्क भने

चम्किदो चङ्गा व्यापार

काठमाडौं, कात्तिक-आफ्नो छोराको रहर मेटाइदिन कोटेश्वरकी सरिता खनालले ११ वटा चङ्गा किनिदिएकी छिन्। नजिकैको गिफ्ट सपबाट उनले छोराका लागि एक दर्जन चङ्गा किनिदिएकी हुन्।  'दसैंभरलाई पुर्‍याउछ भनेर एकैपटक एक दर्जन किनिदिएको हो,' नागरिकसँग उनले भनिन्, 'सगैका साथीहरुले चङ्गा उडाएको देखेपछि केटाकेटीले रहर गरिहाल्छन्, किनिदिनै पर्‍यो।' छोरालाई ५ रुपेयाँ पर्ने १२ वटा चङ्गा किनिदिएकी उनले ५ सय मिटर धागो सहितको लट्टाई समेत ल्याइदिएकी छिन्। छोराले ५ सय मिटर छोटो भएको गुनासो गरेपछि उनले पसल पुगेर त्यसमै फेरि ५ सय मिटर थपिदिइन्।  खनाल मात्र होइन, दसैंको चहलपहल बढेपछि धेरै अभिभावकले बालबालिकाको रहर पुरा गरिदिन चङ्गा किन्न थालेका छन्। यसले गर्दा वर्षका अरु बेला प्रायः शुन्य जस्तो हुने चङ्गाको व्यापार यसबेला निक्कै फस्टाएको छ। राजधानीका विभिन्न स्थानका गिफ्ट सपहरुमा रङ्गी चङ्गी चङ्गा सजाउने क्रम पनि बढेको छ।  बालबालिका मात्र होइन, पछिल्लो समयमा बढ्दै गएका चङ्गा चेट प्रतियोगिताका सहभागी र आयोजकले समेत किन्ने गरेकाले व्यापार फस्टाएको सम्बद्ध व्यवासयीहरु बताउछन्। यस्तो प्रतियोगिताहर

कम्पनी रजिष्ट्रर कार्यालयमा रक्सी बहिस्कार

कम्पनी रजिष्ट्रर कार्यालयको सुचना कसैले यसलाई राम्रो भन्लान् कसैले नराम्रो। मेरो ब्रम्हले त यसलाई राम्रै देख्यो, त्यसैले त यो वेवपेजमा यसलाई लेखेर पोस्ट गर भन्यो। तपाई हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, वर्षेनी नेपालमा दसैं–तिहारका अवसरमा शुभकामनासाथै उपहार दिने चलन बढ्दो छ। पहिले पहिले टिका लगाएर आशिश दिने चलन थियो। छोरी र ज्वाइचेलालाई दक्षिणाको चलन पनि हो। तर, अहिले आशिशभन्दा प्यारो दक्षिणा र दक्षिणाभन्दा प्यारो उपहार भएको छ। उपहार आफन्तबिचमा मात्र सिमित छैन। दसैंका अवसरमा उपहार बाड्ने चलन कर्पोरेट हाउसहरुमा अझ बढ्दैछ। सरकारी कर्मचारी, नेता, पत्रकार, प्रहरीलगायतलाई उपहार दिने चलन वर्षेनी घट्नुको साटो बढिरहेको छ। उपहार लिन कार्यालयमा बोलाउने देखि कार्यालयमै पुर्‍याइदिने चलन चल्न थालेको छ। कसैले यसलाई राम्रै मानेका छन्।  कत्तिले यसको विरोध पनि गरेका छन्। मेरो व्यक्तिगत धारणामा पनि यस्तो चलन राम्रो होइन। उपहारका नाममा दिएपनि यसले जुनसुकै पेशा र व्यवसायका मानिसलाई प्रभावमा पार्ने अप्रत्यक्ष दबाब हो। यसले व्यवसायिक हिसाबले काम गर्न चाहनेलाई पनि उपहारदाताप्रति केही सहानुभुती राख्ने मा

फुटपाथका पसेलेलाई भ्याइनभ्याई

काठमाडौं, कात्तिक-दसैं सुरु भएपछि राजधानीका सपिङ मल, सुपरमार्केट, डिर्पामेन्ट स्टोर र सटरका पसले मात्र होइन, फुटपाथका पसलेलाई पनि भ्याइनभ्याई भएको छ।  आ–आफ्नो क्षमता अनुसार किनमेल गर्न ग्राहक सहरका विभिन्न स्थानका पसलमा पुग्ने गर्छन्। कम आय भएका र राजधानी बाहिर जानेहरुले किनमेल गर्नलाई फुटपाथ रोजेपछि यस्ता पसलेलाई पनि भ्याइनभ्याई भएको हो। यस्ता पसलेहरु दसैं सुरुहुनुअघिदेखि फुलपाती–अष्टमीसम्म सामान बिक्री गर्न बिहानदेखि बेलुकैसम्म सडक पसलमा व्यस्त हुने गरेका छन्।  'दसैंका बेला अरु समयकोभन्दा तेब्बर बिक्छ,' बानेश्वरको फुटपाथमा व्यापार गर्ने डम्बर थापाले भने, 'अरुबेला दैनिक बढीमा चार हजारको व्यापार हुन्थ्यो, अहिले १० देखि १५ हजारसम्म भइरहेको छ।' उनका अनुसार दसैंका बेलामा महानगरपालिकाले विहानैदेखि फुटपाथमा पसल राख्न दिएकाले पनि कारोबार बढेको हो।  अरुबेलामा सिमित दिन र साँझमात्र यस्ता पसलेले फुटपाथमा पसल राख्न पाउछन्। दसैंका अवसरमा भने यी पसलेलाई विहानैदेखि पसल राख्न छुट दिइएको छ। पसलको भाडा तिर्नु नपर्ने भएकाले फुटपाथका पसलमा सामान अन्यत्रभन्दा निक्कै सस्तो हुने गर

चिनी किन्नलाई चार घण्टा

रामशाहपथमा चिनी किन्न लाइन लागेका उपभोक्ता । काठमाडौं, कात्तिक १–पुल्चोकका हरिबहादुर थापा ६ किलो चिनी किन्नका लागि बुधबार रामशाहपथस्थित नेसनल ट्रेडिङ हातामा तीन–चार घण्टा उभिए।  यसअघि कहिल्यै आवश्यक सामान किन्न लामो समय लाइन नलागेका उनले साल्ट ट्रेडिङको स्टलबाट सस्तोमा चिनी किन्न लामो समय लाइनमा उभिएका हुन्। 'घर छेउछाउमा किन्दा किलोमो ८२ रुपैयाँ पर्छ, यहा ७१ रुपैयाँ किलोमा पाइने भएकाले लाइन लागेको हुँ,' उनले भने, 'किलोमा ११ रुपैयाँ सस्तो पाइने भएपछि धेरै बेर लागेपनि लागोस भनेर बसियो।'  सरकारले दसैं–तिहारका अवसरमा सञ्चालन गरेको सहुलियत पसलमा पुग्दा उनीभन्दा अगाडी धेरै लाइन लागिसकेका थिए। अगाडीकाले किन्दाकिन्दै चिनी सकिएपछि साल्ट ट्रेडिङले केन्द्रीय कार्यालयबाट थप चिनी मगायो। कालिमाटीबाट रामशाहपथसम्म चिनी आइपुग्न समय लागेपछि थापाजस्तै धेरैले लाइनमा निक्कै बेर उभिनु पर्‍यो।  लाइनमा लामो समय बस्नुपर्ने भएपनि सहुलियत पसलमा पुग्ने धेरैले पर्खिएरै भएपनि चिनी किने। 'घरतिर किन्दा ८५ रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्थ्यो, यहा सस्तोमा पाइएकाले लाइनमा बसेरै किने,' भक्तपुर

