कानुन छन्, कार्यान्वयन हुँदैनन्

काठमाडौं-सरकारले खाद्य वस्तुको अनियमित मूल्यवृद्धि रोक्न दर्जनौ कानुन बनाए पनि कार्यान्वयन अभावमा यसको औचित्य देखिएको छैन। 

स्केच साभार :  द हिन्दु  

सरकारी बेवास्ता, समन्वय अभाव, उपभोक्ता सचेतनामा कमी र व्यापारीक संगठनको दबाबका कारण सरकारले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने कानुन कार्यान्वयन गर्न नसकेको हो।सरकारले उपभोक्ता अधिकार संरक्षण र मूल्य नियमनका लागि आधा दर्जन कानुन बनाएको छ। तर, यसको कार्यान्वयन नहुँदा वर्षेनी उपभोक्ताले कृत्रिम मूल्यवृद्धि र कालोबजारीको सामना गर्नु परिरहेको छ।

चाडपर्व नजिकिदै जादा बजारमा मूल्यवृद्धि, मिसावटलगायतका उपभोक्ता हित विपरितका कार्य अझ बढ्ने गरेका छन्। उपभोक्ता ठगी नियन्त्रणका लागि सरकारले २०३२ सालमा बनाएको कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐनदेखि तीनवर्ष अघि बनाएका कानुन समेत प्रभावकारीरुमा कार्यान्वयन भएका छैनन्। यसले गर्दा नेपाली बजारमा धेरैजसो कृत्रिम मूल्यवृद्धिको समस्या देखिने गरेको छ।

कानुन व्यवसायीहरुका अनुसार सरकारले मूल्य नियन्त्रण गर्न चाहेमा करिब आधा दर्जन ऐनलाई कार्यन्वयन गर्न सक्छ। महँगी नियन्त्रणका लागि सरकारले कालोबजार ऐन, प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, निकासी पैठारी(नियन्त्रण) ऐनलगायतका ऐन र तिनका नियमावली लगाउन सक्छ। यीनै ऐनको आधारमा बनेका निर्देशिका, निर्देशनहरु पनि कार्यन्वयन गर्न सकिन्छ।

'मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि कानुन नभएको हैन,' कानुन व्यवसायी समेत रहेका उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका सचिव रामचन्द्र सिंखडाले भने, 'भएको कानुनलाई सामान्य कार्यान्वयनमा ल्याउदा समेत कृत्रिम अभाव गरि भाउ बढाउनेको मनोबल बढ्ने थिएन।' उनले प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन-२०६३ एवं त्यसको नियमावली-२०६६ ले सिन्डिकेट र कार्टेलिङलाई निषेध गरेको भएपनि अहिलेसम्म सरकारले त्यसलाई समेत हटाउन नसकेको बताए।

'संगठित व्यापारिक संस्थाहरुले दबाब दिएपछि सिन्डिकेट र कार्टेलिङलाई सरकारले केही गर्न नसकेको हो,' उनले भने, 'सरकारले इच्छाशक्ति देखाए मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न कुनै अफ्ट्यारो छैन।' उपभोक्ता ठगी रोक्न र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न बनेका कानुन कार्यान्वयन गर्ने विभिन्न निकायबिच समन्वयको अभावले पनि कार्यान्वयनमा समस्या भएको हो।

एक निकायले अर्को निकायलाई पन्छाउने गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको छ। 

सरकारले बनाएको प्रतिष्पर्धा कानुनले मिलेर भाउ तोक्नलाई बन्देज गरेको छ। तर बजारमा अझै यस्तो प्रचलन कायम छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐनले बढी मूल्य लिन, कार्टेलिङ गर्न र सिन्डिकेट गर्न निषध गरेको छ। बजारमा यस्ता क्रियाकलाप पनि भइरहेका छन्। कालोबजार ऐनले उपभोग्य वस्तुमा २० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य लिन नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ। निकासी पैठारी ऐनले भने मुलुकभित्र अभाव हुने र भाउ उच्च हुने अवस्थामा निकासी रोक लगाउने र आयातको व्यवस्था गर्नेलगायतका कार्य सुनिश्चित गरेको छ। 

यी कानुनले प्रत्याभुत गरेका अधिकार संरक्षणका लागि सरकारी निकायले चासो नदेखाएको सिम्खडाले बताए। 'प्रतिष्पर्धा ऐनमा व्यवस्था भएको प्रतिष्पर्धा बोर्डको बैठक त बर्षौ बस्दैन,' उनले भने, 'अनि कसरी मूल्य नियन्त्रण हुन्छ?'

सरकारले हालै एकिकृतरुपमा अनुगमन अघि बढाउने निर्देशिका जारी गरेपनि अझै यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सरकारी अधिकारीहरु कानुन कार्यान्वय गर्न नसकेको स्वीकार गर्छन्।

'कानुनहरु कार्यान्वयन नै नभएको त होइन, प्रभावकारी हुन नसकेको चाही हो,' उपभोक्ता अधिकार संरक्षणको मुख्य जिम्मेवारी पाएको वाणिज्य विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद बिडारीले भने, 'कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुनुमा एक पक्षमात्र दोषी छैन, यसका विभिन्न समस्या छन्।'

उनले खुल्ला बजार अर्थतन्त्रमा व्यापारीहरुले निष्ठा कायम गर्नुपर्नेमा नगरेकाले मूल्य नियमन हुन नसकेको बताए। 'खुल्ला बजारभित्र व्यवसायिक निष्ठा बढी महत्वपूर्ण हुन्छ,' उनले भने, 'नेपालमा त्यसकै कमी देखियो, हामीले बजारले नियन्त्रण गर्छ भनेर छाड्यौ बजार छाडा हुन थाल्यो।'

उनले उपभोक्ताहरुले आफू ठगीदा पनि उजुरी र कानुनी कारबाहीका लागि पहल नगर्ने, सरकारी निकायले एकिकृतरुपमा कारबाही अघि नबढाउने जस्ता समस्या हुदा पनि कानुन कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए। 'बजारलाई व्यवस्थित बनाउन सबै निकाय मिलेर एकिकृतरुपमा अभियान थाल्नु पर्नेमा त्यस्तो हुन सकेको छैन,' उनले भने।

केही मूल्य नियन्त्रक कानुनहरु 

-प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन-२०६३

-प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण-२०६६

-उपभोक्ता संरक्षण ऐन-२०५४

-उपभोक्ता संरक्षण नियमावली-२०५६

-कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन-२०३२

-निकासी पैठारी(नियन्त्रण) ऐन-२०१३

-निकासी पैठारी नियमावली-२०३४