किन सुन्दैन सरकार यीनका कुरा?

-चार महिनादेखि लगातार धर्नामा जेष्ठ नागरिक-
 

‘चार महिनादेखि न घाम, न पानी, न धुलो केहीको प्रवाह नगरि धर्ना बसेका छौ,’ ६८ वर्षे धर्नाकारी खड्ग अधिकारीले भने, ‘याम फेरियो यो कानो सरकारको मन फेरिदैन, आफैले बनाएको कानुन लागू गर्ने छाँट देखाउदैन।’ 

उपत्यका भित्रका केही वृद्धवृद्धाको दैनिकी बनेको छ, बिहान १० बजे कोटेश्वरस्थित यातायात व्यवस्था विभाग पुग्नु, गेटमा धर्ना बस्नु, नारा लगाउनु र एक बजेपछि बासस्थानतर्फ लाग्नु।
उमेरले नेटो काटेका र ‘डाँडाँमाथिको जुन’ उपमा पाएका उनीहरु यस्तो दैनिकीमा हिड्न थालेको दुई–चार दिन होइन, चार महिना भइसक्यो। संविधान र कानुनले प्रत्याभुत गरेको अधिकार माग्दै यी वृद्धवृद्धाले चार महिनादेखि थालेको धर्ना कहिले सकिने हो, टुङ्गो छैन।
‘यो हाम्रो रहर होइन, बाध्यता हो,’ धर्नाका अगुवा महाप्रसाद पराजुलीले भने, ‘सरकारले कानुन बनाएर दिन्छु भनि घोषणा गरेको कुरासमेत नदिएकाले धर्ना बसिरहेका छौ।’ दिव्येश्वरी नागरिक समाजको अगुवाईमा सातवटा विभिन्न संस्थाले गत फागुन २४ गतेदेखि धर्ना थालेका हुन्।
आठ सुत्रिय मागका विषयमा सरकारी निकायहरुलाई जानकारी गराउदा वेवास्ता गरिएपछि धर्ना थालेका वृद्धवृद्धाले माग पुरा नहुन्जेल आन्दोलन नछाड्ने अड्डी कसेका छन्। चार महिनादेखि वृद्धवृद्धा धर्नामा बसेपनि सरकारले कुनै चासो लिएको छैन। सरकारी वेवास्तालाई चुनौती दिदै सेतै कपाल फुलेका र गाला चाउरी परेका वृद्धवृद्धाहरु भने शान्तिपूर्ण धर्नालाई निरन्तरता दिइरहेका छन्।
यी वृद्धवृद्धाले धर्ना सुरु गर्दा वरपर बसिनसक्नु धुलो उड्थ्यो। हिउदे पारिलो घाम ताप्दै बुढाबुढी आफ्ना मागका नारा लगाउथें। अहिले मौसम परिवर्तन भइसक्यो। वर्षा लागेर झरि पर्न थालेपछि उनीहरुले त्यसलाई छेक्न पाल टागेर धर्ना बसिरहेका छन्। तर, उनीहरुको माग कसैले पुरा गर्ने वाचा गर्न आएको छैन।
‘चार महिनादेखि न घाम, न पानी, न धुलो केहीको प्रवाह नगरि धर्ना बसेका छौ,’ ६८ वर्षे धर्नाकारी खड्ग अधिकारीले भने, ‘याम फेरियो यो कानो सरकारको मन फेरिदैन, आफैले बनाएको कानुन लागू गर्ने छाँट देखाउदैन।’

