Bishnu Pokharel

किर्तिपुर क्षेत्रका ९ वटा साइटबाट नयाँ नेटवर्क सेवा जेडटिईका सबै बिटिएर हट्दै कभरेज क्षेत्रफल र ब्याकअप क्षमतामा वृद्धि गुणस्तर सुधार र सेवा विस्तार सजिलो ४५ प्रतिशत टावर थ्रिजी प्रविधि चल्ने मोबाइलको नेटवर्क सुधार गर्न नसक्दा आलोचना खेपिरहेको नेपाल टेलिकमले बुधबारदेखि राजधानीमा नयाँ नेटवर्कबाट सेवा सुरु गरेको छ। सरकारी स्वामित्वको टेलिकमले राजधानीमा राखिएका पुराना मोबाइल टावर(बेस्ट ट्रान्सिभर स्टेसन-बिटिएस)लाई विस्थापित गर्दै नयाँ नेटवर्कबाट सेवा सुरु गरेको हो। कम्पनीले ६ वर्षअघि राजधानीमा स्थापना गरेका चिनियाँ दूरसञ्चार उपकरण निर्माता जेडटिईका बिटिएस हटाएर अर्को चिनियाँ कम्पनी हुवावेका बिटिएस जडान गरि सेवा सुरु गरेको हो। टेलिकमले बुधबारदेखि राजधानीको चम्पादेवी, किर्तिपुर, पाँगा र  स्युचाटारमा हुवावे कम्पनीका बिटिएसमार्फत मोबाइल नेटवर्क सुरु गरेको छ। ‘हामीले किर्तिपुर क्षेत्रमा जेडटिईका बिटिएस हटाएर हुवावेका बिटिएसमार्फत सेवा सुरु गरेका हौ,’ टेलिकमको मोबाइल सेवा दिर्नेशनालयका प्रमुख सुरेन्द्र थिकेले भने, ‘नयाँ नेटवर्कबाट सेवा सुरु भएपछि पहिलेको जस्तो गुणस्तरमा समस्य

नेपाल टेलिकममा कार्यरत कर्मचारीले माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनामा झण्डै १० करोड रुपैयाँ बराबरको संस्थापक सेयर पाउने भएका छन्। स्वदेशी लगानीमा निर्माणधिन आयोजनामा टेलिकममा कार्यरत कर्मचारीले मात्र ९ लाख १४ हजार कित्ता सेयर पाउने भएका हुन्। माथिल्लो तामाकोशीमा ऋण र सेयर लगानी गरेको टेलिकमका कर्मचारीलाई वितरण गरिने सेयरको खाका तयार गरेर पठाउन आयोजनाले गत विहिबार पत्राचार गरेको छ। आयोजनामा टेलिकमले संस्थागतरुपमा ६२ करोड सेयर लगानी गरेको छ। तामाकोशीमा लगानी सम्झौता हुनु अगावै कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीलाई सेयर दिने सहमती भएको थियो। त्यसै अनुरुप टेलिकमले कर्मचारीले समेत सेयर पाउने गरि लागानी सम्झौता गरेको थियो।  सबैभन्दा सस्तो जलविद्युत आयोजनाकोरुपमा चिनिएको माथिल्लो तामाकोशीमा टेलिकमले ६ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको छ। निर्माणाधिन र सञ्चालनमा आइनसकेको आयोजना भएकाले टेलिकमका कर्मचारीले प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँका दरले सेयर पाउने छन्। टेलिकमलाई कम्पनीकोरुपमा रुपान्तरण गरेका बेला भने कर्मचारीलाई प्रतिकित्ता ९० रुपैयाँको दरमा सेयर दिइएको थियो।