वर्षमा ७० अर्बको मासु खान्छन् नेपाली, दसैका भित्रदैछन् ४० हजार खसीबोका

काठमाडौ, कात्तिक १- नेपालमा सबैभन्दा बढी मासुको उपभोग हुने दसैंका लागि राजधानीमा ४० हजारभन्दा बढी खसीबोका भित्रिने भएका छन्। सरकारी र निजी क्षेत्रबाट राजधानीमा ठूलो संख्यामा खसीबोका भित्रिने भएका हुन्। सरकारी स्वामित्वको नेपाल खाद्य संस्थान र निजी क्षेत्रका बिक्रेताले दसैंका लागि खसी भिœयाउन थालेका छन्। संस्थानले मंगलबारबाट खसी बिक्री सुरु गरिसकेको छ।  गत वर्ष खसी कारोबार नगरेको संस्थानले यसपटक भने विभिन्न ठाउँबाट खरिद गरेर राजधानीमा बिक्री सुरु गरेको हो। संस्थानका अध्यक्ष आनन्दबहादुर चन्दका अनुसार यसपालि करिब ३ हजार खसीबोका बिक्रीको लक्ष्य राखिएको छ। अहिले भने करिब ८ सय खसीबोका मात्र राजधानी भित्रिएका छन्। 'नेपालगञ्ज, वीरगन्ज, कपिलवस्तु, लाहानलगायत ठाउँबाट अरु खसीबोका आउदै छन्,' चन्दले भने, 'फूलपातिसम्ममा सबैतिरबाट आइपुग्छन्।'  अघिल्ला वर्षहरुको तुलनामा यसपटक खरिद नै महँगो परेकाले राजधानीमा खसीबोकाको भाउ बढाएर बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए। 'हामीले लागतभन्दा कममा बिक्री दर कायम गरेका छांै,' चन्दले भने, 'लागत हिसाब गर्दा त किलोको ५ सय रुपै

भारतिय कम्पनीको नेपालमा स्मार्टफोन बेच्ने टक्कर

काठमाडौं, असोज २९–आइफोन निर्माता एप्पल र स्मार्टफोन निर्माता सामसङको शितयुद्ध चलेका खबरहरु धेरै आउने गर्छन्। एप्पल–सामसङ प्रतिष्पर्धा र कानुनी लडाई अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाका मसला बनिरहेका छन्।  स्मार्टफोनको विकाससँगै यी दुई कम्पनी मात्र होइन धेरै कम्पनीबिच प्रतिष्पर्धा चम्कदो छ। यस्तो प्रतिष्प्रर्धा ठूला कम्पनीमा मात्र सिमित छैन। विश्व स्मार्टफोन बजारमा ठाँउ अनुसार एप्पल, सामसङ, नोकिया, सोनी इरिक्सन, एलजी, एचटिसीलगायतका चलेका ब्रान्डबिच प्रतिष्पर्धा छ।  यस्ता प्रतिष्पर्धामा ग्राहकको क्रय क्षमताले भुमिका खेल्ने रहेछ। विकसित र क्रय क्षमता बढी भएका मुलुकमा नाम चलेका र पुराना ब्रान्डबिच प्रतिष्पर्धा छ, नेपालजस्ता क्रय क्षमता कम भएका मुलुकमा भने सस्ता र नयाँ ब्रान्डबिच। नेपाली बजारमा स्मार्टफोनको माग बढ्न थालेपछि सस्ता फोन ल्याएर बजर हिस्सा बढाइरहेका भारतिय कम्पनीबिच पनि प्रतिष्पर्धा चर्कन थालेको छ।  नेपाली बजारमा मोबाइल बिक्री गरिरहेका कलर्स, कार्बन, माइक्रोम्याक्सलगायतका ब्रान्डबिच स्मार्टफोन भित्र्याउने होडबाजी चल्न थालेको छ। यी कम्पनीले सुविधा र मूल्यमा प्रतिष्पर्धा गर्न थालेक

कसले पाए गत वर्ष नेपाल गुणस्तर चिह्न?

काठमाडौं, असोज २९ - गएको आर्थिक वर्षमा नौवटा स्वदेशी उद्योगले उत्पादन गरेका १२ वस्तुले नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिह्न(एनएस) पाएका छन्। नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका अनुसार साना, मझौला र ठूला सबैखाले गरी ९ उद्योगले मापदण्ड पूरा गरेकाले एनएस पाएका हुन्।   एनएस पाउनेमा विद्युतीय उपकरण, रङ, फलामे छड, दूध, सिमेन्ट, पिउने पानी, पाइप, रेगुलेटरलगायत सामग्री उत्पादक छन्।   विभागका अनुसार ट्रान्सफर्मर निर्माता नेपाल इकरात इन्डस्ट्रिज प्रालिले उत्पादन गरेको पावर ट्रान्सफर्मरलाई गत वर्ष एनएस दिइएको छ। यसैगरी भारतीय लगानीको बर्जर जेन्सन एन्ड लिकल्सनले उत्पादन गरेको प्लास्टिक इमल्सन, सिमेन्ट प्राइमर र रोड मार्किङ पेन्टले एनएस पाएका छन्।  लक्ष्मी स्टिलको टिएमटी फलामे छड, हेटौंडा डेरीको स्विटेन्ड कन्डेन्स मिल्क, सिद्धार्थ सिमेन्टको पिसिसी सिमेन्ट र कञ्चनजंघा फुड एन्ड वेभरेजको खनिजयुक्त पानीले पनि एनएस पाएका छन्। यसैगरी दक्षिणकाली प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज प्रालिका एचडिपिई पाइप र रोटेसनल माउल्डिङ वाटर स्टोरेज ट्यांक एवं पशुपति फिल्टर र पेन्ट्याक्स रेगुलेटरले उत्पादन गरेका रेगुलेटरलाई एनएस दिइएको छ। वि

नेपाल भित्रियो सामसङ ग्यालेक्सी नोट–टु, कस्ता छन् विशेषता ?

काठमाडौं, असोज २८–सामसङको ग्यालेक्सी नोट–टु नेपाली बजारमा भित्रिएको छ। सामसङ मोबाइलको बिक्रेता इन्टरनेसनल मार्केटिङ सर्भिसेजले नेपाली बजारमा ग्यालेक्सी नोट–टु(एन–७१००) भित्र्याएको हो।  ग्यालेक्सी नोट–टुलाई 'फ्याब्लेट' समेत भनेर चिनिन्छ। कम्पनीले आइतबारदेखि यसको औपचारिक बिक्री सुरु गरेको हो। कम्पनीका अध्यक्ष दीपक मलहोत्राका अनुसार यसमा नयाँ 'हाइब्रिड' र उच्चस्तरिय प्रविधिक सुविधाहरु छन्। ग्यालेक्सी एस–थ्रीको तुलनामा यसमा अझ थप विशेषता रहेको उनले बताए।  यसमा गुगलको एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम छ। ग्यालेक्सी नोट–टु एन्ड्रोइडको भि–४.१.१ जेल्ली बिन भर्सन राखिएको हो। यसमा १.६ गिगाहर्जको क्युडकोर कोर्टेक्स–ए–९ प्रोसेसर छ। नयाँ ग्यालेक्सी नोटको लम्बाई १५.१ सेन्टिमिटर, चौडाई ८ सेन्टिमिटर र ९.४ मिलिमिटर मोटाई छ। यसमा न्यू एमोलेड ५.५ इन्चको टचस्त्रि्कन छ। 'हामीले ल्याउनभन्दा अघिदेखि नै धेरै ग्राहकले यसको बारेमा सोध्ने गर्नुभएको थियो,' मलहोत्राले भने, 'हाम्रा डिलरहरुले ६० वटा पहिले नै बुकिङ गरिसकेका छन्।' यसले टुजी, थि्रजी र फोरजी नेटवर्क सर्पोट गर्छ। यसमा सा

