भूकम्प र त्यसपछिको नाकाबन्दीले कृषि, उत्पादनमूलक क्षेत्र लगायतमा नकारात्मक असर परे पनि घरगग्गा कारोबारमा भने ठूलो असर परेन ।
सरकारले कारोबारबाट असुल गर्ने राजस्वलाई आधार मान्ने हो भने खासै कमी नआएको देखिएको हो । मुलुकको अर्थतन्त्र ० दशमलव ७७ प्रतिशतमा सीमित हुँदा घरजग्गाबाट उठ्ने राजस्व जम्मा १० प्रतिशतले घटेको छ ।
यस वर्षको चैतसम्ममा घरजग्गाको कारोबारबापत उठ्ने राजस्व ८ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ छ । गत वर्षको यसै अवधिमा ८ अर्ब ९४ करोड राजस्व उठेको थियो । नाकाबन्दीको समय कात्तिक र मंसिर महिनामा कारोबार कम भए पनि अन्य महिना गत वर्षकै हाराहारी वा बढी राजस्व असुली भएको छ ।
नाकाबन्दीको अन्त्यसँगै सबैजसो सहरी क्षेत्रमा घरजग्गा कारोबारले थप गति लिएको छ । ‘तीन–चार महिनादेखि भने पहिलेको गतिमा फर्कन खोज्दै छ,’ त्रिवेणी बिल्डर्स आवास कम्पनीका सञ्चालक रामचन्द्र अधिकारीले भने, ‘अहिले भाउ पनि बढिरहेको छ ।’
व्यवसायीका अनुसार जग्गाको भाउ दोब्बर भएको छ । नेपाल आवास तथा घरजग्गा व्यवसायी संघका महासचिव मीनमान श्रेष्ठले राजस्व भने जग्गाको सरकारी मूल्यांकन वृद्धि भएकाले धेरै देखिएको बताए । गत वर्षको बजेटमार्फत जग्गाको सरकारी मूल्यांकन बढेको थियो ।
यसले गर्दा राजस्वमा खासै असर नपरेको श्रेष्ठको भनाइ छ । उपत्यकाभित्र माघ–फागुनदेखि कारोबार बढ्न थालेको उनले जानकारी दिए । ‘जग्गाको कारोबार बढ्न थालेको हो,’ उनले भने, ‘अर्पाटमेन्ट र घरको बिक्री भने खासै भएको छैन ।’
व्यवसायीले भूकम्प पछि अपार्टमेन्टको बिक्री सुरु नभएको जानकारी दिए । ‘अपार्टमेन्टको बिक्री कसैले पनि सुरु गरेकै छैनन्,’ उनले भने, ‘कतिपय मर्मत गर्दै छन्, निर्माण रोकेकाले फेरि सुरु गर्दै छन् ।’
गत वर्षको भुइँचालोपछि भदौ र असोजमा घरजग्गा कारोबारमा सुधार देखिएको थियो । संविधान जारी भएपछि तराईमा मालपोत कार्यालय खुल्न नसक्दा कारोबार पूर्ण रूपमा ठप्प भएको थियो ।
‘तराईमा कार्यालय खुलेपछि भने जग्गाको कारोबार बढेको देखिएको छ,’ भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता नागेन्द्र झाले भने, ‘उपत्यकामा पनि अहिले कारोबार निकै बढेको छ ।’
भुइँचालोपछि जग्गा खरिद गर्नेले क्षेत्र फल बढाएर किन्न थालेका छन् । ‘पहिले साढे दुईदेखि तीन आना किन्ने चलन पनि थियो,’ अधिकारीले भने, ‘अहिले भने काँठ क्षेत्रमा गएर भए पनि कम्तीमा चार आना किन्ने चलन बढेको छ ।’
उनका अनुसार काँठ क्षेत्रमा भूकम्प प्रतिरोधी सानासाना टहरा बनाउनका लागि जग्गा किन्नेको संख्या धेरै छ ।
घरजग्गाका लागि १० देखि २० लाखसम्म लगानी गर्ने क्षमता भएकाले काँठ क्षेत्र रोज्ने गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । भुइँचालोपछि सरकारले ल्याएको ‘बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत मार्गदर्शन, २०७२’ का कारण खरिदकर्ताले क्षेत्रफल बढाएर जग्गा किन्न थालेका हुन् ।
मापदण्डले खुला क्षेत्र, सडकको क्षेत्र एवं सडकको चौडाइलगायत विभिन्न मापदण्ड तोकेको छ । यस्ता मापदण्ड पूरा गरेर घर बनाउन पहिलेजस्तो ससाना जग्गामा सम्भव नहुने अधिकारीले बताए ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा घरजग्गामार्फत करिब १२ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । सरकारी लक्ष्यअनुसार भने उठेको छैन ।
Comments
Post a Comment