सरकारी भाउमा नबेच्नेलाई पाँचवर्ष जेल

काठमाडौं, भदौ ३१–सरकारले तोकेको भाउमा उपभोग्य वस्तु कारोबार नगर्नेलाई ५ वर्ष जेल हाल्न सक्नेगरि सरकारले सोमबार सूचना जारी गर्ने भएको छ। १५ दैनिक उपभोग्य वस्तुको अधिकतम खुद्रा मूल्य(एमआरपी) लागू गरेको सुचना जारी गर्दै सरकारले सोमबारदेखि निर्णय कार्यान्वयन गर्ने भएको हो। यो निर्णय विपरित कारोबार गर्नेलाई कानुन अनुसार ५ वर्षसम्म जेल सजाय समेत हुनसक्ने छ। 

सोमबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर सरकारले एमआरपी निर्णय कार्यान्वयन गर्न लागेको हो। 'मन्त्रीस्तरिय निर्णय भइसकेको छ,' वाणिज्य मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक सुवेदीले भने, 'आइतबार कानुन मन्त्रालय पठाउदै छौ, कानुनको स्वीकृती लिएर सोमबार सूचना जारी गर्छौ।' उपभोग्य वस्तुको मूल्य तोक्ने निर्णय लागू गर्न सूचना जारी गर्नुपर्ने कानुनमै बाध्यकारी नियम भएकाले सोमबारपछि मात्र एमआरपी कार्यान्वयनमा आउने भएको हो। सरकारले आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण(अधिकार) ऐन- २०१७ अनुसार पहिलो पटक विहिबार एमआरपी तोक्ने निर्णय गरेको हो। 

यो ऐनको दफा १ ले सूचना जारी भएपछि मात्र आदेश कार्यान्वयनमा आउने व्यवस्था गरेको छ। सूचना जारी भएपछि सरकाले एमआरपी तोकेका १५ वस्तुको भाउ व्यापारीले महँगोमा बेच्न पाउने छैनन्। 'सूचनाको बर्खिलाप हुनेगरि कसैले कारोबार गरेमा कानुन अनुसार कारवाही हुनेछ,' वाणिज्य विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद बिडारीले भने, 'सूचना जारी भएपछि हामी अनुगमन गरेर नमान्नेलाई कडा कारबाही गर्छौ।' 

मुख्य सचिव लिलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा बसेको सरकारवालाको बैठकले गत विहिबार चामल, दाल, गेडागुडी र पिठोको भाउ तोकेको हो। सरकारले नुन र चिनीको भाउ भने सरकारी संस्थानहरुसँग छलफल गरेर तोक्ने भनेपनि हालसम्म तोकेको छैन। बैठकले खाने तेलमा भने प्याकेटमा लेखिएको एमआरपीमा २ प्रतिशत छुट दिने निर्णय पनि गरेको थियो। 

सरकारले हालको बजार मूल्यभन्दा किलोमा १ देखि १३ रुपैयाँसम्म कम भाउ तोकेको जनाएको छ। उभोक्तावादीले भने व्यापारीको हितमा हुनेगरि भाउ तोकिएको भन्दै आलोचना गरेका छन्। बैठकले अहिले तोकिएको मूल्यलाई १५-१५ दिनमा विश्लेषण गरेर थप-घट गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।

निजी क्षेत्र विभाजित

सरकारले पहिलो पटक उपभोग्य वस्तुको अधिकतम मूल्य तोकेपछि निजी क्षेत्रका संगठनहरु पक्ष-विपक्षमा विभाजित भएका छन्। सरकारले उपभोग्य वस्तुको भाउ तोक्नु खुल्ला बजार अर्थतन्त्र विपरित भएको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले विरोध गरेको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायतका साना व्यापारीका संगठनहरुले भने सरकारी कदमको स्वागत गरेका छन्। 

'यो खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको सिद्धान्त विपरित हो,' महासंघका उपाध्यक्ष पशुपति मुरारकाले भने, 'बजारभाउ माग र आपूर्तिमा निर्धारण हुन्छ, सरकारले तोक्न मिल्दैन।' उनले सरकारले भाउ तोकेपछि आपूर्तिमा थप समस्या हुने दाबी गरे। अहिले स्टकमा सामान भएकाले बेचेपछि मूल्य कम तोकिएपछि थप सामान नआएर बजारमा अभाव हुने मुरारकाले बताए। 

'हामीले बजारमा हुने कार्टेलिङ र सिन्डिकेटलाई पनि विरोध गर्छौ,' उनले भने, 'सरकारले गर्ने नियन्त्रणलाई पनि स्वीकार गर्दैनौ, सरकारले खुल्ला बजार अर्थतन्त्र अपनाएपछि नियन्त्रण गर्न मिल्दैन।' उनले नियन्त्रित अर्थतन्त्र कही नचल्ने भएकाले यसलाई फिर्ता लिनुपर्ने माग गरे। 
चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष सुरेश वस्नेतले भने सरकारी कदम स्वायतयोग्य भएको बताए। उनले यसले उपभोक्तालाई केही भएपनि राहत दिने भएकाले राम्रो मान्नुपर्नेमा जोड दिए। वस्नेतले एमआरपी लागू गराउन चेम्बर र व्यापारीहरुले सहयोग गर्ने जानकारी दिए। 'हाम्रो अर्थतन्त्रको वस्तुस्थिति मूल्याङ्कन गरेर हामीले भाउ तोकिएको हो,' उनले भने, 'बजारको परिस्थिती हेरेर कहिलेकाही यस्तो निर्णय गर्न जरुरी हुन्छ।'

के हुन्छ कारबाही? 

सरकारले तोकेको मूल्यमा कारोबार नगर्ने व्यापारीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कैद, तोकिएको जरिवाना र विगो बमोजिमको जरिवाना गर्न सक्नेछन्। ऐनले आदेश उल्लंघन गर्नेलाई पाँच वर्षसम्मको कैद गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ। 
सरकारले एमआरपी तोक्ने निर्णय आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण(अधिकार) ऐन, २०१७ को दफा ३ उपदफा २ खण्ड 'ख' बमोजिम गरेको हो। यो दफामा सूचना जारी गरेर मूल्य तोक्न सक्ने व्यवस्था छ। यस्तो मूल्य तोकिएको अधिकारीको स्वीकृती विना बढाउन नपाइने व्यवस्था ऐनले गरेको छ। 
यस्तो आदेश उल्लंघन गर्नेलाई प्रजिअले पाँच वर्षसम्म कैद, १५ हजार जरिवाना वा कसुरसँग सम्बन्धीत पदार्थको विगोमा जुन बढी हुन्छ त्यही अंकको जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछन्। सोमबार आदेश जारी भएपछि उल्लंघन गर्नेलाई यो ऐनअनुसार नै कारबाही अघि बढाउने सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन्।