Bishnu Pokharel

Tweet ह्वाट अ स्टनिङ !’ पुल्चोककी प्रनिता श्रेष्ठले बबरमहलस्थित आर्ट काउन्सिलको आँगनमा पुग्नेबित्तिकै निकालेको पहिलो वाक्य हो यो । यही जेठ दोस्रो साता हुने ‘मिस एसएलसी’ की प्रतिस्पर्धी श्रेष्ठ कुनै आकर्षक पहिरन देखेर ‘सानदार’ भन्दै थिइनन्, न त गगनचुम्बी महल हेरेर । प्रनिताको मुखबाट स्वत:स्फूर्त निस्केका यी शब्द लक्षित थिए, उनकै अगाडि खडा सन् १९३२ मा बनेको फोर्ड गाडीप्रति ।   ‘आई एम सो एक्साइटेड, कुडन्ड कन्ट्रोल माइसेल्फ’ श्रेष्ठले दुवै हात उचाल्दै भनिन्, ‘दिस कार इज सो अमेजिङ, सिरियस्ली ।’ आफ्ना दुई साथीका साथ ‘क्लासिक’ कार हेर्न पुगेकी उनलाई ‘मोर्डन’ कारको ‘लुक्स’ कताकता फिक्का लाग्यो । ‘टेक्नोलोजी त मिल्दैन, अहिले एड्भान्स भइसक्यो,’ उनले भनिन्, ‘तर ‘लुक्स’ चाहिँ ‘क्लासिक’ कै राम्रो ।’ श्रेष्ठलाई काउन्सिलको आँगनका ‘क्लासिक’ कारले मात्र तानेनन् ।  हलमा राखिएका पुराना कारसम्बन्धी तस्बिर र पेन्टिङले समेत लोभ्यायो ।  ‘मलाई हिस्ट्रीमा इन्ट्रेस्ट नै त हैन,’ सन् १९५६ मा मकवानपुरमा कार बोकेर ल्याइँदै गरेको चर्चित तस्बिर हेर्दै उनले भनिन्, ‘तर कारको हिस्ट्री बुझ्न मन लाग्यो, सा

Tweet बजेटको तयारी सुरु नहुँदैदेखि उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारका कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार र वार्षिक २५ लाख माथि आम्दानी गर्नेको आयकर सीमा घटाउने ‘लबिङ’ मा छन् । उनले धेरै पटक प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीसहित उच्च सरकारी अधिकारीलाई भेटिसके । मुरारका र उनले प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाका धेरै मागमध्ये कुनै न कुनैलाई बजेटका बुँदाले पक्कै सम्बोधन गर्ने छन् ।  उनले बजेटबाट सम्बोधन गरिदिनुपर्ने माग पूरा गराउन ‘मुलुक हाँक्ने’ हरूलाई भेटे पनि मुरारका समूहको कार्यालयबाट पैदल दूरीमा रहेको थापाथली पुलमा मकै पोलेर बेच्ने सप्तरीकी सञ्जुदेवी चौधरीलाई भने बजेटबारे पत्तो छैन । ‘मलाई त केही पनि थाहा छैन,’ शुक्रबार दिउँसो उनले भनिन्, ‘त्यो (बजेट) आएर के हुन्छ ?’ बजेट भनेको संसद्मा हुने लामो भाषण भनेर बुझाएपछि उनले भनिन्, ‘ए, त्यो भाउ बढाउने भाषण ?’ बजेटबारे अनभिज्ञ चौधरीलाई कर्मचारीको तलब बढे भाउ बढ्ने त्रास मात्रै छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आज अपराह्न प्रस्तुत गर्ने आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमा कर्मचारीको तलब बढाउने सम्भावना छ । यदि उनले तलब बढाए भने त्यो निजामती सेवा

