सुविधानगरमा सानो ठेला राखी चटपटे बनाउने धनुषाका शंकरलाल श्रेष्ठले गत वर्षको मंसिरदेखि भाउ बढाए, पानीपुरीको आकार घटाए ।
‘जत्तिसुकै भाउ नबढाउँभन्दा पनि सकिएन,’ उनले भने, ‘चटपटे र पानीपुरी बनाउने सामानकै भाउ छोइनसक्नु भएपछि नबढाई सुखै पाएनँ ।’ भाउ बढेपछि ग्राहक घटेर व्यवसाय कमजोर भएकै बेला श्रीमतीलाई मस्तिष्काघात भयो । उनको थाप्लोमा एक लाख रुपैयाँ ऋण थपियो । ‘कमाएको पैसाले खानै नपुग्ने भइसक्यो, अब ऋण कसरी तिर्नु ?’ उनले भने, ‘यहाँको महँगीले हामीलाई नै खाइसक्न लाग्यो ।’
कपनका ६३ वर्षीय कृष्णप्रसाद आचार्यलाई मासिक १२ हजार कमाइले दसैंअघिसम्म गुजारा चल्थ्यो । घरभाडा तिर्नुनपर्ने भए पनि त्यसयता उनलाई मासिक १५ हजार नभई घरखर्च चल्दैन । ‘खानेकुरा, ओखती र छोराछोरीको फिस तिर्न मैले कमाएको पैसाले पुग्दैन,’ करारमा सडक विभागको सफाइमा काम गर्ने उनले भने ।
आचार्य र श्रेष्ठले राजधानीका औसत आम्दानी हुने बहुसंख्यक सर्वसाधारणको प्रतिनिधित्व गर्छन् । उनीहरूजस्तालाई महँगीले ढाडै भाँचेको छ । भूकम्प, नाकाबन्दी र त्यसपछिको कालोबजारीले राजधानीको जीवन कष्टकर बन्दै गएको छ ।
सरकारी आँकडाले भन्छ, मूल्यवृद्धि घटिरहेको छ । यथार्थमा भने यसले धेरैलाई आधा पेट खानुपर्ने अवस्थामा पुर्याएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार गत चैतमा औसत उपभोक्ता मूल्यवृद्धि ९ दशमलव ७ प्रतिशतमा झरेको छ ।
जुन गत पुसमा १२ दशमलव एक प्रतिशत थियो । उपभोक्तावादी र स्वयं खुद्रा व्यवसायीहरू भने बजारमा भाउ झन् बढिरहेको बताउँछन् । ‘नाकाबन्दीपछि सबैतिर कालोबजारी बढेको छ,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले भने, ‘खाद्यान्न र तरकारीको भाउ एकदमै माथि पुगेको छ ।’
नेपाल खुद्रा व्यापार संघका महासचिव राजकुमार श्रेष्ठको अनुभवमा बजारमा भाउ अकासिएको छ । ‘भाउ बढेको सही हो,’ उनले भने, ‘तर यो ठूला व्यापारीहरूले मिलेर बढाएकाले भएको हो, चेपुवामा हामी परिरहेका छौं ।’ उनका अनुसार अहिले चामल, दाल, खानेतेल र चिनीको भाउ अस्वाभाविक ढंगले बढिरहेको छ ।
‘ठूला व्यापारीले नै बढेर आएको भन्दै भाउ बढाएपछि खुद्रा मूल्य पनि बढेको हो,’ उनले भने, ‘थोकबाटै बढेर आएपछि हाम्रोमा वृद्धि हुने नै भयो ।’ केही साताअघिसम्म प्रतिकिलो ७० रुपैयाँमा पाइने चिनी राजधानीमा ७५ रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।
खानेतेलको भाउ पनि अचाक्ली बढेको श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘एक सय ५० रुपैयाँको तेल एकैपटक दुई सय ५० रुपैयाँसम्म पुगेको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले पनि दुई सय रुपैयाँभन्दा माथि नै छ ।’ यसैगरी मुसुरो दाल, सबैभन्दा बढी चल्ने जिरा मसिनो, भारतीय बासमतीलगायतको मूल्य छोइनसक्नु छ । जिरा मसिनो चामलको भाउ अहिले ७५ रुपैयाँ किलो पुगेको छ ।
खाद्यान्न र तेल मात्र होइन, तरकारीको भाउसमेत अचाक्ली बढेको छ । कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तुलनात्मक विवरणअनुसार गएको एक वर्षमा अधिकांश तरकारीको खुद्रा भाउ ५० प्रतिशतदेखि झन्डै तीन सय प्रतिशतसम्म बढेको छ ।
‘आलु, टमाटर, बन्दाजस्ता धेरै चल्ने तरकारीको भाउ नै सबैभन्दा बढेको छ,’ सुविधानगरस्थित ढकाल डेरी एवं अर्गानिक तरकारीका जयहरि नेपालले भने, ‘हामी बेच्नेलाई नै थाहा छैन किन बढेर आइरहेको छ ।’
नेपालका अनुसार थोक बिक्रेताले खडेरीका कारण तरकारीको उत्पादन कम भएर भाउ बढेको बताउने गरेका छन् । तरकारीको भाउ अत्यधिक बढेकाले अचेल मोलमोलाई किलोको सट्टा पाउमा हुन थालेको छ । दुई वर्षअघि किलोको भाउ बराबरको पैसाले अहिले पाउमा तरकारी पाउने गरेको उपभोक्ताको गुनासो छ ।
