प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजधानीको एक कार्यक्रममा दुई दिनअघि मात्र उद्घोष गरे, ‘केही वर्षभित्रै नेपाललाई डिजिटल बनाउने छौं ।’ उनले चाँडै सबै सरकारी काम ‘कम्प्युटराइज्ड’ भई मुलुक ‘पेपरलेस’ बन्ने घोषणापनि गरे ।
ओलीले जस्तै नेपाललाई ‘डिजिटल’ बनाउने सपना बाँड्दै धेरैले सिंहदरबारमा पूर्वप्रधानमन्त्रीको तस्बिर झुन्ड्याइसकेका छन् । सरकारले हरेक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यस्तै सपना बाँड्न थालेको पनि दुई दशक भइसक्यो । अरू सरकारी कागजातमा ‘डिजिटल नेपाल’ का परिकल्पना र आवधिक योजना छिर्ने क्रम पनि रोकिएको छैन । तर, ‘डिजिटल’ प्रविधितर्फ सरकारी पाइला भने खासै लम्किन सकेका छैनन् ।
विभिन्न घोषणामा सीमित ‘डिजिटल नेपाल’ को परिकल्पना कार्यान्वयन हुन नसक्दा सरकारी सेवामा सूचना प्रविधि (आईटी) को प्रयोग उत्साहजनक हुन सकेको छैन । ‘हाम्रोमा आईटी क्षेत्र कहिल्यै प्राथमिकताभित्र परेन,’ पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल भन्छन्, ‘प्राथमिकतामा नपरेपछि मुलुक डिजिटल हुनेकुरा सम्भव नै भएन ।’ सेवाकालमा सञ्चार मन्त्रालयको सचिवसमेत रहिसकेका पौडेलको बुझाइमा राजनीति गर्नेले आईटीको महत्त्व नबुझुन्जेल ‘डिजिटल नेपाल’ को सपना गफैमा सीमित हुनेछ ।
‘हामीले योजना बनाए पनि त्यसलाई तीव्र रूपमा लागू गर्न विभिन्न समस्या छन्,’ राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका प्रवक्ता रमेशप्रसाद पोखरेल भन्छन्, ‘समस्या हुँदाहुँदै पनि हामीले धेरै काम गरेका छौं, कामै नभएको चाहिँ हैन ।’ सरकारी सेवालाई ‘डिजिटलाइज्ड’ गर्न पछिल्ला केही वर्षमा हासिल उपलब्धिलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने पोखरेलको तर्क छ । ‘यसै आर्थिक वर्षदेखि लोकसेवा आयोगको फारामसमेत अनलाइनबाटै भर्ने व्यवस्था भयो,’ उनी भन्छन्, ‘यस्ता उपलब्धिलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिन
सक्छौं तर सोचेजति काम भने हुन नसकेको हो ।’
‘पेपरलेस’ योजनालाई कार्यान्वयन गर्न कतिपय कानुन नै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको पोखरेल बताउँछन् । ‘धेरै कानुनले अझै पनि डिजिटल पेपरलाई मान्यता दिएका छैनन्,’ उनले भने, ‘यस्ता कुरा अन्त्य गरेर अघि बढ्न समय लाग्ने रहेछ ।’
नेपालमा टेलिफोन प्रयोग गर्नेको संख्या तीव्र रूपमा बढेको भएपछि सेवा भने गुणस्तरीय हुन सकेको छैन । फोनको तुलनामा इन्टरनेट सेवाको विस्तार भने खासै हुन सकेको छैन । इन्टरनेट सेवाको विस्तारबिना सरकारी सेवालाई ‘डिजिटल’ बनाउन नसकिने आईटी क्षेत्रका व्यक्तिहरू बताउँछन् । ‘ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न सकेका छैनौं, अझै ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा पुगेकै छैन,’ दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्याल भन्छन्, ‘इन्टरनेटको प्रयोग नबढी सरकारी सेवालाई डिजिटल बनाउने काम अघि बढ्न गाह्रो हुन्छ ।’