Tweet प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा गएको एक वर्षभित्र करिब २ हजार रुपैयाँ ऋणभार थपिएको छ । सरकारले लिएको वैदेशिक र आन्तरिक कर्जा बढ्दा ऋणभार थपिएको हो । बिहीबार सार्वजनिक आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार गत वर्षभन्दा यसपालि प्रतिव्यक्ति कुल तिर्न बाँकी ऋण १ हजार ९ सय १९ रुपैयाँले बढेको छ । गत वर्ष प्रतिव्यक्ति ऋण १९ हजार ४ सय ९६ रुपैयाँ थियो । यस वर्ष भने यो बढेर २१ हजार ४ सय १५ रुपैयाँ पुगेको छ । यो सरकारले लिएको विदेशी र स्वदेशी ऋणलाई जनसंख्याले भाग गरी निकालिएको तथ्यांक हो । सरकारले तिर्नुपर्ने कुल ऋण गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष १० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत वर्षभन्दा ६१ अर्ब ८० करोड ऋण वृद्धि भएको सर्वेक्षणको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यस वर्षको अन्त्यसम्ममा वैदेशिक र आन्तरिक गरी नेपालले तिर्न बाँकी ६ खर्ब ६ अर्ब ७० करोड पुग्नेछ । गत वर्ष यो रकम ५ खर्ब ४४ अर्ब ९० करोड मात्र थियो । गत वर्षको तुलनामा चालू वर्ष ३० अर्ब ७० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण बढेको छ । गत वर्ष २ खर्ब १ अर्ब ७० करोड आन्तरिक ऋण रहेकामा यस वर्ष भने बढेर २ खर्ब ३२ अर्ब ४० करोड पुगेको छ । यसैगरी गत वर्षको तुलनामा ८ दशमलव ३०

Tweet मुलुकमा दैनिक ६ सय १५ थान साना/ठूला सवारी साधन थपिन्छन्, अनि सडकचाहिँ ? तपाईंलाई लाग्दो हो, केही किलोमिटर । हैन दैनिक ३ सय ८३ मिटर मात्र कालोपत्रे सडक थपिन्छ । यो कुनै अनुमान होइन, बिहीबार सार्वजनिक आर्थिक सर्वेक्षणको वार्षिक तथ्यांक केलाउँदा निस्किएको विवरण हो । सरकारी तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा सडक विभागमार्फत ९२ किलोमिटर मात्र कालोपत्रे सडक विस्तार भएको छ । प्रत्येक महिनालाई ३० दिनको मानेर दैनिक सडक विस्तारको तथ्यांक निकाल्दा जम्मा ३ सय ८३ मिटर मात्र सडक विस्तार भएको देखिन्छ । जुन गत वर्षको तुलनामा साढे ५ सय प्रतिशतले कम हो । विभागले मुख्य सडक निर्माण गर्ने गर्छ । साना र ग्रामीण तहका सडक भने स्थानीय निकायले पनि निर्माण गर्छन् । गत वर्षको वार्षिक तथ्यांकलाई दैनिकमा रूपान्तरण गर्ने हो भने प्रत्येक दिन डेढ किमिभन्दा बढी कालोपत्रे सडक बनेको देखिन्छ । अघिल्लो वर्ष ६ सय एक किमि कालोपत्रे सडक विस्तार भएको थियो ।

