सरकारले मोबाइल सेटमा व्यापारीलाई दिँदै आएको ५०
प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुटलाई हटाउने तयारी गरेको छ ।
आगामी बजेटमार्फत सरकारले भ्याट छुट हटाउने तयारी
थालेको हो । तयारीस्वरूप नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले व्यक्तिगत रूपमा विदेशबाट
ल्याइने मोबाइल सेटको दर्ता अनिवार्य गरिसकेको छ ।
हाल मोबाइलमा लाग्ने भ्याट उपभोक्ताबाट असुल गरी
त्यसको ५० प्रतिशत रकम सरकारले व्यापारीलाई छुट दिँदै आएको छ । यस्तो व्यवस्थालाई
नीतिगत भष्टाचार भन्दै हटाउन सरकारलाई विभिन्न समितिहरूले सुझाव दिइसकेका छन् ।
मोबाइल सेटलाई प्रभावकारी नियमन गर्न दर्ता अनिवार्य
गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । ‘हाम्रो उद्देश्य
ग्रे मार्केटबाट आउने मोबाइललाई रोक्नु पनि हो,’ प्राधिकरणका
प्रवक्ता मीनप्रसाद आर्यालले भने । प्राधिकरणले यही वैशाख १ गतेदेखि व्यक्तिगत
प्रयोजनका लागि समेत विदेशबाट मोबाइल ह्यान्डसेट ल्याउँदा दर्ता अनिवार्य गरेको हो
।
प्राधिकरणले लागू गरेको आयातसम्बन्धी अन्तरिम
निर्देशिकाअनुसार विदेशबाट मोबाइल बोकेर आउने सबैलेको आईएमईआई,
ईएसएन वा एमईआईडी नम्बर दर्ता गराउनुपर्ने छ ।
प्राधिकरणले भने हराएका मोबाइललाई ट्रयाक गर्न र उपभोक्ता
सुरक्षाका लागि यस्तो निर्देशिका जारी गरिएको बताउँदै आएको छ ।
तर, प्राधिकरणले जारी
गरेको सूचनामा अर्थ मन्त्रालयको आग्रह समेतलाई मध्यनजर गरेर निर्देशिका ल्याइएको
उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालयले कर छुट हटाउने व्यवस्था लागू गर्नका लागि आईएमईआई
दर्ताको व्यवस्था लागू गर्न अनुरोध गर्दै आएको थियो ।
बजेट निर्माणका क्रममा प्रधिकरणका अधिकारीहरूसँग
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सेटमा दिइएको भ्याट छुट हटाउने बताएका थिए । ‘यस पालिको बजेटदेखि
छुटको व्यवस्था हट्ने मन्त्रीज्यूले बताउनुभएको थियो,’
ती अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने ।
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनले नेपालमै उत्पादन हुने मोबाइल
सेट र त्यसमा लाग्ने कच्चा पदार्थमा ६० प्रतिशत भ्याट छुट दिन सक्ने व्यवस्था
गरेको छ । तर, ऐनको व्यवस्था विपरीत सरकारले आयातित मोबाइललाई ६०
प्रतिशत भ्याट छुट दिँदै आएको थियो ।
गत वर्षदेखि यो छुट घटाई ५० प्रतिशत बनाइएको छ । ‘ग्रे मार्केटका
मोबाइललाई नियमन गर्न सक्ने हो भने यो छुट हटाउँदा केही फरक नपर्ने व्यापारीले
जनाएका छन्,’ अर्थका एक अधिकारीले भने,
‘व्यवस्थित गर्न आईएमईआई दर्ता लागू गरी छुट हटाउने तयारी
भइरहेको छ । निर्णय भने भइसकेको छैन ।’
नियम विपरीत भ्याट छुट दिइएको भन्दै महालेखा
परीक्षकको कार्यालयले रकमलाई बेरुजु देखाउँदै आएको छ । महालेखा परीक्षकको ५३ औं
वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि स्वदेशी उत्पादन नभएकाले मोबाइल सेटमा दिइएको भ्याट छुट
फिर्ता गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले ठूला करदाता कार्यालय,
