नेपालले अन्तरिक्षमा आफ्नै भू–उपग्रह (स्याटलाइट) राख्न विदेशी लगानीकर्ता खोज्ने भएको छ । सरकारले प्रतिस्पर्धाका आधारमा विदेशी लगानीकर्तालाई स्याटलाइट राख्न आह्वान गर्न लागेको हो ।
केही वर्षदेखि आफ्नै लगानीमा स्याटलाइट राख्ने भन्दै सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले पटक–पटक अध्ययन गराउँदै आएको थियो । ‘हामीले प्राविधिक र आर्थिक अध्ययन गराइसकेका छौं,’ सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले भने, ‘स्याटलाइट राख्न ठूलो लगानी गर्ने अवस्था नभएकाले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता खोज्ने निष्कर्षमा पुगेका हौं ।’
नेपालसँग स्याटलाइटसम्बन्धी प्राविधिक ज्ञानको कमी र लगानी स्रोतको अभाव रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गराउन लागिएको मन्त्री राईले बताए । यसका लागि सञ्चार मन्त्रालयले ‘ग्लोबल टेन्डर’ आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ ।
तयारीस्वरूप मन्त्रालयले प्राविधिक समिति गठन गरि नेपालले अन्तरिक्षमा पाएको स्थान (अर्बिटल स्लट) को सम्पूर्ण विवरण तयार गर्न थालेको छ । ‘समितिले नेपालले पाएको अर्बिटल स्लटको प्राविधिक विवरण दिएपछि हामी प्रक्रिया अघि बढाउँछौ,’ राईले भने, ‘ग्लोबल टेन्डरकाको निर्णय भने मन्त्रिपरिषद्बाट हुनेछ ।’
समितिले अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संगठन (आईटीयू) ले नेपाललाई छुट्ट्याइदिएको अर्बिटल स्लटको ‘स्पेसिफिकेसन’ सहितको प्रतिवेदन तयार गर्ने छ । ‘स्पेसिफिकेसन’ लाई समेत समावेश गरेर सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई प्रस्ताव आह्वान गर्न लागेको हो ।
‘ग्लोबल टेन्डर’ आह्वान गर्ने जिम्मा भने दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दिने तयारी गरिएको छ । प्राधिकरण दूरसञ्चार सेवाको नियामक निकाय हो । पटक–पकट अध्ययन भए पनि स्याटलाइट छाड्ने प्रक्रिया अघि नबढेकाले विदेशी लगानीकर्ताबाट प्रस्ताव आह्वान गर्न लागिएको मन्त्री राईले बताए ।
आईटीयूले नेपालका लागि सन् १९८४ मै अर्बिटल स्लट छुट्टयाइदिएको थियो । नेपालका लागि आईटीयूले ५० डिग्री पूर्वी देशान्तर र १२३.३ डिग्री पूर्वी देशान्तरका दुइटा स्लट छुट्टयाइदिएको छ । नेपालले सन् २०१५ भित्रै स्लट प्रयोग गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, स्याटलाइट राख्ने विषयमा नेपालले कुनै तयारी नगर्दा आईटीयूले दिएको समय अवधि गुज्रिसकेको छ ।
‘पुरानो समय सकिए पनि हामीले आईटीयूलाई पत्राचार गरिसकेका छौं, उसले नेपाललाई छुट्ट्याइदिएको ‘अर्बिटल स्लट’ कायमै रहेको जनाएको छ,’ राईले भने, ‘हामी आईटीयूको सम्पर्क र सल्लाहमै स्याटलाइटको काम अघि बढाइरहेका छौं ।’
‘ग्लोबल टेन्डर’ माग गरेपछि स्याटलाइटमा विशेषज्ञता हासिल गरेका कम्पनीले आवदेन गर्ने र त्यसका आधारमा नेपालले लगानीकर्ता छनोट गर्न पाउने मन्त्री राईले बताए ।