Tweet अघिल्लो सरकारका बेला काठमाडौं – तराई द्रुतमार्गको जिम्मा दिने तयारी गरिएको इन्फ्रास्टक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेज (आइएल एन्ड एफएस) भारतमै ठूलो घोटालामा सामेल र विवादित कम्पनी हो । उत्तरपूर्वी राज्य नागाल्याण्डमा राजमार्ग बनाउदा कम मूल्यमा ठेक्का कबुल गरि अढाई गुणा लागत वृद्धि गरेर यो कम्पनी विवादमा तानिएको थियो । यसबाहेक नोयडामा नियम विपरित आफ्नै ‘ सिस्टर कम्पनी ’ लाई ‘ टोल ’ शुल्क उठाउन दिनुका साथै जम्मु तथा कस्मिरमा निर्माणाधिन सुरुङमा ‘ ओभर बिलिङ ’ एवं ढिलासुस्ती गरेर विवादमा परेको थियो ।  केही भारतीय सञ्चारमाध्यमले पटक – पटक यो कम्पनीको घोटला बारे समाचार समेत बनाइसकेका छन् । आइएल एन्ड एफएसको सबैभन्दा ठूलो घोटलाकोरुपमा चिनिएको ‘ नागाल्यान्ड हाइवे विवाद ’ का विषयमा गत वर्ष मार्चमै टाएम्स अफ इन्डिया ले  सरकारद्वारा सम्झौता रद्द गर्न लागिएको भन्दै समाचार प्रकाशित गरेको थियो  ।  टाएम्स अफ इन्डिया ले समाचारमा भने आइएल एन्ड एफएसको नाम उल्लेख गरेको छैन । तर , समाचारमा उल्लेखिच मेटास इन्फ्रा नै नागाल्यान्ड हाइवेको ठेक्का पाएको नौ महिनापछि आइएल एन्ड एफएसमा परिणत भएको

Tweet सकारले स्वदेशी लगानीमै काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग बनाउने घोषणा गरे पनि बजेट आउनु साता अघिसम्म निर्माण ‘मोडालिटी’ तय हुन सकेको छैन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले निर्माणका लागि आवश्यक बजेट प्रस्ताव गरिसक्दासमेत सरकारसँग कस्तो ‘मोडालिटी’ अपनाउने र कुन विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) प्रयोग गर्ने भन्ने प्रस्ट नभएको हो । अघिल्लो सरकारका बेला द्रुतमार्गको जिम्मा भारतको सरकारी लगानीसमेत रहेको इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेज (आईएल एन्ड एफएस) लाई दिने तयारी गरिएको थियो । तर, उक्त कम्पनी भारतमै विवादित रहेको र भारतसँग कूटनीतिक दूरीसमेत बढेको पृष्ठभूमिमा वर्तमान सरकारले स्वदेशी लगानीमै द्रुतमार्ग बनाउने घोषणा गरेको हो । ‘आफूसँग डीपीआरसमेत नभई यस्तो बनाउँछु, उस्तो बनाउँछु भन्दैमा यत्रो ठूलो आयोजना बन्न सक्दैन,’ सडक विभागका पूर्वमहानिर्देशक हरिओम श्रीवास्तवले संशय प्रकट गरे, ‘कुनै मोडालिटी चयन गर्नुअघि सरकारसँग आवश्यक डकुमेन्ट त हुनुपर्‍यो नि ।’ स्रोतका अनुसार सरकारले हालसम्म सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा पहिल्यै तय भइसकेको प्रणालीअनुसार निर्माण गर्ने, व्

Tweet सुविधानगरमा सानो ठेला राखी चटपटे बनाउने धनुषाका शंकरलाल श्रेष्ठले गत वर्षको मंसिरदेखि भाउ बढाए, पानीपुरीको आकार घटाए । ‘जत्तिसुकै भाउ नबढाउँभन्दा पनि सकिएन,’ उनले भने, ‘चटपटे र पानीपुरी बनाउने सामानकै भाउ छोइनसक्नु भएपछि नबढाई सुखै पाएनँ ।’ भाउ बढेपछि ग्राहक घटेर व्यवसाय कमजोर भएकै बेला श्रीमतीलाई मस्तिष्काघात भयो । उनको थाप्लोमा एक लाख रुपैयाँ ऋण थपियो । ‘कमाएको पैसाले खानै नपुग्ने भइसक्यो, अब ऋण कसरी तिर्नु ?’ उनले भने, ‘यहाँको महँगीले हामीलाई नै खाइसक्न लाग्यो ।’   कपनका ६३ वर्षीय कृष्णप्रसाद आचार्यलाई मासिक १२ हजार कमाइले दसैंअघिसम्म गुजारा चल्थ्यो । घरभाडा तिर्नुनपर्ने भए पनि त्यसयता उनलाई मासिक १५ हजार नभई घरखर्च चल्दैन । ‘खानेकुरा, ओखती र छोराछोरीको फिस तिर्न मैले कमाएको पैसाले पुग्दैन,’ करारमा सडक विभागको सफाइमा काम गर्ने उनले भने । आचार्य र श्रेष्ठले राजधानीका औसत आम्दानी हुने बहुसंख्यक सर्वसाधारणको प्रतिनिधित्व गर्छन् । उनीहरूजस्तालाई महँगीले ढाडै भाँचेको छ । भूकम्प, नाकाबन्दी र त्यसपछिको कालोबजारीले राजधानीको जीवन कष्टकर बन्दै गएको छ । सरकारी आँकडाले भन्छ,