जेष्ठ नागरिकका अधिकांश माग सरकार आफैले जारी गरेको कानुन लागू गर्ने सम्बन्धि छन्। उनीहरुले जेष्ठ नागरिक सम्बन्धि ऐन २०६३ मा उल्लेख भएका विभिन्न सहुलियत कार्यान्वय गर्न माग गरेका छन्। ऐनको दफा ९(२) मा सार्वजनिक यातायातमा ५० प्रतिशत भाडा छुट दिने व्यवस्था छ।
उनीहरुको यही व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पहिलो माग हो। यो व्यवस्था तत्काल लागू गर्न सर्वोच्च अदालतले २०६७ चैत २४ गते परमादेश जारी समेत गरेको थियो। यो परामदेश पालन गर्नुपर्ने उनीहरुको मागपत्रको दोस्रो बुँदा हो। तर, सर्वोच्च अदालतका प्रमुख नै अहिले मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बन्दा समेत बुढाबुढीको चाउरी पेको मुहारमा हासो आउन सकेको छैन।
बढ्दो महंगी अनुसार वृद्धभत्ता बढाउनु पर्ने माग जेष्ठ नागरिकको छ। उनीहरुले दैनिक १ सयका दरले प्रति महिना ३ हजार भत्ता दिनुपर्ने माग गरेका छन्। अहिले दलित र जनजातिलाई मात्र ६० वर्षदेखि वृद्धभत्ता दिइदै आएको छ। यो नियम सबै जातजातिका बुढाबुढीलाई लागू गर्नुपर्ने अर्को माग छ।
६० वर्ष माथिका नागरिकलाई उपचार गर्न अस्पतालहरुमा छुट्टै वार्डको व्यवस्था हुनुपर्ने, सरकारी अस्पतालमा नि:शुल्क उपचार हुनुपर्ने, जेष्ठ नागरिकलाई खानेपानी, बिजुली, टेलिफोन महसुल र करमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने, दैनिक उपभोग्य वस्तु सहुलियत दरमा दिनुपर्ने र धार्मिक क्षेत्रमा जेष्ठ नागरिकका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उनीहरुको छ।
लामो धर्ना बस्ता समेत माग पुरा नभएपछि वृद्धवृद्धाले आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्ने योजना बनाएका छन्। ‘हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलनमै विश्वास गर्छौ,’ संघर्ष समितिका संयोजक समेत रहेका पराजुलीले भने, ‘शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाटै सरकारलाई माग पुरा गराउन बाध्य बनाउने छौ।’ उनले धर्नाबाट मात्र सरकारले नसुनेकाले अहिले सबै पाटीका शिर्षस्थ नेतालाई आन्दोलनको बारे जानकारी दिएर ऐक्यबद्धता जनाउन बोलाउन थालेको जानकारी दिए।
जेष्ठ नागरिकको आन्दोलनस्थलमा आएर केही दिन अघि मात्र पूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द र माधवकुमार नेपालले ऐक्यबद्धता जनाइसकेका छन्। ‘असार २५ गतेसम्म नेताहरुलाई भन्छौ जो–जो आउनुहुन्छ, आउनुहुन्छ,’ पराजुलीले भने, ‘त्यसपछि आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन हुन्छ।’
असार २५ गतेपछि भने धर्ना स्थलमा सबै पुरुष जतिले कात्रो बेरेर एकहोरो शंख बजाएर धर्ना बस्ने पराजुलीले जानकारी दिए। महिलाले भने थाल ठट्टाएर बस्नेछन्। ‘२६ गतेदेखि हामी निरन्तर १० बजेदेखि १ बजेसम्म एकहोरो शंख फुकेर र थाल ठट्टाएर बस्छौ,’ उनले भने, ‘यत्ति गर्दा पनि भएन भने हामी सामुहिक आत्मदाह गर्न पनि पछि पर्दैनौ।’
आन्दोलनकर्ताले सामुहिक आत्मदाह गर्ने भनेर धर्ना बस्नु अघि नै सार्वजनिक गरिसका छन्। ‘यो लडाइमा हामीले नजिते पनि पछिल्लो पुस्ता बुढो हुदा हामीले जत्ति दु:ख पाउनु नपरोस भनेर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका हौ,’ उनले भने, ‘चार महिनासम्म नसुने पनि कुनै दिन सरकारले सुन्नेछ भन्ने लागेको छ।’
पछिल्लो जनगणना अनुसार नेपालमा ६० वर्ष नाघेको जनसंख्या करिब २२ लाख रहेको छ। केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागका अनुसार यो कुल जनसंख्याको ८.१३ प्रतिशत हो। कुला जनसंख्याको ८ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको र काम गरेर खान नसक्ने अवस्थामा पुगेका जेष्ठ नागरिकलाई राज्यले सुरक्षा र सम्मान प्रदान गर्नुपर्ने जेरियाट्रिक सोसाइटीका अध्यक्ष कृष्णमुरारी गौतम बताउछन्। राज्य आफैले व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा उठाएर चार महिनादेखि धर्ना बसेका वृद्धवृद्धाको आवाज नसुन्नु सरकारको गैरजिम्मेवारी भएको उनले बताए।
‘जेष्ठ नागरिकका मागको सुनुवाई नगरेर सरकारले कानुन, पूर्वीय संस्कृती र आफ्नै हुर्मत लिएको छ,’ उनले भने, ‘परमादेश दिने निकायकै प्रमुख राष्ट्र प्रमुख हुदा समेत माग वेवास्था गर्नु सरकारको गैरजिम्मेवारी हो।’
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले भने जेष्ठ नागरिकको माग पुरा गर्न सरकारले काम थालिसकेको बताए। ‘हामीले उहाहरुको माग सम्बोधन गर्न कार्यदल बनाएको छौ,’ उनले भने, ‘अदालतले कार्ययोजना बनाएर लागू गर्नु भने अनुसार कार्यदलले कार्ययोजना बनाइरहेको छ, चाडै यो कार्यान्वयन हुन्छ।’