६९ अर्ब ९५ करोडको वार्षिक बजेट  ४१ अर्ब ६५ करोड आम्दानी लक्ष्य छुट्टै ग्राहक सेवा केन्द्र बनाउने २४ घण्टाभित्र गुनासो सम्बोधन जिएसएम, आइपी सीडीएमए र वाइम्याक्स विस्तारमा जोड सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक नेपाल टेलिकमले चालू आर्थिक वर्षमा करिब ३० लाख लाइन टेलिफोन विस्तार गर्ने भएको छ। टेलिकमको शनिबार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले चालू आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्दै करिब ३० लाख लाइन टेलिफोन विस्तार गर्ने निर्णय गरेको हो। सञ्चालक समितिका सदस्य टंकलाल श्रेष्ठका अनुसार टेलिकमले ६९ अर्ब ९५ करोडको बजेट पारित गर्दै नयाँ लाइन विस्तार योजना अघि सारेको हो। ‘शनिबारको बैठकले बजेट पारित भएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले अन्य कम्पनीसँग प्रतिष्पर्धा गर्नलाई तीव्ररुपमा ग्राहक बढाउने योजना बनाएका हौ।’ टेलिकमले ग्राहक विस्तारसँगै गुणस्तर सुधारको योजनालाई मुख्य लक्ष्य बनाएको छ। टेलिकमले चालू आर्थिक वर्षमा २७ हजार पिएसटिएन(ल्यान्डलाइन), २० लाख जिएसएम मोबाइल र ८ लाख ८६ हजार सिडिएमए टेलिफोन लाइन विस्तार गर्ने योजना बनाएको हो। कम्पनीले करिब ३० हजार लाइन एडिएसएल इन्टरनेट सेवा विस्तार

सेवा विस्तार र मूल्य प्रतिष्पर्धामा उत्रेका सेवाप्रदायकहरुले गुणस्तरलाई खासै चासो दिएका छैनन् ।   चार वर्ष वेलायत बसेर छ महिनाअघि स्वदेश फर्कदा रोस्नी कार्कीले नेपाली मोबाइल सेवाको गुणस्तर धेरै सुधार भइसकेको ठानेकी थिइन् । तर, उनको ठम्याई गलत साबित भयो । ‘कुरा गर्दा गर्दै फोन काटिन्छ, म बसेको ठाँउमा त फोन नै लाग्दैन कस्तो दिक्क लाग्छ,’ कार्की भन्छिन्, ‘बेलायतमा बस्दा यस्तो समस्या कहिल्यै आउदैन थियो ।’ वेलायतको जस्तो पूर्वाधार विकास भइनसकेपनि गुणस्तर अहिलेकोभन्दा राम्रो हुनुपर्ने उनको ठम्याई छ । ‘यहाको जस्तो गुणस्तरहीन सेवा दिने कम्पनी वेलायतमा भएका भए प्रयोगकर्तालाई कति पेनाल्टी तिरिसक्नु पथ्र्यौ होला,’ उनी भन्छिन्, ‘नेपालमा कसैलाई मतलब नै छैन ।’ रोस्नी जस्तै अध्ययनका लागि सात वर्ष अमेरिका बसेर केही महिनाअघि नेपाल फर्केकी दीपा पोखरेललाई पनि यहाको मोबाइल सेवाले दिग्दार पारेको छ । ‘अमेरिकाको मोबाइल नेटवर्कलाई ‘ए’ ग्रेडको मान्ने हो भने, नेपाली मोबाइल नेटवर्कलाई ‘सी’ ग्रेडको भन्न पनि मिल्दैन,’ उनले भनिन्, ‘यस्तो सेवाका लागि हामीले पैसा चाही धेरै तिर्नु परिरहेको छ ।’ कार्की र पोख