दसैंको किनमेल, आवश्यकताभन्दा धाक–धक्कु

तस्विर सौजन्य :  चुमन बस्नेत   काठमाडौं, असोज २८ - अहिलेका धेरै सहरबासीले 'दसैं आयो, खाउँला पिउँला...' भन्दै औंला गन्न छाडिसके। सहरमा मात्र होइन, गाउँघरमा पनि पहिलेजस्तो दसैं कुरेर राम्रो लगाउने र मिठो खाने चलन परिवर्तन  भइसकेको छ। धेरै गाउँले युवाले अरब पुगेर वर्षेनी अरब रेमिटेन्स पठाउन थालेपछि राम्रो लाउन र मिठो खान परिवारले दसैं नै कुर्नुपर्दैन। वर्षेनी कामकाजी मध्यमवर्गीयको संख्या बढाइरहेको सहरले दसैंलाई पहिलाजस्तो स्वागत गर्दैन। सरहदेखि गाउँसम्म दसैंको महत्व कम भएको आभास भए पनि दसैंअघि राजधानीका मुख्य बजार क्षेत्रमा साँझअघि खुट्टा टेकिनसक्नु भिड भइरहेको छ। सार्वजनिक विदा हुने शनिबारका दिनमा बन्द रहने पसल पनि यसबेला खुलेका मात्र छैनन्, ग्राहकले खचिखचाउ छन्। आवश्यकता र रहर पूरा गर्न दसैं नकुर्ने संस्कृति जसरी विकास हुँदै गएको छ, त्यसैगरी दसैंका बेला देखाउनकै लागि भए पनि 'हेभी सपिङ कल्चर' पनि बढ्दो छ। आवश्यकताभन्दा बढी रहर र रहरभन्दा बढी देखासिकीले 'हेभी सपिङ कल्चर'लाई बढाएको हो।

उद्योग बढ्दै, गुणस्तर खस्कदै

काठमाडौं, असोज २८ - राजधानीमा पिउने पानीको राम्रो प्रबन्ध नहुँदा वर्षेनी प्रशोधित पानी उद्योग थपिने क्रम बढेको छ।उद्योगको संख्या बढे जसरी गुणस्तर भने खस्कँदै गएको छ।   उपत्यकाभित्र प्रत्येक वर्ष दर्ताहुने खाद्य तथा पेय उद्योगमध्ये प्रशोधित पानी उद्योगको संख्या सबैभन्दा धेरै हुने गरेको छ।  'सरकारले समेत पिउनयोग्य पानी वितरण नगरेपछि उद्योगको संख्या बढेको हो,' नेपाल बोतल वाटर उद्योग संघका अध्यक्ष धर्मानन्द श्रेष्ठले भने। खाद्य एवं पेय उद्योगलाई उत्पादन अनुमतिपत्र(अनुज्ञापत्र) दिने सरकारी निकाय खाद्य प्रविध तथा गुण नियन्त्रण विभागका अनुसार यस्ता उद्योग धेरै खुल्ने गरेका छन्। विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार गत वर्षमात्र विभागबाट ४६ वटा नयाँ प्रशोधित पानी उद्योगले अनुज्ञापत्र लिएका छन्। यसैगरी विभागले गत वर्ष ३४ उद्योग दर्ताका लागि उद्योग विभाग र घरेलु तथा साना उद्योगलाई सिफारिस गरेको छ। उद्योगको संख्यावृद्धिसँगै गुणस्तर समस्यासमेत बढिरहेको विभागकै तथ्यांकले देखाएको छ। गत वर्ष विभागले गरेरको पानीका नमुना परीक्षणमा ६६ प्रतिशत पानी गुणस्तरहीन पाइएको छ। त्यसभन्दाअघि भने ५८ प्रतिश

खाद्य सुरक्षाको उच्च जोखिममा नेपाल

काठमाडौं, असोज २४-अन्तर्राष्ट्रियरुपमा गरिएको एक सर्वेक्षणले नेपाल खाद्य सुरक्षाको उच्च जोखिममा रहेको देखाएको छ।  बेलायतस्थित जोखिम विश्लेषण गर्ने कम्पनी(रिस्क एलनाइसिस कम्पनी) म्यापलक्रफ्टले ९७ मुलुकमा गरेको सर्वेक्षणले नेपाललाई उच्च जोखिममा देखाएको हो। सर्वेक्षणले नेपालसहित दक्षिण एसियाका भारत, पाकिस्तान, बंगालादेश, श्रीलंकालगायतका अधिकांश मुलुक खाद्य सुरक्षाको उच्च जोखिममा रहेको देखाएको कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ।  अफगानिस्तान भने खाद्य सुरक्षाको अति जोखिममा रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ। कम्पनीले बुधबार 'खाद्य सुरक्षा जोखिम सुचांक' प्रतिवेदन बुधबार सार्वजनिक गरेको हो। प्रतिवेदनका अनुसार संसारभरका ५९ मुलुक खाद्य सुरक्षाको अति जोखिममा रहेका छन्। त्यसमध्ये ३९ मुलुक अफि्रकाका पर्छन्।  प्रतिवेदनले अफि्रकाका ७५ प्रतिशत मुलुकमा खाद्य सुरक्षा जोखिम रहेको देखाएको छ। अति जोखिमको सूचीमा रहेका ११ मुलुकमध्ये नौवटा अफिकाका छन्। १ सय ९७ मुलुकमध्ये सबैभन्दा बढी खाद्य सुरक्षा जोखिम सोमालियामा देखिएको छ। यसैगरी दोस्रो नम्बरमा कंगो, तेस्रोमा हाइटी, चौथोमा बुरुन्डी, पाचौमा

यसरी ठगेछ साल्ट ट्रेडिङले उपभोक्ता र सरकारलाई

काठमाडौं, असोज–सुलभ दरमा उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराउने भनेर सरकारले खडा गरेको साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडले उपभोक्ता र सरकारलाई ठगेको भेटिएको छ।  सरकारको समेत स्वामित्व रहेको यो कम्पनीले उद्योगीसँग चलेकोभन्दा बढी भाउमा चिनी किनेर, पहिलो गोदाम रित्याएर व्यापारीका हातमा चिनी पुगेपछि भाउ बढाइदिएर र ५५ रुपैयाँको चिनीको भाउ ७६ रुपैयाँ कायम गरेर ठगी गरेको तथ्य बाहिर आएको हो। वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागले उपभोक्तालाई ठगी गरेको शंका गर्दै छानबिनको थालेको कम्पनीमा एक उपभोक्तावादी संस्थाले गरेको अध्ययनबाट यो तथ्य बाहिर आएको हो। यद्यपी अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको सरकारी निकय वाणिज्य विभागले भने आफ्नो अध्ययनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको छैन।  विभागले वाणिज्य मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पठाइसकेको छ। यसलाई मन्त्रालयको निर्णयपछि मात्र सार्वजनिक गर्ने विभागले जनाएको छ। विभागले छानबिन सुरु गरेपछि अध्ययनका लागि आफ्नो छुट्टै टोली बनाएको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले भने अध्ययनबाट एक अर्ब भन्दा बढी रकम भ्रष्टाचार भएको र उपभोक्तालाई कालोबजारी गरि महँगोमा चिनी बेचेको भेटिएको सार्वजनिक गरेको छ। 

मेड इन नेपाल बाइक

काठमाडौं, असोज २३- एक दशकयता नेपालमा एसेम्बल मोटरसाइकल उत्पादन गर्ने व्यवसायीका दुई प्रयास व्यवसायिक रुपमा सफल हुन सकेनन्। चीनबाट इन्जिन र पार्टपुर्जा ल्याएर यहाँ एसेम्बल गरी उत्पादन सुरु गरिएका अन्ना लिफान र कस्मिक यिङयाङ बाइक बजारमा खासै देखिँदैनन्। दुई कम्पनीको असफलता देखे पनि एउटा व्यावसायिक समूहले फेरि नेपालमा बाइकको एसेम्बल सुरु गरेको छ। नवलपरासीमा एसेम्बल प्लान्ट राखेर एभरेस्ट स्टार मोटर प्रालिले बाइक उत्पादन सुरु गरेको हो। करिब ६ महिनादेखि उत्पादन सुरु गरेको यो कम्पनीले हालसम्म २ सय २५ वटा मोटरसाइकल बजारमा ल्याइसकेको सञ्चालक बिन्दुरत्न तुलाधरले बताए। पहिलेका कम्पनी सफल हुन नसकेको देखेका उनी आफ्नो कम्पनी भने सफल हुने दाबी गर्छन्। 'हामीले बजारलाई सुहाउँदो र पार्टपुर्जा सुलभरुपमा उपलब्ध गराउने गरी उत्पादन सुरु गरेकाले असफल हुँदैनौं भन्ने लागेको छ,' तुलाधरले भने, 'पहिलेका कम्पनीले गरेको गल्ती हामी गर्दैनौं।' कम्पनीले चीनबाट इन्जिनसहित पुर्जाहरु ल्याएर मोटरसाइकल एसेम्बल सुरु गरेको हो। कम्पनीले 'इभर स्टार' ब्रान्डमा १ सय ५० सिसीको बाइक उत्पादन सुरु

के छ नयाँ उपभोक्ता नीतिमा?