Tweet अब इन्टरनेटबाटै जुनसुकै सेटमा पनि टेलिभिजन हेर्न पाइने भएको छ । इन्टरनेट प्रोटोकल टेलिभिजन (आईपी टिभी) सञ्चालनको अनुमति पाएकामध्ये दुई कम्पनीले सेवा सुरु गरेपछि उपभोक्ताले यस्तो सुविधा पाउने भएका हुन् । इन्टरनेट सेवा प्रदायक वल्र्डलिंक कम्युनिकेसन र भायनेटको समेत लगानी भएको नेट टिभी स्ट्रिम्ज् प्रालि र अर्को इन्टरनेट सेवा प्रदायक ब्रोडलिंक नेटवर्क एन्ड कम्युनिकेसन प्रालिले आईपी टिभी सुरु गरेका छन् । ब्रोडलिंकले बिहीबारदेखि ‘ सेटअप बक्स ’ नै बिक्री सुरु गरिसकेको छ । नेट टिभीले भने हाल मोबाइल एपमार्फत मात्र सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ । यो कम्पनीले आगामी एक महिनाभित्र पूर्ण रूपमा सेवा सुरु गर्ने तयारी गरिरहेको छ । नेपालमा आईपी टिभी सुरु भएको यो पहिलो पटक हो । ब्रोडलिंकले जुनसुकै कम्पनीको इन्टरनेट नेटवर्कमार्फत चलाउन मिल्ने गरी सेवा सुरुवात गरेको जनाएको छ । बुधबारदेखि कम्पनीले ४ हजार र ६ हजार रुपैयाँको प्याकेजमा ‘ सेटअप बक्स ’ बिक्री सुरु गरेको हो । ४ हजार रुपैयाँको ‘ सेटअप बक्स ’ किन्नेले एक महिनासम्म सित्तैमा विभिन्न च्यानल हेर्न सक्ने छन् । ६ हजार रुपैयाँको प्याकेजमा भने ६ म

Tweet भूकम्प र त्यसपछिको नाकाबन्दीले कृषि, उत्पादनमूलक क्षेत्र लगायतमा नकारात्मक असर परे पनि घरगग्गा कारोबारमा भने ठूलो असर परेन । सरकारले कारोबारबाट असुल गर्ने राजस्वलाई आधार मान्ने हो भने खासै कमी नआएको देखिएको हो । मुलुकको अर्थतन्त्र ० दशमलव ७७ प्रतिशतमा सीमित हुँदा घरजग्गाबाट उठ्ने राजस्व जम्मा १० प्रतिशतले घटेको छ । यस वर्षको चैतसम्ममा घरजग्गाको कारोबारबापत उठ्ने राजस्व ८ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ छ । गत वर्षको यसै अवधिमा ८ अर्ब ९४ करोड राजस्व उठेको थियो । नाकाबन्दीको समय कात्तिक र मंसिर महिनामा कारोबार कम भए पनि अन्य महिना गत वर्षकै हाराहारी वा बढी राजस्व असुली भएको छ । नाकाबन्दीको अन्त्यसँगै सबैजसो सहरी क्षेत्रमा घरजग्गा कारोबारले थप गति लिएको छ । ‘तीन–चार महिनादेखि भने पहिलेको गतिमा फर्कन खोज्दै छ,’ त्रिवेणी बिल्डर्स आवास कम्पनीका सञ्चालक रामचन्द्र अधिकारीले भने, ‘अहिले भाउ पनि बढिरहेको छ ।’ व्यवसायीका अनुसार जग्गाको भाउ दोब्बर भएको छ । नेपाल आवास तथा घरजग्गा व्यवसायी संघका महासचिव मीनमान श्रेष्ठले राजस्व भने जग्गाको सरकारी मूल्यांकन वृद्धि भएकाले धेरै देखिएको बताए । गत

