ओझेलमा उपभोक्ता अधिकार

तस्विर  साभार: दिवासा डट ओआरजी

संसारकै सबैभन्दा चल्तिको मानिले कम्पनीले बेलायतमा चलाएका कफी सप हालैका दिनमा ग्राहकविहिन भए। अरुबेला ग्राहकको भिडले कामदारलाई कफी बनाउन भ्याई नभ्याई हुने स्टारबक्समा एकजना पनि ग्राहक आउन छाडे। अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनीले बेलायतमा चलाएका ८ सयभन्दा बढी चेन कफी सपको हालत इतिहासकै सबैभन्दा खराब भयो।
केही महिनादेखि उपभोक्ताको बहिष्कारमा परेको स्टारबक्सले तत्कालै कफी सप बन्द गर्ने वा उपभोक्ताको माग अनुसार कर तिर्ने घोषणा गर्नुपर्ने भयो। आफ्ना चेन सपलाई बचाउन ५ वर्षदेखि घाटा देखाउदै कर नतिरिरहेको कम्पनीले दुई वर्षको कर्पोरेट करबापत १ करोड ६० लाख डलर कर तिर्न राजी भयो। उसल त्यसको पहिलो किस्ता ६० लाख बुझाईसकेको छ। अर्को ६० लाख यो वर्षको अन्त्यमा बुझाउने घोषणा गरेको छ।

उपभोक्ताको बहिष्कारका कारण ६२ मुलुका २० हजारभन्दा बढी पसल चलाई रहेको यो घटनाले विश्वभरका सञ्चारमाध्यममा स्थान पाएको छ। यो घटनालाई बेलायती उपभोक्ताले पनि अभुतपूर्व सफलताको कोटीमा राखेका छन्।
बेलायतमा हालैका दिनमा भएको यो घटना उपभोक्ता जागरणको एउटा उदाहरण हो। यो घटनाले उपभोक्तामा जागरण आयो भने ग्राहकलाई ठग्ने मात्र होइन कर नतिरेर राज्यलाई नै घाटा पुर्‍याउने कम्पनी समेत तह लाग्न सक्छन् भन्ने देखाएको छ।

उपभोक्ता दबाबका कारण बेलायतमा स्टारबक्सले कर तिर्ने घोषणा गरेका बेला नेपालमा पनि सरकारी निकायले अनुगमन तिव्र बनाएका छन्। अख्तियारको निर्देशन पछि अहिले तातेका सरकारी निकायले दिदैपिच्छे चार–पाँचवटा टोली बनाएर अनुमगन गरिरहेका छन्। अनुगमनका क्रममा विभन्नि व्यापारिक संस्थाहरुले उपभोक्ता ठगी गरिरहेको समेत भेटिएको छ।
सरकार निकायले अहिले जस्तो बजार अनुगमन पहिलो पनि गर्ने गरेका थिए। केही समय बजार अनुगमनमा तात्ने तर दोषीलाई कारबाहीसमेत नगरी फेरि सुस्ताउने सरकारी निकायको परम्परा नै भइसकेको छ। सरकारी निकायको यही गैर जिम्मेवार कार्यशैली र व्यवसायीको ठगी धन्दाका कारण उपभोक्ताले भने न्याय पाउन सकेका छैनन्।
‘हामीकहाँ हुने बजार अनुगमन देखावटी मात्र हुन्,’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका सचिव रामचन्द्र सिंखडा भन्छन्, ‘अनुगमनको नाटक गरिन्छ तर वास्तविक दोषीले सजाय पाउदैनन्।’ अनुगमनका क्रममा बाहिर आएका पछिल्ला ठगी सम्बन्धि घटनाका दोषीले कारबाहीबिनै उन्मुक्ति पाउनुले पनि अनुगमन चर्चाका लागि मात्र हो भन्ने देखाएको उनी बताउछन्।
सरकारी निकायले गएको दुई महिनामा गरेको अनुगमनका क्रममा केही सुन, दूध र पानी व्यवसायीले उपभोक्तालाई गुणस्तर र तौलमा ठगी गरेको पाइएको थियो। यी घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न खोज्दा सम्बन्धित व्यवसायमा आवद्ध व्यापारीका संगठनहरुले सरकारलाई दबाब दिएपछि कारबाहीबाट उन्मुक्ती पाएका छन्। ‘व्यापारीको दबाबमा दोषीलाई उन्मुक्ती दिने परिपाटी विकास हुदै गएकाले उपभोक्ता अधिकार हनन बढिरहेको छ,’ सिंखडाले भने, ‘उपभोक्ता अधिका हननको यस्तो अवस्था संसारमा कहीपनि हुदैन।’