-स्वतन्त्र उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरणको  व्यवस्था –वाणिज्य विभागमा प्रयोगशाला राख्ने –सार्वजनिक–निजी–साझेदारीमा उपभोक्ता सचेतना –उपभोक्ता संस्थाको मापदण्ड बनाइने –बजारको अध्ययन गर्ने छुट्टै संयन्त्र –उपभोक्ता संरक्षण कोषको व्यवस्था काठमाडौं, असोज-उपभोक्ता अधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि छुट्टै प्राधिकरण गठन प्रस्तावसहितको उपभोक्ता संरक्षण नीति तयार भएको छ।  वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागका लागि उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले नीतिको मस्यौदा तयार गरेको हो। विभाग र वाणिज्य मन्त्रालयले मञ्चले तयार पारेको नीतिको मस्यौदालाई सरोकारवालाबीच छलफल गरी पारित गराउने भएका छन्।  उपभोक्ताको हकहित स्थापना गर्ने र बजारमा हुने अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले नीति तयार पारिएको हो। नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदामा उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका लागि छुट्टै स्वायत्त तथा स्वतन्त्र उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण गठन गर्ने उल्लेख छ। यस्तो प्राधिकरणलाई अहिलेका सरकारी विभागभन्दा बढी स्वायत्तता हुनेछ।  प्राधिकरण गठन नभएसम्मका लागि उपभोक्ता संरक्षण तथा आपूर्ति व्यवस्था विभाग गठन

पन्ध्र हजारभन्दा कम भाउका स्मार्टफोनमा चर्को प्रतिष्पर्धा

काठमाडौं, असोज २०-पहिलाजस्तो मोबाइल अब फोन गर्ने माध्यममात्र भएन। अहिलेको पुस्ताले फोनलाई 'मिनी कम्प्युटर'कोरुपमा प्रयोग गर्न थालिसक्यो।  मोबाइलाई 'मिनी कम्प्युटर'कोरुपमा प्रगोग गर्ने चलन बढेपछि प्रायजसो कम्पनीले स्मार्टफोन बजारमा ल्याइरहेका छन्। विश्वबजारमा आएको एक–दुई महिनाभित्रै नेपालमा पनि यस्ता स्मार्टफोन आइपुग्छन्। नेपाल भित्रने यस्ता स्मार्टफोनबिच प्रतिस्पर्धा बढ्न थालेको छ।  नेपाली ग्राहकको क्रय क्षमताका हिसाबले हुनसक्छ, साना र सस्तो भाउका स्मार्टफोनबीच बजारमा प्रतिष्पर्धा चर्कदो छ। पछिल्लो समयमा सामसङ, नोकिया, एलजी, सोनी इरिक्सनलगायत नाम चलेका कम्पनीले नेपाली बजारमा सस्ता स्मार्टफोन भिœयाइएरहेका छन्। लामो समयदेखि मोबाइल व्यापारमा छाएका यस्ता कम्पनीलाई चुनौती दिँदै अहिले भने भारतीय र चिनियाँ कम्पनीले समेत नेपाली बजारमा सस्ता स्मार्टफोन ल्याएका छन्।  नेपाली बजारमा कलर्स, कार्बनजस्ता भारतीय र जेडटिई, हुवेईजस्ता चिनियाँ कम्पनीले पनि सस्ता स्मार्टफोन बजारमा ल्याइसकेका छन्। भारतीय र चिनियाँ कम्पनीकै भाउमा ब्रान्डेड कम्पनीहरुले पनि स्मार्टफोन बजारमा ल्याएपछ

दसैंमा जताततै छुट, उपभोक्ताको नजरमा लुट

काठमाडौं, असोज १९- दसैं-तिहारमा किनमेल गर्ने उपभोक्तालाई लक्ष्य गर्दै व्यवसायीले उपहार, छुट र चिठ्ठालगायत ग्राहक योजना ल्याउन थालेका छन्। नेपालीले सबैभन्दा धेरै किनमेल गर्ने बेला भएकाले व्यापारीले यस्ता योजना ल्याउन थालेका हुन्।  राजधानीका सपिङ मल, डिपार्टमेन्ट स्टोर, ब्रान्डेड स्टोरलगायतले नगद छुटसहित विभिन्नखाले उपहार योजना सार्वजनिक गरिरहेका छन्। पसलहरुमा रंगीचंगी साजसज्जाका साथ छुट योजना ल्याएर व्यापारीले ग्राहकको मन तान्ने कोसिस गरेका हुन्।  राजधानीका विभिन्न सपिङ मलहरुले दसैंलाई लक्ष्य गर्दै नगद छुट, स्क्र्याच कुपन र बम्पर उपहार योजना सार्वजनिक गरेका छन्। यस्ता योजनासँगै मलहरुले विभिन्न सामग्रीमा भारी छुटसहितको 'सेल' पनि लगाउन थालेका छन्।  राजधानीको त्रिपुरेश्वरस्थित युनाइटेड वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरले दसैंलाई लक्ष्य गर्दै सेल लगारहेको छ। सेन्टरले आगामी आइतबारसम्मका लागि सेल लगाएको हो। सेन्टरको भुइँतलामा ग्राहकले विभिन्न ब्रान्डेड सामान छुटमा किन्न सक्नेछन्।  सुन्धारास्थित सिभिल मलले बम्पर उपहारसहितको दसैं-तिहार योजना सार्वजनिक गरिसकेको छ। यसैगरी सिटी सेन्टर, भाट

दाल–चामलमाभन्दा मदिरामा बढी छुट

काठमाडौं, असोज १६–दसैं–तिहारमा सहुलियत दिने भन्दै सरकारी संस्थानहरुले एकिकृतरुपमा सुरु गरेको सुपथ मूल्य पसलमा दाल, चामल, नुन, चिनीभान्दा मदिरामा धेरै छुट पाइने छ।  संस्थानहरुले आफ्ना सिमित दैनिक उपभोग्य उत्पादनमा छुट दिएका छन्। तर, डिउटी फि्र सप समेत चलाउने नेसनल ट्रेडिङले भने अरु सामानको तुलनामा धेरैखाले मदिरामा छुट दिएको छ।  नेपाली चार्डवार्डमा पश्चिमी शैलीको प्रभाव बढेको देखेर होला, कम्पनीले पनि आफुले बेच्ने ह्विस्की, ब्रान्डी र वाइनका विभिन्न ब्रान्डमा १० देखि २५ प्रतिशतसम्म छुट दिएको छ। कम्पनीले ह्विस्कीमा १० र ब्रान्डी एवं वाइनमा २५ प्रतिशत छुट दिएको छ।  यत्ति मात्र हैन, ७५ हजारभन्दा बढीको मदिरा किन्नेले छ एकमुष्ट १४ प्रतिशत छुट पनि पाउने छन्। योभन्दा कम रकमको किन्नेले पनि १० प्रतिशत छुट पाउने छन्। हाइल्यान्ड गोल्ड, क्याटस, ह्यान्की ब्यानिस्टर, स्ट्यावार्ड, ह्वाइटमिस्सीलगायतका मदिरामा भने छुटको व्यवस्था छैन।  सरकारी संस्थानहरुको सहभागितामा राजधानीको कालिमाटी, टेकु, भद्रकाली, थापाथली, कोटेश्वर र ललितपुर विशालबजारमा यस्ता पसल सुरु गरिएको छ।  यी पसलमा साल्ट टे