Tweet प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजधानीको एक कार्यक्रममा दुई दिनअघि मात्र उद्घोष गरे, ‘केही वर्षभित्रै नेपाललाई डिजिटल बनाउने छौं ।’ उनले चाँडै सबै सरकारी काम ‘कम्प्युटराइज्ड’ भई मुलुक ‘पेपरलेस’ बन्ने घोषणापनि गरे । ओलीले जस्तै नेपाललाई ‘डिजिटल’ बनाउने सपना बाँड्दै धेरैले सिंहदरबारमा पूर्वप्रधानमन्त्रीको तस्बिर झुन्ड्याइसकेका छन् । सरकारले हरेक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यस्तै सपना बाँड्न थालेको पनि दुई दशक भइसक्यो । अरू सरकारी कागजातमा ‘डिजिटल नेपाल’ का परिकल्पना र आवधिक योजना छिर्ने क्रम पनि रोकिएको छैन । तर, ‘डिजिटल’ प्रविधितर्फ सरकारी पाइला भने खासै लम्किन सकेका छैनन् । विभिन्न घोषणामा सीमित ‘डिजिटल नेपाल’ को परिकल्पना कार्यान्वयन हुन नसक्दा सरकारी सेवामा सूचना प्रविधि (आईटी) को प्रयोग उत्साहजनक हुन सकेको छैन । ‘हाम्रोमा आईटी क्षेत्र कहिल्यै प्राथमिकताभित्र परेन,’ पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल भन्छन्, ‘प्राथमिकतामा नपरेपछि मुलुक डिजिटल हुनेकुरा सम्भव नै भएन ।’ सेवाकालमा सञ्चार मन्त्रालयको सचिवसमेत रहिसकेका पौडेलको बुझाइमा राजनीति गर्नेले आईटीको महत्त्व नबुझुन्जेल ‘

Tweet तेह्रौं आवधिक योजनामा राखिएका अधिकांश लक्ष्य हासिल गर्न सरकार असफल भएको छ । राजनीतिक अस्थिरता, पुँजीगत खर्चमा न्यूनता, जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय निकायलगायत कारणले सरकार लक्ष्य हासिल गर्न असफल भएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार तेह्रौं योजनाले तय गरेका लक्ष्यमध्ये अधिकांशको उपलब्धि निकै कम छ । करिब एक तिहाइ लक्ष्यको उपलब्धि भने आधाभन्दा कम देखिएको छ । तेह्रौं योजनामा राखिएका लक्ष्यका मुख्य १९ सूचकमध्ये तीन वटाको मात्र उपलब्धि हासिल भएको छ । अधिकांश लक्ष्यमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेपछि सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा, सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुकको दाँजोमा पुर्‍याउने लक्ष्यमा समेत यसको असर पर्न सक्ने छ । तेह्रौं योजनामा राखिएका कतिपय लक्ष्य पूरा नहुँदा दिगो विकास लक्ष्यमा समेत असर पर्न सक्ने देखिएको छ । योजना आयोगले चौधौं योजनाका लागि तयार पारेको आधारपत्रको मस्यौदा अनुसार तेह्रौं योजनाका १९ सूचकमध्ये औसत आयु, टेलिफोनको पहुँच र वनजंगलले ढाकेको क्षेत्रफलमा मात्र उपलब्धि हासिल भएको छ । तेह्रौं योजनाले नेपालीको औसत आयु ७१ व