अचाक्ली मूल्यवृद्धिको कारणबारे सरकारले कुनै खोजीनीति गरेको छैन । न अध्ययन र कालोबजारी गर्नेलाई काराबाही नै गर्न सकेको छ । उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू कालोबजारी र जम्माखोरी नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको आरोप लगाउँछन् ।
‘सरकारले थाहा हुँदाहुँदै पनि कालोबजारी नियन्त्रण गर्न चाहेन,’ उपभोक्ता अधिकारकर्मी तिमल्सिनाले भने, ‘नाकाबन्दीका बेला बजारमा अभाव छैन भन्ने देखाउन सरकार आफैंले कालोबजारीलाई आँखा चिम्लियो, त्यो रोग अब निको नहुने गरी लाग्यो ।’
आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारी भने सरकारले अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिको अनुगमन गरिरहेको दाबी गर्छन् । ‘हामीले मूल्यवृद्धिको अनुगमन गरिरहेकै छौं,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्दराम रेग्मीले भने, ‘त्यसका लागि आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग खडा भएको छ ।’
उनले विभाग साधन स्रोतसम्पन्न हुन नसक्दा जनअपेक्षाअनुसार काम हुन नसकेको स्वीकारे । ‘विभागलाई थप साधन स्रोतसम्पन्न बनाउन लागिपरेका छौं,’ उनले भने, ‘कम साधन स्रोतमा पनि अनुगमन र कारबाही अघि बढिरहेकै छ ।’
आम्दानीले नधान्ने खर्च
सरकारले गत फागुनदेखि लागू हुने गरी श्रमिकको न्यूनतम तलब मासिक आठ हजार रुपैयाँबाट बढाएर नौ हजार सात सय पुर्यायो । महँगीको अनुपातमा तलब बढाएको सरकारको भनाइ भए पनि एकजना आश्रित व्यक्ति सहितका श्रमिकलाई राजधानीमा गुजारा गर्न मुस्किल पर्ने अवस्था देखिएको छ ।
कान्तिपुरले राजधानीका विभिन्न क्षेत्रका सामान्य आय भएका व्यक्तिसँग गरेको कुराकानीका आधारमा औसत आय हुनेको खर्च नै मासिक झन्डै १३ हजार रुपैयाँ पुग्ने देखिन्छ । यसले न्यूनतम पारिश्रमिकमा काम गर्ने मजदुरले सामान्य गुजाराका लागि समेत ऋण खोज्नुपर्ने देखिएको छ ।
असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकका लागि जीवन अझै कष्टकर हुने देखिन्छ । सरकारले दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेको न्यूनतम तलब भने तीन सय ९२ रुपैयाँ तोकेको छ ।
दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेले महिनाको तीसै दिन काम गरे पनि मासिक आम्दानी ११ हजार सात सय मात्र गर्न सक्छन् । तर, एक जना आश्रित भएमा डेरा भाडा र सामान्य खानाका लागि मात्र यो रकम पर्याप्त नहुने ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष खिलानाथ दाहाल बताउँछन् ।
‘अहिलेको न्यूनतम तलबले जीवन धान्ने त के मानिस भएर न्यूनतम मापदण्डमा बाँच्ने अवस्था पनि छैन,’ उनले भने, ‘यो तलबले राजधानी र सहरी क्षेत्रका श्रमिकलाई बाँच्ने आधार दिन सकेन ।’ उनले राजधानीमा बढेको डेरा भाडा र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिले प्रत्येक श्रमिकलाई अप्ठ्यारो परेको बताए ।
दक्षिण एसियामा नेपाल उच्च
नेपालको मूल्यवृद्धि दर दक्षिण एसियामै सबैभन्दा बढी देखिएको छ । सन् २०१५ को तथ्यांकअनुसार नेपाल दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) का आठवटा सदस्य राष्ट्रमध्ये सबैभन्दा उच्च दरको मूल्यवृद्धि हुनेमा परेको हो ।
विश्व बैंकको तथ्यांकमा नेपालको वार्षिक वृद्धिदर गत वर्ष ७.९ प्रतिशत रह्यो । जुन अरू सात मुलुकको भन्दा बढी हो । नेपालपछि बंगलादेशको मूल्यवृद्धि ६.२ प्रतिशत छ । तेस्रो स्थानमा रहेको भारतको ५.९, भुटानको ४.५, पाकिस्तानको २.५, माल्दिभ्सको १, श्रीलंकाको ०.९ प्रतिशत छ । अफगानिस्तानको ऋणात्मक मूल्यवृद्धि छ ।
विश्व बैंकले उपभोक्ता मूल्य सूचांकका आधारमा यो तथ्यांक तयार पारेको हो । ‘यसले वार्षिक उपभोक्ता मूल्यको परिवर्तित प्रतिशत इंगित गर्छ,’ विश्व बैंकले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘यो तथ्यांकमा उपभोग्य वस्तु र सेवा मूल्यको एकीकृत औसत निकालिन्छ ।’
Comments
Post a Comment