नेपालको कृषिमा चीनको सहयोग

काठमाडौं–चीनले बाली, पशु र बीउ विकास, कृषि उपज व्यापार सहजिकरणलगायतका विभिन्न पाँच क्षेत्रमा आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्ने भएको छ।   तस्विर साभार : – विश्व खाद्य कार्यक्रम सोमबार राजधानीमा भएको नेपाल–चीन कृषि सहायता सम्बन्धी द्विपक्षिय बैठकमा चीनले सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएको हो। बैठकले विभिन्न पाँच क्षेत्रलाई प्राथमिकता क्षेत्र तोकि सहयोग आदानप्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपालका तर्फबाट बैठकमा कृषि सचिव गणेशराज जोशी र चीनको तर्फबाट कृषि मन्त्रालयका उप–मन्त्री निउ दुनले नेतृत्व गरेका थिए।  बैठकले बाली तथा पशु विकास कार्यक्रम अन्तर्गत वणशंकर धान र  मकैं विकास, मत्य पालन र चरन विकासका लागि आपसी सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रभाकर पाठकल यस्तो सहयोग आर्थिक हुने वा प्राविधिक भन्ने विषयमा भने पछि टुङ्गो लगाइने छ।  'बैठकले कृषि मन्त्रालयका सह–सचिवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यिय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ,' उनले भने, 'यो कार्यदलले कुन क्षेत्रमा कस्तो सहयोग गर्ने भन्ने निर्णय गर्नेछ।' आर्थिक र प्राविधिक सहयोगको टुङ्गो लागेपछि नेपालले

युरो–थ्री मापदण्ड पुरा नगर्ने गाडी भन्सारमै

(सर्वोच्चको आदेशपछि भन्सारले पुरानो प्रदूषण मापदण्डका सवारीको जाँचपास नगर्दा आयातित सवारी नाकामा थन्किएका हुन्) काठमाडौं, असोज १४ -नयाँ सवारी प्रदूषण मापदण्ड लगाउने सरकारी निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले तत्काल लागु गर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि पुरानो मापदण्डका सवारी भन्सार नाकामा रोकिन थालेका छन्।  सर्वोच्चको आदेशपछि भन्सारले पुरानो प्रदूषण मापदण्डका सवारीको जाँचपास नगर्दा आयातित सवारी नाकामा थन्किएका हुन्। 'युरो–थ्री मापदण्डका गाडीमात्र जाँचपास गरिरहेका छौं' वीरगन्ज भन्सारका प्रमुख रामहरि अर्यालले भने, 'मापदण्डको प्रमाण ल्याउन नसक्ने गाडी छुटेका छैनन्।'  उनले सरकारी निर्णयअनुसार अदालतले पनि आदेश दिइसकेकाले युरो–थ्री मापदण्ड पूरा नगरेका सवारीको जाँचपास गर्न छाडिएको बताए। 'हामीले रोकेको होइन, मापदण्ड पूरा भएको प्रमाणपत्र लिएर आउनुस् मात्र भनेका हौं' उनले भने। उनका अनुसार वीरगन्ज भन्सारमा अहिले एक सयभन्दा बढी गाडी र मोटरसाइकल रोकिएका छन्।  सरकारले गत साउन २९ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर युरो–थ्री मापदण्ड लागु गरेको थियो। यो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा

कानुन छन्, कार्यान्वयन हुँदैनन्

काठमाडौं-सरकारले खाद्य वस्तुको अनियमित मूल्यवृद्धि रोक्न दर्जनौ कानुन बनाए पनि कार्यान्वयन अभावमा यसको औचित्य देखिएको छैन।   स्केच साभार :  द हिन्दु   सरकारी बेवास्ता, समन्वय अभाव, उपभोक्ता सचेतनामा कमी र व्यापारीक संगठनको दबाबका कारण सरकारले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने कानुन कार्यान्वयन गर्न नसकेको हो।सरकारले उपभोक्ता अधिकार संरक्षण र मूल्य नियमनका लागि आधा दर्जन कानुन बनाएको छ। तर, यसको कार्यान्वयन नहुँदा वर्षेनी उपभोक्ताले कृत्रिम मूल्यवृद्धि र कालोबजारीको सामना गर्नु परिरहेको छ। चाडपर्व नजिकिदै जादा बजारमा मूल्यवृद्धि, मिसावटलगायतका उपभोक्ता हित विपरितका कार्य अझ बढ्ने गरेका छन्। उपभोक्ता ठगी नियन्त्रणका लागि सरकारले २०३२ सालमा बनाएको कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐनदेखि तीनवर्ष अघि बनाएका कानुन समेत प्रभावकारीरुमा कार्यान्वयन भएका छैनन्। यसले गर्दा नेपाली बजारमा धेरैजसो कृत्रिम मूल्यवृद्धिको समस्या देखिने गरेको छ। कानुन व्यवसायीहरुका अनुसार सरकारले मूल्य नियन्त्रण गर्न चाहेमा करिब आधा दर्जन ऐनलाई कार्यन्वयन गर्न सक्छ। महँगी नियन्त्रणका लागि सरकारले

बोतल–जारका पानी र प्याकेटको दूधमा पखाला लगाउने किटाणु

राजधानीलगायतका सहरी क्षेत्रमा प्रशोधित पिउने पानीको उपभोग बढिरहेका बेला यसको गुणस्तर भने खस्कँदो छ। बोतल र जारका पानीमा गुणस्तर समस्यासँगै शरिरलाई हानी गर्ने किटाणुको मात्रा पनि बढिरहेको छ। पिउने पानीको आवश्यकता पूर्ति गर्न राजधानीसहित सहरी क्षेत्रमा खुलेका दर्जनौ उद्योगले पखाला लगाउने जीवाणु  'कोलिफार्म'सहितको पानी बेचिरहेका छन्। उपभोग्य खाद्यान्न र पेयको गुणस्तर निमयमन गर्ने खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको पछिल्लो परीक्षण अध्ययनले प्रशोधित पानीको गुणस्तर सबैभन्दा कमजोर देखाएको हो। विभागले गएको वर्ष गरेको परीक्षणले प्रशोधित पानीका संकलित नमुनामध्ये सबैभन्दा धेरै झण्डै ६६ प्रतिशत गुणस्तरहीन देखाएको छ। तोकिएको गुणस्तर नपुगेका पानीमध्ये धेरैमा अधिकमात्रामा 'कोलिफार्म' भेटिएको छ। 'गुणस्तर नपुगेका पानीमध्ये धेरैमा अधिक कोलिफार्म र पिएच नपुगेको पाइएको छ,' विभागका खाद्य अनुशन्धान अधिकृत मदन कुमार चापागाईले भने, 'परीक्षणले पानीको गुणस्तर निक्कै कमजोर नै देखाएको छ।' विभागको प्रतिवेदन अनुसार गएको वर्षभन्दा यसपाली गुणस्तरहीन पानीको दर बढेको छ।

चरिअमिलोको सस र चट्नी, सिन्कीको पाउडर

तस्विर : – नेपाली विकिपेडिया चरिअमिलोको सस र चट्नी अनि सिन्कीको तयारी सुप। यो कल्पना हैन, तपाइले चाहनु भयो भने अब मात्रा मिलाएर बनाउन सक्नुहुनेछ। लगानी गरेर चरिअमिलोको सस, चट्नी र सिन्कीको तयारी सुप उद्योग पनि खोल्न सक्नुहुनेछ।  गाँउघरमा खेर गइरहेको चरिअमिलोबाट सस र चट्नी अनि सिन्कीको तयारी सुप बनाउने प्रविधि विकास भएकाले यो सम्भव हुने भएको हो। एक वर्ष लगाएर खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले अध्ययन गरेर यी खाद्य वस्तुको प्रविधि विकास गरेको हो।  अहिले बजारमा गोलभेडा र खुर्सानीको सस बढी प्रचलनमा छ। यीनै सस जसरी चरिअमिलोबाट बनेको पनि प्रयोग गर्न सकिने विभागले जनाएको छ। 'खाद्य वस्तुको गुणस्तर नियमनसँगै हामीले नयाँ प्रविधि पनि विकास गरिरहेका छौ,' विभागकी महानिर्देशक जीवनप्रभा लामाले भनिन्, 'गएको आर्थिक वर्षमा हामीले चरिअमिलोको सस, चट्नी र सिन्की पाउडरको प्रविधि विकास गरेका हौ।'  विभागले विकास गरेको प्रविधि प्रयोग गरेर उद्योगीहरुले उत्पादन बजारमा ल्याउन सक्नेछन्। केही वर्षअघि विभागले विकास गरेको सिस्नो पाउडरको प्रविधिकै आधारमा अहिले मुलुकका विभिन्न स्थानमा

अधिकतम मूल्य कागजमा मात्रै, लागू हुने कहिले?

