काठमाडौं–वर्षभरी अनुगमन गरिएका व्यवासायको संख्या, हजारभन्दा बढी। त्यसमध्ये धेरै दोषी, तर मुद्दा दर्ता मात्र पाँच। यो तथ्याङ्क हो, बजार अनुगमनको मुख्य जिम्मेवारी पाएको वाणिज्य विभागको। गएको वर्ष विभागले तामाझामका साथ अनुगमन गर्यो। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा समेत विभागको अनुगमनले चर्चा पायो। तर, अनुगमनको क्रममा दोषी देखिएका धेरै व्यवसायीविरुद्ध विभागले कानुन अनुसार कारबाही अघि बढाउन सकेन। विभागले तयार गरेको वार्षिक प्रगती विवरणले नै विभागले दोषीलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन अनुसार मुद्दा हाल्न नसकेको देखाएको छ। विभागका अधिकारीहरु पनि यसलाई अस्वीकार गर्दैनन्। 'जनशक्ति अभावमा विगतमा हामीले कानुन अनुसार मुद्दा अघि बढाउन नसकेको हो,' महानिर्देशक नारायणप्रसाद बिडारीले भने, 'हालैमात्र कानुन अधिकृतको दरबन्दी स्वीकृत भएर आउनु भएको छ, अब थाति मुद्दाहरु अघि बढ्छन्।' विभागमा छुट्टै कानुन अधिकृत नहुदा निरिक्षण अधिकृतले नै मुद्दाको काम गनुपर्थ्यो। 'निरिक्षण अधिकृत अनुगमनमा जानुपर्ने, अन्य काम पनि गर्नुपर्ने अनि मुद्दा हेर्नुपर्ने भएपछि कम मुद्दा दर्ता भएका हुन्,
This is a personal blog