प्राधिकरणका अनुसार एक वर्षभित्र टेलिफोनको पहुँच करिब साढे १२ प्रतिशत विन्दुले बढेको छ । २०७१ माघसम्म नेपालको टेलिघनत्व ९९ दशमलव १२ प्रतिशत रहेकामा २०७२ माघमा भने यो बढेर १ सय ११ दशमलव ५४ प्रतिशत पुगेको छ । यसै अवधिमा इन्टरनेटको पहुँच भने करिब साढे सात प्रतिशत मात्र बढेको छ । ‘इन्टरनेट सेवामा पनि मोबाइल डाटाको हिस्सा धेरै छ,’ अर्याल भन्छन्, ‘मोबाइल डाटाबाट सरकारी काम नै गर्न सक्ने गुणस्तर नपाइन सक्छ ।’ कुनै न कुनै प्रकारका इन्टरनेट सेवामा जोडिएका नेपालीको संख्या १ करोड २५ लाख पुग्दा मोबाइलबाट इन्टरनेट चलाउनेको संख्या एक करोड २० लाख रहेको छ ।
मुलुकलाई ‘डिजिटल’ बनाउने योजनाअनुरूप राष्ट्रिय वेब पोर्टल, कर सेवा, कम्पनी दर्ता, सवारी दर्ता, लाइसेन्स, ठेक्का प्रणाली लगायतको विद्युतीकरण गर्ने काम भने अघि बढेको छ । ‘डिजिटल सिग्नेचर’ को सुरुवात गरिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
विद्युतीय राष्ट्रिय परिचयपत्र भने विभिन्न विवादका कारण अलपत्र छ । विद्युतीय राष्ट्रिय परिचयपत्र भएमा धेरैखाले सरकारी कामलाई विद्युतीकरण गर्न सकिने विज्ञहरू बताउँछन् । सरकारी सेवालाई ‘डिजिटलाइज्ड’ गर्न सकेमा पारदर्शिता आउने उनीहरूको तर्क छ ।
‘सबैकुरा डिजिटल भइदियो पारदर्शिता अपनाउनुपर्छ भन्ने डरले पनि कतिपय प्रशासनिक नीति निर्माताहरू त्यता जान तयार देखिँदैनन्,’ सूचना प्रविधि विज्ञ मनोहर भट्टराई भन्छन्, ‘मूल कुरो तत्परता हो, तत्परता नभईकन पूर्वाधार विकास भए पनि केही हुन सक्दैन ।’ उनका अनुसार नेपालमा ‘डिजिटल’ प्रविधि तर्फको आकर्षण भने बढेको छ । ‘धेरैले इन्टरनेट चलाउन थालेका छन्, उनीहरू सरकारी सेवा पनि अनलाइनबाटै होस् भन्ने चाहन्छन्,’ भट्टराईले भने, ‘तर, सरकारी स्तरमा नै इच्छाशक्ति छैन ।’
सरकारी सेवा ‘डिजिटल’ प्रविधिमा जान नसक्दा नेपाल ‘ई–गभर्नेन्स’ को विश्वव्यापी सूचीमा पनि पछाडि पर्दै आएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले दुई–दुई वर्षमा निकाल्ने विश्वव्यापी विद्युतीय सकरकार विकास सूचकांकको दुई वर्षअघि निस्केको पछिल्लो प्रतिवेदनमा नेपाल १ सय ६५ औं स्थानमा परेको छ । कुल १ सय ९३ वटा मुलुकको अध्ययन गरेर निकालिएको प्रतिवेदनमा नेपालको स्थिति एकदमै कमजोर सूचकांक भएका मुलुमा परेको छ । यसैगरी विद्युतीय सहभागिता सूचकांकमा पनि नेपाल १ सय ९३ मुलुमध्ये १ सय १० स्थानमा परेको छ ।
केही दिनअघि विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘विश्व विकास प्रतिवेदन’ मा पनि नेपाल आईटी क्षेत्रमा एकदमै कम रोजगारी सिर्जना गर्ने मुलुकभित्र परेको छ । यसैगरी नेपालमा आईटी क्षेत्रले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा गर्ने योगदानसमेत एकदमै कम रहेको छ । आईटीको प्रयोग विस्तारसँगै सरकारी निकायमा रहेकाको मानसिकता परिवर्तन नगरी ‘डिजिटल नेपाल’ को योजना सपनामै सीमित हुने विज्ञहरू बताउँछन् । ‘अहिलेकै सोच र सीमित प्रयोगले डिजिटल नेपालको योजना पूरा गर्न सजिलो छैन,’ भट्टराई भन्छन् ।
Comments
Post a Comment