काठमाडौं, असोज १०- बानेश्वरस्थित राजेन्द्र स्टोरका सञ्चालक राजेन्द्र श्रेष्ठलाई सरकारले कुन वस्तुमा कति अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) तोकेको छ भन्ने जानकारी छैन। उनले थोक बिक्रेतासँग किनेको भाउमा नाफा जोडेर उपभोग्य वस्तु बिक्री गरिरहेका छन्। 'कसैले यत्ति तोकिएको छ भनेको छैन,' उनले भने, 'गोरखापत्रमा निस्केको छ भन्ने सुनेको, हेर्न पाएको छैन।' श्रेष्ठले थोक बिक्रेताले पहिलेकै भाउ लिइरहेकाले आफूले मूल्य कम नगरेको जानकारी दिए।   भोटेबहालस्थित जगत स्टोरका सुनील महर्जनलाई पनि कुन वस्तुमा कति भाउ तोकिएको छ भन्ने जानकारी छैन। महर्जनलाई कुनै व्यवसायीका संस्था वा सरकारी निकायले मूल्यबारे जानकारी दिएका छैनन्। न त उनी आफैले मूल्य कति हो भनेर पत्ता लगाउने कोसिस नै गरेका छन्।  यी दुई व्यापारीमध्ये श्रेष्ठ खुद्रा व्यापार संघमा र महर्जन चेम्बर अफ कमर्समा आवद्ध छन्। श्रेष्ठ र महर्जनमात्र होइन, राजधानीका धेरै पसलेलाई सरकारले असोज १ देखि लागु गरेको एमआरपीबारे जानकारी छैन। राजपत्र र पत्रिकामा सूचना निकालेर लागु गरिएको १५ वस्तुको एमआरपीबारे व्यापारीलाई जानकारी नभएपछि उपभोक्ताले सस्

दूधमा भेटियो सोडा

काठमाडौं, असोज ९ - ललितपुरका दुइटा डेरी उद्योगले सोडा मिसिएको दूध उत्पादन गरिरहेको भेटिएको छ। सरकारी टोलीले अनुगमनका क्रममा सोमबार ललितपुरको चापागाउँस्थित नवप्रभात र राजधानी डेरीले सोडा मिसिएको दूध उत्पादन गरेको भेटेको हो।  बजार अनुगमनमा गएको टोलीले नवप्रभात डेरीमा प्रयोग गर्न राखिएको कच्चा दूध र राजधानी डेरीमा कच्चासँगै उत्पादित दूध परीक्षण गर्दा सोडाको मात्रा भेटेको हो।  'हामीले टेस्ट किट लिएरै गएका थियौं,' टोलीमा सहभागी खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका खाद्य निरीक्षक ईश्वर सुवेदीले भने, 'किटमा कच्चा र उत्पादित दूध राखेर हेर्दा सोडाको मात्रा पाइयो।' यसअघिका अनुगमनमा सरकारी टोलीले यसरी स्थलगत रुपमै दूधको परीक्षण गर्ने गरेको थिएन।   दूधमा सोडा मिसाइएको गुनासो आएपछि टोली 'टेस्ट किट' बोकेर डेरी पुगेको थियो। टोलीमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुर, प्रहरी र उपभोक्ता अधिकारकर्मी थिए। सुरुमा नवप्रभात डेरीमा पुगेको टोलीले काभ्रे र चितवनबाट ल्याइएको कच्चा दूधको परीक्षण गरेको थियो। परीक्षणका क्रममा चितवनबाट ल्याइएको

सौखिनलाई सुहाउदा बाइक

मोटरसाइकलमा कला देखाउने र बाइक कुदाएर रमाइलो गर्न चाहनेलाई लक्षित गर्दै विभिन्न कम्पनीले नेपाली बजामा पनि 'बिग बाइक'हरु भित्र्याउन थालेका छन्।  नेपाली बजारमा यस्ता बाइकको संख्या बढ्दो छ। केही वर्षदेखि विभिन्न कम्पनीले नेपाली बजारमा बढी इन्जिन क्षमताका यस्ता बाइक ल्याइरहेका छन्। राजधानीमा अहिले चलिरहेको नाडा अटो सोमा पनि यस्ता बाइक ग्राहकले हेर्न सक्नेछन्।  नाडा अटो सोमार्फत नै केही कम्पनीले ठूला मोटरसाइकल बजारमा ल्याएका छन्। बढी क्षमता मात्र होइन, उच्च मूल्य भएका यस्ता बाइक सहरिया एलिट वर्गका शौखिन युवाको नजरमा पर्न थालेका छन्। बाइक चलाउने शौख पाल्नेका लागि बजारमा उपलब्ध गराइदिएर मोटरसाइकल बिक्रेताहरुले पनि उनीहरुको रुची पुरा गर्न थालेका छन्।  'यस्ता मोटरसाइकल बिक्रीका लागि भन्दापनि बढी ग्राहकलाई जानकारी दिन ल्याइएको हुन्छ,' नाडा सोमा तीनवटा ठूला बाइक राखेको सुजुकीको बिक्रेता गणेश इन्टरप्राइजेजकी बिक्री प्रबन्धक प्रमिला खत्रीले भनिन्। उनले नाडामा राखेका आफ्ना ठूला बाइकको बारेमा जिज्ञासा राख्ने धेरै भएपनि बिक्री भने नभएको बनाइन्। 'ग्राहकको जिज्ञासाले बिक्र

कस्ता छन् नेपाली बजारमा २० लाख भन्दा कम भाउका कार ?

केही वर्षअघिसम्म आम्दानी बढेपछि सहरियाले सबैभन्दा पहिले घडेरी जोड्ने सोच बनाउथे। घडेरी पछि घर अनि गाडी। उपभोगवादी उत्तरआधुनिक समाजमा नेपालीको यो सोचमा पनि परिवर्तन आएको छ। अब आम्दानी बढ्ने बित्तिकै नेपाली घडेरी सोच्दैन, पहिलो सोचाई र रोजाई बनेको छ–कार। राजधानी सहित सहरी क्षेत्रको व्यस्त जीवनमा सार्वजनिक यातायातको अव्यवस्थाले सबैभन्दा पिरोलेको छ, कामकाजीलाई। यही बाध्यताले पनि हुनसक्छ, अहिलेको पुस्ता घर–घडेरी भन्दा पहिले रोज्छ कारलाई। यस्तो पुस्ताको जनसंख्या वृद्धिसँगै फस्टाउदो छ, साना, छरिता र सस्ता कारको व्यापार पनि। नेपाली बजारमा ५० भन्दा बढी कम्पनीले कार बेच्छन्। तर, त्यसमध्ये २० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका कार बेच्ने कम्पनी भने चार–पाँच मात्र छन्। थोरै ब्रान्ड भएपछि सस्ता र साना भएकै कारण यीनै कम्पनीको चम्कदो छ व्यापार।  'मोटरसाइकलबाट कारमा जान चाहने र कम आय हुनेले सुरुवाती भाउका गाडी खोज्छन्,' कोरियाली ब्रान्ड हुन्डाईको बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलका वरिष्ठ प्रबन्धक रुपेश शर्मा भट्टले भने, 'सहरी क्षेत्रको सडकको अवस्थाले पनि साना गाडी रोजाइमा परेका हुन्।

