हरेक दिन कार्यालय सुरु हुँदै गर्दा उनी मीनभवनस्थित यातायात व्यवस्था विभाग पुग्छिन् । महानिर्देशक र प्राविधिक शाखा प्रमुखको कक्षमा जाने अनुमति पर्खिन्छिन् । अनुमति पाइहाले भित्र छिर्छिन् । समस्या बताउँछिन् । नपाए दिनभर भेट हुने आशा गर्दै प्यासेजको थोत्रो सोफामा बस्छिन् र साँझ डेरातिर फर्किन्छिन् ।
‘वेस्टर्न ड्रेस’ मा सजिएकी ती युवती कहिले महानिर्देशक त कहिले प्राविधिक शाखाका हाकिमले गर्ने ‘भदा मजाक’ को सिकार बन्छिन् । पाँच महिनादेखि विभागका शाखा/उपशाखा धाइरहेकी उनलाई न कसैले ‘हुन्न’ भन्ने जवाफ दिएको छ, न त ‘यसो गरे हुन्छ’ भन्ने मार्गदर्शन नै ।
दैनिक विभाग धाउने ती ‘मोर्डन’ युवती हुन्– चिनियाँ नागरिक यिन दि फाङ । फाङ त्यस्ती अभागी चिनियाँ बनेकी छिन्, जो नेपालमा लगानी भित्र्याएर यहीँको जनशक्तिलाई रोजगारी र उपभोक्तालाई सुविधा दिन खोज्दा आफैं पीडित भइरहेकी छिन् ।
सेवा लिन सरकारी निकाय छिर्ने नेपालीका लागि यो नौलो विषय नहोला । तर, रातारात गगनचुम्मी भवन ठड्याउने मुलुकबाट आएकी फाङलाई ‘न मर्नु न बाँच्नु’ भएको छ । ‘तिम्रो मुलुकमा किन यस्तो हुन्छ ?’ बुधबार साढे १ बजेतिर विभागको त्यही थोत्रे सोफामा बसिरहेकी उनले भनिन्, ‘नमिल्ने नै भए मलाई मिल्दैन भनिदिनु आफ्नै देश फर्कन्थें ।’
फाङको हैरानी त्यसबेला सुरु भयो जब उनले नेपालमा चिनियाँ विद्युतीय बाइक आयात गरेर बिक्री गर्ने कम्पनी खोलिन् । दर्ताका क्रममा न उनको कम्पनी खोल्न नमिल्ने भनियो न त उद्योग विभागले उनको लगानीलाई अस्वीकृत नै गर्यो ।
त्यति मात्र हैन, भन्सार विभागले उनलाई विद्युतीय बाइक आयातमा रोक लगाएन । उल्टै अरू बाइकमा लाग्नेभन्दा ५० प्रतिशत कर छुट गरिदियो । अघिल्लो वर्षको बजेटले विद्युतीय सवारीमा छुट दिने व्यवस्था गरेको थियो ।
त्यही व्यवस्थालाई टेकेर उनले समेत अरू मोटरसाइकलमा लाग्नेभन्दा ५० प्रतिशत कम तिरेर बाइक भित्र्याइन् । जब पुतलीसडकमा बीएमसी इलेक्ट्रिक मोटरको सोरुम खोली दर्ता गर्ने प्रक्रिया चालिन्, यातायत व्यवस्था विभागले बाइकको दर्ता गर्न मानेन ।
‘दर्ता गर्न नमिल्ने भए मलाई सिधै दर्ता हुँदैन भनिदिए हुन्थ्यो,’ उनले आफ्नो हैरानी व्यक्त गर्दै भनिन्, ‘कति दिनसम्म म यसरी धाउने ? के तिम्रो मुलुकमा यसरी नै विकास हुन्छ ?’
विभागका अधिकारीहरू कहिले उनको बाइक ‘रोड वर्दिनेस’ परीक्षणमा असफल भएको भन्छन् त कहिले यस्तो परीक्षणका लागि मापदण्ड नभएकाले दर्ता गर्न नसकिएको बताउँछन् ।
‘यदि उनीहरूसँग मापदण्ड नै छैन भने मेरो बाइक कसरी असफल भयो,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रै उपस्थितिमा परीक्षण गर्दा १४ डिग्रीको उकालो १ सय ३० किलो लोडमा पार गरेको हो, कसरी असफल भयो ?’ विभागका अधिकारीका अनुसार अन्य मोटरसाइकल र स्कुटरको ‘रोड वर्दिनेस’ परीक्षण गर्ने व्यवस्था छैन ।
तर, विभागले विद्युतीय बाइकका लागि भने ‘रोड वर्दिनेस’ परीक्षण गर्नैपर्ने बताउँदै आएको छ । हालसम्म विद्युतीय सवारीको कसरी दर्ता गर्ने भन्ने मापदण्ड नबनाएको विभागले ‘रोड वर्दिनेस’ परीक्षणको उल्झनमा फाङलाई लामो समयदेखि अल्झाएको हो । तर, यो परीक्षणमा पनि विभागको कुनै मापदण्ड छैन ।
विभागको नीतिगत र कानुनी उल्झनमा पर्ने फाङ मात्र एक्ली होइनन् । हालसम्म विभागमा करिब १५ वटा चिनियाँ र भारतीय विद्युतीय सवारी कम्पनीका बिक्रेताले आफ्ना सवारी दर्ता गरिदिन निवेदन दिइसकेका छन् ।
अधिकांश कम्पनीका बाइकको ‘रोड वर्दिनेस’ परीक्षणका लागि विभागले टेकुस्थित सवारी परीक्षण कार्यालयमा पठाइसकको छ । तर, हालसम्म कसैले पनि दर्ताको अनुमति भने पाएका छैनन् ।
मापदण्डको उल्झन
सवारी परीक्षण कार्यालयले ‘रोड वर्दिनेस’ परीक्षण प्रतिवेदन विभागमा पठाए पनि मापदण्ड नहुँदा कुनै पनि विद्युतीय बाइक दर्ता हुन सकेका छैनन् । मापदण्ड नै नभएकाले ‘रोड वर्दिनेस’ परीक्षणमा कुनै विद्युतीय सवारी असफल भएको भन्न सकिने अवस्था नरहेको प्राविधिकहरू बताउँछन् ।
‘मापदण्ड नै नभएकाले हामीले कुनै पनि सवारीलाई असफल भयो भन्न मिल्दैन,’ टेकु कार्यालयका निमित्त प्रमुख मन्दिप खातीले भने, ‘हामीले कुन बाइकले कति डिग्रीको उकालोमा कति लोड तान्न सक्छ भन्ने मात्र परीक्षण गर्ने हो ।’
तर, विभागका इन्जिनियर गोगन हमालले भने ‘व्यावहारिक’ रूपमा १४ डिग्रीको उकालोमा ‘डबल लोड’ तान्न नसक्ने बाइकलाई असफल मानिने बताए । तर, उनले पनि यसको कानुनी आधार प्रस्ट्याउन सकेनन् ।
परीक्षणका लागि मात्र होइन सरकारसँग विद्युतीय सवारीलाई दर्ता गर्ने/नगर्ने भन्ने कुनै कानुनी आधार नै छैन । ‘हामीसँग स्पष्ट आधार नभएकै हो,’ विभागका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले भने, ‘तर, सडकमा धेरै मात्रामा विद्युतीय बाइक दौडन थालेपछि दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने पहल थालिएको हो ।’
विभागले गत वर्ष चैतमा १५ दिनभित्र यस्ता बाइक दर्ता गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । तर, त्यसपछि पनि ‘रोड वर्दिनेस’ को प्राविधिक र मापदण्डको कानुनी उल्झन आइलाग्यो ।
धेरैले अहिले पनि बिनादर्ता नै यस्ता स्कुटर कुदाइरहेका छन् । ‘अरू बाइक कम्पनीहरूले दिएको प्रमाणपत्रको आधारमा दर्ता गर्ने चलन छ,’ प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले भने, ‘यसमा भने ‘रोड वर्दिनेस’ परीक्षण गर्नुपर्ने प्राविधि गर्ने व्यवस्था सहितको मापदण्ड बनाउन लागेका हौं ।’
व्यवसायीहरू भने कहिले विभागले मापदण्ड बनाइदेला र दर्ता गरौंला भनी कुरेर बसेका छन् । बिहीबारदेखि औपचारिक बिक्रीमा आउन लागेको ‘बेला मोटर्स’ का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजयकुमार रोयले भने, ‘सरकारले मापदण्ड चाँडै ल्याउला र दर्ता गरौंला भनेर हामी पर्खिरहेका छौं ।’
वातावरणमैत्री यस्ता सवारी प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा उल्टै अनावश्यक हैरानी बेहोर्नु परेकाले फाङ भने लगानी फिर्ता लाने सोचमा पुगिसकेकी छिन् । ‘यदि केही दिनभित्र निर्णय पाइन भने मैले व्यवसाय बन्द गर्नुको विकल्प छैन,’ उनले भनिन् ।
Comments
Post a Comment