सरकारी भाउमा नबेच्ने व्यापारीलाई थुन्ने सुचना

काठमाडौं, असोज २- सरकारले तोकेको उपभोग्य वस्तुको अधिकतम खुद्रा मूल्य(एमआरपी) सोमबारदेखि लागु भएको छ। सरकारले सोमबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेपछि निर्णय लागू भएको हो। 'आज राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भयो,' वाणिज्य सचिव लालमणि जोशीले सोमबार भने, 'आजैबाट यो लागू भइसक्यो।' 

उपभोग्य वस्तुको मूल्य तोक्ने निर्णय लागु गर्न सूचना जारी गर्नुपर्ने कानुनमै बाध्यकारी नियम भएकाले सरकारले सूचना निकालेको हो। सरकारले आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण(अधिकार) ऐन- २०१७ अनुसार पहिलोपटक बिहीबार एमआरपी तोक्ने निर्णय गरेको थियो। 

यो ऐनको दफा १ ले सूचना जारी भएपछि मात्र आदेश कार्यान्वयनमा आउने व्यवस्था गरेको छ। अब सरकाले एमआरपी तोकेका १५ वस्तुको भाउ व्यापारीले महँगोमा बेच्न पाउने छैनन्। 'सूचनाविपरीत काम गर्नेलाई अब कानुनअनुसार कारबाही हुनेछ,' सचिव जोशीले भने। 

सरकारले तोकेको भाउ खुद्रा बिक्रेताले पनि लागू गर्ने बताएका छन्। 'हामी त जतिसक्दो चाँडो एमआरपी कार्यान्वयन गर्न तयार छौं,' खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष पवित्र वज्राचार्यले भने, 'हामीले सदस्यहरुलाई पनि जानकारी गराइरहेका छौं।' 

मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा बसेको सरकारवालाको बैठकले गत बिहीबार चामल, दाल, गेडागुडी र पिठोको भाउ तोकेको थियो। सरकारले नुन र चिनीको भाउ भने साल्ट ट्रेडिङले तोक्ने जनाएको छ। बैठकले खाने तेलमा भने प्याकेटमा लेखिएको एमआरपीमा २ प्रतिशत छुट दिने निर्णय पनि गरेको थियो। 

सरकारले हालको बजार मूल्यभन्दा किलोमा १ देखि १३ रुपैयाँसम्म कम भाउ तोकेको छ। उभोक्तावादीले भने व्यापारीको हितमा हुने गरी भाउ तोकिएको भन्दै आलोचना गरेका छन्। बैठकले अहिले तोकिएको मूल्यलाई १५-१५ दिनमा विश्लेषण गरेर थप-घट गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। 

सरकारले एमआरपी तोक्नु खुला बजार अर्थतन्त्रविपरीत भएको दाबी गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ र नेपाल उद्योग परिसंघले विरोध गरेका छन्। तर, दाल, चामल, तेल, पिठो उत्पादक संघले भने यो निर्णय छलफलमै आएको जनाएको छ। यसलाई लागु गर्न सहयोग गर्ने संघको धारणा छ। 

'एमआरी तोक्ने निर्णय राम्रो हो, योसँगै यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट पनि हटाउन सके जनताले राहत पाउछन्,' संघका अध्यक्ष कुमुद दुगडले भने, 'यसलाई व्यावहारिक ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।' 

सूचना जारी भएपछि अब सरकारले तोकेको मूल्यमा कारोबार नगर्ने व्यापारीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कैद, तोकिएको जरिवाना र विगो बमोजिमको जरिवाना गर्न सक्नेछन्। ऐनले आदेश उल्लंघन गर्नेलाई पाँच वर्षसम्मको कैद गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ। यस्तो मूल्य तोकिएको अधिकारीको स्वीकृतिबिना बढाउन नपाइने व्यवस्था ऐनले गरेको छ। 

यस्तो आदेश उल्लंघन गर्नेलाई प्रजिअले पाँच वर्षसम्म कैद, १५ हजार जरिवाना वा कसुरसँग सम्बन्धित पदार्थको बिगोमा जुन बढी हुन्छ त्यही अंकको जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछन्।