पालो अब हाइब्रिड कारको

काठमाडौं–नेपालीले पैसा हालेर पेट्रोल, डिजेल किन्न पनि बाह्रैमास जस्तो सास्ती खेप्नुपर्छ। पेट्रोल पम्पमा लाग्ने लामो लाइन नेपालीलाई नौलो हुन छाडिसक्यो।  आफ्नै पेट्रोलियम स्रोत नभएको नेपालले मागजति इन्धन आपूर्ति गर्न नसक्दा सधैं समस्या आउने गरेको छ। पेट्रोलियम इन्धन स्रोत नभएको नेपालमात्र हैन, रित्तिँदो इन्धन स्रोत अहिले संसारभरको टाउको दुखाइ भएको छ।  रित्तिदो इन्धन स्रोतको चिन्ताले सवारी निर्मातालाई भने नयाँ–नयाँ अन्वेषण र खोज गर्न हौस्याएको छ। सवारी निर्माता इन्धन कम खाने र वातावरणमैत्री उत्पादनको अनुसन्धान र विकासमा जुटिरहेका छन्। यस्तै अन्वेषणमध्येको एक सफल प्रयोग 'हाइब्रिड कार' अहिले विश्व बजारमा फैलँदो छ, जसले नेपाली बजारमा पनि भर्खरै मात्र प्रवेश पाएको छ। इन्धन किफायती र वातावरणमैत्री भनी चिनिएका हाइब्रिड कार नेपालका लागि मितव्ययी सवारी सावित हुन सक्नेछन्। पेट्रोल वा डिजेल र ब्याट्री दुबैबाट चल्ने यस्ता सवारी प्रयोगले इन्धनका लागि वर्षेनि विदेशिने अर्बौं  रकमसमेत कम गर्न सकिने बिक्रेता बताउँछन्।  सरकारले सवारीसाधनमा लगाएको कर नघटाएसम्म यस्ता कार सस्तो मूल्यमा

सरकारी भाउमा नबेच्ने व्यापारीलाई थुन्ने सुचना

काठमाडौं, असोज २- सरकारले तोकेको उपभोग्य वस्तुको अधिकतम खुद्रा मूल्य(एमआरपी) सोमबारदेखि लागु भएको छ। सरकारले सोमबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेपछि निर्णय लागू भएको हो। 'आज राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भयो,' वाणिज्य सचिव लालमणि जोशीले सोमबार भने, 'आजैबाट यो लागू भइसक्यो।'  उपभोग्य वस्तुको मूल्य तोक्ने निर्णय लागु गर्न सूचना जारी गर्नुपर्ने कानुनमै बाध्यकारी नियम भएकाले सरकारले सूचना निकालेको हो। सरकारले आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण(अधिकार) ऐन- २०१७ अनुसार पहिलोपटक बिहीबार एमआरपी तोक्ने निर्णय गरेको थियो।   यो ऐनको दफा १ ले सूचना जारी भएपछि मात्र आदेश कार्यान्वयनमा आउने व्यवस्था गरेको छ। अब सरकाले एमआरपी तोकेका १५ वस्तुको भाउ व्यापारीले महँगोमा बेच्न पाउने छैनन्। 'सूचनाविपरीत काम गर्नेलाई अब कानुनअनुसार कारबाही हुनेछ,' सचिव जोशीले भने।  सरकारले तोकेको भाउ खुद्रा बिक्रेताले पनि लागू गर्ने बताएका छन्। 'हामी त जतिसक्दो चाँडो एमआरपी कार्यान्वयन गर्न तयार छौं,' खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष पवित्र वज्राचार्यले भने, 'हामीले सदस्यहरुलाई पनि जानकारी गराइरहेका

समोसाको अचारमा मरेका साङ्ला

काठमाडौं, असोज १–खाजा खान जादा मिठो मानेर मिठाई खाने गर्नुभएको छ भने विचार गर्नुहोस्। तपाइले खाने मिठाई फोहोर भान्सामा पनि बनेको हुनसक्छ। राजधानीको एउटा यस्तो मिठाई पसललाई सोमबार सरकारी अनुगमन टोलीले बन्द गराएको छ। टोलीले राजधानीको महाराजगञ्जस्थित रुवी स्विट्स एन्ड मिठाइ पसल बन्द गराएको हो। समोसाको साथमा दिइने अचारमा साङ्लै साङ्ला भेटिएपछि टोलीले पसल बन्द गराएको हो। 'पसल हेनै नहुने फोहोर रहेछ, खानेकुरा अस्वस्थकररुपले उत्पादन भइरहेको भेटिएकाले बन्द गराएका हौ,' टोलीमा सहभागी खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका खाद्य अनुशन्धान अधिकृत योगेन्द्र ढुङ्गेलले भने, 'सञ्चालक प्रदीप बोगटीलाई तीनदिने स्पष्टिकरण सोधिएको छ।'

बाबुरामको घोडा मालामाल

अहिले मासिक १० वटा गाडी बिक्री भइरहेका छन्, प्रधानमन्त्रीले चढ्नुअघि मासिक २–३ वटा गाडी पनि बिक्दैन थिए।  काठमाडौं–गत वर्ष भदौ दोस्रो सातातिर हेर्दा 'मिनि ट्रक' जस्तो देखिने, आकर्षणविहिन एउटा गाडीको चर्चा चुलियो। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा त्यहि गाडीका तस्विर देखिए।  प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकै दिन बाबुराम भट्टराईले चढ्ने घोषणा गरेपछि  'हुलास मुस्ताङ म्याक्स'को चर्चा चुलिएको थियो। कमै मात्र नेपालीले चाल पाएको स्वदेशी गाडी 'मुस्ताङ म्याक्स'को चर्चा त्यसपछिका केही महिनासम्म पनि चलिरह्यो।  प्रधानमन्त्रीले चढेपछि 'मुस्ताङ म्याक्स'को चर्चा मात्र भएन, व्यापार पनि बढ्यो। भट्टराईले प्रयोग गर्न थालेको १ वर्षभित्र यो गाडीको बिक्री र उत्पादन ह्वात्तै बढेको छ। बिक्री बढ्ने क्रम रोकिएको छैन। यसले थप गति लिदैछ।  'मुस्ताङ म्याक्स' उत्पादन गोल्छा समुहको हुलास मोटर्सका अनुसार अहिले गाडीको माग पहिलेको भन्दा दोब्बर भएको छ। उत्पादन सुरु भएको केही वर्षपछि राम्रो व्यपार गर्न नसकेको यो कम्पनीले माग बढेपछि उत्पादन क्षमता नै बढाएको

सरकारी भाउमा नबेच्नेलाई पाँचवर्ष जेल

काठमाडौं, भदौ ३१–सरकारले तोकेको भाउमा उपभोग्य वस्तु कारोबार नगर्नेलाई ५ वर्ष जेल हाल्न सक्नेगरि सरकारले सोमबार सूचना जारी गर्ने भएको छ। १५ दैनिक उपभोग्य वस्तुको अधिकतम खुद्रा मूल्य(एमआरपी) लागू गरेको सुचना जारी गर्दै सरकारले सोमबारदेखि निर्णय कार्यान्वयन गर्ने भएको हो। यो निर्णय विपरित कारोबार गर्नेलाई कानुन अनुसार ५ वर्षसम्म जेल सजाय समेत हुनसक्ने छ।  सोमबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर सरकारले एमआरपी निर्णय कार्यान्वयन गर्न लागेको हो। 'मन्त्रीस्तरिय निर्णय भइसकेको छ,' वाणिज्य मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक सुवेदीले भने, 'आइतबार कानुन मन्त्रालय पठाउदै छौ, कानुनको स्वीकृती लिएर सोमबार सूचना जारी गर्छौ।'  उपभोग्य वस्तुको मूल्य तोक्ने निर्णय लागू गर्न सूचना जारी गर्नुपर्ने कानुनमै बाध्यकारी नियम भएकाले सोमबारपछि मात्र एमआरपी कार्यान्वयनमा आउने भएको हो। सरकारले आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण(अधिकार) ऐन- २०१७ अनुसार पहिलो पटक विहिबार एमआरपी तोक्ने निर्णय गरेको हो।   यो ऐनको दफा १ ले सूचना जारी भएपछि मात्र आदेश कार्यान्वयनमा आउने व्यवस्था गरेको छ। सूचना जारी भएपछि सरकाले एमआर

एफएनसिसिआईले किन विरोध गर्‍यो एमआरपीको?

