एफएनसिसिआईले किन विरोध गर्‍यो एमआरपीको?

काठमाडौं, भदौ ३०–सरकारले पहिलो पटक १५ दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ तोकेको भोलिपल्ट निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ(एफएनसिसआई)ले सरकारी कदमको विरोध गर्‍यो। यो खुल्ला बजार अर्थतन्त्र विपरित भयो भनेर। यसो बिचार गर्दा हो जस्तै लाग्न सक्छ। तर भित्री कुरा अकै छ। किन विरोध गर्‍यो त एफएनसिसिआईले?
सरकारले भाउ तोक्दा आफुखुशी तोकेको होइन। व्यापारीका प्रतिनिधी समेत सहभागी बैठकले उनीहरुकै सहमतीमा भाउ तोकेको हो। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले व्यापारीक संगठनहरुको नेतृत्व गरेको थियो। तैपनि किन एफएनसिसिआईले विरोध गर्दैछ त? त्यसको एउटै कारण छ–ठूला व्यापारीले भाउ घटाउनु पर्ने भयो।
सरकारले साना व्यापारीको राय लिएर भाउ घटायो। तर, भाउ बढ्नुमा दोष साना व्यापारीको हैन, ठूलाको बढी छ। नेपाली बजारमा चामल, दाल, तेललगायतका उपभोग्य वस्तु आपूर्ति गर्ने ठूला व्यापारी भनेका गोल्छा र दुगड हुन्। उनीहरुको वर्चश्व एफएनसिसिआईमा नहुने कुरै भएन।
नेपाली बजारमा उत्पादन गरेर वा आयात गरेर उपभोग्य वस्तु आपूर्ति गर्ने करिब आधा दर्जन ठूला कम्पनीहरु यीनै व्यापारीका छन्। अहिले सरकारले तोकेको भाउ अनुसार आपूर्ति गर्नलाई ठूला व्यापारीले नघटाई सम्भव छैन। सरकारले नघटाउनलेलाई आवश्यक वस्तु सेवा सञ्चालन ऐन लगाउने सूचना निकालेको छ। यसो भएपछि परे न त फन्दा? भाउ नघटाउन जेलै हाल्ने कानुन लगाउने सूचना निस्कियो घटाउ भने जनताको खल्तीबाट पैसा लुट्न नपाइने भयो। अनि यी ठूला व्यापारी पुगे एफएनसिसिआईको शरणमा। एफएनसिसिआईका अध्यक्ष्य सुरज वैद्यले पनि ठोकिदिए विज्ञप्ती, 'हैन यो त खुल्ला बजार अर्थतन्त्र विपरित पो हो त' भनेर।

सिन्डिकेटले गर्दा ढुवानी लागत बढ्यो भन्दै पटक–पटक सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्ने एफएनसिसिले आफ्नै व्यापारीले गरेको कार्टेलिङ चाही कहिले देख्ने हो कुन्नी? सरकारले भाउ तोक्दा खुल्ला बजार विपरित भए, उपभोग्य वस्तु बिक्री गर्ने ठूला व्यापारी मिलेर तोक्ने भाउ चाही खुल्ला बजार अर्थतन्त्र अनुरुप हो त? खुल्ला बजारको मान्यता भनेको कसैबाट नियन्त्रित हुनुहुन्न भन्ने हो। न राज्य न व्यवसायीहरु नै। तर , नेपालमा खुल्ला बजारका नाममा व्यापारिक संगठनहरुको नियन्त्रणमा कार्टेलिङयुक्त बजार क्रियाशिल छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले गरेको निर्णयको विरोध गर्नुको साटो कार्यान्वयनमा सहयोग गरेमा एफएनसिसिआईको उचाई बढ्ने छ।

कुन वस्तुको अधिकतम खुद्रा मूल्य कति ?

काठमाडौं, भदौ ३०–- अस्वभाविक रूपमा भाउ बढेपछि बिहीबार सरकारले केही उपभोग्य वस्तुको अधिकतम खुद्रा मूल्य(एमआरपी) तोकेको छ। मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा बसेको सरोकारवालाको बैठकले १५ उपभोग्य वस्तुको एमआरपी तोकेको हो। सरकारले उपभोग्य वस्तुको भाउ तोकेको यो पहिलोपटक हो। व्यवसायीका प्रतिनिधिसमेतको सहमतिमा बैठकले भाउ तोकेको हो। बैठकमा सहभागी वाणिज्य विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद बिडारीका अनुसार चामल, दाल, गेडागुडी र पिठोको भाउ तोकिएको छ। 

नुन र चिनीको भाउ भने सरकारी संस्थानसँग छलफल गरेर तोकिनेछ। खानेतेलमा प्याकेटमा लेखिएको एमआरपीमा २ प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरिएको छ। 

'तोकिएको मूल्य आजदेखि लागू हुनेछ,' बिडारीले बिहीबार साँझ नागरिकसँग भने, 'तुरुन्त सार्वजनिक सूचना जारी गर्छौ।' सरकारले सोना मन्सुली र जिरा मसिनो चामल, मास, मुङ र मुसुरो दाल, चना, केराउ, बोडी, आटा र मैदाको एमआरपी तोकेको छ। सरकारले तोकेको मूल्य अहिलेको बजार भाउभन्दा किलोमा १ देखि १३ रुपैयाँसम्म कम छ। 

सरकारका तर्फबाट वाणिज्य विभाग र व्यवसायीका तर्फबाट नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले प्रस्ताव गरेको मूल्यलाई आधार मानेर एमआरपी तोकिएको हो। विभागले गत बिहीबार र चेम्बरले गत सोमबार आ-आफ्नो तर्फबाट भाउ प्रस्ताव गरेका थिए।

'दुवै पक्षले प्रस्ताव गरेका मूल्य विश्लेषण गरेर भाउ तय गरिएको हो,' बिडारीले भने, 'यसलाई लागू गर्ने दायित्व व्यापारीहरूको हो।' सरकारले नजिकिँदो दसैं-तिहारलाई लक्षित गर्दै सहुलियत दरमा उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराउन भाउ तोकेको बताए पनि कति अवधिका लागि भन्ने खुलाइएको छैन। 

 

- नुन, चिनीबाहेकको भाउ तय

-किलोमा १ देखि १३ रुपैयाँसम्म घट्यो
- पन्ध्र-पन्ध्र दिनमा भाउ विश्लेषण गरिने
-एक साताभन्दा पहिले मूल्य लागू गर्न नसकिने व्यापारीको भनाइ

 

अहिले तोकिएको मूल्य १५-१५ दिनमा विश्लेषण गरेर थपघट गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। 'विशेष परिस्थिति देखिए १५ दिनेे विश्लेषणबाट भाउ घटाउन वा बढाउन सकिने छ,' बिडारीले भने। सरकारले भाउ तोक्ने विषयमा चेम्बर अफ कमर्स, खुद्रा व्यापार संघ, किराना व्यापारी संघ, दाल, चामल, तेल उत्पादक संघलगायतसँग सुझाव लिएको थियो। 

सरकारले आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐनअनुसार उपभोग्य वस्तुको भाउ तोक्ने निर्णय गरेको हो। ऐनले बजारमा अत्यावश्यक वस्तुको कालोबजारी हुन नदिन भाउ तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। सरकारले एमआरपी शुक्रबारदेखि नै लागू गर्ने जनाएपछि व्यापारीहरूले भने एक सातापछि मात्र लागू गर्नसक्ने बताएका छन्। 

'शुक्रबारदेखि नै लागू गर्न सकिँदैन,' खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष पवित्र बज्राचार्यले भने, 'उपभोक्ताको हितका लागि निर्र्णय गरिएको भए पनि लागू गर्न एक साता लाग्नेछ।' उनले सबै व्यवसायीलाई जानकारी गराउन तथा पुरानो स्टक सिध्याएर नयाँ ल्याउन एक साता लाग्ने जानकारी दिए। 'पुरानो भाउमा किनेको सामान सरकारले तोकेको मूल्यमा दिन सकिँदैन,' उनले भने, 'थोक बिक्रेताले कम भाउमा दिन थालेपछि मात्र लागू गर्न सकिन्छ।' बैठकमा सहभागी थोक बिक्रेताले भाउ घटाउन कम मूल्यमा सामान उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। 

उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँले भने व्यापारीकै भाउलाई सरकारले मान्यता दिएको बताए। 'भाउ तोक्ने काम राम्रो भए पनि जति घट्नुपर्ने घटेन,' उनले भने, 'यसलाई पनि कार्यान्वयन गर्न सके राम्रो हुन्छ।' 

उपभोग्य वस्तुको मूल्य 
वस्तु  सरकारले तोकेको मूल्य   अहिलेको बजार मूल्य
(किलोमा) 
(किलोमा)
जनरल सोना मन्सुली  ३६  ४०
स्टिम सोना मन्सुली  ४६  ५०
जनरल जिरा मसिनो  ५५ ६०
स्टिम जिरा मसिनो  ६०  ६५
मास दाल मझौला ९६  १००
मास दाल ठूलो गेडा १०५  ११५
मुसुरो दाल मझौला  ९३  १००
मुसुरो दाल ठूलो गेडा  १०२  १०८
मुङ खोस्टा मझौला  ११७  १३०
मुङ खोस्टा ठूलो गेडा  १२७  १४०
चना मझौला  १०७  ११०
केराउ सेतो  ६५  ७०
बोडी  ९५  १००
आटा  ३१  ३२
मैदा ३६  ३८
स्रोत : - वाणिज्य विभाग र खुद्रा व्यापार संघ

 

के भन्यो एफएनसिसिआईले?

काठमाडौं, भदौ ३०–- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले नेपाल सरकारबाट केही उपयोग्य वस्तुको अधिकतम मूल्य (एमआरपी) तोकिनु उदार अर्थतन्त्रको मर्म र भावना विपरीत भएको प्रतिक्रिया दिएको छ। 

खुला अर्थतन्त्र अवलम्बन गरेको मुलुकभित्र वस्तु तथा सेवाको बजार भाउ बजार स्वयंबाट नियन्त्रित हुने बुझाई महासङ्घको छ।

महासङ्घले आज एक विज्ञप्तिमार्फत आफ्ना संयन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नसक्ने र खुला बजारको सिद्धान्त विपरीत मूल्य नियन्त्रणका लागि अधिकतम बिक्री मूल्य तोक्ने जस्तो अत्यन्त हल्का र अपरिपक्व निर्णयबाट सरकार नियन्त्रित अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख हुन लागेको आभास निजी क्षेत्रलाई भएको बताएको छ।