सरकारले आईटीयूले दिएको समय अवधि सकिने मिति नजिकिँदै जाँदा स्याटलाइट राख्ने विषयमा अध्ययन थालेको थियो । सञ्चार मन्त्रालयले पहिले तत्कालीन सहसचिव सूर्यबहादुर राउतको संयोजकत्व एउटा अध्ययन समिति बनाएको थियो ।
त्यससपछि तीन वर्षअघि अर्का सहसचिव नारायणप्रसाद संजेलको संयोजकत्वमा दोस्रो अध्ययन समिति बनायो ।
दुवै अध्ययन समितिले आईटीयूले नेपाललाई उपलब्ध गराएको ‘अर्बिटल स्लट’ मा स्याटलाइट राख्नु उपयुक्त नभएको सुझाव दिएका थिए ।
नेपाललाई ८० डिग्री पूर्वी देशान्तरदेखि ८९ पूर्वी देशान्तरको ‘अर्बिटल स्लट’ उपयुक्त हुने उनीहरूको निष्कर्ष थियो । आईटीयूले दिएकै स्थानमा स्याटलाइट राख्दा त्यसको ‘फुटप्रिन्ट’ नेपालमाभन्दा अन्य मुलुकमा पर्ने भएकाले लागत बढी पनि उनीहरूको ठहर थियो ।
दुवै समितिले आईटीयूले उपयुक्त स्थानमा ‘अर्बिटल स्लट’ माग्न सकिने सुविधा दिएकाले नेपालले माग गर्नुपर्ने सुझाएका थिए ।
सरकारले भने आईटीयूले छुट्ट्याइदिएको स्थानमै स्याटलाइट राख्नका लागि प्रस्ताव आह्वान गर्न लागेको हो ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा हुँदाखेरि हाम्रो मुलुकमा सजिलै फुटप्रिन्ट छाड्न मिल्ने स्याटलाइट राखिसकेका कम्पनी पनि आउन सक्छन्,’ प्राविधिक अध्ययन समितिका सदस्य एवं मन्त्रालयका उपसचिव अनुप नेपालले भने, ‘त्यस्तै खाले सम्भावनालाई मध्यनजर गरेर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गर्न लागिएको हो ।’
मन्त्रालयले तीन वर्षअघि गराएको प्रारम्भिक अध्ययनमा नेपालले स्याटलाइट राख्नका लागि सुरुमै ३० अर्ब खर्च गर्नुपर्ने देखिएको थियो । यसैगरी स्याटलाइट राखिसकेपछि पनि १५ वर्षभित्र अर्को ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो ।
पहिलो समितिले ठूलो लगानी हुने भएकाले नेपालले स्याटलाइट छाड्नु उपयोगी नभएको सुझाव दिएको थियो ।
नेपालको हालसम्म आफ्नै स्याटलाइट छैन ।
आईटीयूले उपलब्ध गराएको स्थानमा भूमध्यरेखाबाट ३७ हजार किलोमिटर उचाइमा गुरुत्वकर्षणले नभेट्ने स्थानमा स्याटलाइट राख्नुपर्ने हुन्छ । स्याटलाइट राखिसकेपछि पनि यसको मर्मतलगायत खर्च धेरै हुने प्राविधिकहरू बताउँछन् ।
टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेट, ब्रोडकास्टिङ लगातका लागि स्याटलाइट प्रयोग हुने गर्छ । यसबाट वितरित ब्यान्डविथमा ताररहित सेवा प्रवाह गर्न सजिलो हुन्छ ।
विदेशी कम्पनीको चासो
नेपालले पाएको ‘अर्बिटल स्लट’ मा स्याटलाइट राख्न युरोपेली, क्यानेडियन र श्रीलंकन कम्पनीले चासो देखाएका छन् । युरोपको ईयू टेलस्याट, क्यानेडियन टेलेस्याट र श्रीलंकाको सुप्रिम स्याटले चासो देखाएका हुन् ।
‘यी तीन कम्पनीले आफू नेपालका लागि स्याटलाइट राख्न इच्छुक रहेको बताएका छन्,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘यी बाहेक भारतीय र चिनियाँको पनि चासो छ ।’ श्रीलंकन सुप्रिम स्याटमा पनि चिनियाँ लगानी रहेको छ ।
यसबाहेक थाइल्यान्डसहित अन्य दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुकमा स्याटलाइट व्यवसायमा संलग्न कम्पनीले समेत चासो देखाएको उनले जानकारी दिए ।
Comments
Post a Comment