तस्विर  साभार: दिवासा डट ओआरजी संसारकै सबैभन्दा चल्तिको मानिले कम्पनीले बेलायतमा चलाएका कफी सप हालैका दिनमा ग्राहकविहिन भए। अरुबेला ग्राहकको भिडले कामदारलाई कफी बनाउन भ्याई नभ्याई हुने स्टारबक्समा एकजना पनि ग्राहक आउन छाडे। अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनीले बेलायतमा चलाएका ८ सयभन्दा बढी चेन कफी सपको हालत इतिहासकै सबैभन्दा खराब भयो। केही महिनादेखि उपभोक्ताको बहिष्कारमा परेको स्टारबक्सले तत्कालै कफी सप बन्द गर्ने वा उपभोक्ताको माग अनुसार कर तिर्ने घोषणा गर्नुपर्ने भयो। आफ्ना चेन सपलाई बचाउन ५ वर्षदेखि घाटा देखाउदै कर नतिरिरहेको कम्पनीले दुई वर्षको कर्पोरेट करबापत १ करोड ६० लाख डलर कर तिर्न राजी भयो। उसल त्यसको पहिलो किस्ता ६० लाख बुझाईसकेको छ। अर्को ६० लाख यो वर्षको अन्त्यमा बुझाउने घोषणा गरेको छ।

-चार महिनादेखि लगातार धर्नामा जेष्ठ नागरिक-   ‘चार महिनादेखि न घाम, न पानी, न धुलो केहीको प्रवाह नगरि धर्ना बसेका छौ,’ ६८ वर्षे धर्नाकारी खड्ग अधिकारीले भने, ‘याम फेरियो यो कानो सरकारको मन फेरिदैन, आफैले बनाएको कानुन लागू गर्ने छाँट देखाउदैन।’  उपत्यका भित्रका केही वृद्धवृद्धाको दैनिकी बनेको छ, बिहान १० बजे कोटेश्वरस्थित यातायात व्यवस्था विभाग पुग्नु, गेटमा धर्ना बस्नु, नारा लगाउनु र एक बजेपछि बासस्थानतर्फ लाग्नु। उमेरले नेटो काटेका र ‘डाँडाँमाथिको जुन’ उपमा पाएका उनीहरु यस्तो दैनिकीमा हिड्न थालेको दुई–चार दिन होइन, चार महिना भइसक्यो। संविधान र कानुनले प्रत्याभुत गरेको अधिकार माग्दै यी वृद्धवृद्धाले चार महिनादेखि थालेको धर्ना कहिले सकिने हो, टुङ्गो छैन। ‘यो हाम्रो रहर होइन, बाध्यता हो,’ धर्नाका अगुवा महाप्रसाद पराजुलीले भने, ‘सरकारले कानुन बनाएर दिन्छु भनि घोषणा गरेको कुरासमेत नदिएकाले धर्ना बसिरहेका छौ।’ दिव्येश्वरी नागरिक समाजको अगुवाईमा सातवटा विभिन्न संस्थाले गत फागुन २४ गतेदेखि धर्ना थालेका हुन्। आठ सुत्रिय मागका विषयमा सरकारी निकायहरुलाई जानकारी गराउदा वेवास्ता गरिएपछि

सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक नेपाल टेलिकम सबैभन्दा धेरै उपभोक्ता गुनासो वेवास्ता गर्ने गरेको पाइएको छ। सर्वसाधारणले प्रत्यक्षरुपमा गर्ने गुनासो वेवास्ता गर्दै आएको टेलिकमले प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत गएका गुनासाको समेत सम्बोधन नगरेको पाइएको हो। जन–गुनासो व्यवस्थापन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा स्थापना गरिएको हेलो सरकार कक्षमार्फत आएका उजुरीको समेत टेलिकमले वेवास्ता गर्ने गरेको देखिएको छ। हेलो सरकारमार्फत टेलिकमको मोबाइल गुणस्तर सम्बन्धि सबैभन्दा धेरै उजुरी आउने गरेका छन्। यस्ता उजुरी कार्यान्वय गर्न हेलो सरकार कक्षबाट टेलिकममा तत्काल पठाइने गरेपनि उसले उजुरीको सुनुवाई गर्ने गरेको छैन। ‘हेलो सरकारमा आएका उजुरी फस्र्यौटको अवस्था हेर्दा टेलिकम सबैभन्दा पछाडी देखिएको छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव कृष्णहरि बास्कोटाले भने, ‘टेलिकमको विषयमा बढी गुणस्तर सम्बन्धि गुनासा आउने गर्छन्।’ हेलो सरकारले सार्वजनिक गरेको जेठ महिनाको प्रगती विवरणमा टेलिकमले सबैभन्दा कम गुनासाहरु फस्र्यौट गरेको छ।

