के छ नयाँ उपभोक्ता नीतिमा?

-स्वतन्त्र उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरणको  व्यवस्था

–वाणिज्य विभागमा प्रयोगशाला राख्ने
–सार्वजनिक–निजी–साझेदारीमा उपभोक्ता सचेतना
–उपभोक्ता संस्थाको मापदण्ड बनाइने
–बजारको अध्ययन गर्ने छुट्टै संयन्त्र
–उपभोक्ता संरक्षण कोषको व्यवस्था

काठमाडौं, असोज-उपभोक्ता अधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि छुट्टै प्राधिकरण गठन प्रस्तावसहितको उपभोक्ता संरक्षण नीति तयार भएको छ। 

वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागका लागि उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले नीतिको मस्यौदा तयार गरेको हो। विभाग र वाणिज्य मन्त्रालयले मञ्चले तयार पारेको नीतिको मस्यौदालाई सरोकारवालाबीच छलफल गरी पारित गराउने भएका छन्। 

उपभोक्ताको हकहित स्थापना गर्ने र बजारमा हुने अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले नीति तयार पारिएको हो। नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदामा उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका लागि छुट्टै स्वायत्त तथा स्वतन्त्र उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण गठन गर्ने उल्लेख छ। यस्तो प्राधिकरणलाई अहिलेका सरकारी विभागभन्दा बढी स्वायत्तता हुनेछ। 

प्राधिकरण गठन नभएसम्मका लागि उपभोक्ता संरक्षण तथा आपूर्ति व्यवस्था विभाग गठन गरी सबै जिल्लामा कार्यालय स्थापना गर्ने नीतिमा उल्लेख छ। मस्यौदामा विभाग र प्राधिकरणमा वस्तु परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला र प्रविधिको व्यवस्था गरिने व्यवस्था राखिएको छ। 

यो नीतिले पहिलोपटक बजार अन्वेषण, शोध र अनुसन्धानमा जोड दिएको छ। नीति प्राधिकरण र विभागमा स्वयत्तरुपको बजार अन्वेषण, शोध र अनुसन्धान गर्ने अधिकारी र निकायको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। यस्तो व्यवस्था पहिलेका नीतिहरुमा छैन। 

'उपभोक्ताको अधिकार रक्षाका लागि बजारको आवश्यक अध्ययन हुनु जरुरी छ,' मञ्चका महासचिव एवं नीतिका मस्यौदाकार ज्योति बानियाँले भने,  मञ्चका महासचिव एवं नीतिका मस्यौदाकार ज्योति बानियाँले भने, 'यसका लागि यस्ता निकायको व्यवस्था गरिएको हो।' मञ्चले आइतबार राजधानीमा कार्यक्रम गरी मस्यौदाका विषयमा मुख्यसचिव, वाणिज्य सचिव र विभागमा महानिर्देशकलगायतलाई जानकारी गराएको छ।

नयाँ नीतिको मस्यौदामा केन्द्रीय र जिल्ला स्तरमा उपभोक्ता संरक्षण कोषको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। यस्ता कोषमा सरकारले दिने रकम, आयातित वस्तुमा लाग्ने कर, त्रुटिपूर्ण उत्पादन तथा बिक्री वितरणबाट उत्पादक वा प्रदायकले भुक्तानी गर्ने जरिवाना दायित्वलगायतको रकम जम्मा गर्ने प्रस्ताव छ।  

यसमा उपभोक्ता संस्थालाई नियमन र प्रोत्साहन गर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ। यसैगरी नीतिले निजी क्षेत्रलाई समेत समेटेर अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप, एकाधिकारपूर्ण व्यापरिक क्रियाकलाप, निषेधित व्यापारिक क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्ने अवधारणा लिएको छ। नीतिमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा अनुचित कार्य रोक्न कार्यक्रम चलाउने उल्लेख छ। 

यसैगरी नीतिमा सरकारी संस्थानमार्फत विभिन्न स्थानमा बिक्री स्थल, घुम्ती बिक्रीस्थल स्थापना गर्ने व्यवस्था राखिएको छ। गलत क्रियाकलापको अनुसन्धान, तहकिकात र मुद्दा दायर गर्ने अधिकारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिनुपर्ने नीतिले उल्लेख गरेको छ। 

यो नीतिले भ्रमपूर्ण विज्ञापन र त्रुटिपूर्ण बिक्री प्रवर्द्धन नियन्त्रण गर्न 'विज्ञापन तथा बिक्री प्रवर्द्धन प्राधिकरण' गठन र कानुन बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। विज्ञापन सम्बन्धी विधि र प्रक्रिया तयार गरि प्रवर्द्धनको प्रक्रिया, विज्ञापन दर्ता र अनुमति भएपछि मात्र प्रवर्द्धन गर्न पाउने व्यवस्था नीतिमा छ। यसले भ्रमपूर्ण विज्ञापनलाई नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। 

उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी नीति कार्यक्रम तर्जुमा गर्न र निर्देशन दिन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उपभोक्ता संरक्षण परिषद्को व्यवस्था, सरोकारवालाले मागेमा वस्तु र सेवा बिक्रेताले भन्सार बिजक उद्योगबाट जारी बिजक, ढुवानी बिजक, थोक बिजक पेस गर्नुपर्नेलगायत व्यवस्था नीतिमा छन्। 

अन्य नीतिहरुमा उल्लेख भएको उपभोक्ता अदालतको व्यवस्था गर्ने पनि यसमा उल्लेख छ। यसैगरी निजी क्षेत्रको अनियमिततालाई भ्रष्टाचार अन्तर्गत कारबाही गर्ने व्यवस्था पनि यसमा छ। 

आइतबार आयोजित कार्यक्रममा मुख्यसचिव लिलामणी पौडेलले उपभोक्ता संरक्षणका लागि नीति आवश्यक भएपनि बोझिला संरचनाहरु बनाउनु नहुने बताए। 'बोझिलाभन्दा कामकाजी खालका संरचना बनाउन सके राम्रो हुन्छ,' उनले भने, 'धेरै संरचना बनाउँदा क्षेत्राधिकार विवाद जन्मिन्छ।' 

वाणिज्य सचिव लालमणि जोशीले सरकारको वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत नै नीति तयार भएको बताए। उनले यो दस्तावेज प्रारम्भिक दस्तावेज भएकाले सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्र प्रस्ताव गर्ने बताए। वाणिज्य विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद बिडारीले नीतिलाई अघि बढाउने बताए। उनले उपभोक्ताको हित संरक्षण र अनुचित क्रियाकलाप नियन्त्रणका लागि नीति आवश्यक रहेको बताए।