Tweet नेपालले अन्तरिक्षमा आफ्नै भू–उपग्रह (स्याटलाइट) राख्न विदेशी लगानीकर्ता खोज्ने भएको छ । सरकारले प्रतिस्पर्धाका आधारमा विदेशी लगानीकर्तालाई स्याटलाइट राख्न आह्वान गर्न लागेको हो । केही वर्षदेखि आफ्नै लगानीमा स्याटलाइट राख्ने भन्दै सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले पटक–पटक अध्ययन गराउँदै आएको थियो । ‘हामीले प्राविधिक र आर्थिक अध्ययन गराइसकेका छौं,’ सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले भने, ‘स्याटलाइट राख्न ठूलो लगानी गर्ने अवस्था नभएकाले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता खोज्ने निष्कर्षमा पुगेका हौं ।’  नेपालसँग स्याटलाइटसम्बन्धी प्राविधिक ज्ञानको कमी र लगानी स्रोतको अभाव रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गराउन लागिएको मन्त्री राईले बताए । यसका लागि सञ्चार मन्त्रालयले ‘ग्लोबल टेन्डर’ आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ । तयारीस्वरूप मन्त्रालयले प्राविधिक समिति गठन गरि नेपालले अन्तरिक्षमा पाएको स्थान (अर्बिटल स्लट) को सम्पूर्ण विवरण तयार गर्न थालेको छ । ‘समितिले नेपालले पाएको अर्बिटल स्लटको प्राविधिक विवरण दिएपछि हामी प्रक्रिया अघि बढाउँछौ,’ राईले भने, ‘ग्लोबल टेन्डरकाको निर्णय भने मन्त

Tweet सरकारले दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक) अन्तर्गतको सूचना मार्गमा नियम विपरीत परामर्शदाताका सेवाका लागि लागत थपेर दोब्बर पुर्‍याएको छ । तोकिएको समयमा पूरा हुन नसकिरहेको सासेक सूचना मार्गमा नियम विपरीत चार पटकसम्म भेरिएसन आदेश दिई परामर्शकदाताको लागत दोब्बर पारिएको हो । पटक–पटकको भेरिएसन आदेशपछि ४१ करोड ५ लाख रुपैयाँ लागत तय भएकामा बढेर ८१ करोड ५८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार लागतको १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम थप गर्नुपर्ने भएमा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराउनुपर्छ । तर, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नगराई सासेक सूचना मार्ग निर्माणका लागि पटक–पटक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लागतको भेरिएसन आदेश दिएको छ । मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णयबाट यस्तो आदेश दिएको हो । सासेक सूचना मार्ग एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा सञ्चालित विकास परियोजना हो । परियोजनाले दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) का चार सदस्य राष्ट्रलाई अप्टिकल फाइबरमार्फत जोड्ने लक्ष्य राखेको छ ।  नेपाल, भारत, भुटान र बंगालादेशलाई जोड्ने लक्ष्य राखिएको यो परियोजनाअन्

Tweet निजी क्षेत्रका चार दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले तोकिएको समयमा फिक्वेन्सी दस्तुर नबुझाएको पाइएको छ। कम्पनीहरूले समयमा दस्तुर नबुझाउँदा सरकारी खातामा करिब ६० करोड रुपैयाँ आउन सकेको छैन। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार निजी क्षेत्रका स्मार्ट टेलिकम , नेपाल स्याटलाइट , एसटीएम टेलिकम र युनाइटेड टेलिकमले समयमै फ्रिक्वेन्सी दस्तुर नबुझाएका हुन्। यी कम्पनीले बुझाउनुपर्ने दस्तुर र त्यसको जरिवाना गरी हालसम्मको बक्यौता ५८ करोड ६० लाख रुपैयाँ पुगेको छ। चारमध्ये एसटीएम टेलिकमले दुई वर्षदेखि दस्तुर बुझाएको छैन। ‘ एसटीएम बाहेकका कम्पनीले एक वर्षदेखि फ्रिक्वेन्सी दस्तुर नबुझाएका हुन् ,’ प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले भने , ‘ एसटीएमले चाहिँ दुई वर्षदेखि नै दस्तुर बुझाएको छैन। ’ स्मार्ट टेलिकमले करिब ३० करोड , नेपाल स्याटलाइटले करिब १३ करोड , एसटीएमले करिब १२ करोड र यूटीएलले करिब ३ करोड ६० लाख रुपैयाँ फ्रिक्वेन्सी दस्तुर नबुझाएका हुन्। दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्य) सम्बन्धी नीति २०६९ ले सबै दूरसञ्चार सेवाप्रदायकलाई आफ्नो आम्दानीको आधारमा वार्षिक फ्रिक्वेन्सी द