किन हुदैन कारबाही?
तीन वर्ष अघि वाणिज्य विभागको अनुगमन टोलीले विभिन्न चल्तीका छवटा ब्रान्ड सिमेन्टको नमुना लिएर गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा पठायो। गुणस्तरले प्रयोगशाला परीक्षणबाट ६ वटै सिमेन्टको गुणस्तर कमजोर भएको रिपोर्ट दियो। विभागले यी सिमेन्ट उद्योगविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराउने प्रकृया सुरु गरेकै बेला सिमेन्ट उद्योगीले तत्कालित वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री राजेन्द्र महतोलाई भेटेर कारबाही रोक्न दबाब दिए। उनीहरुले तत्कालिन उद्योग मन्त्री महेन्द्र यादवलाई पनि भेटेर यस्तै दबाब दिन भ्याए।
सिमेन्ट उद्योगीको दबाबपछि उद्योग र वाणिज्य मन्त्रीले गुणस्तरको प्रयोगशाला नै मापदण्ड अनुसार नरहेकाले त्यसको प्रतिवेदन मान्य नहुने बताए। सार्वजनिकरुपमै दुवै मन्त्रीले सिमेन्ट उत्पादकको पक्ष लिदै आफ्नै सरकारी प्रयोगशालाई दोषी देखाए। त्यसबेला रोकिएको ६ सिमेन्ट उद्योगको मुद्दा अहिलेपनि वाणिज्य विभागको दरजमा थन्किएको छ। विभागले सरकारी वकिलको राय लिएर त्यसलाई जिल्ला अदालतसम्म पुर्‍याउने हिम्मत गरेको छैन।
यो त एउटा ठूला व्यापारीसँग सम्बन्धित र सार्वजनिक बहसमा आएको उदाहरण हो। उपभोक्ता संरक्षण ऐन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएको वाणिज्य विभागमा यस्तै दबाब र धम्कीका कारण धेरै मुद्दा अघि बढ्न सकेका छैनन्। हालैमात्र तीनवटा सुन पसल विरुद्ध विभागले मुद्दा हाल्ने तयारी गरेपछि सुन व्यापारीले मुलुकभर बन्द गरेर कारबाही नगर्ने सर्तमा पसल खोलेका छन्। विभागले दोषी पाइएका पसलेलाई मुद्दा चलाउने बताएपनि हालसम्म मुद्दा दर्ता गर्न सकेको छैन।
सरकारी निकायले अनुमगन र परीक्षण गरेर उपभोक्ता ठगी गरेको पुष्टी भएपनि कारबाहीको अन्तिम टुङ्गो नलगाएका मुद्दाका उदाहरण धेरै छन्। वाणिज्य मात्र होइन, उपभोक्ता हितका लागि खडा गरिएका खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा पनि यस्तो अनेकौ मुद्दा अगाडी नबढी बसेका छन्। केही दिन अघि मात्र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले अत्यधिक कोलिफर्म भेटिएको भन्दै सिलबन्दी गरेका ६ डेरी उद्योगको सिलबन्दी कारबाही बिनै फुकुवा गरिएको छ।
व्यापारीहरुको दबाब, प्रलोभन र संगठिन आन्दोलनका कारण उपभोक्ता ठगीका ठूला मुद्दा समेत बिचैमा तुहिने गरेका छन्। यसले उपभोक्ता ठगीलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै सरकारी निकायलाई निकम्मा सावित गरिदिएको उपभोक्तावादीहरु बताउछन्।

