‘कन्जुमर कम्प्लेन’लाई ‘बाल’ नदिने टेलिकम

सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक नेपाल टेलिकम सबैभन्दा धेरै उपभोक्ता गुनासो वेवास्ता गर्ने गरेको पाइएको छ।
सर्वसाधारणले प्रत्यक्षरुपमा गर्ने गुनासो वेवास्ता गर्दै आएको टेलिकमले प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत गएका गुनासाको समेत सम्बोधन नगरेको पाइएको हो। जन–गुनासो व्यवस्थापन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा स्थापना गरिएको हेलो सरकार कक्षमार्फत आएका उजुरीको समेत टेलिकमले वेवास्ता गर्ने गरेको देखिएको छ।
हेलो सरकारमार्फत टेलिकमको मोबाइल गुणस्तर सम्बन्धि सबैभन्दा धेरै उजुरी आउने गरेका छन्। यस्ता उजुरी कार्यान्वय गर्न हेलो सरकार कक्षबाट टेलिकममा तत्काल पठाइने गरेपनि उसले उजुरीको सुनुवाई गर्ने गरेको छैन।
‘हेलो सरकारमा आएका उजुरी फस्र्यौटको अवस्था हेर्दा टेलिकम सबैभन्दा पछाडी देखिएको छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव कृष्णहरि बास्कोटाले भने, ‘टेलिकमको विषयमा बढी गुणस्तर सम्बन्धि गुनासा आउने गर्छन्।’ हेलो सरकारले सार्वजनिक गरेको जेठ महिनाको प्रगती विवरणमा टेलिकमले सबैभन्दा कम गुनासाहरु फस्र्यौट गरेको छ।

जेठ महिनामा हेलो सरकारमार्फत टेलिकम सम्बन्धि उच्च प्राथमिकता प्राप्त ४, प्राथमिकता प्राप्त ९ र साधारण १४ गरि कुल २७ वटा गुनासा आएका थिए। त्यसमध्ये टेलिकमले जम्मा २ वटा गुनासाको मात्र सम्बोधन गरेको छ। यो कुला गुनासामध्ये ७.४० प्रतिशतको मात्र सम्बोधन हो। ‘हामीले सर्वसाधारणका गुनासालाई तत्काल सम्बन्धित निकायमा पठाएर समाधान गर्ने कोशिस गर्छौ,’ सचिव बास्कोटाले भने, ‘कतिपय निकायले भने गुनासालाई वेवास्ता गर्ने गरेका छन्, अब सरकारले गुनासा समयमै फस्र्यौट गर्नेलाई पुरस्कृत र नगर्नेलाई नाम सार्वजनिक गर्ने तयारी गर्दैछ।’
नेपाल टेलिकमकी प्रवक्ता गुणकेशरी प्रधानले भने उपभोक्ताको गुनासो तत्काल समाधान गर्ने गरिएको दाबी गरिन्। उनले हेलो सरकारमार्फत आएका गुनासोहरुको पनि सक्दो चाडो सम्बोधन हुने गरेको जानकारी दिइन्। ‘गुणस्तरको विषयमा आउने गुनासोको चाही एकैपटक सम्बोधन नहुन सक्छ,’ उनले भनिन्, ‘यो क्रमश: सुधार गर्दै जाने विषय भएकाले तत्काल सम्बोधन नभएको हुनसक्छ।’
प्रधानले कतिपय समस्या ग्राहक आफ्नै कारणले आउने गरेको बताइन्। ‘सेटको कारण र पैसा नतिरेर सेवा अवरुद्ध भएको हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘यस्तोमा पनि टेलिकमबाट समस्या आएको भन्दै गुनासो आउने गर्छ।’ प्रधानले टेलिकम गुनासा सम्बोधन र व्यवस्थापन गर्न सधै क्रियाशिल रहेको दाबी गरिन्।
सचिव बास्कोटाका अनुसार टेलिकमको सेवालाई लिएर गुणस्तर सम्बन्धि नै सबैभन्दा धेरै गुनासा आउने गरेका छन्। यसका अतिरिक्त समयमा काम नभएको र सेवा सुचारु गर्दा दु:ख दिएको गुनासो समेत छन्। उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयले यस्ता गुनासा सम्बोधन नगर्ने निकायलाई नजिकबाट नियालिरहेको र अटेर गर्नेलाई चेतावनी दिइरहेको बताए।
टेलिकमपछि गुनासा सम्बोधन नगर्ने निकायमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय परेको छ। त्रिभुवन विश्व विद्यालयका विषयमा जेठ महिनामा उच्च प्राथमिकता प्राप्त १, प्राथमिकता प्राप्त ५ र साधारण ७ गरि कुल १३ गुनासा आएकामा विश्व विद्यालयले एउटा गुनासो मात्र सम्बोधन गरेको छ। यो कुल गुनासामध्ये जम्मा ८ प्रतिशत मात्र हो।
यसैगरी गुनासा सम्बोधन नगर्ने निकायमध्ये तेस्रो स्थानमा भुमिसुधार मन्त्रालय र चौथो स्थानमा संघिय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालय परेका छन्। भुमिसुधार मन्त्रालयले जेठ महिनामा आएका गुनासामध्ये मात्र ३४ प्रतिशत र स्थानिय विकास मन्त्रालयले मात्र ४२ प्रतिशत गुनासो सम्बोधन गरेका छन्।
जेठ महिनामा भुमिसुधार मन्त्रालयका विषयमा प्राथमिकताप्रप्त ३ र साधारण ३ गरि कुल ६ उजुरी आएकामा २ वटाको फस्र्यौट भएपनि ४ वटाको सम्बोधन भएको छैन। यसैगरी स्थानिय विकास मन्त्रालयका विषयमा जेठ महिनामा उच्च प्राथमिकताप्रप्त २, प्राथमिकताप्राप्त २० र साधारण २९ गरि कुल ५१ गुनासो आएकामा ३० वटा गुनासो सम्बोधन हुन बाकी रहेका छन्।
जेठ महिनाको विवरण अनुसार हेल्लो सरकार कक्ष, उद्योग, कानुन, पर्यटन, खेलकुद, शान्ति, स्वास्थ्य, सामान्य प्रशासन, सिंचाई, सहकारी र सञ्चार मन्त्रालय एवं योजना आयोग, सतर्कता केन्द्र, निर्वाचन आयोग तथा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले भने सबै गुनासा सम्बोधन गरेका छन्। यी निकायका सम्बन्धमा आएका गुनासाको शतप्रतिशत सम्बोधन भएको बास्कोटाले बताए। अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोग र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका विषयमा भने जेठ महिनामा कुनै गुनासो आएका छैनन्।