अनुगमन हजार, मुद्दा दर्ता पाँच

काठमाडौं–वर्षभरी अनुगमन गरिएका व्यवासायको संख्या, हजारभन्दा बढी। त्यसमध्ये धेरै दोषी, तर मुद्दा दर्ता मात्र पाँच। यो तथ्याङ्क हो, बजार अनुगमनको मुख्य जिम्मेवारी पाएको वाणिज्य विभागको। 

गएको वर्ष विभागले तामाझामका साथ अनुगमन गर्‍यो। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा समेत विभागको अनुगमनले चर्चा पायो। तर, अनुगमनको क्रममा दोषी देखिएका धेरै व्यवसायीविरुद्ध विभागले कानुन अनुसार कारबाही अघि बढाउन सकेन। 

विभागले तयार गरेको वार्षिक प्रगती विवरणले नै विभागले दोषीलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन अनुसार मुद्दा हाल्न नसकेको देखाएको छ। विभागका अधिकारीहरु पनि यसलाई अस्वीकार गर्दैनन्। 'जनशक्ति अभावमा विगतमा हामीले कानुन अनुसार मुद्दा अघि बढाउन नसकेको हो,' महानिर्देशक नारायणप्रसाद बिडारीले भने, 'हालैमात्र कानुन अधिकृतको दरबन्दी स्वीकृत भएर आउनु भएको छ, अब थाति मुद्दाहरु अघि बढ्छन्।'

विभागमा छुट्टै कानुन अधिकृत नहुदा निरिक्षण अधिकृतले नै मुद्दाको काम गनुपर्थ्यो। 'निरिक्षण अधिकृत अनुगमनमा जानुपर्ने, अन्य काम पनि गर्नुपर्ने अनि मुद्दा हेर्नुपर्ने भएपछि कम मुद्दा दर्ता भएका हुन्,' बिडारीले भने। विभागमा दुइजना निरिक्षण अधिकृतको दरबन्दी छ। 

गएको वर्ष निरिक्षण अधिकृतले मुद्दा तयार गर्नेसँगै अन्य काम गर्नुपरेकाले दर्ता कम देखिएको उनले बताए। विभागले तयार गरेको वार्षिक प्रगती विवरण अनुसार गएको आर्थिक वर्षमा मुलुकभर गरेर १ हजार ४२ वटा व्यवसायको अनुगमन भएको छ। त्यसमध्ये धेरैमा कुनै न कुनै प्रकारको कैफियत भेटिएको थियो। कैफियत भेटिएकामध्ये धेरैले सुधार गरेर सफाई पाएपनि मुद्दामा लानुपर्ने पनि उल्लेख्य थिए। 

उपभोक्ता संरक्षण ऐन अनुसार विभाग आफैले कारबाही गर्न पाउदैन। ऐनले उपभोक्ता ठग्ने व्यवसायीलाई सरकारी वकिलको रायमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा हाल्ने अधिकार विभागलाई दिएको छ। यो अधिकार प्रयोग गर्दै विभागले गत वर्ष त्रिशुल ग्याँस उद्योग रुपन्देही, कृष्ण पुष्टकारी एन्ड गुँदपाक स्टोर्स न्युरोड, ताजा कर्नर गुँदपाक भण्डार न्यूरोड, सगरमाथा बटर एन्ड घिउ उद्योग जोरपाटीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएको छ। स्वस्तिक वेभरेज प्राली झौखेल भक्तपुरलाई भने मुद्दाका लागि सरकारी वकिलको राय लिन पठाएको छ। 

गत जेठ १२ गते विभागले कानुन अधिकृतको दरबन्दी पाएपछि भने मुद्दा दर्तालाई अघि बढाइरहेको बिडारीले बताए। 'कानुन अधिकृत आएपछि ८/१० मुद्दा तयारीमा छन्,' उनले भने, 'चाडै दर्ता हुन्छन्।' कानन अधिकृत नहुनु र अन्य सरकारी मुद्दा जस्तै गरि प्रहरीले मुद्दा चलाउने नभएकाले पनि मुद्दा दर्ता कम भएको उनले बताए। 

गत वर्ष विभागले उपत्याका भित्र ८ सय ८५ व्यवसायको अनुगमन गरेको थियो। यसैगरी बाहिर १ सय ५७ वटा व्यवसायको अनुगमन भयो। उपत्याका बाहिरबाट अनुगमन भएका मध्ये निरिक्षण अधिकृतले सुनसरीमा एउटा मुद्दा अघि बढाएर जिल्ला अदालत पुर्‍याएका छन्। सुनसरीका निरिक्षण अधिकृतले सुगम ग्यासविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएका हुन्। यसैगरी जनकपुरका शिवचाट हाउस, चन्दन मिष्ठान भण्डार, पञ्चमाया मिष्ठान भण्डार, रघुपति मिष्ठान भण्डार, नोवेल ग्याँस उद्योग प्राली र मेघा फुड प्रोडक्ट वीरगञ्ज विरुद्ध विभागले मुद्दा दर्ता गराउन लागेको छ।