Tweet सरकारले मोबाइल सेटमा व्यापारीलाई दिँदै आएको ५० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुटलाई हटाउने तयारी गरेको छ । आगामी बजेटमार्फत सरकारले भ्याट छुट हटाउने तयारी थालेको हो । तयारीस्वरूप नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले व्यक्तिगत रूपमा विदेशबाट ल्याइने मोबाइल सेटको दर्ता अनिवार्य गरिसकेको छ । हाल मोबाइलमा लाग्ने भ्याट उपभोक्ताबाट असुल गरी त्यसको ५० प्रतिशत रकम सरकारले व्यापारीलाई छुट दिँदै आएको छ । यस्तो व्यवस्थालाई नीतिगत भष्टाचार भन्दै हटाउन सरकारलाई विभिन्न समितिहरूले सुझाव दिइसकेका छन् । मोबाइल सेटलाई प्रभावकारी नियमन गर्न दर्ता अनिवार्य गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । ‘ हाम्रो उद्देश्य ग्रे मार्केटबाट आउने मोबाइललाई रोक्नु पनि हो ,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद आर्यालले भने । प्राधिकरणले यही वैशाख १ गतेदेखि व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि समेत विदेशबाट मोबाइल ह्यान्डसेट ल्याउँदा दर्ता अनिवार्य गरेको हो । प्राधिकरणले लागू गरेको आयातसम्बन्धी अन्तरिम निर्देशिकाअनुसार विदेशबाट मोबाइल बोकेर आउने सबैलेको आईएमईआई , ईएसएन वा एमईआईडी नम्बर दर्ता गराउनुपर्ने छ । प्राधिकरणले भने हरा

Tweet हरेक दिन कार्यालय सुरु हुँदै गर्दा उनी मीनभवनस्थित यातायात व्यवस्था विभाग पुग्छिन् । महानिर्देशक र प्राविधिक शाखा प्रमुखको कक्षमा जाने अनुमति पर्खिन्छिन् । अनुमति पाइहाले भित्र छिर्छिन् । समस्या बताउँछिन् । नपाए दिनभर भेट हुने आशा गर्दै प्यासेजको थोत्रो सोफामा बस्छिन् र साँझ डेरातिर फर्किन्छिन् । ‘वेस्टर्न ड्रेस’ मा सजिएकी ती युवती कहिले महानिर्देशक त कहिले प्राविधिक शाखाका हाकिमले गर्ने ‘भदा मजाक’ को सिकार बन्छिन् । पाँच महिनादेखि विभागका शाखा/उपशाखा धाइरहेकी उनलाई न कसैले ‘हुन्न’ भन्ने जवाफ दिएको छ, न त ‘यसो गरे हुन्छ’ भन्ने मार्गदर्शन नै । दैनिक विभाग धाउने ती ‘मोर्डन’ युवती हुन्– चिनियाँ नागरिक यिन दि फाङ । फाङ त्यस्ती अभागी चिनियाँ बनेकी छिन्, जो नेपालमा लगानी भित्र्याएर यहीँको जनशक्तिलाई रोजगारी र उपभोक्तालाई सुविधा दिन खोज्दा आफैं पीडित भइरहेकी छिन् । सेवा लिन सरकारी निकाय छिर्ने नेपालीका लागि यो नौलो विषय नहोला । तर, रातारात गगनचुम्मी भवन ठड्याउने मुलुकबाट आएकी फाङलाई ‘न मर्नु न बाँच्नु’ भएको छ । ‘तिम्रो मुलुकमा किन यस्तो हुन्छ ?’ बुधबार साढे १ बजेतिर विभागको

