सरकारले दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक) अन्तर्गतको सूचना मार्गमा नियम विपरीत परामर्शदाताका सेवाका लागि लागत थपेर दोब्बर पुर्याएको छ ।
तोकिएको समयमा पूरा हुन नसकिरहेको सासेक सूचना मार्गमा नियम विपरीत चार पटकसम्म भेरिएसन आदेश दिई परामर्शकदाताको लागत दोब्बर पारिएको हो । पटक–पटकको भेरिएसन आदेशपछि ४१ करोड ५ लाख रुपैयाँ लागत तय भएकामा बढेर ८१ करोड ५८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार लागतको १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम थप गर्नुपर्ने भएमा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराउनुपर्छ ।
तर, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नगराई सासेक सूचना मार्ग निर्माणका लागि पटक–पटक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लागतको भेरिएसन आदेश दिएको छ । मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णयबाट यस्तो आदेश दिएको हो । सासेक सूचना मार्ग एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा सञ्चालित विकास परियोजना हो ।
परियोजनाले दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) का चार सदस्य राष्ट्रलाई अप्टिकल फाइबरमार्फत जोड्ने लक्ष्य राखेको छ । नेपाल, भारत, भुटान र बंगालादेशलाई जोड्ने लक्ष्य राखिएको यो परियोजनाअन्तर्गत नेपालतर्फ १ सय ७० किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने, विभिन्न १० स्थानमा सूचना प्रविधि हब स्थापना गर्ने र ३० स्थानमा सामुदायिक सूचना केन्द्र निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
मन्त्रालयले नै गठन गरेको पछिल्लो भेरिएसन सिफारिस समितिको प्रतिवेदनअनुसार सासेकका लागि १५ प्रतिशतभन्दा बढी लागतमा सचिवस्तरीय निर्णयबाट भेरिएसन गरिएको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनअनुसार चारपटकसम्म दिइएको भेरिएसन आदेशपछि लागत ९६.५९ प्रतिशतले बढेको छ । सासेकमा पहिलो पटक १८.०८ प्रतिशत, दोस्रो पटक ३५.८४ प्रतिशत, तेस्रो पटक २३.३४ प्रतिशत र चौथो पटक १९.३३ प्रतिशत लागत थपमा भेरिएसन आदेश दिइएको हो ।
मन्त्रालयले दिएको भेरिएसन आदेश नियम विपरीत रहेको महालेखा परीक्षकले समेत औंल्याएको छ । सासेकको भेरिएसन आदेशलाई महालेखाको ५३ औं प्रतिवेदनमा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १८८ विपरीत र नियमसंगत नभएको उल्लेख छ ।
सन् २०१० भित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको सासेक सूचना मार्ग तोकिएको समयभन्दा ६ वर्ष ढिला भइसकेको छ ।
मन्त्रालयले ६ वर्षअघि भारतीय कम्पनी टेलिकम्युनिकेसन कन्सल्ट्यान्ट इन्डिया लिमिटेड र टोटल म्यानेजमेन्ट सर्भिस प्रालिलाई नेपाललाई परामर्शदाताका रूपमा नियुक्त गरेको थियो ।
तर, पटक–पटक समय अवधि थप गर्दा पनि काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । महालेखाले भेरिएसन आदेशसहित परामर्श सेवामा लागत बढेको भन्दै बेरुजु देखाएपछि मन्त्रालयले गत चैतमा सचिव दिनेश थपलियाको अध्यक्षतामा विशेषज्ञ सहितको चार सदस्यीय भेरिएसन सिफारिस समिति गठन गरेको थियो ।
समितिले पुराना भेरिएसन आदेशको बचाउ गर्दै परियोजना सम्पन्न गर्नका लागि भेरिएसन आदेश स्वीकृत गर्न सिफारिस गरेको छ ।
समितिले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६७ को उपदफा (१) खण्ड (ख) मा नेपाल सरकार र दातृ निकायबीच भएको सम्झौता भएका परियोजनामा खरिद ऐन अनुरूप गर्नु नपर्ने प्रावधानलाई देखाउँदै सबै भेरिएसन स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लान सिफारिस गरेको छ ।
ऐनको सो दफामा ‘नेपाल सरकार र दातृ पक्षबीच भएको सम्झौताबमोजिम सो पक्षको खरिद निर्देशिकाअनुरूप खरिद गर्नुपर्नेमा यस ऐनको खरिद प्रक्रिया अपनाउनु नपर्ने’ भनिएको छ । महालेखाले भने परामर्शदाता र निर्माण कम्पनीलाई समेत नियम विपरीत भेरिएसन आदेश दिएको उल्लेख गरेको छ ।
‘आयोजनामा नियुक्त परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीको काममा खरिद सम्झौता मूल्यको क्रमश: १०० र २६.९५ प्रतिशत थप कार्यादेश दिई ७ करोड २८ लाख भेरिएसन गरिएकामा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत नगराउनु नियमसम्मत देखिएन,’ पछिल्लो भेरिएसन आदेशलाई उल्लेख गर्दै महालेखाले आफ्नो ५३ औं प्रतिवेदनमा भनेको छ ।
सञ्चार सचिव थपलियाले पुराना भेरिएसन आदेशमा लेखा उत्तरदायी अधिकारीले ध्यान नपुर्याउँदा महालेखाले प्रश्न उठाएको बताए । ‘लेखा उत्तरदायी अधिकारीले लेखापरीक्षणबारे ध्यान पुर्याएको भए यस्तो हुँदैन थियो,’ उनले भने ।
थपलियाले अरू मुलुकले सासेक परियोजना धेरै अघि बढाइसकेकाले नेपालले पनि जसरी पनि आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले भेरिएसन आदेशका विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले थप निर्णय गर्ने जानकारी दिए ।
उप–क्षेत्रीय सञ्जाल विस्तार गर्दै सूचना प्रविधिमार्फत सबै मुलुकलाई जोड्न आयोजना सुरु गरिएको हो । अरु मुलुकले सासेक सूचना मार्गको अधिकांश काम सकिसकेका छन् । नेपालले भने विभिन्न कारण देखाउँदै आयोजना पछि सार्दै र लागत बढाउँदै आएको छ ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले पटक पटक एडीबीलाई अनुरोध गरी आयोजना पछि सार्दै आएको छ । सासेक सूचना मार्गले भारतको पश्चिम बंगालमा केन्द्र राखेर अप्टिकल फाइबरमार्फत चार मुलुकमा इन्टरनेट र टेलिफोनको ब्यान्डविथ पठाउने लक्ष्य राखेको छ ।
नेपालभित्र भने राजधानीबाट बीपी राजमार्ग हुँदै अप्टिकल फाइबर विराटनगरको सीमा क्षेत्रबाट भारतीय सरकारी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक बीएसएनएलको फाइबरमा जोडिने छ ।
यसैगरी राजधानीबाट अरनिको राजमार्ग हुँदै चीनसँग पनि अप्टिकल फाइबर विस्तारको लक्ष्य रहेको छ । सासेक पूर्ण रूपमा सञ्चालमा आएपछि दक्षिण एसिया क्षेत्रभित्र टेलिफोन र इन्टरनेटको शुल्क ३० प्रतिशतसम्म कम गर्न सकिने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् ।
Comments
Post a Comment