काठमाडौं, भदौ ३०–सरकारले पहिलो पटक १५ दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ तोकेको भोलिपल्ट निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ(एफएनसिसआई)ले सरकारी कदमको विरोध गर्‍यो। यो खुल्ला बजार अर्थतन्त्र विपरित भयो भनेर। यसो बिचार गर्दा हो जस्तै लाग्न सक्छ। तर भित्री कुरा अकै छ। किन विरोध गर्‍यो त एफएनसिसिआईले? सरकारले भाउ तोक्दा आफुखुशी तोकेको होइन। व्यापारीका प्रतिनिधी समेत सहभागी बैठकले उनीहरुकै सहमतीमा भाउ तोकेको हो। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले व्यापारीक संगठनहरुको नेतृत्व गरेको थियो। तैपनि किन एफएनसिसिआईले विरोध गर्दैछ त? त्यसको एउटै कारण छ–ठूला व्यापारीले भाउ घटाउनु पर्ने भयो। सरकारले साना व्यापारीको राय लिएर भाउ घटायो। तर, भाउ बढ्नुमा दोष साना व्यापारीको हैन, ठूलाको बढी छ। नेपाली बजारमा चामल, दाल, तेललगायतका उपभोग्य वस्तु आपूर्ति गर्ने ठूला व्यापारी भनेका गोल्छा र दुगड हुन्। उनीहरुको वर्चश्व एफएनसिसिआईमा नहुने कुरै भएन। नेपाली बजारमा उत्पादन गरेर वा आयात गरेर उपभोग्य वस्तु आपूर्ति गर्ने करिब आधा दर्जन ठूला कम्पनीहरु यीनै व्यापारीका छन्। अहिले सरकारले तोकेको भाउ अनुसार आपूर्ति गर्न

दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ तोकियो(तालिकासहित)

काठमाडौं, भदौ २८ –सरकाले पहिलो पटक दैनिक उपभोग्य वस्तुको अधिकतम खुद्रा मूल्य(एमआरपी) तोकेको छ। मुख्य सचिव लिलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा बसेको सरकारवालाको बैठकले उपभोग्य वस्तुको एमआरपी तोकेको हो। व्यवसायीका प्रतिनिधी समेत सहभागी बैठकले उनीहरुको सहमतीमा भाउ तोकेको हो। सरकारले चामल, दाल, गेडागुडी र पिठोको भाउ तोकेको छ।

अनुगमन आउदा किन भाग्छन् व्यापारी ?

विष्णु पोखरेल, काठमाडौं, भदौ २८ - -बजार अनुगमनमा गएको वाणिज्य विभागको टोलीले बिहीबार सितापाइलास्थित तारापुञ्ज ट्रेडलिंकको सटरमा 'तीन दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुनु' भन्ने व्यहोराको पत्र टाँसेर हिँड्यो। फोन गर्दा सम्पर्कमा आएका पसले टोली पुग्दा पसलमा नभेटिएपछि यस्तो पत्र टासिएको हो।  -करिब एक महिना अघि विभागकै नेतृत्वमा कुलेश्वरस्थित खाद्य किराना पसलहरुको अनुगमनमा गएको थियो। टोली पुग्दा त्यहाँका धेरैजसो पसल बन्द थिए। सञ्चालकको खोजी गर्दा नभेटिएपछि केही पसलमा यस्तै पत्र टाँसेर टोली हिँडेको थियो।  -गत वर्ष वाणिज्य मन्त्री भएको केही दिनभित्र लेखराज भट्ट आफंै अनुगमनका लागि कुलेश्वर पुगे। त्यसबेला पनि व्यापारीहरु पसल छाडेर भागिसकेका थिए। भाग्ने पसलेलाई कडा कारबाही गर्ने भेर मन्त्रीले भाषण पनि ठोके। तर, व्यापारीहरुले दबाब दिएपछि भाग्नेलाई केही कारबाही भएन।  -दुई वर्षअघि अनुगमनमा विभागको टोली पुग्दा पनि कुलेश्वरका व्यापारी यसरी नै भागेका थिए। त्यसबेला विभागले तीनदिने स्पष्टिकरण सोध्यो। व्यापारीको समूह नै विभाग पुगेर उच्च अधिकारीलाई कारबाही नगर्न दबाब दिए। विभागले खासै कारबाही नगरि

दुई रेगुलेटर कम्पनीलाई गुणस्तर चिह्न

सरकारले पहिलोपटक नेपाली रेगुलेटरलाई गुणस्तर प्रमाण चिह्न(एनएस)दिँदै मापदण्डभित्र ल्याएको हो।   काठमाडौं, भदौ २६ –खाना पकाउने ग्यासमा प्रयोग हुने रेगुलेटर नक्कली र मापदण्डविपरीत भेटिन थालेपछि मापदण्ड बनाएको सरकारले स्वदेशी २ कम्पनीलाई नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिह्न(एनएस) दिएको छ।  नेपालमा ६ वटा उद्योगले उत्पादन गरिरहेका भए पनि मापदण्ड पूरा गर्ने दुई उद्योगका उत्पादनलाई यस्तो चिह्न दिइएको हो। सरकारले ग्यासमा प्रयोग हुने रेगुलेटरलाई एनएस चिह्न दिएको यो पहिलोपटक हो।   'मापदण्ड पूरा गरेका  उद्योगलाई हालै गुणस्तर चिह्न दिएका हौं,' गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक रामआधार साहले भने, 'अरु केही उद्योगले पनि एनएस लिन निवेदन दिएका छन्।' विभागले पशुपति फिल्टर क्यान्डल उद्योग र पेन्टस् रेगुलेटर उद्योगलाई एनएस दिएको हो। साहले विराटनगरको एक उद्योगलाई पनि एनएस दिन लागिएको बताए।  पशुपतिका प्रबन्धक सन्तोष अग्रवालले एनएस पाएपछि आफूहरुको उद्योग वैधानिक हुनुका साथै गुणस्तरमा सरकारी मान्यता पाएको बताए। उनले स्वदेशी उद्योगको उत्पादनले गुणस्तर चिह्न पाएपछि विदेशीलाई प्रत

उपभोग्य वस्तुको भाउ तोक्ने विषयमा सरकार-व्यापारीबीच विवाद

विष्णु पोखरेल, काठमाडौं, भदौ २६- दैनिक उपभोग्य वस्तुको अधिकतम खुद्रा मूल्य(एमआरपी) तोक्ने विषयमा व्यापारी र सरकारबिच विवाद देखिएको छ। सरकारले अहिलेको भाउलाई कृत्रिम भनिरहेका बेला व्यापारीहरुले चल्तिकै मूल्य कायम राख्नुपर्ने बताएपछि विवाद देखिएको हो। सोमबार मूल्य तोक्ने विषयमा मुख्य सचिव लिलामणी पौडेलको संयोजकत्वमा बसेको सरोकारवालाहरुको बैठकमा विवाद नसुल्भि्कएपछि एमआरपीको निर्णय हुन सकेन।  यो बैठकले एमआरपीको निर्णय गरी मन्त्रीपरिषद् पठाउने अपेक्षा गरिएको थियो। व्यापारीको मिलेमतोमा उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम मूल्यवृद्धि भएका शंका गर्दै एमआरपी तोक्न लागेको सरकारी पक्षले व्यापारीका प्रतिनिधीको मूल्य प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि विवाद देखिएको हो। 'व्यापारीका प्रतिनिधीहरुले पेश गरेको मूल्य धेरै देखियो,' बैठकमा सहभागी वाणिज्य विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद बिडारीले भने, 'यसले गर्दा निर्णय हुन सकेन, हामीले उहाहरुलाई थप वर्कआउट गरेर ल्याउनुस् भनेका छौ।' व्यापारीहरुले ल्याएको मूल्य विभागले प्रस्ताव गरेको भन्दा निक्कै बढी रहेको उनले बताए।  व्यापारीहरुले अहिलेकै भाउलाई कायम राख्ने खा