आन्तरिक राजस्वका एक र तीन कार्यालयबाट मात्र गत आर्थिक
वर्षमा ६५ करोड ७० लाख भ्याट फिर्ता दिएको औंल्याएको छ । प्रतिवेदनले भ्याट छुटको
मर्म विपरीत भएकाले हटाउन सुझाव दिएको छ ।
महालेखा र विज्ञहरूले पटकपटक दिएको सुझावलाई मध्यनजर
गरेर भ्याट छुट हटाउने पहल सुरु गरिएको हो । उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन
आयोग २०७१ ले पनि मोबाइलमा दिइँदै आएको भ्याट फिर्ता गर्न सुझाव दिएको थियो ।
‘जुन हिसाबले
मोबाइलमा छुट दिइँदै आइएको छ, त्यो भ्याटको
सिद्धान्त विपरीत छ,’ आयोगका अध्यक्ष रूप खड्काले भने,
‘जुन करको सामान्य सिद्धान्त विपरीत छ,
त्यसलाई कायम राख्नु हुँदैन भन्ने हामीले सुझाव दिएका हौं ।’
यसअघि गठन भएका
विभिन्न कर सुधारसम्बन्धी आयोग र समितिहरूले पनि पटकपटक छुट हटाउन सुझाव दिएका थिए
।
व्यवसायीले भने भ्याट छुटको व्यवस्था कायम
राख्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । उनीहरूले भ्याट छुट नदिइए अवैध रूपमा मोबाइल सेट
भित्रने र उल्टै सरकारले राजस्व गुमाउने दाबी गर्छन् ।
‘हामीले भ्याट छुट
पाएका हैनौं, उल्टै बुझाएका हौं,’ मोबाइल व्यापारीसमेत
रहेका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले भने,
‘पहिले ग्रे मार्केटले सबै बजार खाएको थियो,
भ्याट छुट दिएकाले अहिले ग्रे मार्केटबाट आउनेको संख्या १०
प्रतिशतमा झरेको छ ।’
उनले भ्याट छुट फिर्ता गरिए फेरि अवैध बजारबाट मोबाइल
आउने क्रम बढ्ने र उपभोक्ताले गुणस्तरीय सेट पाउन नसक्ने बताए ।
इमेलबाट दर्ता गर्न सकिने
दूरसञ्चार प्राधिकरणले विदेशबाट ल्याइएका मोबाइल सेट दर्ता
प्रक्रिया सहज बनाउन इमेलमार्फत दर्ता गर्न दिने भएको छ । प्रधिकरणले जारी गरेको
पछिल्लो सूचनामा उपभोक्ताले आफ्नो मोबाइलको विवरण र कागजात इमेल गरेर दर्ता गर्न
सक्ने जनाएको छ ।
यसअघि प्राधिकरणले आफ्नो कार्यालयमा उपस्थित भएर
दर्ता गर्नुपर्ने सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्यालले अनलाइनबाटै दर्ता गर्ने
व्यवस्था मिलाउन सफ्टवेयर बनाउन कम्पनीहरूबाट प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव
आह्वान गरिसकिएको जानकारी दिए ।
‘उपभोक्ताबाट आएको
गुनासोलाई मध्यनगर गरेर हामीले अनलाइनबाटै दर्ता गर्न सकिने गरी वेबवेस सफ्टवेयर
बनाउन लागेका हौं,’ उनले भने, ‘यो तयार भएपछि
उपभोक्तालाई सहज हुने छ ।’
व्यवसायीद्वारा दुरुपयोग
सरकारले दिँदै आएको भ्याट छुटको व्यवासायीले दुरुपयोग समेत
गर्ने गरेको पाइएको छ । महालेखाको ५३ औं प्रतिवेदन अनुसार एक कम्पनीले मोबाइल सेट
आयात गरी नेपालभित्रै बिक्री गरेको देखाएर ५० प्रतिशत भ्याट फिर्ता लिएर पुन:
त्यही सेटलाई निर्यात गरेको देखाई शत प्रतिशत कर फिर्ता लिएको छ ।
प्रतिवेदनमा त्यस्तो कम्पनीको नाम उल्लेख छैन । तर,
महालेखाले यसरी दुरुपयोग गरी सरकारबाट फिर्ता लिएको ४ कारोड
९६ लाख रुपैयाँ फिर्ता गराउन सुझाएको छ । साथै यस्तो दुरुपयोग रोक्न अनुसन्धानमूलक
कारबाही अघिबढाउनुपर्ने महालेखाको निष्कर्ष छ ।
Comments
Post a Comment