Tweet मोबाइल फोन, रेडियो वा इन्भर्टरको ब्याट्री काम नलाग्ने भयो भने के गर्नुहुन्छ ? सायद फोहोर फाल्ने स्थानमा लगेर मिल्काउनुहुन्छ । तर, अब जथाभावी नमिल्काउनुस् । मिल्काउनुभयो भने जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन सक्छ । सरकारले ब्याट्रीजस्तै विद्युतीय फोहोर जथाभावी मिल्काउनेलाई जरिवाना गर्ने गरी कानुन बनाउन थालेको छ । कानुन आएपछि यस्ता फोहोर मिल्काउनेलाई मात्र होइन, वातावरण बिगार्ने विद्युतीय उपकारण आयाकर्तालाई समेत कारबाही हुने छ । बर्सेनि विद्युतीय उपकरण प्रयोग उच्च हुँदै जाँदा यसबाट उत्सर्जित फोहोरको मात्रा बढिरहेको छ । जसबाट मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने रासायनिक वस्तुसमेत अव्यवस्थित रूपमा जताततै छरिएका छन् । विद्युतीय फोहोरको मात्रा बढ्न थालेपछि व्यवस्थित गर्न दूरसञ्चार सेवा नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियम बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । ‘विकसित मुलुकमा विद्युतीय फोहोरलाई एकदमै गम्भीर रूपमा लिने गरिन्छ,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले भने, ‘हाम्रोमा चाहिँ कानुनकै अभाव रहेकाले त्यसलाई पूर्ति गर्न नियम बनाउन लागिएको हो ।’ विद्युतीय उपकरणबाट उत्सर्जि

Tweet  कतारस्थित विश्व चर्चित खुद्रा बिक्रेता (रिटेलर) क्यारिफोरमा १६ वर्ष काम गरेर फर्केपछि खोटाङ बुइपाका निर्वाचन राईले सुरक्षित लगानी क्षेत्रको खोजी गरे । बजारको सामान्य सर्भेपछि उनले डेढ दशकको अनुभवलाई उपयोग गर्ने गरी लगानीको योजना बनाए । राईको योजनालाई वैदेशिक रोजगारीबाटै फर्किएका र साना व्यवसायमा आबद्ध अन्य ६ जनाले पनि साथ दिए । राईसहित सात जना मिलेर यही वैशाख १ गतेदेखि सुविधानगरमा महानगर सुपरमार्ट खोले । खुलेको महिना नपुग्दै ग्राहकको मन तानिन थालेको छ ।  खुलेकै दिनदेखि पर्याप्त ग्राहक आउन थालेपछि राईको समूह उत्साहित छ । कतारबाट फर्केपछि राजधानीका विभिन्न क्षेत्र घुम्दा राईले नेपालीको किनमेल संस्कृतिमा पहिलेभन्दा भिन्नता पाए । यही भिन्नताले उनलाई ‘सुपर मार्केट’ भन्दा कम र ‘मिनिमार्ट’ भन्दा बढी सुविधायुक्त ‘हाई ब्रिड’ ‘स्टाइल’ को मार्ट खोल्ने ‘आइडिया’ दियो । ‘मेरो अनुभव पनि रिटेल बिजनेसमै हो । यहाँ उपभोक्ताको रोजाइ पनि आधुनिक रिटेलमा पाइयो,’ उनले भने, ‘त्यसलाई किन ‘क्यास’ नगर्ने ? भनेर मार्ट खोलेका हौं ।’ पुख्र्यौली पेसा गलैंचा उद्योगमा आबद्ध बानेश्वरका छिरिङले घाटा खाए