चार दूरसञ्चार कम्पनीले ६० करोड बुझाउन बाँकी

Tweet

निजी क्षेत्रका चार दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले तोकिएको समयमा फिक्वेन्सी दस्तुर नबुझाएको पाइएको छ। कम्पनीहरूले समयमा दस्तुर नबुझाउँदा सरकारी खातामा करिब ६० करोड रुपैयाँ आउन सकेको छैन।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार निजी क्षेत्रका स्मार्ट टेलिकम, नेपाल स्याटलाइट, एसटीएम टेलिकम र युनाइटेड टेलिकमले समयमै फ्रिक्वेन्सी दस्तुर नबुझाएका हुन्। यी कम्पनीले बुझाउनुपर्ने दस्तुर र त्यसको जरिवाना गरी हालसम्मको बक्यौता ५८ करोड ६० लाख रुपैयाँ पुगेको छ। चारमध्ये एसटीएम टेलिकमले दुई वर्षदेखि दस्तुर बुझाएको छैन।

‘एसटीएम बाहेकका कम्पनीले एक वर्षदेखि फ्रिक्वेन्सी दस्तुर नबुझाएका हुन्,’ प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले भने, ‘एसटीएमले चाहिँ दुई वर्षदेखि नै दस्तुर बुझाएको छैन।’ स्मार्ट टेलिकमले करिब ३० करोड, नेपाल स्याटलाइटले करिब १३ करोड, एसटीएमले करिब १२ करोड र यूटीएलले करिब ३ करोड ६० लाख रुपैयाँ फ्रिक्वेन्सी दस्तुर नबुझाएका हुन्।

दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्य) सम्बन्धी नीति २०६९ ले सबै दूरसञ्चार सेवाप्रदायकलाई आफ्नो आम्दानीको आधारमा वार्षिक फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बुझाउन अनिवार्य गरेको छ। ग्लोबल सिस्टम फर मोबाइल (जीएसएम) प्रणालीबाट सेवा सञ्चालनको अनुमति लिएका कम्पनीले आम्दानीको ० दशमलव ४ प्रतिशतका दरले वार्षिक फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बुझाउनुपर्छ।

नियमअनुसार कम्पनीहरूले माइक्रोवेब फ्रिक्वेन्सीको दस्तुर प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र बुझाउनुपर्छ। यसैगरी न्यूनतमबाहेक थप, अधिकतम र भिस्याट फ्रिक्वेन्सीको दस्तुर भने आर्थिक वर्ष सुरु भएको तीन महिनाभित्र अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्छ। दूरसञ्चार नियमावली २०५४ ले यसरी समयभित्र दस्तुर नबुझाउनेलाई जरिवाना र फ्रिक्वेन्सी खोस्न सक्ने अधिकार प्राधिकरणलाई दिएको छ।

चारवटै कम्पनीले नियमअनुसार पाउने समय गुजारिसकेका छन्। समय गुज्रेपछि कम्पनीले प्रत्येक महिना भुक्तानी गर्न बाँकी रकमको २ प्रतिशतका दरले जरिवाना तिर्नुपर्छ। तर, जरिवाना लागेको ६ महिनासम्म पनि दस्तुर नबुझाए प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी खोस्नुपर्ने प्रावधान नियमावलीमा छ। चारवटै कम्पनीले जरिवाना पाउने म्यादसमेत गुजारिसकेका छन्।

‘चारवटै कम्पनीले पाउने म्यादमा रकम बुझाएका छैनन्,’ अध्यक्ष झाले भने, ‘तर, हामीले उपभोक्तालाई हेरेर कम्पनीबाट फ्रिक्वेन्सी खोस्न सकेका छैनांै।’ उनले नियमअनुसार फ्रिक्वेन्सी खोस्दा सबै कम्पनीमा आबद्ध ग्राहकले सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने भएकाले फ्रिक्वेन्सी खोस्न नसकेको बताए।

‘एसटीएमको हकमा भने हामीले १५ दिनभित्र दस्तुर नतिरे फ्रिक्वेन्सी फिर्ता गर्छौं भनेर हामीले पत्र पठाइसकेका छौं,’ झाले भने, ‘दिएको समयमा पनि नतिरे हामी फ्रिक्वेन्सी खोस्छांै।’ झाले नेपाल स्याटलाइट र स्मार्ट टेलिकमलाई फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बुझाउने दबाब दिनका लागि उपकरण खरिद सिफारिस रोकिदिएको जानकारी दिए। ‘हामीले उनीहरूको उपकरण सिफारिस नै रोकेको छौं,’ झाले भने, ‘उपकरण ल्याउनका लागि पनि उनीहरूले चाँडै दस्तुर बुझाउने आशा छ।’ यूटीएलले भने नयाँ व्यापारिक योजना प्राधिकरणमा पेस गरेको र त्यसअनुरूप दस्तुर बुझाउने प्रतिबद्धता जनाएको झाले जानकारी दिए।

‘यूटीएलकोमा अब समस्या हुँदैन भन्ने लागेको छ,’ उनले भने।

दस्तुर नबुझाउनेमध्ये ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा पुर्‍याउन अनुमति पाएको एसटीएमले अहिले ग्रामटेलका रूपमा ब्रान्डिङ गरिरहेको छ। उसले २.४ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी पाएको छ। यो ९ सय मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी हो। यसैगरी यूटीएलले भने सीडीएमए सेवा सञ्चालनका लागि २.५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी पाएको छ। यो ८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी हो। नेपाल स्याटलाइटले भने ४.४ मेगाहर्ज ९ सय ब्यान्ड र ९ मेगाहर्ज १८ सय ब्यान्डमा फ्रिक्वेन्सी पाएको छ। त्यस्तै स्मार्ट टेलिकमले पनि ९ सयमा ५ मेगाहर्ज र १८ सयमा १२ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी चलाउने अनुमति पाएको छ।

नबुझाइएको फ्रिक्वेन्सी दस्तुरको विवरण

कम्पनी                 बाँकी दस्तुर
स्मार्ट टेलिकम        ३० करोड
नेपाल स्याटलाइट   १३ करोड
एसटीएम टेलिकम  १२ करोड
यूटीएल                  ३ करोड ६० लाख
स्रोत : नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण