एमआरपीबारे सरकार–व्यवसायी विवाद

काठमाडौं, मंसिर ९ -चाडपर्व लक्ष्य गर्दै गत भदौमा तोकिएको दैनिक उपभोग्य वस्तुको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) लाई निरन्तरता दिने–नदिने विषयमा सरकार र व्यवसायीबीच विवाद देखिएको छ। 

सरकारी पक्षले दसैं, तिहार र छठका लागि भन्दै तोकेको एमआरपी वर्षभर लागु गर्ने तयारी गरेको छ। व्यवसायीले छठपछि लागु नहुने बताएका छन्। सरकार र व्यापारीको साझेदारीमा तोकिएको एमआरपी वर्षभर नै लागु नहुने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष सुरेशकुमार बस्नेतले बताए। 

सरकारले आफूहरुको सहमतिबिना मूल्य तोक्न नसक्ने बताउँदै उनले चाडपर्वका लागि सहुलियत दिनमात्र एमआरपी तोकिएको बताए। 'एकपटकका लागि जनतालाई सहुलियत दिन सरकारको आग्रह हामीले मानेका हौं,' उनले शनिबार नागरिकसँग भने, 'सधैंभर एउटै मूल्य कायम हुँदैन, हाम्रो सहमतिबिना तोक्ने कुरा पनि आउँदैन।' सरकारले भदौ २८ मा एमआरी तोक्नुपूर्व चेम्बरसँगको छलफलबाट मूल्य तय गरेको थियो। 

चेम्बरले सिफारिस गरेको मूल्यका आधारमा तोकिएको एमआरपी त्यसपछि भाउको घटबढसँगै दुईपटक पुनरावलोकन भइसकेको छ। एमआरपी कार्यान्वयन गर्ने वाणिज्य विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद बिडारीले भने एमआरपी वर्षभर नै लागु हुने बताए। 

'दसैं–तिहारका बेलामा छुटसहितको एमआरपी तोकिएको थियो,' उनले भने, 'अब पुनरावलोकन गरेर नयाँ मूल्य लागु हुन्छ।' उनले आगामी साताभित्र एमआरपीको पुनरावलोकन हुने जानकारी दिए। 

सरकारले अस्वभाविक मूल्य नियन्त्रणका लागि कानुनअनुसार एमआरपी तोकेकाले वर्षभर नै लागु हुने बिडारीले बताए। 'एमआरपी लागु नगर्दा फेरि पहिलेकै जस्तो मनपरी हुनसक्छ,' उनले भने, 'हामी छलफलबाट नयाँ मूल्य तय गरि लागु गछर्ं।' 

भदौमा मूल्य तोक्दा चेम्बरले सहकार्य गरे पनि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलगायत व्यवसायीका संस्थाले त्यसको विरोध गरेका थिए। खुल्ला बजार नीति विपरित मूल्य तोकिएको भन्दै एमआरपीको आलोचना भएको थियो। आलोचना हुन थालेपछि चेम्बरले चार्डपर्व लक्षित गर्दै सहुलियत दिन सार्वजनिक–निजी–साझेदारीमा मूल्य तोकिएको जनाएको थियो। 

अहिले चाडपर्व सकिएकाले एमआरपी तोक्नुपर्ने आवश्यकता नभएको अध्यक्ष बस्नेतले बताए। 'एमआरपी तोकेर सधैंभर बजार नियन्त्रण गर्न सकिँदैन, खुला बजारमा बजार स्वत नियमन हुने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'वर्षभर लागु गर्न सम्भव छैन।' 

दसैं–तिहारको बीचमा आँटा र मैदाको भाउ बढेकाले चेम्बरले पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको उनले बताए। 'त्यसबेला पुनरावलोकन भएन, अब पुनरावलोकन गरेर फेरि भाउ तोक्ने भन्ने हँुदैन,' उनले भने, 'सरकारले एकतर्फीरुपमा तोक्ने कुरा पनि आउँदैन।' अस्वभाविकरुपमा भाउ बढेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न र चार्डपर्वमा सहुलियत दिन भन्दै सरकारले पहिलोपटक गत भदौमा १५ उपभोग्य वस्तुको एमआरपी निर्धारण गरेको थियो। 

त्यसबेला सरकारले चामल, दाल, गेडागुडी र पिठोको भाउ तोकेको हो। पछि नुन र चिनीको पनि भाउ तोकिएको थियो। यसैगरी खाने तेलमा भने २ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको थियो। सरकारले आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण(अधिकार) ऐन– २०१७ प्रयोग गर्दै भाउ तोकेको हो। यो ऐनले सरकारलाई आवश्यक वस्तु र सेवाको अस्वभाविक मूल्यवृद्धि भए भाउ तोक्न र निश्चित स्थानमा बिक्री गराउन लगाउन सक्ने समेत व्यवस्था गरेको छ। 

निजी क्षेत्रको आलोचनाबीच सरकारले असोज १ देखि राजपत्रमा सूचना निकालेर एमआरपी लागु गरेको थियो। राजपत्रमा राजधानीभित्रको मूल्य तोकेर अन्य जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले स्थानीय व्यवसायीबीच छलफल गरी भाउ तोक्ने व्यवस्था गरिएको थियो। तर, राजधानी बाहिर मूल्य तोकिएन। यसले गर्दा सीमावर्ती बजारमा समेत राजधानीमा तोकिएकै भाउमा कारोबार हँुदा उपभोक्ता थप मर्कामा परेका थिए।