कागजमा सिमित कानुन
सरकारले उपभोक्ताको हितका लागि आधा दर्जनभन्दा बढी कानुनहरु बनाएको छ। यी कानुन बनेको वर्षौ वितिसकेको छ। तर, सरकारी निकायको निकम्मापनका कारण कानुनहरु कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। सरकारी निकायको उदासिनताका साथै कानुन निर्माणका क्रममा भएका नीतिगत चलखेलले समेत कानुन कार्यान्वयलाई कमजोर बनाएको छ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा मुद्दा दर्ता गर्ने अधिकार बजार संरक्षण अधिकृतलाई दिइएको छ। ‘यसरी एउटा व्यक्तिको टाउकोमा मुद्दा दर्ताको अधिकार दिदा उसमा दबाब र प्रलोभन दुवैको प्रभाव पर्छ,’ सिंखडाले भने, ‘कानुन बनाउदै मुद्दा कमजोर पार्न नीतिगत व्यवस्था राखिन्छ, यसले उपभोक्ताले अधिकार पाउदैनन्।’
सरकारले उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०५४ यसकको नियमावली २०५६ बनाएर उपभोक्ता ठगी गर्नेलाई कडा कानुनी व्यवस्था गरेको छ। यो ऐनमा ५ लाख जरिबाना र १४ वर्षसम्म जेल सजायको व्यवस्था समेत छ। तर हालसम्म उपभोक्ता संरक्षण ऐन अनुसार कसैलाई जेल सजाय भएको उदाहरण छैन।
उपभोक्ता हितकै लागि सरकारले प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन–२०६३, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन–२०३२, निकासी पैठारी(नियन्त्रण) ऐन–२०१३, खाद्य ऐन–२०२३ लगायतका कानुनहरु बनाएको छ। तर, यी कानुन कागजमा मात्र सिमित छन्। कागजी कानुनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्दा उपभोक्ताले राहत पाउन सकेका छैनन्।
ठगी सहने उपभोक्ता
नेपालमा अन्य क्षेत्रमा जस्तो उपभोक्ताले आफु ठगीएपछि उजुरी गर्ने र ठगी गर्नेलाई कारबाही गराउने परिपाटी विकास हुन सकेको छैन। विभिन्न नामका उपभोक्तावादी संस्था खुलेपनि यस्ता संस्थाले पनि खासै उपभोक्ता मुद्दा बोकेर हिड्ने गरेका छैनन्। राजनीतिक उद्देश्य राखेर खुलिएका कतिपय संस्थाले मौसमी एजेन्डा बनाएर हिडेपनि उपभोक्ता अधिकारका लागि खासै चासो देखउदैनन्।
‘जबसम्म उपभोक्ता सचेत भएर कारबाही गर्नका लागि उजुरी गर्ने परिपाटी विकास हुदैन तबसम्म कारबाही त्यत्ति सजिलो छैन,’ वाणिज्य विभागका उपमहानिर्देशक विनोदप्रकाश सिंह भन्छन्, ‘हामीकहाँ उजुरी गर्ने परिपाटी नै विकास हुन सकेको छैन।’
विभागले दुई वर्षअघि राजधानीमा गरेको नमुना उपभोक्ता सर्वेक्षणले पनि उपभौक्ताले उजुरी नगर्ने गरेको देखाएको थियो। सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ७० प्रतिशत उपभोक्ताले ठगी विरुद्ध उजुरी नगर्ने गरेको बताएका थिए। उपभोक्ताले सरकारी निकायले कारबाही गर्ने अविश्वासका कारण उजुरी नगर्ने गरेको बताएका थिए। सर्वेक्षणका अनुसार ५४ प्रतिशत उपभोक्ताले सरकारी निकायले प्रभावकारीरुपमा काम नगर्दा उपभोक्ता ठगी बढेको गुनासो गरेका थिए।
उपभोक्ता सचेतना नबढे सरकारी निकायले गरेमा मात्र केही नहुने सिंहले बताए। उनले उपभोक्ता ठगी रोक्नलाई विभागले सक्दो प्रयास गरेको दाबी गरे। ‘हामीलाई अर्ध न्यायिक र ठाँउको ठाँउमै कारबाही गर्ने अधिकार दिइएको छैन,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा कारबाही गर्न अफ्ट्यारो हुन्छ।’