काकाकुल काठमार्डौ उपत्याकामा व्यवसायीको नामधारी अत्याचारीले चारदिन खानेपानी आपूर्ति ठप्प पारेर आन्दोलन गरे। उपत्यकामा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ट्याङ्कर, बोतल र जार उत्पादकले पानी आपूर्ति रोकेर उपभोक्तालाई सास्ती दिए। त्यसको असर घर, डेरा, होटल, होस्टलदेखि अस्पतालमा समेत पर्न थालेपछि सरकारले आइतबार पानी उत्पादकका सबै माग पुरा गर्ने सम्झौता गऱ्यो। सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भइनसक्दै सहरभरी पानीको आपूर्ति सुरु भयो। प्राकृतिक स्रोतमाथिको दोहन रोक्न गोठाटारमा स्थानियबासीले उठाएको आवाज मथ्थर पार्न सरकारले त्यहाका केही ट्याङ्करवालालाई कारबाहीको नाटक गऱ्यो। सरकारी कारबाहीको नाटकपछि चिढिएका पानी उत्पादकले सामान्य मानविय मूल्यलाई समेत लत्याएर खानेपानी वितरण नै बन्द गर्ने जस्तो आन्दोलन रोजे। नालापानी युद्धमा अड्ग्रेजहरुले वीर बलभद्र कुँवर सहितको नेपाली सेनालाई किल्लामा जाने खानेपानीको मूल रोकेर बन्धक बनाएका थिए। उपत्यकाका पानी वितरकले यसपाली यहाका लाखौ उपभोक्तालाई यस्तै बन्धक बनाए। पानी आपूर्ति बन्दको मूल कारण गोठाटार घटना भएपनि आन्दोलनकारीको मागमा कहिकतै यो घटनाको उल्लेख थिएन। सरकारले गरेको सम

–विभिन्न माग राखेर खानेपानी सम्बद्ध चार संस्थाले गत विहिबारदेखि उपत्यकामा सबैखाले पानीको आपूर्ति बन्द गरे।  युद्धका बेलामा समेत आपूर्ति बन्द गर्न नमिल्ने पानी नबेचेर गम्भिर अपराध गर्नेलाई सरकारले आइतबार वार्तामा बोलाएर ज्वाई सम्मान दिई सबै माग पुरा गर्ने सहमती गर्‍यो। अत्यावश्यक सेवा ऐन लगाएर सामुहिक इजाजत खारिज गरि कानुनी कारबाही गर्नुपर्नेमा सरकारले ठगी गर्न माग गर्ने पानी उत्पादकका सबै माग सम्बोधन गरिदियो। –अनुगमन गर्दा सुनको तौल र गुणस्तरमा उपभोक्ता ठगेको पाइपछि एक महिनाअघि वाणिज्य विभागले राजधानीका तीन गहना पसललाई मुद्दा चलाउने तयारी गर्‍यो। गणपति ज्वैलर्स, तेजविन ज्वेलर्स र आरबी डायमन्डविरुद्ध मुद्दाको तयारी भएपछि सुन पसलेले ठगी गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै व्यवसाय बन्द गरे। जेठ २९ गतेदेखि व्यवसाय बन्द गरेका सुन पसलेले असार ७ गते सरकारले ठगी गर्नेलाई कारबाही नगर्ने भद्र सहमती गरेपछि आन्दोलन फिर्ता लिए।   –कमिसन बढाउन माग गर्दै ग्यास उद्योगीले एक महिनाअघि आन्दोलन गरे। उनीहरुले जेठ २१ गतेदेखि खाना पकाउने ग्यास बिक्री नगर्ने चेतावनी दिएर आन्दोलन थालेपछि सरकारले असार १ देखि रातो र न